बाढीपछि 'नाकाबन्दीमा परेका' ठाउँमा 'भोकमरीको जोखिम' रहेको गुनासो, सरकार के गर्दै छ?

रसुवा जिल्लाका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले भदौ १० को बाढीबाट आफ्नो ठाउँ नाकाबन्दीजस्तै अवस्थामा परेको बताएका छन्।

भोटेकोशी-त्रिशूली नदीको बाढीले रसुवा जोड्ने प्रमुख सडक सञ्जालका पुलहरू बगाएपछि जिल्लामा राहत लैजाने समेत बाटो नभएको गुनासो उनीहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'सँग गरेका हुन्।

बाढीले त्रिशूली नदीमा बनेका पुलहरू बगाएपछि अहिले रसुवा सदरमुकाम धुन्चेसम्म पुग्न नुवाकोटको चौघडाबाट लिखु खोला तरेर नर्जा, लथ्याङ, सरमथली हुँदै कालिकास्थान निस्कने निकै घुमाउरो र कच्ची सडक हुँदै जानुपर्छ।

राहत सामग्री लिएर गएका कैयौँ सवारीसाधनलाई यो सडकमा अर्को सवारीले तानेर पार गराएका तस्बिर तथा भिडिओ मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेका छन्।

बाटो नभएकै कारण बाढीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावितमध्येको रसुवाको गोसाईँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा आउन सकेनन्।

"समस्या बाटो हो। बाटो जोड्न सकेको छैन," प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको छलफलमा धुन्चेबाटै भर्चुअल माध्यमबाट भाग लिएका तामाङले बीबीसीसँग टेलिफोनमा सुनाए।

"हेली(कप्टर)ले बोकेर (राहत) लानलाई सधैँ सम्भावना हुँदैन। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला बाटो जोड्न सबैको ध्यान र सहयोग हुनुपर्‍यो भन्ने हो।"

'भोकमरीको जोखिम'

बाढी आएको २०औँ दिनमा सङ्घीय सरकारले प्रभावित क्षेत्रका १५ वटा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनतिहरूसँग सिंहदरबारमा बैठक आयोजना गरेको थियो।

रसुवादेखि धादिङ तथा तनहुँसम्मको बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले विस्थापितहरूको अस्थायी आवास र पुनर्स्थापनाको विषयमा सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

रसुवाका जनप्रतिनिधिहरूको जोड चाहिँ सडक सञ्जालमै रहेको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले जानकारी दिए।

"हाम्रा कतिपय क्षेत्रहरू यातायातको सञ्जालमा नजोडिएका कारण खाद्यान्नलगायत, मानिसको जीवनमा प्रयोग हुने औषधिलगायतका महत्त्वपूर्ण सामानहरू ढुवानी गर्न समस्या छ," उनले भने।

"हामीले भोगिरहेको र सङ्घीय सरकारबाट समन्वय हुँदा सम्बोधन हुने विषयहरूबारे सविस्तार कुरा राख्यौँ।"

यातायातको सञ्जाल छिटो स्थापना नभए ठूलो क्षेत्र भोकमरीको जोखिममा पर्ने अर्याल बताउँछन्।

"यो अवस्थालाई छिटो सम्बोधन नगर्ने हो भने सिङ्गो गाउँ भोकमरी हुने सम्भावना बढ्दो छ," उनले भने।

सडक नहुँदा बिरामी, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरू सबैभन्दा ठूलो जोखिममा रहेको अर्याल बताउँछन्।

आमाछोदिङमो गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले सडक सञ्जाल नभएका कारण आफूहरू नाकाबन्दीको अवस्थामा रहेको बताए।

"हामी त नाकाबन्दीमा हो। तत्काल बेलिब्रिज, झोलुङ्गे पुल चाहियो। त्यहाँ बन्दा, आलु सबै कुहिएर गयो। बजारमा पुर्‍याउन सकिएन। राहत पुर्‍याउन सकिएन, अलिअलि पुग्दै छ हेलीबाट," उनले भने।

उनका अनुसार धेरै ठाउँमा हेलिकप्टरबाट राहत पुगिरहेको भए पनि केही वडामा राहत लैजान समस्या भएको छ।

"अझै तीन वटा वडा पूरै नाकाबन्दी भएर राहत पुर्‍याउन सकिरहेको अवस्था छैन," उनले भने।

तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि कार्यदल गठन

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सँगै रहेका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयमा लिएर गएका थिए।

मन्त्रालयमा अति आवश्यक स्थानको पहिचान गरेर तत्कालै पुल निर्माणको काम थाल्नेबारे छलफल भएको अर्याल र तामाङले बताए।

"हामीहरू पुगेलगत्तै कहाँ कति पुल बगाएको र कुन पुल बनाउँदा बस्ती जोडिन्छ त्यसको स्थलगत अध्ययन गरेर पठाउनूस्, हामी ७-१० दिनमा टेन्डर लगाउन सक्छौँ भन्ने खबर चाहिँ प्राप्त भयो," आमाछोदिङमोका अध्यक्ष तामाङले भने।

आफूहरू फर्किएलगत्तै पुलहरू जोड्ने ठाउँको टुङ्गो लगाइने तामाङ बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो सडक सञ्जाल पुनः स्थापना गर्ने गरी सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको र सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएसँगै प्रभावितहरू पूर्ववत् अवस्थातर्फ स्वतःस्फूर्त फर्कन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका उनको सचिवालयले जनाएको छ।

उत्तरगयाका अध्यक्ष अर्यालका अनुसार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले तत्काल सडक पूर्वाधार पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा झोलुङ्गे पुललगायत वैकल्पिक यात्राको माध्यम व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

"भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल बनेको छ। त्यसमा प्रभावित स्थानीय सरकारका प्रमुख र अध्यक्षहरू सहित चार वटा विभागका महानिर्देशकहरू सदस्य हुनुहुन्छ," अर्यालले भने।

"गर्नुपर्ने कामहरू तीन दिनभित्र प्रस्ताव गर्ने र कार्यदलबाट व्यवस्थित प्रस्ताव तयार गरेर विपद् प्राधिकरणमार्फत् मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गर्दै स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै तत्काल कार्यान्वयन गरेर जाने गरी हामी निस्किएका छौँ।"

स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्रीले के भने

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्‌पछि स्थानीय तहसँग भएको समन्वयप्रति खुसी व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

"यसअघि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्‌मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, मिलेर काम गर्‍यौँ," प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ।

उत्तरगयाका अध्यक्ष अर्यालले स्थानीय सरकारलाई पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा पनि भूमिका निभाउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको जानकारी दिए।

"हामीले नदेखेका-नबुझेका धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यी चिजहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न हामीसँग स्रोतसाधनको अभाव छैन," प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने।

"तपाईँहरूले विपद्‌बाट प्रभावित भएका क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने कामहरू केके हुन्, व्यवस्थित ढङ्गले तयारी गरेर प्रस्ताव लिएर आउनूस् र हामीले कुनकुन ठाउँबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूले ढुक्क बनाउने स्थिति भयो।"

रसुवागढी र टिमुरे क्षेत्रमा पर्ने गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ५ का वडाध्यक्ष नै बढीपछि सम्पर्कविहीन छन्। दुई नम्बर वडामा एक जना वडा सदस्य मात्रै बाँकी रहेको तामाङले जानकारी दिए।

गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाको भवन नै बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएका कारण धुन्चेबाटै काम भइरहेको छ।

उद्धार र राहतमा सङ्घीय सरकार सक्रिय भएर हेलिकप्टरहरू परिचालन गरेको भए पनि स्थानीय सरकारसँग तथ्याङ्क सङ्कलनमा समन्वय नभएको उनको गुनासो छ।

"हामीले सूची बनाएर दिएका ठाउँमा पर्याप्त नहुन सक्छ, राहत पुर्‍याएको चाहिँ थियो," उनले भने।

अहिले राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणले सम्पर्कविहीन रहेका मानिसहरूबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको उनले बताए।

गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङ त्यो कामको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई हुनुपर्ने बताउँछन्।

"व्यक्तिको वास्तविक नाम र ठेगाना विपद् प्राधिकरणलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसको यथार्थ विवरण त स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ नि। स्थानीय सरकारले पठाएको विवरणमा सहजीकरण गर्नुभयो भने समस्या आएन, छुट्टै तरिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छु भनेर लाग्नुभयो भने ठूलो समस्या आउँछ," तामाङ भन्छन्।

विपद्का प्रारम्भिक दिनहरूमा सङ्घीय सरकारले आफूहरूसँग समन्वय नगरे पनि त्यसपछि भने स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमै सङ्घीय सरकारले काम गरिरहेको सरकार प्रमुखहरू बताउँछन्।

यसअघि बाढीप्रभावित स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले सत्ताधारी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गरेका थिए। उनीहरूमध्ये कतिपयले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग पनि छलफल गरेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।