सरकारको १०० दिन पुग्न लाग्दा शासकीय सुधारका प्रयासमाथि उठेका प्रश्न

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले शपथग्रहण गरेसँगै १०० भित्र गरिने भनेर सार्वजनिक गरेको १०० वटा शासकीय सुधारका कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा कतिपय पक्षहरू सकारात्मक देखिएपनि विधि र पद्धतिमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्।

भदौ २४ गतेको घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ता भित्र गठन गर्ने सहित कैयौँ प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको उक्त कार्यसूचीका अधिकांश बुँदाहरू कार्यान्वयन भइसकेको वा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त कार्यसूचीमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने, दलहरूका घोषणापत्रका आधारमा साझा प्रतिबद्धता तयार पार्ने, सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने लगायतका प्रतिबद्धता जनाइएका छन्।

संविधान र कानुन परिमार्जनका लागि छलफलहरू चलिरहँदा यो बीचमा सरकारले निजामती प्रशासनमा ट्रेड युनियन हटाएको छ भने पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ।

सरकारको १०० दिन पुग्न लाग्दा यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन अपारदर्शी ढङ्गले अघि बढेको र सरकारको सल्लाहकार समूह सक्रिय हुँदा निजामती प्रशासनको मनोबल गिरेको जस्तो देखिएको भनि आलोचना पनि भएको छ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार भूमिकाहरू वहन गर्ने भन्दै शासकीय सुधारमा भएका प्रगतिबारे नियमित रूपमा जानकारी सङ्कलन गर्ने गरिएको र अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सोच रहेको बताए।

विज्ञहरूले के भनिरहेका छन्?

सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सुशासन मार्गचित्र तर्जुमा कार्यदलका सदस्य नारायण अधिकारी भन्छन्, "अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रको विरोधको जगमा यो सरकार आएको हो। तर यही सुधारको प्रक्रियामा पनि उनीहरू कुन रूपमा अघि बढीरहेका छन्, कस्ता मानिसहरू यसमा संलग्न छन् भनेर थाहा पाउन अहिले गाह्रो छ।"

"यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अपारदर्शी जस्तो देखिन्छ। नियत सही भएपनि प्रक्रिया आपरदर्शी हुँदा त्यसलाई पूर्ण सफलताको रूपमा म लिन्न।"

उनले सुधारका कदमहरू चाल्न ठोस समयसीमासँगै विधि र प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राख्दै उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था बिना सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापनमा सरकार विफल भएको धारणा राखे।

१०० बुँदे कार्यसूचीमा ६० दिनभित्र डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र १००० दिनभित्र वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा वा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ।

अधिकारी थप्छन्, "विधि र प्रक्रिया झन्झटिलो छ र त्यसका नाममा दु:ख दिने अभ्यास पनि छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। सबभन्दा राम्रो के हुन्थ्यो भने कुन कुन विधि, कुन कुन प्रक्रियाहरूले उनीहरूलाई व्यवधान सृजना गरेको छ, त्यो पहिचान गरेर यति धेरै सांसद्हरू छन्, संसद्मार्फत बरु छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गरेर पनि सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसो नगर्ने हो भने निर्णय गरिसकेपछि भोलि सरकार त्यसमा सफल हुन नसक्ने वा पछि फर्कुनपर्ने अवस्था आउनसक्छ।"

उनले अहिले नै पनि सरकार कतिपय अवस्थामा 'रक्षात्मक' देखिएको भन्दै थपे, "रक्षात्मक हुँदै जाँदा सरकारको विश्वसनीयता घट्दै जान्छ। सरकारप्रतिको भरोसा घटेर पुरानाहरूले जसरी शासन गरेका थिए, त्यही बाटोबाट अघि बढ्दा यो परिवर्तनको के अर्थ रह्यो र? रहेन नी।"

पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखी पूर्व न्यायाधिश र संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र सदस्यसहित हजारौँको सम्पत्ति जाँच गर्न गठन गरिएको भनिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवादहरू उत्पन्न भएका छन्।

अधिकारी विभिन्न मन्त्रालयहरूले १० प्रमुख कार्यसहित नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता १०० बुँदे कार्यसूचीमा गरिएको भएपनि कुन मन्त्रालय र त्यहाँका कुन अधिकारीले कस्ता कामको नेतृत्व गरिरहेको त्यो अपारदर्शी रहेको बताउँछन्।

पूर्व सचिवका नजरमा शासकीय सुधारका प्रयास

पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली सय दिन पुग्न लाग्दा धेरै कुराहरू सकारात्मक देखिएको भएपनि सरकार 'अझ बढी परिपक्व हुनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको ठान्छन्।

उनले भने, "अहिलेको सरकार आफै अनियमिततामा लागेको मलाई जानकारी छैन त्यही भएर यी कुरा राम्रा भए। ताजा सुरुवात गर्न खोजेका छन् त्यसलाई म राम्रो मान्छु। तर बजेट निर्माण, विभिन्न क्रियाकलापहरूको सञ्चालन भयो वा सार्वजनिक संस्थानहरू निर्माण वा विनिर्माणको कुराहरू भयो त्यसमा अझ परिपक्वताको आवश्यकता देख्छु।"

उनले निजामती प्रशासनमा ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयले एक प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हटेको तर नयाँ सरकारसँगै सिंहदरवार प्रवेश गरेका सचिवालय सदस्य र सल्लाहकारका रूपमा अर्को खालको राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुने जोखिम आफूले देखेको बताए।

उनले भने, "मन्त्रीको घरमा बसेर भेटघाटहरू व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको फ्रेममा ल्याएर सिंहदरवारमा राख्नुहुँदैन्। ठूलो सङ्ख्यामा सल्लाहकारहरू राख्ने, सचिव बराबरको सल्लाहकारहरू राख्ने अथवा धेरै विज्ञहरू राख्ने गर्दा यसले अर्को प्रकारको संस्थागत राजनीतिकरणको सुरुवात गर्ला कि भन्ने डर मलाई लागेको छ।"

शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउँदै कर्मचारी, शिक्षक र राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल वा स्वार्थसमूहसँग आबद्ध नभई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

सरकारले ४५ दिनभित्र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने भनेको भएपनि पछि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने बाटो रोजेको थियो।

उक्त कार्यसूचीमा लगानी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न बुँदाहरू पनि राखिएका थिए।

तर पूर्व सचिव मैनाली लगानीकर्ताहरू आश्वस्त नभएको जस्तो आफूलाई लागेको बताउँछन्।

उनले थपे, "मैलै कारबाही नगर्ने भनेको होइन। तत्कालको झम्टाई भन्दा पनि क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउने नीति हामीले लिनुपर्छ। बिचौलियामाथि कदम चाल्नुपर्छ। तर लगानीकर्ताहरू नै डराउन थाले भने त्यसले हाम्रो समृद्धि र सुशासनको लामो गन्तव्यलाई प्रभावित तुल्याउन सक्छ।"

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हालै पार्टीको महाधिवेशनमा आफ्नो सरकार एक्सप्रेस वेमा हिँडिरहेको गाडी जस्तै भएको भन्दै सरकारी सम्पत्ति दोहन भएको अवस्थामा आफ्नो सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सोधपुछ गर्ने टिप्पणी गरेका थिए।

खासगरी उनको सचिवलायका पदाधिकारीले राहदानी छपाई सम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियारलाई दबाब दिएका भन्ने विवरणमाझ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, "विगतका दिनहरूमा कुनै फट्याईँ भएको छ, सरकारी सम्पत्तिको दोहन भएको छ, सरकारी रकमको दोहन भएको छ भने त्यहाँ निहुँ खोज्नु जरुरी हुन्छ। त्यो निहुँ खोज्छौँ हामी। त्यो निहुँ खोज्दै गर्दा अख्तियारलाई सोधपुछ गर्नुपर्छ, सरसल्लाह लिनुपर्छ भने हामी पाँच घण्टा मात्रै होइन पाँच वर्ष नै गर्छौँ।"

त्यस प्रसंगमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई काम 'अह्राउने' अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभएको भन्दै विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय के भन्छ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रगति विवरण सङ्कलन गरेर आफूहरूले एउटा प्रतिवेदनजस्तो बनाएको बताउँछन्।

उनले भने, "धेरै जसो कामहरू सुरुवात भइसकेको देखिएका छन्। कतिपय काम भइसकेका र कतिपय काम सुरुवात भएका तर सम्पन्न हुने चरणमा रहेको देखिन्छन्। सबैको परिणाम देखिने बेला पनि भइसकेको छैन।

विगतमा सुरुवात गरेका कामहरूलाई निरन्तरता दिने र आगामी दिनमा पनि सुधारमा केन्द्रित भएर नै अघि बढ्ने भन्ने नीति छ।"

उनले यसपालि धेरै अध्यादेशहरू आएर ती अनुसार कतिपय कामहरू अघि बढेको भन्दै अर्को वर्षका लागि कानुन मन्त्रालयमा छलफल गरेर प्रस्तावित कानुनहरूको सूची तयार गरिएको बताए।

अधिकारीहरूले कार्यान्वयन भइसकेका कार्यसूचीका सङ्ख्यात्मक विवरणबारे जानकारी दिएका छैनन्। तर भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडबारे जाँच गर्न एक साताभित्र गठन गर्ने भनिएको समिति नबनेकोबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले भने, "यो राजनीतिक विषय भयो। यसमा मैले केही टिप्पणी गरिनँ। मैले त कमिटी बनेका, काम अघि बढेका भन्ने विषयमा मात्रै भन्ने भएँ।"

सबै मन्त्रालयलाई बोलाएर तयार गरिएको भनिएको उक्त प्रतिवेदनमा कुन कार्यसूचीमा कति प्रगति भयो भन्ने विवरणात्मक जानकारी समेटिएको बताइएको छ।

कार्यसूचीमा राहदानी, नागरिकता प्रतिलिपि र लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजपत्र १०० दिनभित्र सेवाग्राहीको घर घरमै पठाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो। त्यसमा प्रगति भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले थपे, "राहदानी विभाग र हुलाक सेवा विभागबीच अनलाइन ट्र्याकिङको ढाँचा बनाउने भएर मोडालिटिमा काम भइरहेको बुझिएको छ।"

भ्रष्टाचार विरूद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने, १० वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका ब्याङ्क खाताबाट हकवालाले दाबी नगरेका रकम कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी राज्य कोषमा ल्याउने बुँदाहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।

त्यसबारे अर्यालले थपे, "त्यो कार्ययोजना हामीले पहिले नै तयार गरिसकेका थियौँ। अहिले यो मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलमा छ। निष्क्रिय ब्याङ्क खाताबारे काम अघि बढेको तर सम्पन्न भई नसकेको भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयबाट आएको छ।"

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरू निजामती प्रशासनमा हाबी भएका भन्ने आरोपबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले 'सबैको आ-आफ्नो जिम्मेवारी रहेको र त्यही अनुसार सबैले आफ्नो काम गरिरहेको' बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।