नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले गरेका मुख्य वाचा

सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको "आधारशीला" मान्ने भन्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सोमवार प्रस्तुत गरेको छ।

सङ्घीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनदेखि लिएर अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन तथा करको बोझ कम गर्नेदेखि लिएर 'रोजगार प्रवर्धन दशक'को घोषणा गरिने समेतका विषय समेटिएका छन्।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा भएका आन्दोलन तथा विध्वंसपश्चात् भएको निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको छ।

सो पार्टीले प्रस्तुत गरेको चुनावी वाचापत्रका कतिपय विषय समेटेर आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्‌को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रपतिलाई वाचनका निम्ति हस्तान्तरण गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रमको सुरुमै सुशासनको मुद्दालाई उठाइएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता

"सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाका रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने छ," राष्ट्रपति पौडेलले भने।

सरकारले हाल संविधान संशोधनका निम्ति बहसपत्र तयार गरिरहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको उद्देश्य र प्रयोजनबारे बोलिएको छ।

"सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरिने छ," नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा 'करका संरचना पुनरवलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने वाचा' गरिएको छ।

साथै सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ताको विषयदेखि पूर्वाधार विकाससम्मका विषय त्यसमा समेटिएको छ।

विपक्षी दलको केमा विरोध?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले खास गरी अध्यादेश, सुकुम्बासी हटाइएका जस्ता विषय चर्को गरी उठाएका थिए।

उनीहरूले सरकार 'कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता' तर्फ अग्रसर भएको आरोप समेत लगाएका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले अध्यादेश जारी गरिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाए।

"अन्य विषयमा बहस गर्दै गरौँला, तर छुट्न र छुटाउनै नमिल्ने विषय संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश हो। यो अध्यादेशले संविधानको मर्म र संविधानवादलाई कतैबाट पनि फाइदा पुर्‍याएको छैन," उनले भने।

"गणपूरक सङ्ख्या तोक्ने विषय संविधानको परिकल्पना हुन सक्दैन। त्यसमाथि छ सदस्यीयमा प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले गर्ने निर्णय कसरी बहुमत हुन सक्छ? अध्यादेशको हरेक दफामा प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो शक्ति दिइएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुन्छ भनेर संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना संविधानमा गरिएको होइन।"

नेकपा एमालेकी नेता पद्मा अर्यालले 'कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता' बन्द हुनुपर्ने भन्दै अध्यादेशहरू खारेजीको माग गरिन्।

उनले सुकुम्बासी हटाउन भएका गतिविधिको पनि विरोध गरिन्। "यो मुलुकका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीहरूलाई डोजर आतङ्कबाट विचलित बनाइयो। यो घटनाको म निन्दा गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले दलको तर्फबाट निन्दा गर्न चाहन्छु।"

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ्ले सीमा विवादबारे सरकारको रवैयाबारे प्रश्न उठाए।

"लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर चलाइरहँदा किन मौन छ सरकार? किन कूटनीतिक वार्ता गर्न सकेन? हस्ताक्षरबिनाको कूटनीतिक चिर्कटो नोटको भरमा किन चुप्पी साधेर, लुकेर बसेको छ यो सरकार?,"उनले भने

राष्ट्रपतिद्वारा पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रमबारे मङ्गलवारदेखि संसद्‌मा बहस हुने छ भने जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने तालिका छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।