तपाईँको घरदैलोमा पासपोर्ट र लाइसन्स पुर्‍याउन सरकारले १०० दिनमा गरेका काम र देखिएका समस्या

नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेयता ५,७०० भन्दा बढी राहदानी र १,००० भन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र नागरिकका घरदैलोमा पुर्‍याइसकेको बताइरहँदा सरकारी कुरिअर सेवाका रूपमा हुलाक अझ सुदृढ बनाउन प्रत्येक वडामा हल्कारा चाहिने हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशकले बताएकी छन्।

अहिले हुलाक सेवा विभागसँग ४,६१९ जनाको दरबन्दी छ। त्यसबाहेक स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा दैनिक झन्डै ५,००० अतिरिक्त हुलाकीहरूले दैनिक दुई घण्टा पालिका हुलाकमा काम गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले सत्ता सम्हालेलगत्तै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको २७ औँ बुँदामा पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि र लाइसन्सलगायत सरकारी कागजपत्र हुलाकमार्फत् घरघरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिन भित्र लागु गर्ने जनाइएको थियो।

सय दिन आसपासको अवधिमा पासपोर्टलाई घरमै पठाउन मिल्ने व्यवस्था ७५ जिल्लामा गरिएको र सात जिल्लामा परीक्षणका रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र पठाउने काम थालिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बताएको छ।

आफूहरूले यो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि ५० जिल्लामा 'स्मार्ट हुलाक' लागु गरेको र सवारीसाधनसहितका संरचनाका लागि सरकारबाट थप सहयोगको आशा राखेको हुलाक सेवा विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

राहदानी ढुवानीमा कति प्रगति

हुलाक सेवा विभागले राहदानी विभागसँगको सम्झौताका आधारमा पछिल्ला केही वर्षयता जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म राहदानी पुर्‍याउँदै आएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार हुम्ला र भोजपुरबाहेक ७५ जिल्लामा व्यक्तिको घरदैलोमा राहदानी पुर्‍याउन थालिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यो अवधिमा जिल्ला हुलाक कार्यलयहरूमा प्राप्त हुन आएका दुई लाख छ हजारभन्दा बढी राहदानीमध्ये ५,७२८ थान राहदानी सम्बन्धित व्यक्तिको घरदैलोमा पुर्‍याइएको जानकारी दिएको छ।

हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले भनिन्, "अहिले सुरुमा जिल्ला जान्छ। त्यहाँ गएपछि घरदैलोमा हामीले पुर्‍याउन थालेका छौँ। हामीले राहदानी विभागसँग पूरक सम्झौता पनि गर्न लागिरहेका छौँ, त्यो भयो भने हामीले यहाँबाट नै सीधै सेवाग्राहीसम्म हामीले पुर्‍याउन सक्थ्यौँ।"

उनका अनुसार जिल्लाहरूमा प्रशासन कार्यालय र हुलाक कार्यालयबीच सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यसअन्तर्गत सेवाग्राहीहरूलाई राहदानी बनाउन आउँदा नै हुलाकबाट राहदानी लिने या कार्यालयमा नै आएर सङ्कलन गर्ने विकल्प छनौट गर्न दिने गरिएको छ।

"पासपोर्ट पुर्‍याउँदा हाम्रो स्पष्ट म्यान्डेट के छ भने ट्र्याकिङ नम्बरसहित राहदानी पुग्छ। जिल्लाबाट पालिकामा रहेको हुलाकमा जान्छ। त्यहाँका हल्काराहरूले घरसम्म पुर्‍याउनुहुन्छ। पुगिसकेपछि उहाँहरूले फोटो खिचेर समेत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ।"

सवारी चालक अनुमतिपत्र घरघरमा पुर्‍याउन कति सहज

हुलाक सेवा विभागले वर्तमान सरकार गठन भएयता आठ लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लाका यातायत कार्यालयसम्म पुर्‍याइएको बताउँदै सात जिल्लाका घरदैलोमा नै सवारी चालक अनुमतिपत्र पुर्‍याउने काम परीक्षणका रूपमा सुरु भएको जनाएको छ।

कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालिकोट र पर्सामा १,००० भन्दा बढी व्यक्तिसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र पुर्‍याइएको पङ्गेनीले बताइन्।

पङ्गेनी भन्छिन्, "अझैसम्म लाइसन्स घरमा पुर्‍याउने सम्झौता भइसकेको थिएन तर हामीले आफ्नै अग्रसरतामा सात वटा जिल्लाबाट घरदैलोमा पुर्‍याउन थालेका छौँ। हाम्रा सबै हुलाकहरूले आआफ्नो प्रदेशको निर्देशनालयमार्फत् प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेका छन्। हामीले आउँदो वर्ष लाइसन्सलाई पनि घरसम्म पुर्‍याउन सकिने आशा गरेका छौँ।"

यातायत व्यवस्था विभागका प्रवक्ताले आफूहरूको दायित्व लाइसन्सको छपाइ मात्रै भएको भन्दै लाइसन्स वितरण प्रदेश कार्यालयहरूको क्षेत्राधिकारमा पर्ने बताए।

कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको यातायत व्यवस्था सेवा कार्यालयका प्रमुख मनोज कार्कीले ३५,५५० सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयमा प्राप्त भएको जानकारी दिँदै सम्बन्धित सेवाग्राहीका वडाहरूमा लाइसन्स पठाउन सकिने बताए।

उनी भन्छन्, "प्रदेश मन्त्रालयबाट पनि यो कुरा उठान भएको छ। हामीले कार्यालयबाटै वितरणमा जान सकिन्छ कि भनेर पनि हेरिरहेका छौँ। सरकारले 'ठेगानामा पठाइदिनू' भन्यो भने नागरिकताका आधारमा सम्बन्धित वडामा पठाउन पनि सकिन्छ।"

त्यसो गर्दा कतिपय अवस्थामा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्ति उक्त ठेगानामा नहुन सक्ने उल्लेख गरेका उनले थपे, "आवेदन दिँदा नै लाइसन्स प्राप्त गर्ने ठेगाना खुलाउने हो भने सहज हुन्थ्यो। कार्यालयमै लिने या कुनै ठेगानामा लिने भन्ने विकल्प राखिदिँदा उपयुक्त हुन्छ।"

त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीमा नै तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्।

नागरिकता प्रतिलिपि पठाउन कानुनी अवरोध

सयबुँदे कार्यसूचीमा नागरिकताको प्रतिलिपिसहितका दस्ताबेज पनि हुलाकबाट पठाउने प्रबन्ध मिलाउने जनाइएको छ।

तर कानुनी एवं संवैधानिक जटिलताका कारण हुलाकमार्फत नागरिकताको प्रतिलिपि घरदैलोमा पठाउन भने तत्काल सम्भव नदेखिएको महानिर्देशक पङ्गेनीले सुनाइन।

"नागरिकताको कुरा हामीले अगाडि बढाएका छैनौँ। कानुनले मिल्दैन। नागरिकता लिन जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा आफैँ उपस्थित हुनुपर्छ। नागरिकता संवेदनशील कुरा हो, ल्याप्चे लगाउन आफैँ जानुपर्छ। त्यही भएर हुलाकले ल्याइदिनुपर्छ भन्न मिल्दैन कि।"

यसबीचमा हुलाकमार्फत् विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रयोगशालामा ल्याइएको र कतिपय जिल्लामा शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि ओसारपसार गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अनौपचारिक सम्झौता गरेर शिक्षणसम्बन्धी कागजपत्रहरूको ओसारपसार प्रारम्भ भएको उल्लेख गरेकी उनले बीमा बोर्डका कागजपत्रहरू ल्याउने विषयमा पनि आफूहरूले सम्झौता गरेको जानकारी दिइन्।

जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापनका लागि के गरिँदै छ?

महानिर्देशक पङ्गेनीले तत्कालका लागि आफूहरूसँग भएको ४,६०० दरबन्दीलाई सशक्त बनाएर आफूहरूले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै थप कर्मचारी र सवारीसाधनहरू आवश्यक रहेकाबारे छलफल चलेका बताइन्।

उनले भनिन्, "यो काम व्यापक रूपमा अघि बढ्दै गयो भने हरेक वडामा हल्कारा राख्ने हो कि भनेर छलफल चलाइराखेका छौँ। यस्तो महसुस भएको छ कि विस्तारै काम अघि बढ्दै गएपछि र सबैले सकारात्मक लिँदै जानुभएपछि थपिएला वा मिलान होला।"

हुलाक सेवा विभागले डाँक सेवाका लागि पर्याप्त सवारीसाधन नभएको बताउने गरेको छ। जेन जी आन्दोलनअघि काठमाण्डूबाहिर १७ वटा पिकअप गाडी रहेकामा कतिपय जलेका थिए।

विभागले यसअघि आफूसँग सात वटामात्र ट्रक रहेको बताएको थियो। निर्वाचन आयोगबाट केही पिकअप गाडी पाउने आशा विभागले राखेको भए पनि त्यो प्राप्त नभएको पङ्गेनीले बताइन्।

"अझै आशा मारिसकेका छैनौँ। अलिअलि खोजेर दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि (सरकारबाट) भएको छ। केही बजेट पनि व्यवस्थापन भएको छ। यो पटक हामीले ६/७ वटा गाडी किन्न सक्ने गरी बजेट विनियोजन भएर आएको छ। त्यही भएर केही व्यवस्थापन त हुन्छ।"

"तर हाम्रो कतिपय जिल्लासँग मोटरसाइकल पनि छैन्। कस्तो गाह्रो छ। साथीहरू निजी मोटरसाइकल चढ्नुहुन्छ, त्यसमा इन्धन भए पनि सहयोग गरिदिन पाए हुन्थ्यो भनेर हामीले बजेट माग गरेका थियौँ। अलिअलि भएको छ तर उपलब्ध भएका स्रोतसाधनबाटै गरेका छौँ। एकदमै कम छ, स्रोतसाधन चाहिँ।"

राहदानी घरदैलोमा लिँदा ५५ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने र तोकिएका जिल्लामा सवारी चालक अनुमतिपत्र घरदैलोमा लिनका लागि अधिकतम ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।