तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
नौ वर्षमा आधा मात्रै बनेको द्रुतमार्गको म्याद ३ वर्षका लागि फेरि थपेपछि उठेका प्रश्न
दुई दशकअघि नै ट्र्याक खोलिएको यो आयोजनाको म्याद हालै सरकारले थप तीन वर्ष थप गरेर २०८६ चैतसम्म पुर्याएपछि आयोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्न उठेको छ।
काम समयमा सम्पन्न नहुनुमा सेनाले राजमार्ग निर्माणमा चुनौती रहेको तर्क पेश गरेको छ भने पूर्वाधारविद्ले कामको अनुगमन र सूक्ष्म निरीक्षणको आवश्यकता नभए थपेको समयमा पनि सम्पन्न हुन नसक्ने औँल्याएका छन्।
निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत मात्रै छ।
अधिकांश स्थानमा धमाधम काम भइरहे पनि काठमाण्डू तर्फको प्रस्थान बिन्दु क्षेत्रमा जग्गा र मुआब्जा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
काम सुरु भएको एक दशक हुन लाग्दा करिब आधा मात्रै प्रगति भएको काठमाण्डू-तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणलाई गति दिन यसको प्रस्थान बिन्दुका विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको नेपाली सेना र अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत समयमै काम सक्न जग्गा प्राप्ति र प्रस्थान बिन्दुको विवादले चुनौती निम्त्याएको बताउँछन्।
"त्योसँगै कोभिड१९ र २०८१ असोजमा आएको बाढीले पनि अलिकति काममा ढिलाइ भएको छ। त्यो सबैलाई मध्यनजर गरेर नेपाली सेनाले भोटेकोशी बाढीको समयमा पनि द्रुतमार्गको काम निरन्तर गरिरहेको छ," उनले भने।
द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव रहेका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला नेपाली सेनाको काममा प्रश्न नगरेका कारण पनि समयमा काम नसकिएको बताउँछन्।
"समयमा काम नसक्नुको कारण नेपाली सेनाले गरेको काम कसैले प्रश्न नगर्ने। मन्त्रालयमा सहसचिवको संयोजकत्वमा फितलो संयन्त्र छ। उहाँहरूले भनेको सेनाले गम्भीर रूपमा नै लिँदैन," सिटौला भन्छन्।
"कुनै एउटा शक्तिशाली निकाय तोकेर अनुगमन नगर्ने हो भने फेरि पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न। प्रगतिको सूक्ष्म निगरानी गरेपछि समस्या थाहा हुन्छ र त्यसको निकास बसेर निकाल्न सकिन्छ।"
"अर्को कुरा कार्यान्वयनमा पनि अनुभव पुगेन।"
कुल १२ वटा खण्ड बनाएर निर्माणको काम भइरहेको यो आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने भनिएको २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमध्ये भदौ मसान्तसम्म ९४ अर्ब २२ करोड खर्च भइसकेको नेपाली सेनाका प्रवक्ताले बताएका छन्।
विकल्प के छन्?
अहिले द्रुतमार्गको समस्या समाधानमा काम गरिरहेको बताउने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ थापाले बाहिरी चक्रपथ योजना अलपत्र परेसँगै द्रुतमार्गको पुरानो प्रस्थानबिन्दु पनि सान्दर्भिक नभएको बताए।
"हामीले अहिले सोचेको के हो भने सुक्खा बन्दरगाहको परिसरसम्म जोडेपछि त्यसलाई बल्खुसम्म अर्को चार लेन सडकले जोड्न सकिने भयो। होइन भने बागमतीको किनारै किनार ल्याएर त्यसलाई बल्खुसम्म चक्रपथमा जोडियो भने तराईतिरबाट आउने सवारी साधनहरू गन्तव्यमा जान सक्छन् भन्ने सोच राखेर हामीले प्रस्थान बिन्दु खोकना होइन कि चोभार हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा राखेका छौँ," थापा भन्छन्।
खोकनामा प्रस्थान बिन्दु बनाउँदा त्यस क्षेत्रका सांस्कृतिक महत्त्वका कतिपय स्थानहरू मासिने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि विवाद गर्दै आएका छन्। आयोजनाका अनुसार अझैसम्म ५३८ रोपनीको मुआब्जा बाँकी छ र त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै खोकना बुङ्गमती क्षेत्रमा यो समस्या छ।
जग्गाको मूल्य निर्धारण भइसकेर पनि मुआब्जा वितरण हुन बाँकी जग्गा १४९ रोपनी रहेको र मूल्य निर्धारण हुनै बाँकी जग्गा १६५ रोपनी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
नेपाली सेनाले उक्त क्षेत्रमा "जग्गाहरूको मुआब्जा वितरणको लागि समन्वय भइरहेको र जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि सम्भावित विकल्पहरूको डिजाइन कार्य अगाडि बढिरहेको" जनाएको छ।
पूर्व सचिव सिटौला खोकनाको जग्गा उपलब्ध नभए द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दु नै सार्न सकिने बताउँछन्।
"एकथरी गाडीहरूलाई चोभारको सुक्खा बन्दरगाहपट्टिबाट निकाले भयो, भैँसेपाटीबाट पनि सडक चौडा हुँदै बुङ्गमतीसम्म पुगिसकेको छ। बनिसकेको सडकलाई द्रुतमार्गको अङ्ग बनाउन सकिन्छ कि भनेर सोच्यौँ भने प्रस्थान बिन्दुको समस्याको समाधान आउँछ," उनले भने।
खोकनाका संवेदनशील सम्पदासँग जोडिएका स्थानमा फ्लाई ओभर वा सुरुङमार्ग समेत बनाउन सकिने विकल्प भए पनि त्यसका लागि खोकनाबासीसँग छलफल गर्न र टुङ्गोमा पुग्न ढिलो हुँदै गएको सिटौला बताउँछन्।
द्रुतमार्गको रेखाङ्कन नै परिवर्तन गरेर भए पनि खोकना क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका माग सम्बोधन गर्न आफूहरूले वार्ता समेत गरिरहेको योजना आयोगका सदस्य थापाले बताए।
"सम्पदा जोगाउनलाई केही ठाउँमा रेखाङ्कनलाई बागमती खोलाको किनारपट्टि लैजाने र सरकारले निर्णय गरेर गुठी लगायतका जग्गाको मुआब्जा मिलाउनुपर्ने पनि देखियो," थापा बताउँछन्।
स्थानीय जात्रा सञ्चालन गर्ने गुठीको जग्गा अधिग्रहणमा गर्नुपर्ने अवस्थामा जात्राका लागि सरकारले अर्को स्रोत सुनिश्चित गर्न सके जग्गा प्राप्ति गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि आफूहरूले सरकारी निकाय र स्थानीयसँग छलफल गरिरहेको थापाले बताए।
उनका अनुसार दशैँ अगाडि नै स्थानीयवासीसँगको छलफल निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा अधिकारीहरूले लिएका छन्।
"स्थानीय जनतासँग मन्त्री, नेपाली सेनाको आयोजनाका पदाधिकारी र स्थानीय जनतासँग लिखित समझदारी गर्ने र त्यो नेपाली सेना र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि पालना गर्ने गरी हामीले सोचेका छौँ," योजना आयोगका सदस्य थापा भन्छन्।
प्रस्थान बिन्दुको समस्या समाधान नभएसम्म तीन वर्ष म्याद थप भएको कुनै अर्थ नहुने थापाको भनाई छ।
"हाम्रो २०० अर्ब खर्च भएर पनि प्रतिफल भोग्न पाएनौँ भने त विडम्बना नै हुन्छ नि," थापा भन्छन्।
के थपिएको समय पर्याप्त हो
पूर्व सचिव सिटौला थपिएको समयमा द्रुतमार्गको बाँधी आधा काम सक्न सम्भव रहेको बताउँछन्।
"जहाँ काम भइरहेको छ त्यहाँ अधिकांश काम ठेक्कामा छन्। त्यसलाई अनुगमन र समन्वय गर्ने र सहयोग जुटाइदिने त्यसका लागि सबै पार्टीको समर्थन रहेको संयन्त्र भयो भने अझै पनि प्राविधिक रूपमा सम्भव छ," सिटौला भन्छन्।
सिटौला काम अनुसारको समयसीमा तय गरेर निर्माणको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने र त्यसको सूक्ष्म अनुगमन गरिनुपर्ने बताउँछन्।
नेपाली सेनाले पनि समयमै काम सक्नका लागि गरिनुपर्ने कामहरूबारे सम्बन्धित निकायहरूलाई अध्ययन प्रतिवेदनहरू बुझाएको सैनिक प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ।
उनले प्रस्थानबिन्दुको समस्या र सहरसँग जोड्ने बाटोबारे पनि सम्भावित विकल्पहरूबारे अध्ययन भएका बताएका छन्।
"नेपाल सरकारबाट निर्णय भए बमोजिम हाम्रो आयोजनाले सम्बद्ध सबै निकायहरूसँग यो सम्बन्धमा पनि आवश्यक छलफल र विभिन्न विकल्पबारे अध्ययन अनुसन्धान भएर पेस भएको अवस्था छ," बस्नेत भन्छन्।
अग्ला पुलहरू र लामा सुरुङहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका कारण बाँकी कामहरूलाई लामो समय नलग्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ता बस्नेतले दाबी गरे।
नेपाली सेनाका अनुसार द्रूतमार्गमा बन्ने ७ वटै सुरुङमा काम चलिरहेको छ र तीन वटा सुरुङ वारपार समेत भइसकेका छन्। त्यसैगरी ८९ वटामध्ये ८५ वटा पुल निर्माणकै चरणमा रहेको सेनाले जनाएको छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
