राहुल गांधींनी ज्याला 'उघड लूट' म्हटलं तो ग्रेट निकोबार प्रकल्प काय आहे? यावरून वाद का सुरू?

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारच्या 'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट'वर टीका केलीय. हा प्रकल्प 81 हजार कोटी रुपयांचा आहे.

"हा देशातील आपल्या हयातीतील नैसर्गिक वारसा आणि आदिवासी जमातींच्या वारशाच्या विरोधातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी आणि सर्वात गंभीर गुन्ह्यांपैकी एक आहे," असं राहुल गांधी म्हणाले.

हा प्रकल्प भारताच्या अती आग्नेयेला (दक्षिण-पूर्व) असणाऱ्या ग्रेट निकोबार बेटावर विकसित केला जाणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत मालवाहू बंदर ( ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट), विमानतळ, टाउनशिप आणि ऊर्जा प्रकल्प यांची उभारणी केली जाणार आहे.

हिंदी महासागरातील भारताची स्थिती मजबूत करण्याच्या दृष्टीकोनातून व्यूहरचनात्मक आणि आर्थिकदृष्ट्या हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

मात्र, टीकाकारांचं म्हणणं आहे की, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होऊ शकते.

यामुळे शॉम्पेन आणि निकोबरमधील जमातींवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

लाखो झाडांची कत्तल होईल - राहुल गांधी

सरकारच्या या प्रकल्पावर टीका करताना राहुल गांधी एका व्हीडिओ संदेशात म्हणाले, "सरकार याला 'प्रोजेक्ट' म्हणते. मात्र मी जे पाहिलं आहे, तो प्रोजेक्ट नाही. इथे लाखो झाडं कापण्यासाठी त्यांच्यावर मार्किंग करण्यात आलं आहे."

"या निर्णयामुळे 160 चौरस किलोमीटर विस्तारलेलं सदाहरित जंगल नष्ट केलं जाणार आहे. ज्या समुदायांकडून त्यांची घरं हिसकावून घेण्यात आली आहेत, त्या समुदायांकडे या निर्णयाद्वारे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे."

ते ग्रेट निकोबार बेटावरील जंगलांचा दौरा करत म्हणाले की, तिथली झाडं लोकांच्या स्मृतींपेक्षाही जुनी आहेत.

ते असंही म्हणाले की, इथलं जंगलं पिढ्यानपिढ्यांपासून वाढलं आहे आणि इथे राहणाऱ्या सुंदर लोकांकडून त्यांच्या हक्काची गोष्ट हिसकावून घेतली जाते आहे.

"या बेटावर राहणारा प्रत्येकजण या प्रकल्पाच्या विरोधात आहे. मात्र, या प्रकल्पाबद्दल त्यांचं मत लक्षात घेण्यात आलं नाही. त्यांच्या जमिनींच्या बदल्यात त्यांना किती मोबदला मिळणार आहे, हेदेखील त्यांना माहित नाही. सरकार मला इथे का येऊ देत नव्हती आणि मला इथे येण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारनं इतके मोठे प्रयत्न का केले, हे आता माझ्या लक्षात येतं आहे," असं राहुल गांधी म्हणाले.

राहुल गांधींनी ही 'उघड लूट' असल्याचं म्हटलं. तसंच, ते म्हणाले की बेटावरील रहिवाशांनी त्यांना हा मुद्दा संसदेत मांडण्यास सांगितला आहे.

"मी आनंदानं हे काम करेन. हे सर्व देशाला समजलं पाहिजे. विशेषकरून तरुणांना, कारण हे त्यांचं भविष्य आहे," असं राहुल गांधी म्हणाले.

मंगळवारी (28 एप्रिल) राहुल गांधी निकोबार जिल्ह्यातील कॅम्पबेल बे इथं गेले होते. तिथे त्यांनी या प्रकल्पाला विरोध करत असलेल्या आदिवासी नेत्यांची भेट घेतली.

काही आदिवासी समुदायांनी आरोप केला आहे की, केंद्र सरकारनं यात पारदर्शकता राखली नाही. पर्यावरणाशी संबंधित धोक्यांकडे दुर्लक्ष केलं आणि आदिवासींच्या अधिकारांकडे सातत्यानं दुर्लक्ष केलं.

हिंदी महासागरात चीनला प्रत्युत्तर?

दुसऱ्या बाजूला भारतीय जनता पार्टीनं (भाजपा) या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या राहुल गांधीवर हल्ला चढवला आहे.

भाजपानं एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, "भारताचं व्यूहरचनात्मक शस्त्र आणि राहुल गांधी विरोध करत आहेत. अंदमान निकोबार बेटांवर मोदी सरकार 92 हजार कोटी रुपयांचा 'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट' बनवते आहे."

"हे फक्त बंदर नाही. ती भारताच्या सागरी सीमांची सुरक्षा आहे. हिंदी महासागरातील भारताच्या सामर्थ्याची ती घोषणा आहे. चीनला हे थेट उत्तर आहे. मात्र, हा प्रकल्प व्हावा असं चीनला वाटत नाही आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे राहुल गांधींना देखील हा प्रकल्प व्हावा असं वाटत नाही."

भाजपानं पुढे लिहिलं आहे, "देश जेव्हा प्रगतीबद्दल बोलतो, तेव्हा काँग्रेस त्यात अडथळे निर्माण करते. भारत जेव्हा सामर्थ्यशाली होण्याबद्दल बोलतो, तेव्हा राहुल गांधी विरोधात उभे राहतात. आता प्रश्न आहे की अखेर कोणाच्या इशाऱ्यावरून हा विरोध होतो आहे? भारताची सुरक्षा कमकुवत करणं कोणाच्या हिताचं आहे?"

भाजपाचे नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनीदेखील राहुल गांधींवर टीका केली.

त्यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, "काँग्रेसचं चीन-प्रेम पुन्हा समोर आलं. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, भारताची सागरी सुरक्षा आणि आर्थिक शक्तीचं प्रतीक आहे. त्याला विरोध करण्यामागील राहुल गांधी यांचा टूलकिट अजेंडा समोर आला आहे. आता प्रश्न असा आहे की ज्या प्रकल्पामुळे चीन कमकुवत होतो, त्याबद्दल काँग्रेसला वाईट का वाटतं?"

ग्रेट निकोबारच्या प्रदेशातून जाणारा सर्वात महत्त्वाचा सागरी मार्ग मलक्काची सामुद्रधुनी आहे. भू-राजकीयदृष्टीनं पाहता, हा अतिशय महत्त्वाचा प्रदेश आहे.

भारत आणि चीन या दोन्ही देशांसाठी हिंदी महासागरात वर्चस्व मिळवणं हे महत्त्वाचं व्यूहरचनात्मक उद्दिष्ट आहे.

विशेषकरून ग्रेट निकोबार प्रोजेक्टला, चीनच्या 'मोत्यांची माळ' (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स) व्यूहरचनेला प्रत्युत्तर म्हणून पाहिलं जात आहे.

या प्रकल्पामुळे गुंतवणूक येऊ शकते, व्यापार वाढू शकतो आणि भारताची सागरी शक्ती वाढू शकते. ज्याप्रमाणे हाँगकाँगनं चीनला शक्ती दिली आहे हे तसंच आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट काय आहे?

या 166 चौ. किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या प्रकल्पात एक मालवाहू बंदर, एक वीज प्रकल्प, एक विमानतळ आणि एक नवीन शहर उभारलं जाणार आहे. या प्रदेशाला हिंदी महासागर आणि सुएझ कालवा आणि इतर महत्त्वाच्या जागतिक व्यापारी मार्गांशी जोडण्यासाठी यांची रचना करण्यात आली आहे.

जगातील सर्वात व्यग्र सागरी मार्ग असलेल्या मलक्काच्या सामुद्रधुनीजवळ होत असलेल्या या प्रकल्पामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

ही बातमीही वाचा :ग्रेट निकोबार : शाँपेन आदिवासींचं प्राचीन घर जिथे भारताला हाँगकाँगसारखं मोठं बंदर उभारायचंय

हा प्रकल्प 30 वर्षांमध्ये पूर्ण होईपर्यंत या बेटावर जवळपास साडे सहा लाख लोक राहत असतील, असा सरकारचा अंदाज आहे.

अब्जावधी डॉलरचा हा प्रकल्प, या प्रदेशातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाशी सामना करण्यासाठीच्या भारताच्या उद्दिष्टाचा एक भाग आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

प्रकल्पामुळे बेटावरील जमातींना कोणता धोका आहे?

मात्र, या प्रकल्पामुळे बेटावर राहणाऱ्या लोकांसमोर चिंता निर्माण केली आहे. त्यांना त्यांची जमीन, संस्कृती आणि जीवनशैली नष्ट होण्याची भीती वाटते आहे. या प्रकल्पामुळे ते नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचू शकतात, अशी त्यांना भीती आहे.

अंदमान आणि निकोबार द्वीप समूह जगातील काही सर्वात दुर्गम आणि असुरक्षित किंवा कमकुवत जमातींचं निवासस्थान आहे. यापैकी 5 समूहांचा समावेश 'विशेषत: असुरक्षित'च्या श्रेणीत करण्यात आला आहे.

यामध्ये जारवा, उत्तरी सेंटिनली, ग्रेट अंदमानी, ओंगे आणि शॉम्पेन जमातींचा समावेश आहे.

जारवा आणि उत्तरी सेंटिनली जमाती बऱ्याच अंशी बाह्य जगाच्या संपर्कात आलेल्या नाहीत. तर ग्रेट निकोबार द्वीप समूहावरील जवळपास 400 शॉम्पेन लोकांनादेखील बाह्य दबावामुळे त्यांची जीवनशैली गमावण्याचा धोका आहे.

ही एक भटकी जमात आहे. त्यापैकी बहुतांश लोक जंगलाच्या आतल्या भागात राहतात. त्यांच्या संस्कृतीबद्दल फारशी माहिती नाही. कारण त्यांच्यामधील फार थोडे लोकच बाह्य जगाच्या संपर्कात आले आहेत.

पर्यावरणवाद्यांचं म्हणणं आहे की, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होईल.

भारताच्या पर्यावरण मंत्रालयानं म्हटलं आहे की या प्रकल्पासाठी या बेटावरील एकूण क्षेत्रफळाचा फक्त 130 चौ. किलोमीटर म्हणजे 14 टक्के भागच साफ केला जाईल.

तरीदेखील इथे जवळपास साडे नऊ लाखांहून अधिक वृक्ष आहेत. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की प्रत्यक्षात ही संख्या यापेक्षा कितीतरी जास्त असू शकते.

पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली चिंता

हा प्रकल्प शॉम्पेन जमातीसाठी डेथ सेंटेंस (विनाश करणारा) ठरू शकतो असा इशारा 2024 मध्ये 39 आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी (जीनोसाईड एक्सपर्ट्स) दिला होता.

या प्रकल्पामुळे इथे बाहेरून येणाऱ्यांची संख्या वाढेल, त्यामुळे रोगराई पसरू शकते. यामुळे जमातींचं अस्तित्व धोक्यात येईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

याव्यतिरिक्त, ऑक्टोबर 2025 मध्ये अनेक पर्यावरणवादी आणि संशोधकांच्या गटानं सरकारला पत्र लिहून हा प्रकल्प थांबवण्याची मागणी केली होती.

त्यांनी या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा मुद्दा मांडला होता.

या प्रकल्पाबद्दल बोलताना पर्यावरणतज्ज्ञ (इकोलॉजिस्ट) माधव गाडगीळ बीबीसीला म्हणाले होते, "जंगलाचा फक्त एक भागच साफ केला जाईल असा दावा सरकार नेहमी करतं. मात्र ज्या पायाभूत सुविधा तुम्ही उभारत आहात, त्यामुळे खूप प्रदूषण होईल. त्याचा परिणाम संपूर्ण अधिवासावर होईल."

पर्यावरणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, बेटाच्या आग्नेयेला (दक्षिण-पूर्व) असलेल्या गलाथी बे वर याचा परिणाम होईल. ते शतकानुशतकं महाकाय लेदरबॅक समुद्री कासवांचं अंडी देण्याचं (नेस्टिंग) ठिकाण राहिलं आहे.

सोशल इकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष चंडी यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की हा प्रकल्प अशा भागात प्रस्तावित आहे, जिथे खाऱ्या पाण्यातील मगरी, वॉटर मॉनिटर (सरड्याची एक प्रजाती), मासे आणि अनेक दुर्मिळ पक्षी आढळतात.

मात्र सरकारनं दिलेल्या एका वक्तव्यात म्हटलं आहे की या प्रजातींच्या अंडी देण्याच्या आणि प्रजननाच्या ठिकाणी कोणताही बदल केला जाणार नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)