सुक्खा याममा बिजुली उत्पादन बढी, तर बर्खामा झन् घट्ने चिन्ता

विद्युत् प्रसारण लाइन
पढ्ने समय: ४ मिनेट

नेपालले यतिबेला भारतलाई बिजुली बेचिरहेको छ, सँगसँगै भारतबाट किनिरहेको पनि रहेको छ। कतिपय जानकारहरू यो सन्तुलनमा ठूलै फेरबदल आएर बिजुली अभाव उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै चिन्तित देखिन्छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोमवार उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार नेपालले भारतलाई २९० मेगावाट बेच्दा ८० मेगावाट किनेको छ।

भारतसँगको खरिद सम्झौतामा रातिको समयको निम्ति नेपालले बिजुली किन्ने व्यवस्था छैन। तर पनि नेपाललाई बिजुली अपुग भएको छैन।

बरु दिउँसो भारतबाट किनेर माग धानिरहेको नेपालले भारतलाई बेच्ने गरेको छ।

तर सन् २०२६ को जुन महिनापछिको निम्ति हुने भारतसँगको खरिद सम्झौता, त्यही बेला नेपालमा पानी कम पर्ने पूर्वानुमानले बिजुली व्यवस्थापनको सम्भावित चुनौती औँल्याएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

प्रकृतिले दिएको राहत

नदी

तस्बिर स्रोत, Pancheshwar Multipurpose Project

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीका शब्दमा "प्रकृतिले अहिले नेपाललाई राहत" दिएको छ। त्यसैले नेपाल यतिबेला रातिको समयमा बिजुली आपूर्तिको तनावबाट मुक्त भएको हो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो सुक्खा मौसममा बिजुली उत्पादन बढेको बताए।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू 'रन अफ द रिभर' अर्थात् नदीमा बगेको पानीमा आधारित रहेकाले हिउँदमा पानी सुक्न थालेपछि उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउने गर्छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका भनाइमा बर्खा यामको तुलनामा बिजुली उत्पादन कम नै छ, पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भइरहेको छैन।

"तर गत वर्षको यो यामभन्दा यो वर्ष १० देखि १५ प्रतिशत उत्पादन बढी भएको छ," उनी भन्छन्, "हाम्रो ७.५ मेगावाटको आयोजनाले गत वर्षभन्दा २२ लाख रुपैयाँ बढीको बिजुली बेचेको छ।"

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले पानी परिरहेकाले गर्मी कम हुँदा बिजुलीको माग कम छ भने उत्पादन पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढेको छ।

"त्यसैले भारतबाट किन्नेभन्दा भारतलाई धेरै बिजुली बेच्न सम्भव भएको हो," ती अधिकारीले भने।

बर्खामा उत्पादन घट्ने चिन्ता किन

विद्युत् उत्पादन गर्ने स्थानका यन्त्र

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, बर्खाको बेला उत्पादन धेरै हुनाले ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने गर्छ

तर मौसम विभागको जलवायु विज्ञान महाशाखाले गत शुक्रवार गरेको प्रक्षेपणले चिन्ता निम्त्याएको देखिन्छ।

मौसम विभागको पूर्वानुमान अनुसार जेठ १८ देखि असोज १४ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा विगतको तुलनामा पानी कम पर्ने छ।

त्यससँगै अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने पूर्वानुमान छ।

ती तीनवटा पक्षमा आउने परिवर्तनबाट सीधा असर जलविद्युत् आयोजनामा पनि पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

सरकारको आकलनबारे जानकारी लिन खोज्दा ऊर्जा मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखा वा महाशाखाका अधिकारी, प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र प्रवक्ता राजन ढकालसँग सम्पर्क हुन सकेन।

राती विमानस्थलमा बलेको बत्ती

तस्बिर स्रोत, BBC/Ashok Dahal

प्राधिकरणका सूचना अधिकृत सर्वजिततकुमार चौधरीले आफूलाई बोल्ने अधिकार नभएको बताए। कतिपय अधिकारीहरूले औपचारिक टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।

तर एक अधिकारीले भने, "अहिले सरदरभन्दा बर्खा कम र तापक्रम बढी हुने भनिए पनि विगतको भन्दा कुन हदसम्म फेरबदल हुन्छ भन्ने कुराले प्रभावको गम्भीरता निर्धारण गर्ने छ।"

उनले भारतलाई बेच्ने बिजुलीको परिमाण कम हुँदा प्राधिकरण र आयोजनाहरूको आम्दानी घट्ने सम्भावना रहेको स्वीकार गरे।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी पनि त्यसबारे अहिले नै भन्न नसकिने बताउँछन्।

"अध्ययन गरिएको छैन, यो त प्रकृतिकै कुरा त भयो, सबैले अनुमान गर्ने हो," उनले भने, "तर हामीले दिन्छौँ भनी घोषणा गरेको बिजुली विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ।"

'घाटामाथि जरिबाना'

विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्स्फर्ममा दुई कर्मचारी

तस्बिर स्रोत, Getty Images

घोषित बिजुली दिन नसक्दा उत्पादकले जरिबाना तिर्नुपर्ने र त्यो न्यायोचित नभएको उनी बताउँछन्।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार १० मेगावाटभन्दा कम बिजुली उत्पादक आयोजनाले एक साता र बढी उत्पादन गर्नेले एक महिना पहिला बेच्ने बिजुली घोषणा गर्नुपर्छ।

"बर्खामा घोषितभन्दा बढी उत्पादन हुँदा भने प्राधिकरणले किन्नैपर्ने बाध्यता हुँदैन। तर किन्यो भने पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ," डाँगी भन्छन्, "बढी हुँदा कम मूल्यमा लिने र कम हुँदा जरिबाना लिने प्रावधानले पीपीए एकतर्फी छ भनेर भन्दै आएका छौँ।"

अहिले प्रसारण लाइनमा करिब ४,२०० मेगावाट बिजुली जोडिएको छ। यसमा सरकारी बाहेकका आयोजनाको योगदान करिब ३,५०० मेगावाट रहेको उनको भनाइ छ।

दश मेगावाटभन्दा कम उत्पादन क्षमताको आयोजनाहरूको कुल उत्पादन १,२०० देखि १,५०० मेगावाट जति हुन सक्छ।

"बिजुली उत्पादन किन्ने र बेच्नेमा आधारित होस् भन्ने हाम्रो माग छ," उनले भने, "विद्युत् प्राधिकरणले किन्ने हामीले बेच्ने अनि प्राकृतिक कारणले कमबेसी पानी पर्दा हामीले जरिबाना तिर्ने कुरा त न्यायसङ्गत हुँदैन, प्रकृतिको दोष हामीलाई दिनु हुँदैन भनिरहेका छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।