You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
मास्क, घोषणाबाजी अन् 'मेनस्ट्रीम मीडिया' चे दुर्लक्ष; 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनात 'असं' होतं चित्रं
- Author, सिद्धनाथ गानू
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
- Reporting from, जंतर मंतर, नवी दिल्ली
- Published
- वाचन वेळ: 6 मिनिटे
तुझा आवडता प्राणी कोणता? या प्रश्नाला तुम्ही कधी झुरळ हे उत्तर ऐकलं नसेल. पण दिल्लीत 6 जूनच्या दिवशी झुरळाचे मास्क, टी शर्ट्स, स्टिकर्स वगैरे परिधान करून अनेक लोक जंतर मंतरवर मोठ्या हौसेने जमले होते.
या गर्दीत सगळ्या प्रकारचे लोक होते. कुणी परीक्षांमधल्या घोटाळ्यामुळे त्रस्त आणि संतप्त होऊन आले होते, कुणी सोशल मीडियावरच्या या ट्रेंडचा प्रत्यक्षातला जोर पाहण्यासाठी, काही लोक तर दिल्ली फिरताना गर्दी दिसली म्हणून सहज आलेले आणि काही इथे चांगला 'कंटेंट' मिळेल या हेतूने.
सरन्यायाधीशांच्या एका वाक्याला प्रत्युत्तर म्हणून एका उपरोधातून 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा जन्म झाला.
सोशल मीडियावर भल्याभल्यांच्या लोकप्रियेतेचे विक्रम मोडीत काढणारी ही 'चळवळ' प्रत्यक्षात किती पाण्यात आहे हे सिद्ध करण्याचा दिवस म्हणजे 6 जूनचं जंतर मंतरवरचं आंदोलन.
सोशल मीडियावरून थेट मैदानात येतानाची आव्हानं
एक कळीचा मुद्दा, अमेरिकेत शिकणारा एक कल्पक युवक, सामाजिक – राजकीय जीवनात संघटितपणे काही करण्याचा थोडा अनुभव किंवा समज असणारे काही कार्यकर्ते/प्रवक्ते आणि सोशल मीडियावरचा भरघोस परंतु अदृश्य पाठिंबा असं भांडवल घेऊन CJP ने मैदानात पाऊल टाकलं होतं.
CJP च्या या आंदोलनाला पहिलटकरणीच्या कळा सोसाव्या लागल्या नसत्या तरच नवल.
10 वाजेपासून जंतर मंतरवर निदर्शनांसाठी परवानगी मिळाली होती. मी सकाळी 11 च्या सुमारास तिथे पोहोचलो तेव्हा गर्दी यथातथाच होती. नेमकं काय आणि कसं घडणार आहे याची कल्पना ना जमलेल्यांना होती आणि ना त्यांना जमवणाऱ्यांना.
ज्या मंचावरून जमलेल्या समर्थकांना अभिजीत दिपके आणि इतर लोकांनी संबोधित करणं अपेक्षित होतं तो मंचच अजून उभारला गेला नव्हता.
त्यामुळं त्या आंदोलन स्थळावर कधी इकडे, कधी तिकडे असं करत लहान-सहान भाषणं, महापुरुषांच्या नावांच्या आणि राष्ट्रभक्तीपर घोषणा असं सुरू होतं.
जूनच्या महिन्यात दिल्लीत उकाडा 'मी' म्हणत असतो. डोक्यावर चढलेल्या सूर्याचा पारा 40-42 डिग्री पार करत होता.
अखेर तो मंच उभा राहिला, मंचावर आणि मंचासमोरच्या गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यात दिपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा बराच वेळ आणि शक्ती जात होती.
ज्या माणसाच्या हाकेवर सोशल मीडियावर इतके लोक जमले त्याच्या हाका प्रत्यक्षात ऐकण्यासाठीची साऊंड सिस्टीम अपुरी असल्याने अभिजीत दिपके मंचावर असतानाही अनेक लोक इतरत्र घोळके करून बसले होते.
घोषणाबाजी, सद्य स्थितीवर रचलेली गाणी, चर्चा अशा गोष्टी समांतर पद्धतीने अनेक ठिकाणी सुरू होत्या.
या 'व्यवस्थाविरोधी झुरळांना' विरोध करण्यासाठीही काही लोक तिथे पोहोचले होतेच. काहींना पोलिसांनी हुसकावून लावलं तर काहींबरोबर तिथे जमलेल्या 'झुरळांनी' कॅमेऱ्यांच्या साक्षीने दोन हात केले.
शास्त्रज्ञ, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक काही तासांनंतर तिथे आले, एव्हाना गर्दीही वाढली होती. सोनम यांच्या भाषणासाठी मंचाकडे ओघ वाढला.
राष्ट्रीय पातळीवरच्या परीक्षांमधला गोंधळ आणि त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी या प्रमुख मुद्द्यांना अधोरेखित करण्याचं काम सोनम वांगचुक यांनी केलं.
प्रस्थापित माध्यमं आणि कंटेंट क्रिएटर्स
'जंतर मंतर' या दिल्लीतल्या ऐतिहासिक वेधशाळेसमोरचा रस्ता हे राजधानीतलं आंदोलनांसाठी राखून ठेवलेलं ठिकाण. इथे पोहोचणं तसं अगदीच सोपं आहे.
पण यावेळी इथे रंग वेगळाच होता. माध्यमांची आणि माध्यमकर्मींची उपस्थिती लक्षणीय होती पण 'राष्ट्रीय' किंवा 'मुख्य प्रवाहा'तल्या माध्यमांवर या आंदोलनाच्या वार्तांकनांचं प्रमाण त्या तुलनेत अगदीच व्यस्त होतं.
खासकरून वृत्तवाहिन्यांवर या आंदोलनाचं लाईव्ह प्रक्षेपण न होता कुठे प्रायोजित कार्यक्रम, कुठे 'वीकेंड स्पेशल' कार्यक्रम अशा गोष्टी बरेच तास सुरू होत्या.
अध्येमध्ये लहानशी बातमी दिसत होती. पण इतर आंदोलनांप्रमाणे 'लाईव्ह' कव्हरेज नव्हतं. खुद्द 'जंतर मंतर'वर तर माध्यमांबाबतची मतं खुलेपणाने बोलून दाखवली जात होती.
अनेक प्रस्थापित माध्यमसंस्थांच्या वार्ताहारांना त्यांचं वार्तांकन सुरू असताना किंवा ते तिथे उभे असताना जमलेले अनेक लोक 'हे गोदी मीडिया आहेत', 'यांच्याशी बोलून काय उपयोग? हे तर सरकारची बाजू घ्यायलाच आले आहेत' असं उघडपणे ऐकवत होते.
काही ज्येष्ठ पत्रकारांनी / संपादकांनी त्यांच्या वाहिन्यांवरून किंवा वैयक्तिकरीत्या समाजमाध्यमांवरून या 'चळवळीची' केलेली टिंगल इथे जमलेल्या अनेकांना रुचली नव्हती. त्याचा राग त्या संस्थेसाठी काम करणाऱ्या पत्रकारांवर निघत होता.
इथे नजरेत भरणारी एक गोष्ट म्हणजे समांतर माध्यमांचे प्रतिनिधी, मुक्त पत्रकार आणि कंटेंट क्रिएटर्सची संख्या. तुम्ही कुठेही नजर फिरवलीत तरी सेल्फी स्टिक किंवा ट्रायपॉडवर लावलेले मोबाईल फोन कॅमेरे आणि माईक दिसत होते.
CJP चे प्रवक्ते आणि कार्यकर्तेही माध्यमं आणि कंटेंट क्रिएटर्स असा भेद न पाळता जवळपास सर्वांशीच बोलत होते.
NEET/CBSE च्या घोळांपासून ते, जनआंदोलनांना आजही स्थान आहे का इथपर्यंत आणि पूर्वी झालेल्या घोटाळ्यांच्या हिशोबापासून ते आणि झुरळाला हात-पाय किती इथपर्यंतचे हरप्रकारचे प्रश्न इथे ऐकायला मिळत होते.
काही क्रिएटर्स दोन विरुद्ध बाजूच्या लोकांना समोरासमोर उभं करून त्यांचे तारसप्तकातले वादविवाद रेकॉर्ड करत होते. (हे कौशल्य 'मुख्य प्रवाहातल्या' माध्यमांकडूनच आत्मसात केलेलं आहे हा भाग निराळा).
सोशल मीडियावरच्या चर्चा या बहुतांश वेळा अल्पजीवी, भडक आणि टोकाच्या भूमिका घेणाऱ्या असतात.
एखाद्या गोष्टीचे बारकावे पाहणं, दुसऱ्या बाजूतही अल्पसं का होईना पण तथ्य असू शकतं ही शक्यता स्वीकारण्याइतपत धीर सोशल मीडियाच्या प्रकृतीला मानवत नाही.
पण जंतर मंतरवरच्या या कॅलिडोस्कोपसारख्या चित्रातून एकूणच माध्यमांच्या विश्वासार्हतेची स्थिती, सोशल मीडियाची एखादा 'नॅरेटिव्ह' प्रस्थापित करण्याची क्षमता आणि समाज म्हणून बारकाव्यांची चर्चा करण्याची कमी होत जाणारी क्षमता या गोष्टींची तीव्रतेने जाणीव झाली.
अण्णा हजारे, शेतकरी, CAA आंदोलनाच्या आठवणी
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या या आंदोलनामुळे अनेकांना 2011 च्या 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' आंदोलनाची आठवण झाली.
त्याही आंदोलनात मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित आणि पांढरपेशा समाज मोठ्या प्रमाणात सामील झाला होता.
तेव्हा हातात मेणबत्त्या आणि डोक्यावर गांधी टोप्या घालून अनेक तरुण रस्त्यावर उतरले होते. 'सिव्हिल सोसायटी' हा शब्द वेगाने प्रचलित करण्यात त्या आंदोलनाची भूमिका मोठी होती.
2019-20 साली दिल्लीत CAA-NRC विरोधात झालेलं आंदोलन माध्यमांमध्ये गाजलं आणि त्यावरून ध्रुवीकरणही झालं.
CJP चं आंदोलनही त्याचप्रकारे जाईल ही चिंता व्यक्त करत त्यावर तत्काळ निर्बंध आणण्यासाठी एकाने दिल्ली हाय कोर्टात धाव घेतली होती, पण कोर्टाने ती याचिका तत्काळ विचारात घेतली नाही.
2020-21 साली दिल्लीच्या सीमांवर एक प्रदीर्घ शेतकरी आंदोलन झालं होतं. या आंदोलनाचं नियोजनदेखील चर्चेचा विषय बनला होता.
अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला संघटित समर्थन होतं असं त्या आंदोलनाचा भाग असलेल्या अनेकांनी त्या आंदोलनाशी आणि त्यातून जन्माला आलेल्या नेतृत्वाशी ताटातूट झाल्यानंतर उघडपणे बोलून दाखवलं होतं.
या सगळ्याच्या तुलनेत कॉक्रोच जनता पार्टीचं पहिलं आणि एक दिवसीय आंदोलन हे तुलनेने विस्कळीत वाटलं.
आंदोलनस्थळी असलेला माझा सहकारी नामदेव म्हणतो की 'या आंदोलनासाठी नेमके किती लोक जमतील याचा अंदाज आयोजकांना आणि यंत्रणेलाही नीट बांधता आला नसावा.
कारण ज्या प्रमाणात सुरक्षा बंदोबस्त होता त्याप्रमाणात आंदोलक इथे जमले होते असं वाटलं नाही. स्पष्ट रुपरेषा नसल्याबाबतची नाराजी लोकांपेक्षा माध्यमांमध्ये जास्त दिसली. जमलेले लोक आंदोलनाबाबत उत्साहीच दिसत होते.'
पहिलं आंदोलन तर झालं, पुढे काय?
पाच वाजेपर्यंत आंदोलनाची परवानगी असताना अभिजीत दिपकेंनी प्रकृतीच्या कारणास्तव 3.30 वाजता निघून जाणं, जमलेल्या समर्थकांमध्ये स्पष्टता नसणं अशा गोष्टींची सोशल मीडियावर खिल्ली उडवली गेली.
सोशल मीडियावर इतका प्रचंड पाठिंबा मिळाल्यानंतर CJP च्या नेतृत्वाला (ज्याच्या रचनेबाबत अजूनही पूर्ण स्पष्टता आलेली नाही) आपल्या प्रत्येक पावलाचा जाब विचारला जाईलच आणि त्यांनाही त्याचं उत्तर देण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा मागणं हे CJP चं तात्कालिक उद्दिष्ट असू शकतं. सध्याचा संताप शांत करण्यासाठीचा एक 'क्विक फिक्स' म्हणून फार तर याकडे पाहिलं जाऊ शकेल. पण याने मूळ प्रश्न सुटणार नाही.
या आंदोलनाच्या नेतृत्वाने दिलेल्या एका आठवड्याच्या 'अल्टिमेटम'ची सरकार किती गांभीर्याने दखल घेईल? हा अवधी या चळवळीचे 'नेते' एखादा ठोस कार्यक्रम देण्यासाठी वापरतील का यावर बरंच काही अवलंबून असेल.
कारण समजा आंदोलकांची मागणी मान्य होऊन शिक्षणमंत्री बदलले तर पुढे काय?
यंत्रणेतल्या ज्या त्रुटींमुळे हे सगळं घडलं त्या हेरून त्यांच्यावर व्यवस्थात्मक, दीर्घकालीन उपाययोजना करणं हाच याची पुनरावृत्ती रोखण्याचा एकमेव मार्ग असू शकतो.
याची प्राथमिक जबाबदारी अर्थातच यंत्रणेची शासनाची आहे. पण त्याला वेग देण्यासाठी, हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी हे आंदोलक तज्ज्ञांच्या मदतीने काही सूचना, काही मॉडेल सुचवण्यासाठी प्रयत्न करतील का?
या किंवा कुठल्याच आंदोलनाकडे 'लाख दुखोंकी एक दवा' म्हणून पाहणं भाबडेपणाचं ठरेल आणि त्याला रद्दबातल ठरवणं म्हणजे व्यवस्थेतल्या उणीवा आणि त्या दाखवणारे दिसूच नयेत म्हणून डोळ्यावर कातडं ओढण्यासारखं होईल.
आंदोलनं व्यवस्थेला जाब विचारण्यासाठी आणि बिघडलेल्या गोष्टी दुरुस्त करून घेण्यासाठी असतात. त्याच आंदोलनांना आरोपीच्या पिंजऱ्यातही उभं केलं जाऊ शकतं.
सोशल मीडियातून सुरू झालेल्या या आंदोलनाची सांगता यापैकी कशात होतेय हे पाहायचं.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)