त्रिपुरा : भाजपच्या विजयाला कसलं लागलंय ग्रहण?

त्रिपुरामधील डाव्या पक्षांचा 25 वर्षं जुना बालेकिल्ला उद्धवस्त केल्याबद्दल भाजपच्या गोटात आनंदाचं वातावरण आहे. 8 मार्चला बिप्लब देब यांच्या शपथग्रहणाची तयारी सुरू आहे. पण या उत्साहाला आता ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे.

पक्षाच्या सूत्रांनुसार 8 मार्चला शपथग्रहण होणार की नाही याबाबत अजूनही शंका आहेत.

बिप्लब देव यांना मुख्यमंत्री करण्याच्या भाजपच्या मनसुब्यावर बोळा फिरवण्याचं काम इंडिजिनिअस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) या प्रादेशिक पक्षाने चालवलं आहे. या IPFT ने भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला भंडावून सोडलं आहे.

या पक्षाचे नेते आपल्याच पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री होणार असं सार्वजनिकरीत्या सांगत आहेत. त्यामुळे विजय साजरा करण्याच्या मूडमध्ये असलेल्या भाजपला धक्का लागला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीवरून आपली पुढची रणनीती बनवण्यात पक्षाचे नेते व्यग्र झाले आहेत. पण त्यामुळे पक्षाच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. अमित शहांनी यासंबंधी निर्णय घेण्याचा आग्रह आता केला जात आहे.

भाजपाची सावध पावलं

भाजपच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांशी बोलल्यावर असं लक्षात आलं की, शपथग्रहण समारंभाला ग्रहण लागलं आहे. भाजप सध्या सावध पावलं उचलत आहे.

त्रिपुरातील पक्षाच्या प्रभारींनी बीबीसीला सांगितलं की, शपथग्रहण समारोह रद्दही होऊ शकतो. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यावेळी कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी वेळ नाही.

मुळात IPFTची भाजपची युती ही नैसर्गिक नव्हती. त्यामुळे निवडणुकांनंतर असंच होणार होतं, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

IPFTचे अध्यक्ष एन. सी. देब वर्मा यांनी भाजपशी चर्चा करण्याआधीच मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षाचा असेल अशी घोषणा केली आहे.

देब वर्मा यांच्या वक्तव्यामुळे भाजप बॅकफुटवर गेला आहे. पक्षाचे नेते वर्मा यांची मनधरणी करत आहे. पण ते आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.

भाजपनं एकट्यानं श्रेय घेऊ नये

देब वर्मा यांच्या मते, हा विजय फक्त भाजपचा नाही. युतीचा हा विजय IPFTच्या भरोशावर मिळाला आहे. त्यामुळे भाजपने एकट्यानं श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये.

बीबीसी प्रतिनिधीशी बोलताना त्रिपुरा भाजपचे प्रभारी सुनील देवधर यांनी स्पष्ट केलं आहे की, IPFTची वेगळ्या त्रिपुरालँडची मागणी भाजपला अजिबात मान्य नाही.

देब वर्मा यांच्या वक्तव्याबद्दल आम्हाला माहिती नाही, असंही देवधर यांनी सांगितलं.

बिप्लब देव यांना भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवाराच्या म्हणून सादर करण्याचा निर्णय घेतला पण IPFTनं तो मान्य केलेला नाही.

संपूर्ण निवडणुकीच्या प्रचारात आदिवासी लोकांना वेगळा प्रदेश द्यावा अशी मागणी IPFT नं लावून धरली होती. निवडणुकांनंतर या मागणीला भाजपनं सपशेल नाकारलं. यामुळे दोन्ही पक्षांत तणाव निर्माण झाला आहे.

भाजपचा डॅमेज कंट्रोल प्रयत्न

भाजपचे ज्येष्ठ नेते आता डॅमेज कंट्रोल मोडमध्ये आहेत. परिस्थिती आणखी चिघळू नये आणि मतभेद पुढे जाऊ नयेत, यासाठी ते सरसावले आहेत.

पण देब बर्मा यांचा पवित्रा लक्षात घेता, आदिवासी मुख्यमंत्री झाल्याशिवाय ते दुसरं काही मान्य करणार नाहीत. त्यामुळे बिप्लब देब यांच्या मुख्यमंत्री होण्यावर अनिश्चिततेचं सावट आहे. सोमवारी त्रिपुराच्या रस्त्यांवर भाजपची एकही रॅली निघाली नाही.

काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष तापस डे यांनी अगरताळ्यात पत्रकारांना सांगितलं की, भाजप आणि IPFTची युती अनैसर्गिक आहे आणि ती फार काळ टिकणार नाही याची त्यांना आधीपासूनच कल्पना होती.

आता भाजप नेतृत्व या समस्येचा तोडगा कसा काढतात यावर सगळ्यांच्या नजरा आहेत. भाजपला या पेचातून मार्ग काढायचा आहे, पण IFPTची वेगळ्या राज्याची मागणी मान्य नाही, याचा भाजप पुनरुच्चार करत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)