ममता बॅनर्जींचा मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास नकार; पण राज्यघटना काय सांगते?

ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाही, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल स्पष्ट झाल्यानंतरही तापलेलं राजकीय वातावरण काही शांत होताना दिसत नाहीय.

ममता बॅनर्जी यांनी निकालानंतर आज (5 मे) पत्रकार परिषद घेत माध्यमांशी सविस्तर बातचित केली.

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "मी राजीनामा देणार नाही, मी हरले नाहीय. मी राजभवनात जाणार नाही. हा प्रश्नच उद्भवत नाही. नाही."

"आता मला हेही सांगायचंय की, आम्ही निवडणूक हरलो नाही. आम्हाला पराभूत करण्याचा हा त्यांचा प्रयत्न आहे. अधिकृतरीत्या, निवडणूक आयोगामार्फत ते आम्हाला हरवू शकतात, पण नैतिकदृष्ट्या आम्हीच निवडणूक जिंकलो आहोत."

भाजपने काय म्हटलं?

भाजपाचे प्रवक्ते देबजीत सरकार यांनी एका पत्रकार परिषदेत म्हटले की, "त्या ज्या प्रकारच्या गोष्टी बोलत आहेत, त्यातून त्या स्वतःलाच हास्यास्पद बनवत आहेत. त्या काही दिवस प्रकाशझोतात राहू इच्छितात, म्हणून अशा गोष्टी बोलत आहेत. अशा प्रकारच्या हास्यास्पद वक्तव्यांना भारतीय जनता पक्ष किंवा संविधानावर विश्वास ठेवणारी कोणताही पक्ष उत्तर देऊ शकत नाही."

त्यांनी पुढे म्हटलं की, "घटनात्मक प्रक्रियेवर विश्वास ठेवणारी कोणताही व्यक्ती अशा प्रकारची विधाने करू शकत नाही."

राज्यघटना काय सांगते?

राज्यघटनेतील कलम 164 राज्याच्या मंत्रिमंडळ स्थापना आणि त्यातील राज्यपालांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. प्रत्येक निवडणुकीनंतर राज्यपाल विधानसभेतील पक्षांच्या आमदारांची संख्या तपासतात आणि बहुमत असलेल्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करतात. त्यानंतर शपथविधी होतो.

एखादा मंत्री सभागृहाचा सदस्य नसेल, तर त्याला सहा महिन्यांच्या आत त्या सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवणे आवश्यक असते. सहा महिन्यांत सदस्यत्व मिळाले नाही, तर तो मंत्री किंवा मुख्यमंत्री आपल्या पदावर राहू शकत नाही.

संविधानातील कलम 164 (1) नुसार मुख्यमंत्री 'राज्यपालांच्या इच्छेपर्यंत' पदावर राहू शकतात.

राज्यपालांची 'इच्छा' म्हणजे काय? या प्रश्नाचे उत्तर जेएनयूच्या सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीजचे डॉ. सुधीर के. सुतार देतात.

ते म्हणतात, "राज्यपालांची 'इच्छा' ही प्रत्यक्षात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या (विधायकांच्या) बहुमताने एखाद्या नेत्यावर व्यक्त केलेल्या विश्वासावर अवलंबून असते. प्रत्येक निवडणुकीनंतर राज्यपाल विधानसभेत पक्षांच्या आमदारांची संख्या तपासतात आणि बहुमत असलेल्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करतात."

"विद्यमान मुख्यमंत्री राजीनामा देत नसतील, तर राज्यपाल अधिकारांचा वापर करून मंत्रिमंडळ बरखास्त करू शकतात, त्यात मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश असतो."

याशिवाय, भारतीय घटनेतील कलम 172 हा राज्य विधानमंडळांच्या (विधानसभा आणि विधान परिषद) कार्यकाळाशी संबंधित आहे.

यानुसार, त्या विधानसभेचा कार्यकाळ पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून पाच वर्षांचा असतो. पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर ती आपोआप बरखास्त होते.

कलम 172 नुसार, "प्रत्येक राज्याची विधानसभा, जर आधीच विसर्जित करण्यात आलेली नसेल, तर तिच्या पहिल्या अधिवेशनासाठी निश्चित केलेल्या तारखेपासून पाच वर्षांपर्यंत टिकून राहील, त्यापेक्षा अधिक नाही. या पाच वर्षांच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर विधानसभा विसर्जित होईल."

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीच्या सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉचे प्रमुख स्वप्निल त्रिपाठी टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना म्हणाले की, "संवैधानिक चौकटीप्रमाणे, कलम 164 अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्यपालांच्या इच्छेनुसार पद धारण करतात, पण ही इच्छा वैयक्तिक नसते तर ती या गोष्टीशी संबंधित असते की मुख्यमंत्र्यांकडे विधानसभेचा विश्वास आहे की नाही."

"निवडणुका संपल्यानंतर आणि विधानसभेचा कार्यकाळ समाप्त झाल्यानंतर नवीन विधानसभेची स्थापना होते. त्यासोबतच विश्वासाचे केंद्र नव्याने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडे जाते."

संविधानात मावळते मुख्यमंत्री राजीनामा देतात आणि नवीन सरकारच्या शपथविधीपर्यंत कार्यवाहक मुख्यमंत्री म्हणून काही काळ पदावर राहतात, ही प्रस्थापित परंपरा आहे असं ते म्हणाले.

स्वप्निल त्रिपाठी यांच्या मते, "या परंपरेचं पालन केलं गेलं नाही, तरीही त्याच्या कायदेशीर स्थितीत कोणताही बदल होत नाही. राज्यपाल नवीन विधानसभेत बहुमत असलेल्या नेत्याला आमंत्रित करू शकतात. त्यामुळं राजीनामा देण्यास नकार देणं हे कायद्यापेक्षा अधिक राजकारणाचा विषय आहे."

"ज्या मुख्यमंत्र्यांकडे बहुमताचा पाठिंबा नाही, ते पदावर राहू शकत नाहीत याची काळजी घटनेत घेण्यात आली आहे. निवडणूक जनादेश संपवते आणि राजीनामा फक्त त्याला औपचारिक मान्यता देतो."

घटनेसंबंधी कायद्याचे तज्ज्ञ आणि लोकसभेचे माजी महासचिव पीडीटी आचार्य इंडिया टुडेशी बोलताना म्हणाले की, सध्या ममता बॅनर्जी यांना पदावर राहण्याची परवानगी मिळेल असं काहीही नाही.

"त्या राजीनामा देत नसल्या तरीही काही फरक पडत नाही. राज्यपाल त्यांना पुढील मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीपर्यंत पदावर राहण्यास सांगू शकतात. पण घटनात्मक तरतूद सांगते की कोणतंही सरकार पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ चालू राहू शकत नाही," असंही त्यांनी सांगितलं.

आचार्य म्हणाले की, जर बॅनर्जी यांनी आज राजीनामा दिला, तरीही राज्यपाल त्यांना नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीपर्यंत पदावर राहण्यास सांगतील.

"तांत्रिकदृष्ट्या त्यांना राजीनामा देण्याची गरजच नाही. त्या भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार फक्त विद्यमान विधानसभेच्या कार्यकाळापर्यंतच मुख्यमंत्री राहू शकतात. त्या तारखेनंतर त्या आपोआप मुख्यमंत्री राहणार नाहीत," असं आचार्य म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)