बदलापूर ते नसरापूर; गुन्हे रोखण्यासाठी कायदा राबवणारे कमी पडतायेत का?

( या बातमीतील काही तपशील तुम्हाला विचलित करू शकतात.)

पुणे जिल्ह्यात नसरापूर गावामध्ये एका साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या आरोपात एका व्यक्तीला अटक करण्यात आल्यानंतर प्रचंड प्रमाणात रोष व्यक्त होताना दिसतो आहे.

एकीकडे, या घटनेनंतर एका संशयिताला अटक करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे तर दुसरीकडे, आरोपीचा एन्काऊंटर करा, कायदा हातात घ्या, अशा प्रकारच्या मागण्या होताना दिसत आहेत.

याआधीही अनेकदा अशा प्रकरणांनंतर लोकांनी प्रचंड प्रमाणात क्षोभ व्यक्त केला आहे. मग ते बदलापूर प्रकरण असो वा फलटणमधील डॉक्टरच्या आत्महत्येचं प्रकरण असो.

पण अलीकडे, अशा प्रकरणानंतर आरोपीचा तत्काळ एन्काऊंटर करा, अशी मागणी होताना दिसते. हे एकप्रकारे कायदा राबवणाऱ्या व्यवस्थेच्या निष्क्रियतेचा परिपाक नाही का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

तत्पूर्वी, अलीकडच्या काळात घडलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या काही महत्त्वाच्या आणि मोठ्या घटना पाहूयात.

बदलापूर ते नसरापूर; उद्रेक, संताप आणि हतबलता

ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथे एका शाळेत शिकणाऱ्या दोन लहान मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरण उघड झाल्यानंतर संपूर्ण शहरात संतापाची लाट उसळल्याचं पाहायला मिळालं होतं.

या प्रकरणात तक्रारीची नोंद घेण्यास दिरंगाई झाल्याचा आरोप पीडित कुटुंबाने केला होता.

जेव्हा ही घटना उघडकीस आली तेव्हा शहरातील शेकडो पालक आंदोलनासाठी उतरले होते.

आंदोलकांनी 20 ऑगस्ट रोजी ( मंगळवार) बदलापूर रेल्वे स्थानकावर निदर्शनं केली होती.

त्यानंतर बदलापूरमधील इंटरनेट सेवा सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद ठेवण्यात आली होती.

या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी आरोपी असलेल्या अक्षय शिंदेचा पोलिसांसोबतच्या चकमकीत मृत्यू झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता.

पुण्यातील स्वारगेट बस स्थानकावर एका 26 वर्षीय तरुणीवर डेपोमध्येच असलेल्या 'शिवशाही' बसमध्ये 25 फेब्रुवारीच्या पहाटे बलात्काराची घटना घडली होती.

या प्रकरणातील आरोपी फरार होता. त्यामुळे, या प्रकरणामध्ये राज्यभरात असंतोषाची लाट पसरलेली होती.

अखेर तीन दिवसांनंतर आरोपी दत्तात्रय गाडे याला पुणे पोलिसांकडून शिरुर तालुक्यातील गुनाट गावातून त्याला अटक करण्यात आली.

साताऱ्याच्या फलटणमधील एका महिला डॉक्टरने आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली होती. तळहातावरच लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये या महिलेनं एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह आणखी एका व्यक्तीवर गंभीर आरोप केले होते.

या महिला डॉक्टरने 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी फलटणमधील एका हॉटेलमध्ये जाऊन आत्महत्या केली. तिने हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये एका पोलीस अधिकाऱ्याचं तसेच आणखी एका व्यक्तीचं नाव लिहिलं होतं.

या महिला डॉक्टरने आपल्याला होत असलेल्या त्रासाबाबत वारंवार लिखित आणि रितसर तक्रारी केल्या होत्या. तरीही तिच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही, अशी माहिती तिच्या काकांनी तसेच भावानेही माध्यमांशी बोलताना दिली होती.

या प्रकरणी विरोधकांनी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांवर आरोप केले होते. त्यांच्या वकिलांनी या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली होती.

महत्त्वाची सूचना :

औषधोपचार आणि थेरपीच्या मदतीने मानसिक आजारांवर उपचार शक्य आहेत. यासाठी तुम्ही मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणं गरजेचं आहे. तुम्हाला किंवा एखाद्या परिचित व्यक्तीमध्ये अशा प्रकारच्या मानसिक आजारांची लक्षणं दिसल्यास या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधून मदत मिळवू शकता.

पुण्यातील कोंढवा परिसरामध्ये डिलिव्हरी बॉय असल्याचं सांगून एका तरुणीवर बलात्कार केल्याची घटना घडली होती.

पोलिसांनी या प्रकरणी 4 जुलै 2025 रोजी आरोपीला अटक केली होती. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 63, 77 आणि 351 (2) या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला.

या आरोपीनं पीडित तरुणीवर अत्याचार केल्यानंतर तिच्यासोबत सेल्फी काढून तो पसरवण्याची धमकीही दिली होती.

'कायदा हातात घेण्याची भाषा' का होते?

नुकतीच नसरापूर गावामध्ये एका साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेनंतरही लोक रस्त्यावर उतरले. अगदी पुण्यातील नवले पुलावर बरेच तास वाहतूक रोखून धरण्यात आली होती.

गावातील सुपर मार्केट चौकात समस्त ग्रामस्थांनी ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात केली.

तसेच, घटना घडल्यापासून सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणावर लोक निषेध व्यक्त करत आहेत.

पण, त्यातील अनेक जणांची भाषा ही कायदा हातात घेऊन न्याय करण्याची तसेच एन्काऊंटर वा 'चौरंग' करण्याची आहे.

अगदी दिग्दर्शक आणि अभिनेता प्रवीण तरडे यांनी माध्यमांना म्हटलंय की, "उद्या त्या नराधमाचे एन्काऊन्टर झालं तरच मानू की हे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचे आहे. अन्यथा, भोरच्या मावळ्यांनी कायदा हातात घ्यावा."

जेव्हा बलात्काराची अशी मोठी प्रकरणं घडतात, तेव्हा कायदा हातात घेण्याची भाषा उच्चरवाने होताना दिसते. पण, अशी मागणी होणं, हे न्यायव्यवस्थेचं अपयश नाही का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

यासंदर्भात आम्ही अ‍ॅडव्होकेट परिक्रमा खोत यांच्याशी चर्चा केली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, "संतापाच्या क्षणी एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घ्यावी लागेल 'कठोर शिक्षा' आणि 'न्याय' या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. फाशी, एन्काउंटर किंवा सार्वजनिक सूडभावना यामुळे लैंगिक हिंसा थांबते, याचा ठोस पुरावा जगात कुठेही नाही. एक वकील म्हणून प्रश्न केवळ शिक्षेच्या क्रौर्याचा नसून न्यायव्यवस्थेच्या संरचनात्मक अपयशाचाही आहे."

अगदी हाच मुद्दा वेगळ्या पद्धतीनं प्रीती पाटकर यांनी मांडला. त्या 'प्रेरणा' या बाल हक्क, बाल संरक्षण आणि पुनर्वसनाचं काम करणाऱ्या संस्थेच्या सह-संस्थापक आणि संचालक आहेत.

न्यायव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीमधील दोष आणि त्रुटी हेच यामागचे प्रमुख कारण आहे, असं त्या सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, "यंत्रणेवरून लोकांचा जेव्हा विश्वास उडतो, तेव्हा अशी प्रतिक्रिया उमटते. दुसरं, माणूस म्हणून प्रतिसाद कमी आणि प्रतिक्रिया देण्याची उर्मी आपल्यात अधिक असते. काहीही झालं की, आपण परिस्थितीला प्रतिसाद देण्याऐवजी प्रतिक्रिया देतो. तेच इथंही घडतंय."

पुढे त्या सांगतात की, लोकांमध्ये कायद्याची माहिती आणि ज्ञानही अपुरं आहे.

त्या म्हणतात की, "या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री आपल्या देशातील कायद्याची ताकद विशद करताना दिसले नाहीत. त्यांनी लोकांना आवाहन करायला हवं होतं. लोकांना कायद्याची माहिती द्यायला हवी होती. 'पॉक्सो' तसा खूप चांगला कायदा आहे. फक्त अंमलबजावणीमध्ये त्रुटी आहेत. पण आता 'आम्ही कठोर कारवाई करू', यांसारख्या स्टेटमेंटवरही लोकांचा विश्वास राहिलेला दिसत नाहीये."

'आपल्या देशातील कायदे कमकुवत नाहीत'

आपल्या देशातील कायदे कमकुवत नसल्याचा मुद्दा अ‍ॅड. परिक्रमा खोत देखील मांडतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, "आपल्या देशात लैंगिक गुन्ह्यांविरोधातील कायदे कमकुवत नाहीत; उलट गेल्या काही वर्षांत त्यात मोठे आणि कठोर बदल करण्यात आले आहेत. प्रश्न केवळ कायद्यांचा नाही; प्रश्न त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांचा आहे. ती यंत्रणा किती संवेदनशील, निष्पक्ष आणि उत्तरदायी आहे, आणि ती कोणाच्या प्रभावाखाली काम करते, यावर न्याय अवलंबून असतो."

असा गुन्हा केला की, कठोर शिक्षा मिळते, हे जेव्हा लोकांना दिसायला लागेल तेव्हा लोकांचा या सगळ्या यंत्रणांवरचा विश्वास वाढेल, असं रमा सरोदे सांगतात.

त्या म्हणाल्या की, "क्रिमीनल कायद्याची जी एक भीती असते, तीच विरळ झाली आहे. कारण टाइम बाऊन्ड पद्धतीनं केसेस चालत नाही. त्यामुळे लोकांचा संताप वाढतो आणि मग लोक अशी मागणी करताना दिसतात की, आरोपीला विदाऊट ट्रायल मारून टाका, चौरंग करा, एन्काऊंटर करा, वगैरे."

परिक्रमा खोत सांगतात की, "खरं तर, प्रश्न असा विचारला गेला पाहिजे की बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या प्रभावशाली राजकीय व्यक्तींना सहज जामीन कसा मिळतो? वारंवार पॅरोल कसे मिळतात? राजकीय संरक्षण असलेल्या आरोपींविरोधात तत्काळ FIR दाखल का होत नाही? तपासात विलंब का होतो? पीडितेला न्याय मिळण्याऐवजी तिलाच सामाजिक, राजकीय आणि संस्थात्मक दबावाला का सामोरं जावं लागतं?"

याच प्रश्नांचा धागा पकडून रमा सरोदे म्हणतात की, "काही बलात्कार प्रकरणातील आरोपींचे सत्कार झाले, ते आमदार-खासदारही आहेत. यामुळेही, अर्थातच संताप वाढतो. म्हणूनच, ही सगळी व्यवस्था ज्या पद्धतीनं काम करते, त्यामध्ये पोलीस, सरकारी वकील, न्याययंत्रणा, तुरूंगव्यवस्था तर त्यांच्यामधील समन्वयही महत्त्वाचा आहे, जो आपल्याला दिसत नाही."

एकीकडे, कायद्याचं राज्य म्हणून त्या कायद्यावरचा विश्वास आणि आशा वाढवणं गरजेचं असल्याचं प्रीती पाटकर सांगतात तर दुसरीकडे, अशा केसेस हाताळण्यासाठीची संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी 'व्हीक्टीम सेंट्रीक अप्रोच' रुजवण्याची गरज असल्याचं रमा सरोदे सांगतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)