तुकाराम मुंढेंची FDA आयुक्तपदी नियुक्ती म्हणजे 'डिमोशन' की 'मोठी जबाबदारी'; तज्ज्ञांचे मत काय?

वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नुकतीच राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानंतर आयुक्तपदी पदभार स्वीकारल्यानंतर मुंढेंनी धडक कारवाईही मोहीम राबवली.

राज्यभर फसव्या जाहिरातींसह केमिकलचा वापर, भेसळयुक्त खवा, तूप, बनावट औषधं आणि अवैध गुटख्याचा साठा जप्त करत त्यांनी अनेक दुकानं सील केली, त्यामुळं ते चर्चेत आहेत.

पण एकीकडं धडाकेबाज कारवाईमुळं चर्चा होत असतानाच दिव्यांग मंत्रालय सचिव पदावरून अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तपदी बदली झाल्यानं मुंढेंचं 'प्रमोशन की डिमोशन' यावर दोन्ही बाजूंनी चर्चा सुरू झाली आहे.

तुकाराम मुंढे यांची दिव्यांग मंत्रालयाच्या सचिवपदाहून बदली केली जाऊ नये या मागणीसाठी मोर्चा देखील काढण्यात आला.

पण मुंढे यांची प्रशासकीय सेवेच्या 21 वर्षांत 25 वेळा बदली झाली आहे. त्यामुळं बदली हा चर्चेचा विषय नाही, तर यावेळी झालेली बदली म्हणजे त्यांचं डिमोशन असल्याची चर्चा होत आहे.

प्रशासकीय सेवेतील काही माजी अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा केली असता त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत.

तर बीबीसी मराठीने यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग आणि तुकाराम मुंढे यांचीही प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. प्रतिक्रिया मिळाल्यास ती याठिकाणी अपडेट करण्यात येईल.

नेमके प्रकरण काय?

तुकाराम मुंढे हे महाराष्ट्रातील प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांच्या कामाच्या पद्धतीमुळं कायम त्यांची चर्चा होत असते. तसंच वारंवार होणाऱ्या बदलीमुळंही कायम तुकाराम मुंढे चर्चेत असतात.

गेल्या आठवड्यात मुंढे यांची दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या सचिव पदावरून अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे. या बदलीनंतर पुन्हा एकदा ते चर्चेत आले.

मुंढे यांची बदली म्हणजे त्यांचं 'डिमोशन' (पदावनती) असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगल्या. त्यानंतर त्यांचे बरेच व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याचं पाहायला मिळालं.

त्यातच तुकाराम मुंढे यांनीही आयुक्तपदावर रुजू होताच त्यांच्या नेहमीच्या स्टाईलने धडक कारवाईला सुरुवात केली. त्यांनी तीन दिवसांत 53 धाडी घालून कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त केला. कारवाईत 33 जणांवर कारवाईही करण्यात आली.

फसव्या जाहिरातींवर आळा घालण्यासह भेसळयुक्त खवा, तूप, बनावट औषधे आणि अवैध गुटख्याचा साठा जप्त करत अनेक दुकानं त्यांनी सील केली. त्यामुळं माध्यमांमध्ये त्याच्या बातम्या आल्या.

त्यानंतर मुंढेंबाबतच्या चर्चेला आणखी जोर चढल्याचंही पाहायला मिळालं. त्यांची बदली करून 'डिमोशन' करण्यात आल्याचं लोक म्हणू लागले.

पण तुकाराम मुंढे यांची बदली म्हणजे खरंच डिमोशन आहे का? याबाबत बीबीसी मराठीने निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतलं.

'सचिव पद धोरणनिर्मितीचे, आयुक्त पद त्याखालचे'

माजी सनदी अधिकारी (IAS) ई. झेड. खोब्रागडे यांनी याबाबत बोलताना म्हटलं की, "तुकाराम मुंढे यांची सचिव पदावरून आयुक्त पदावर नियुक्ती झाल्यानं त्यांचा प्रशासकीय दर्जा कमी झाला असं म्हणता येईल."

"सचिव हे पद धोरणनिर्मितीशी संबंधित आहे. तसंच प्रशासकीयदृष्ट्याही ते अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं. सचिवांच्या अधिपत्याखाली आयुक्त आणि इतर यंत्रणा काम करत असतात. त्यामुळं सचिव पदावरून आयुक्त पदावर नियुक्ती झाल्यानं त्यांचा प्रशासकीय दर्जा कमी झाला असं म्हणता येईल. ही पदोन्नती स्वरूपाची नियुक्ती असती, तर त्यांची दुसऱ्या एखाद्या विभागात सचिव म्हणून नियुक्ती झाली असती," असंही खोब्रागडे यांनी म्हटलं आहे.

कुणाची नियुक्ती कुठे करावी याचा अंतिम अधिकार हा सरकारकडे असतो असे खोब्रागडे सांगतात पण त्याचवेळी जर आपल्याला संबंधित नियुक्ती नको असेल तर तुमच्याकडे वरिष्ठांकडे दाद मागण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध असतो असे खोब्रागडे यांनी सांगितले.

"कोणत्या अधिकाऱ्याची कुठे नियुक्ती करायची हा अधिकार सरकारकडे असतो. मात्र एखाद्या अधिकाऱ्याला पदोन्नती देणे किंवा त्याचा दर्जा कमी करणे या बाबतीत पारदर्शकता आणि योग्य निकष असणं आवश्यक आहे," असे खोब्रागडे यांनी सांगितले.

जर एखाद्या अधिकाऱ्याला असं वाटत असेल की आपल्यावर अन्याय झाला आहे तर तो अधिकारी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT) मध्ये दाद मागू शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांना कायदेशीर मार्गाने आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो, असे खोब्रागडे यांनी स्पष्ट केले.

'डिमोशन म्हणता येणार नाही'

दुसरीकडं निवृत्त वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी महेश झगडे यांनी मात्र तुकाराम मुंढे यांची बदली म्हणजे 'डिमोशन' असं म्हणता येणार नसल्याचं मत मांडलं आहे.

तुकाराम मुंढे यांची अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदावर बदली करण्यात आली आहे. निवृत्त अधिकारी महेश झगडे यांनीही या पदाची जबाबदारी सांभाळलेली आहे.

बीबीसी मराठीबरोबर बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "FDA चं आयुक्तपद हे सचिव दर्जाचं असलेलं पद आहे. त्यामुळं या पदावर बदली होणं हे मुंढे यांचं डिमोशन आहे असं म्हणता येणार नाही."

"मुंढे यांची बदली ज्या पदावर झाली आहे, त्या पदावर अतिरिक्त सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याचीही नियुक्ती केली जाऊ शकते. त्यामुळं याला डिमोशन म्हणता येणार नाही," असं झगडे म्हणाले.

तुकाराम मुंढे यांची आतापर्यंत कोणत्या ठिकाणी बदली झाली?

'चांगले काम करणाऱ्यांना संरक्षण द्यावे'

माजी प्रशासकीय अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी बदलीच्या मुद्द्यावर बोलताना म्हटलं की, "सनदी अधिकाऱ्यांना एखाद्या पदावर किमान दोन वर्षे काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे."

"अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतात. 29 वर्षांत माझ्याही 21 बदल्या झाल्या."

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामाची पद्धत कशी असावी याबाबत बोलताना खोब्रागडे म्हणाले "अधिकाऱ्यांनी स्वतःचे प्रोजेक्शन न करता शांतपणे काम करणे आवश्यक आहे, तसेच जे अधिकारी चांगले काम करत असतील त्यांना सरकारने, प्रशासनाने त्यांना संरक्षण देखील दिले पाहिजे. जर अन्याय होत आहे असं वाटत असेल तर त्याच वेळी त्यांनी त्याबाबत आपली भूमिका देखील मांडली पाहिजे," असं खोब्रागडे यांना वाटतं.

मोठी जबाबदारी आणि संधी

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक रविकिरण देशमुख यांनी मुंढे यांच्या नियुक्तीला 'डिमोशन' म्हणणं योग्य ठरणार नसल्याचं म्हटलं.

"तुकाराम मुंढे धडाडीनं काम करणारे अधिकारी आहेत. पण, त्यांची कामाची पद्धत अनेकदा राज्यकर्त्यांना रुचत नसल्याचा अनुभव गेल्या काही वर्षांत वारंवार दिसून आला आहे. मुंढे ज्या विभागात जातात तिथं बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकदा त्यांचा आणि राज्यकर्त्यांचा संघर्ष निर्माण होतो. त्यामुळंच त्यांच्या वारंवार बदल्या झालेल्या दिसतात," असंही देशमुख म्हणाले.

"एखाद्या विभागात सुधारणा अपेक्षित असतानाही काही वेळा मुंढे यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभाग राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आहे, त्यामुळं त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आणि तितकीच मोठी संधी आहे," असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, बीबीसी मराठीने या बदलीच्या संदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग आणि तुकाराम मुंढे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचाही प्रयत्न केला. पण त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. त्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यास ती याठिकाणी अपडेट करण्यात येईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)