नयाँ प्रधानन्यायाधीश इजलासमा फर्किँदा सपना प्रधान बिदामा, नेपाल बारको मनस्थिति कस्तो

संवैधानिक परिषद्‌द्वारा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएसँगै मुद्दा नहेरेका मनोजकुमार शर्माले बुधवार प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पहिलो पटक इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनवाइ गरेका छन्।

उनी न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलसँगको संयुक्त इजलासमा बसेका हुन्। तर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेकी सपना प्रधान मल्ल भने बिदामा बसेकी छन्।

"उहाँ (वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल) जेठ २० गतेसम्म बिदामा बस्नुभएको छ, आजदेखि १० कार्य दिन हो," सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डे भन्छन्, "आज नियमित ढङ्गले काम भइरहेको छ।"

संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ तीन जनालाई पन्छाउँदै वरीयताक्रममा चौथोमा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश शर्मासँगै कुमार रेग्मी र हरि फुयाल २०७६ वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्।

एकैदिन नियुक्त भए पनि शर्माभन्दा वरिष्ठतामा अगाडि रहेका दुई न्यायाधीशले बुधवार मुद्दाको सुनुवाइ गरे। रेग्मीले बालकृष्ण ढकाल र फुयालले नृपध्वज निरौलासँगको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ गरेका हुन्।

राजीनामा दिने अनुमानबीच सपना प्रधान मल्लको मौनता

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अनुपस्थितिमा न्यायाधीश रेग्मीले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई मङ्गलवार साँझ सर्वोच्च अदालतमा स्वागत गरेका थिए।

वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लामो परम्परा भङ्ग गरेको भन्दै कतिपयले संवैधानिक परिषद्को आलोचना गरेका थिए। त्यस विषयले चर्को बहस पनि निम्त्याएको थियो।

निर्णयमा परिषद्का सदस्यद्वय मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति जनाएका थिए।

तर संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मतिले मङ्गलवार शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशको निम्ति अनुमोदन गरेको हो।

संवैधानिक परिषद्ले आफूलाई सिफारिस नगरेपछि मल्लले कानुन दिवसको अवसरमा दिएको भाषणले चर्को बहस निम्त्याएको थियो। प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षका सांसदहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

मल्लले राजीनामा दिने वा इजलासमा फर्किनेबारे कतिपयले चासो देखाइरहेका बेला उनी मौन रहेर बिदामा बसेकी छन्।

आफू अहिले बिदामा बसेको जनाउँदै उनले अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बीबीसीलाई बताएकी छन्।

उनले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस र सरकारले जारी गरेको अध्यादेशविरुद्धका रिट निवेदन दरपिठ गरिएपछि पुनः दिइएका निवेदन दर्ता गर्न सोमवार दिएको "आदेश"ले पनि चर्को विवाद सृजना गरेको थियो।

जब रिट निवेदकको हतारो नियुक्तिसँगै टर्‍यो…

अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दरपिठ गरेपछि निवेदनकर्ताहरूले फेरि निवेदन दिएमा दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय न्यायाधीशको इजलासले गर्ने प्रावधान छ।

तर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति रोक्ने उद्देश्यले आफ्नो कोठाबाट लिखित "आदेश" दिएको भन्दै एकथरीले मल्लको आलोचना गरेका थिए।

सोमवार दर्ता गरेर मङ्गलवार पेसीमा चढाउन उनले दिएको "आदेश" अदालत प्रशासनले कार्यान्वयन गरेन। मङ्गलवार संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएलगत्तै सपथ लिएर शर्माले पदभार सम्हालिसकेका छन्।

"हिजो (मङ्गलवार) सबै कुरा भइसक्यो, तर पनि अदालतले नियुक्तिको न्यायिक परीक्षण गर्न सक्छ," एक जना रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, "किनकि मैले उत्प्रेषणको माग पनि गरेको छु, तर अब त हतारो पनि भएन, एक-दुई दिन हेरौँ।"

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार बुधवार पनि ती निवेदनबारे कुनै निर्णय भएको छैन।

"सरकारले बदनियत पूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता र परम्परा मिचेको" भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले न्यायिक उपचार खोजेको बताए।

"परम्परा पनि संवैधानिक कानुनको अङ्ग मानिन्छ, त्यस कारण गम्भीर अयोग्यता नभई वरिष्ठ न्यायाधीशलाई के कारणले पन्छाइयो भन्ने स्पष्ट आधार र कारण प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्को हो," उनी भन्छन्।

"त्यो कुरा नखुलाइएको कुनै पनि निर्णय स्वेच्छाचारी हो, त्यो अदालतले बदर गर्न सक्छ, त्यसैले त्यसको औचित्य र सान्दर्भिकता सिद्धिएको छैन। अब हेरौँ के हुन्छ।"

के सोचिरहेको छ बार

अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दरपिठविरुद्ध परेका निवेदन दर्ता नगरेको र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले मल्लले दिएको आदेश पालना नभएको विषय बाहिरिएपछि वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार असोसिएशनले विरोध गरेको छ।

निवेदन "होल्ड" गर्ने अधिकार अदालत प्रशासनलाई नभएको र त्यो "न्यायको मार्गमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य" भएको ठहर गर्दै असोसिएशनले अदालत प्रशासनको "रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र नभई अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भुल र प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटना" ठम्याएको छ।

त्यसविरुद्ध उसले मङ्गलवार लालटिन बालेर प्रदर्शन गरेको थियो। कतिपयले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस रोक्न बारले अभियान चलाएको अर्थ्याउने गरेका छन्।

तर नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले बारको विरोध "प्रशासनले न्यायमा पुर्‍याएको अवरोधका विरुद्ध" भएको बताए।

"यस्तो काम पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो भने हामीले त्यसप्रति चासो र विरोध जनाउँदै आएका थियौँ," उनले भने, "यस पटक कामु प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश भनेर बाहिर आयो त्यो होइन, यो त मुद्दा दर्ता नै नगरी न्यायको बाटो अवरुद्ध गरेको विषय हो।"

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित शर्माले निवेदन दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको जानकारी भन्ने मुख्य रजिस्ट्रारले दिएको मल्लले दिएको भनिएको "आदेश"मा उल्लेख छ। बार असोसिएशनले त्यही कुरा उद्धृत गरेको छ।

शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आफूले आदेश नदिएको बताएका थिए।

"हो, उहाँले त्यसो भन्नु भयो, अब उहाँसँगको अन्तरक्रियामा आदेश नदिएको भए किन रोकियो… हाम्रो कुरा राख्छौँ," महासचिव कोइरालाले भने, "नयाँ प्रधानन्यायाधीश आएपछि बार असोसिएशनलाई बोलाउने प्रचलन छ, बोलाउनु होला।"

कतिपयले नयाँ प्रधानन्यायाधीश र बार असोसिएशनबीच दूरी बढेमा न्यायक्षेत्रमा थप अन्योल बढ्ने आशङ्का गरेको पाइन्छ।

तर बार असोसिएशन आफ्नो विमतिलाई चर्को कटुता वा बहिष्कारको तहमा पुर्‍याउने पक्षमा नरहेको बुझिन्छ।

"न्यायपालिका र न्यायसम्पादनका विषयमा देखिएका समस्याका बारेमा कुर्सीमा जुनसुकै प्रधानन्यायाधीश आए पनि हाम्रो वार्ता, संवाद, छलफल र चित्त नबुझेका विषयमा विरोध यथावत् जारी रहन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।