प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह गुप्तचर निकायलाई किन आफू मातहत राख्न चाहन्छन्?

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरि कानुन संशोधन प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएपछि त्यसको उद्देश्य र नियतलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितका निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।

पोहोर भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालय मातहत र अन्य निकायहरूलाई विगतमा तिनलाई हेर्ने गरेका मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने निर्णय लिएको थियो।

तर फागुनमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि बनेको झन्डै दुई तिहाइको समर्थन पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले देशको गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा नै राख्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

यस सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित प्रतिनिधिसभाको समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शाहकातर्फ कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले मङ्गलवारको संसद्को बैठकमा राखेकी थिइन्।

पूर्व गुप्तचर प्रमुख दिए यस्तो तर्क

गएको वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी अन्दोलनमा त्यसबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितका निकायहरूले 'प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको' भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन देशको गुप्तचर संस्था हरेक परिवर्तनपछि बनेका सरकारको उपेक्षामा परेको भन्दै सुधारका कदमहरू चाल्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

तर निर्वाचन गराउन गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेन जी आन्दोलनका कारण अपदस्थ भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय उल्टाउँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्ने निर्णय लिएको थियो।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा कार्की नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलको निर्णय गलत भएको भन्दै गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री मातहत हुनुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "गुप्तचर निकायले जे सामाग्री उपलब्ध गराउँछ त्यसको पहिलो उपभोगकर्ता सरकार प्रमुख नै हो। सरकार प्रमुख सम्पूर्ण शासन व्यवस्थाको जिम्मेवार हुन्छ। कुनै कुराको तलमाथि भयो भने दोष त्यो सरकार र त्यो प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। नोक्सान भयो भने सम्पूर्ण देशको नोक्सान हुन्छ। अहिले गर्न लागिएको व्यवस्था उपयुक्त छ।"

उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्तचरसहित अन्य वित्तीय अपराधसँग जोडिएका संस्थाहरूसमेत आफ्नो कार्यालय मातहतमा ल्याएकाले उनको विरोध भएको टिप्पणी गर्दै गुप्तचर निकाय अन्य मन्त्रालयलाई दिएर प्रधानमन्त्री 'हल्का हुन नहुने' तर्क गर्छन्।

पछिल्ला समयमा नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढेको भन्दै उनीहरूका योजना र कदमहरूलाई सूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका पूर्व प्रमुख शर्माले थपे, "यसमा लगानी गर्न हामीले कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। एउटा प्रति जासुसी संस्था बनाऊँ त्यो सिधै प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखौँ र अर्को आन्तरिक मामिला हेर्ने संस्था गृहमन्त्री अन्तर्गत बनाऔँ। जहाँसम्म अहिले एउटा मात्रै छ, त्यो समन्वय गर्ने गरी आफू मातहत प्रधानमन्त्रीले लगेको ठिक हो।"

पूर्व गृह सचिवले देखेको त्रुटि

पूर्व गृह सचिव उमेश मैनाली आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अलग गर्नु गम्भीर कमजोरी हुने ठान्छन्।

उनले भने, "गृहमन्त्री चाहिँ शान्ति सुव्यवस्थाका लागि जबाफदेही हुने तर संस्थाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा जाँदा 'सेकेन्ड हेन्ड' सूचना पाउने हो भने त्यसले राम्रो काम गर्दैन। आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको लागि यो युनिट गृह मन्त्रालय मातहत नै हुनुपर्छ।"

उनले सरकार प्रमुखहरू आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै थपे, "समग्र देशप्रति उत्तरदायित्व भएको प्रधानमन्त्रीले सबै संस्था आफू मातहतमा ल्याएर आफू नै अपरेटरका रूपमा काममा होमिने भन्दा पनि संयोजनकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। संस्थाहरू सबै ल्याएर आफू बढी शक्तिशाली हुन खोज्यो भने त्यत्ति राम्रो हुँदैन।"

नेपालको गुप्तचर निकायलाई देश भित्र र मुलुक बाहिर प्रतिगुप्तचर अभियान सञ्चालन गर्न बाटो खोल्ने कानुनको एउटा मस्यौदा अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो।

पूर्व गृह सचिव मैनाली राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाने र गृह मन्त्रालयमा फर्काउने अभ्यास पटक पटक भइरहेको भन्दै बरु यो निकायलाई दुई वटा युनिटमा टुक्र्याएर समाधान खोज्नुपर्ने सुझाउँछन्।

"यसलाई दुई वटा युनिटमा बाँडेर एउटालाई प्रतिजासुसी संयन्त्रको रूपमा राख्ने र अर्को आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने युनिटका रूपमा राख्न सकिन्छ। आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने युनिटलाई गृह मन्त्रालयमा राखेर प्रति जासुसी हेर्ने युनिटलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहतमा राख्न सकिन्छ।"

यस विषयमा सत्तामा रहँदा र प्रतिपक्षमा पुग्दा दलहरूका नीति विरोधाभासपूर्ण देखिएका उल्लेख गर्दै उनले थपे, "केपी ओलीले ल्याउँदा पहिला प्रतिपक्षले विरोध गरे। तर जब उनीहरू सत्तामा पुगे ठिकै रहेछ भनेर उनीहरूले नै भने। जो प्रधानमन्त्री भएपनि शक्तिशाली हुन मनलाग्दो रहेछ। प्रधानमन्त्रीको काम नीति, संयोजन र अनुगमनमा बढी ध्यान दिने हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

वर्षौँदेखि विभिन्न समिति र आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत गुप्तचर निकायलाई राख्न सुझाव दिएको भएपनि त्यो अघि बढ्न नसकेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख शर्मा बताउँछन्।

उनले भने, "त्यस बेला पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैलाई 'फर्स्ट ह्यान्ड' जानकारी चाहियो। प्रधानमन्त्रीहरू आफू मातहत राख्न चाहने अनि गृहमन्त्रीहरू छाड्न चाहने परिस्थिति थियो।"

त्यसलाई सम्बोधन गर्न समन्वयकारी भूमिकामा उच्च अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने निर्णय लिइएको शर्मा सुनाउँछन्।

सरकारले दिएको जवाफ

नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराउने क्रममा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ९ गतेको निर्णयबाट सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने गरी निर्णय लिएको जनाइएको छ।

तर नयाँ सरकार गठन भएपछि वैशाखको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली ल्याएको थियो।

त्यसले गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरेको थियो।

सरकारले पछिल्लो विधेयकले अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुनी संशोधनलाई प्रतिस्थापन गरी साबिककै व्यवस्था कायम राख्ने भन्दै त्यसबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम थप प्रभावकारी हुने उल्लेख गरेको छ।

उक्त प्रावधानको पक्ष र विपक्षमा दलहरू विभाजित देखिन्छन्।

यसै साता सदनमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को प्रमुखका रूपमा शान्ति सुरक्षाबारे प्रधानमन्त्रीको एउटा अवधारणा रहने भन्दै सबै खालका गुप्तचर जानकारी प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगोस् भन्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको बताइन्।

उनले भनिन्, "सहजता असहजता भन्दा पनि सबै गुप्तचर सूचना रहँदा मात्रै देशलाई कसरी सुरक्षा मैत्री बनाउने, कसरी आम नागरिकलाई सुरक्षित हुने किसिमको बनाउने भन्ने कुरा सरकार प्रमुखले गर्न पाउनुहुन्छ। सूचना जोसम्म पुग्नुपर्ने हो सिधै वहाँसम्म पुग्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि भयो। त्यसै कारणले यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको हो।"

गुप्तचर सूचना अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गरेकी उनले आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने गृह मन्त्रालयमा कार्य बोझ रहेको पनि उल्लेख गरेकी थिइन्।

"सिडिओ पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ। विपद् पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ। सुरक्षा संयन्त्रका धेरै निकायहरू अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छन्। जुन इन्टेलिजेन्सको सूचनाहरू छ यो चाहिँ सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्दा खेरी अब के गर्ने राज्यलाई कसरी सुरक्षा दिने भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले बनाउन पाउनुहुन्छ।"

भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा झन्डै २ हजार आसपास जनशक्ति रहेको भन्दै उक्त निकायलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनमा अन्तर सुरक्षा निकाय समन्वय र आधुनिक प्रविधिबाट सुसज्जित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अपरिहार्य रहेको ठहर गरिएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।