के १०० रुपैयाँमाथिका सामानमा भन्सार शुल्क लिन अदालतले रोक लगाएको हो?

सर्वोच्च अदालतले भारतबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने अभ्यासविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि उक्त शुल्क रोक्नेबारे केही नबोलेको अदालतका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

संविधानको धारा १६ बमोजिम नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न अदातलबाट आदेश चाहिँ भएको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताएका हुन्।

सामान्यतया भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको र त्यस्तो अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) मा भएको अदालतले जनाएको छ।

"उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको रु.१०० को सीमाको वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा प्रस्तुत हाल केही बोलिरहनु परेन," अदालतले भनेको छ।

"यद्यपि निवेदकहरूले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ओसारपसार गर्ने वा चोरी पैठारीको कसुरजन्य कार्य नियन्त्रण गर्नेबाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिने न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीहरूको व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु खरिद गरी कानुनबमोजिम ल्याउने सम्बन्धमा उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा, गराउँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नू, गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू," आदेशमा अगाडि भनिएको छ।

संविधानमा के छ?

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शुक्रवार उक्त आदेश दिएको हो।

"सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने हक हुने छ। (२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन," संविधानको धारा १६ मा उल्लेख छ।

अधिवक्ताद्वय आमितेश पन्डित र आकाश महतो तथा सुयोग्य सिंह र प्रशान्तविक्रम शाहले भन्सार शुल्कसम्बन्धी उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

दैनिक गुजारा गर्न सीमापारिबाट खाद्यान्न ल्याउन कुनै खालको बाधा अवरोध नगर्न, भन्सार महसुल नलिन र विवाह नातामा जाने सामग्री समेतमा अवरोध नगर्न भनी अन्तरिम आदेश माग गर्दै उनीहरूले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

"सीमानाकामा १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउन नदिने गरी सुरक्षा निकायबाट गरिएको कार्यले सीमाञ्चलमा रहेका जनताको मौलिक हकमा आघात परेको छ," रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वसाधारणको मिश्रित धारणा

वीरगन्जस्थित प्राध्यापक प्रमोदप्रसाद पाण्डे सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला जनताको हितमा र राहत दिने खालको हुनुपर्ने बताउँछन्।

भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामान ल्याउँदा सर्वसाधारणलाई भन्सार शुल्क लाग्ने निर्णय कुन जमानाको हो भन्ने पनि सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ।

"त्यो बेलाको सय रुपैयाँ अहिलेको १० हजार रुपैयाँ बराबर हुन जान्छ। त्यो बेला २०-२५ रुपैयाँमा कति धेरै सामान किन्न सकिन्थ्यो, अहिलेको समय फेरिएको छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"त्यसैले सर्वसाधारणलाई झन् समस्या पर्ने गरी नियम हुनुभएन। सर्वोच्च अदालतले वा सरकारले मनन गर्न र त्यही अनुसारको नियम पनि ल्याउन आवश्यक छ।"

वीरगन्जकै एक व्यवसायी रोहित गुप्ता सरकारको कदम नेपालको हितमा भएको बताउँछन्।

"नेपालका व्यापारी-व्यवसायीका लागि अलिकति राम्रो भएको छ। सर्वसाधारणले सहज रूपमा घरायसी प्रयोगका सामान ल्याउन पाउनुपर्छ, तर तस्करका लागि नियम कडा हुनैपर्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

सीमानाकामा नियमन उचित भए तापनि सर्वसाधारणलाई घरायसी सामानमा शुल्क लगाउनु सान्दर्भिक नभएको गृहणी मिहिका थापा बताउँछिन्।

"यो नियमले सर्वसधारणले झन् दुःख पाइरहेका छन् भने तस्करी गर्नेहरूलाई अझ चोरीको बाटो खुलेको छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

"त्यसैले सर्वोच्च अदालतले केही प्रभावकारी नियमबारे आदेश दिनुपर्छ, जसले देशको हितमा काम गरोस्, तर जनतालाई पनि सहुलियत र सहजता होओस्।"

छात्रा अञ्जली चौहान भारतबाट सर्वसाधारणले घरायसी सरसामान ल्याउँदा अलिक सहज बनाउनुपर्ने बताउँछिन्।

"व्यापारका लागि सामान ल्याउने व्यक्तिहरूका हकमा नियम लगाउन हामीले पनि माग गरेकै हौँ, तर सबैको आर्थिक अवस्था समान नभएकोले सबैले महँगोमा किनेर खान सक्दैनन्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

"उचित व्यवस्थापन नगरीकन सबै जनतामाथि नियम मात्र लाद्ने काम हुनुभएन," वीरगन्जमा अध्ययनरत चौहानले अगाडि थपिन्।

नेपालसँगको सीमावर्ती भारतीय बजारका व्यापारीहरूले शुल्कसम्बन्धी यो नियमको विरोधमा प्रदर्शन गरेका विवरणहरू आएका छन्।

सरकारको कदम 'ठीक'

कतिपय विज्ञले सरकारको कदमको समर्थन गर्दै आएका छन्। काठमाण्डू विश्वविद्यालयस्थित कानुन विषयमा प्राध्यापक विपिन अधिकारी वैध आयात-निर्यात तथा खुला प्रतिस्पर्धाले नेपालमै सुपथ मूल्यमा खरिद-विक्री गर्ने दिन छिटै आउने बताउँछन्।

तस्करी पूर्ण नियन्त्रण भएको दुई-चार वर्षमै तराईका सबै ठूला शहरहरू तीन करोड नेपालीको व्यस्त बजार बन्ने उनको तर्क छ।

"विशेष गरी वीरगञ्जको पुरानो ख्याति फर्किने छ तथा बिर्तामोड, दमक, विराटनगर, भैरहवा, बुटवल र नेपालगञ्जजस्ता पूर्वाधारयुक्त शहरहरू सम्पूर्ण रूपमा आकर्षक तथा विकसित बजार बन्न सक्ने छन्," प्राध्यापक अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

त्यसो भएमा अन्तर्राष्ट्रिय उपभोग्य वस्तुहरू पनि प्रशस्त पाइने नेपालको तराई भारतीयहरूको समेत 'ट्रेड सेन्टर' हुने उनको दाबी छ।

"नेपालीले नेपाली बन्न र नेपाल बनाउन सिक्नुपर्‍यो। सरकारले जे गरेको छ, ठीक छ जस्तो लाग्छ," प्राध्यापक अधिकारीले अगाडि थपेका छन्।

पुरानो नियम कार्यान्वयन

गत वर्षको जेठमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित एउटा सूचनामा स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले कुनै सुविधा नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ।

भन्सार महसुल ऐन, २०८१ अनुसार नेपालभित्र आउने र नेपालबाहिर विदेशी मुलुकमा जाने यात्रुले ल्याउन पाउने सामग्रीहरू लक्षित उक्त नियममा स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्ने व्यवस्था छ।

पदभार सम्हालेको केही दिनपछि नै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार विभागको कार्यालयको अनुगमन गरी राजस्व सङ्कलनमा इमानदारीका साथ लाग्न निर्देशन दिएका थिए।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भए पनि ८३ प्रतिशतभन्दा बढी लक्ष्य हासिल भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।