निठारी हत्याकांड : नरभक्षक ठरवला गेलेल्या सुरिंदर कोलीच्या खटल्याची गोष्ट

सुमारे दोन दशकं सुरिंदर कोलीची ओळख भारतातील सर्वात कुख्यात सिरीयल किलर अशी राहिली.

निठारी हत्याकांडाच्या खटल्यात त्याला तब्बल 13 वेळा मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पण गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्टाने त्याला सर्व आरोपांतून दोषमुक्त केलं. अखेर 19 वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर त्याची सुटका झाली.

गेल्या शुक्रवारी 50 वर्षांचा सुरिंदर कोली उत्तराखंडमधील चहाच्या छोट्या टपरीमध्ये मृतावस्थेत आढळला.

हरिद्वार शहर पोलीस अधिकारी शिशुपाल सिंह यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना याबाबत माहिती दिली होती.

"प्राथमिकदृष्ट्या ही आत्महत्या असल्याचे समजते. फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळाची तपासणी केली आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

हरिद्वारचे एसपी दीपक सिंह म्हणाले की, "सुरिंदर कोलीचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अधिकृतरीत्या अजून माझ्याकडे आलेला नाही. पण प्राथमिक माहितीनुसार मृत्यूचे कारण आत्महत्या हेच आहे."

(आत्महत्या ही एक गंभीर मानसिक व सामाजिक समस्या आहे. जर तुम्ही मानसिक तणावाचा सामना करत असाल, तर भारत सरकारच्या 'जीवन आस्था' हेल्पलाइन 18002333330 वर संपर्क साधून मदत मिळवू शकता. अशा वेळी आपले मित्र आणि कुटुंबीयांशी मोकळेपणाने बोलणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे.)

सुरिंदर कोलीचा मृत्यू हा देशाच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी उघड्या पाडणाऱ्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्याचा अत्यंत दुःखद अंत असल्याचं म्हटलं जात आहे.

संशयास्पद पुरावे, पोलिसांच्या अमानुष छळाचे आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने आपली चूक मान्य करणं आणि न्यायासाठी तब्बल दोन दशकं चाललेला लढा या सगळ्याची ही गोष्ट आहे.

नोएडामधील तो बंगला आणि कोली

या संपूर्ण प्रकरणाची पाळंमुळं डिसेंबर 2006 मधील आहेत. पोलिसांना त्यावेळी नोएडामधील एका बंगल्यामागच्या नाल्यात तब्बल 19 जणांचे सांगाडे आणि अवशेष आढळले होते. त्यात प्रामुख्यानं लहान मुलांचे अवशेष होते.

हा बंगला व्यावसायिक मोनिंदर सिंह पंढेर यांच्या मालकीचा होता.

सुरिंदर कोली हा एक दलित समुदायातील व्यक्ती इथं पंढेर यांच्या घरी घरगडी म्हणून काम करत होता. त्यानं माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होण्याआधीच शाळा सोडली होती.

या घटनेनंतर पोलिसांनी दोघांनाही बेड्या ठोकल्या होत्या.

या थरारक गुन्ह्याचे वार्तांकन करणाऱ्या टीव्ही चॅनेल्सनी तर कोलीला लगेचच दोषीही ठरवलं होतं.

कोलीविरोधात पोलिसांचा आणि सरकारी पक्षाचा संपूर्ण दावा हा प्रामुख्यानं 2 मुद्द्यांवरच टिकून होता.

पहिला म्हणजे, दंडाधिकाऱ्यांसमोर स्वतः कोलीने दिलेला सविस्तर कबुलीनामा आणि दुसरा, घटनास्थळावरून मिळालेले सांगाडे आणि मानवी अवशेष.

हे सर्व अवशेष फक्त कोलीने दिलेल्या माहितीवरून आणि त्याने दाखवलेल्या जागेवरूनच जप्त करण्यात आले, असा पोलिसांचा दावा होता.

मीडियामध्ये समोर आलेल्या कबुलीजबाबात कोलीने सांगितले होते की, "तो काम किंवा खाऊचे आमिष दाखवून मुली, महिला आणि लहान मुलांना बंगल्यात आणायचा आणि आत आल्यावर त्यांचा गळा दाबून खून करायचा."

यानंतर तो चाकू किंवा कुऱ्हाडीने मृतदेहांचे तुकडे करायचा. त्याने कबुलीजबाबात असाही दावा केला होता की, तो "शरीराचे काही भाग शिजवून खायचा आणि बाकीचे अवशेष बंगल्याबाहेर असणाऱ्या नाल्यात फेकून द्यायचा."

सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले होते- 'सिरीयल किलर'

2009 मध्ये ट्रायल कोर्टाने अवघ्या 14 वर्षांच्या रिम्पा हलदारच्या हत्येप्रकरणी कोलीला फाशीची शिक्षा ठोठावली होती.

पुढे अलाहाबाद हायकोर्टानेही हीच शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर 2011 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने कोलीची याचिका फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला "सिरीयल किलर" ठरवले होते. तसंच ज्या घरात हे गुन्हे घडले त्याला "व्हर्च्युअल स्लॉटरहाऊस" म्हणजेच एक प्रकारचा "कत्तलखाना" म्हटले होते.

कोर्टाने या घटनेला "रेअरेस्ट ऑफ रेअर" म्हणजेच दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हा मानले. अशा श्रेणीतील गुन्ह्यांसाठी थेट फाशीची तरतूद असते.

सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्याच खटल्यामध्ये कोलीचा कबुलीनामा आणि पुरावे ग्राह्य धरल्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयांवर त्या न्यायालयीन दाखल्याचे पालन करण्याचे कायदेशीर बंधन होते.

वर्ष 2010 ते 2021 दरम्यान सत्र न्यायालयाने 2011 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा वारंवार दाखला दिला. या आधारावर कोलीला इतर 12 प्रकरणांमध्येही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.

कोलीने दिलेला कबुलीनामा कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आणि स्वेच्छेने दिलेला होता हे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच मान्य केल्याने वेगळा निष्कर्ष काढण्याची शक्यताच उरली नाही, असे न्यायालयांनी स्पष्ट केले.

दया याचिका फेटाळल्यानंतर सप्टेंबर 2014 मध्ये एका सत्र न्यायालयाने म्हणजेच ट्रायल कोर्टाने त्याच्या फाशीचे डेथ वॉरंट म्हणजेच मृत्यूचे वॉरंट जारी केले.

काही तास आधी फाशी कशी टळली?

सुरिंदर कोलीला फाशीची सुविधा असलेल्या विशेष तुरुंगात हलवण्यात आले. इतकेच नाही तर फाशी देणाऱ्या 'जल्लाद'ची व्यवस्थाही करण्यात आली होती.

पण 8 सप्टेंबर 2014 रोजी फाशीला अवघे 4 तास उरले असताना सुप्रीम कोर्टाने मध्यरात्री तातडीची सुनावणी घेऊन त्याच्या फाशीवर स्थगिती आणली.

ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांच्या पुढाकारामुळं आणि हस्तक्षेपानंतर ही सुनावणी पार पडली होती.

या फाशीला स्थगिती मिळण्यामागे एक नवा कायदेशीर निर्णय कारणीभूत ठरला. त्यानुसार फाशीच्या शिक्षेशी संबंधित प्रकरणांमधील पुनर्विचार याचिकांची सुनावणी खुल्या न्यायालयात होणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

कोलीच्या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी बंद खोलीत झाली होती आणि ती फेटाळण्यात आली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ती विशेष पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावली.

सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, शिक्षेत बदल

मात्र जानेवारी 2015 मध्ये या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण वळण आले. अलाहाबाद हायकोर्टाने रिम्पा हलदार खून खटल्यातील कोलीची फाशीची शिक्षा रद्द करून ती जन्मठेपेत बदलली.

कोलीच्या दया याचिकेवर निर्णय देण्यासाठी सरकारने विनाकारण अडीच वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला, यावर न्यायमूर्तींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

याचबरोबर 2009 मध्ये गुन्हा सिद्ध झाल्यापासून कोलीला बेकायदेशीररीत्या आणि असंवैधानिक पद्धतीने अंधारकोठडीत म्हणजे एकांतवासात ठेवले गेले होते.

भारताच्या कायद्यानुसार कोणत्याही कैद्याला एकावेळी सलग 14 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस एकांतवासात ठेवता येत नाही. आणि संपूर्ण शिक्षेदरम्यान ही मर्यादा एकूण 3 महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

अशा बेकायदेशीर परिस्थितीत त्याला फाशीवर चढवणे हे घटनेने दिलेल्या जगण्याच्या हक्काचे थेट उल्लंघन ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निकालाने कोलीची फाशी टळली आणि त्याचा जीव वाचला.

मात्र, तरीसुद्धा इतर 12 वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये त्याला ठोठावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा तशीच कायम होती.

उर्वरित 12 प्रकरणांतूनही कोलीची निर्दोष मुक्तता

पण ऑक्टोबर 2023 उजाडता उजाडता पोलिसांचा आणि सरकारी पक्षाचा संपूर्ण दावा पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा कोसळू लागला.

अन्य 12 प्रकरणांमध्ये झालेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या अपीलांवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने सरकारी पक्षाच्या संपूर्ण खटल्याची सखोल व सविस्तर तपासणी केली.

यानंतर न्यायालयाने कोलीची त्या सर्व प्रकरणांमधून निर्दोष मुक्तता केली.

सरकारी पक्षाचा संपूर्ण खटला ज्या दोन प्रमुख आधारांवर टिकून होता त्यातच मोठमोठ्या त्रुटी असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले.

पहिली बाब म्हणजे, कोलीचा कबुलीनामा नोंदवला गेला तेव्हा तो सलग 60 दिवस पोलिसांच्या कोठडीत होता.

कायद्यानुसार जास्तीत जास्त 15 दिवसांचीच पोलीस कोठडी देता येते. मात्र इथे ही मर्यादा सर्रास ओलांडली गेली होती. इतकेच नाही तर या काळात त्याला सक्षम वकिलाची कायदेशीर मदतही देण्यात आली नव्हती, असेही कोर्टाने नोंदवले.

न्यायालयातील कागदपत्रांनुसार, कोलीने आपल्याला पोलिसांकडून अमानुष अत्याचार करण्यात आल्याचे अनेकदा आरोप केले होते. त्याचा दावा होता की, पोलिसांनी त्याला विजेचे शॉक दिले. इतकेच नाही तर पकडीने त्याची नखे ओढून काढली.

गुदद्वारात पेट्रोल टाकले आणि उलटे लटकवण्यात आले, असा आरोपही त्याने केला होता.

कोलीच्या म्हणण्यानुसार, पोलीस अधिकारी त्याच्याकडून मृतांची नावे आणि गुन्ह्यांशी जोडलेली माहिती जबरदस्तीने तोंडपाठ करून घेत होते.

जर त्यांचे ऐकले नाही, तर कुटुंबीयांना जमावाच्या ताब्यात देऊन मारून टाकण्याची धमकी दिली जात होती, असा आरोपही त्याने केला.

हा कबुलीजबाब स्वेच्छेने दिलेला नव्हता, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने तो कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यास स्पष्ट नकार दिला.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, मृतदेहांचे अवशेष सापडल्याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या पुराव्यांवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

ज्या नाल्यातून मानवी अवशेष जप्त करण्यात आले ती एक उघडी आणि सार्वजनिक जागा होती, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

कोलीला तिथे घेऊन जाण्याआधीच त्या नाल्यातील खोदकाम सुरू करण्यात आले होते. इतकेच नव्हे, तर त्याला बेड्या ठोकण्याच्या कित्येक महिन्यांपूर्वीपासूनच त्या भागात मानवी अवशेष सापडत आले होते.

सीबीआयच्या तपासातील गंभीर चुका?

सीबीआयच्या (केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा) तपासातील एका मोठ्या निष्काळजीपणावरही न्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले.

महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या एका समितीने 2007 मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार, पीडितांची धडे गायब असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

त्या अहवालात असाही उल्लेख होता की, मृतदेहांचे अवयव अत्यंत सफाईने म्हणजे डॉक्टरांनी केलेल्या शस्त्रक्रियेसारखे कापून वेगळे केले गेले होते.

"नरभक्षणाची ही कथा केवळ लोकांचे लक्ष मूळ गुन्ह्यावरून विचलित करण्यासाठी रचलेली असू शकते," असा संशय या अहवालात वर्तवण्यात आला होता.

या अहवालानुसार, मानवी अवयव तस्करी करणाऱ्या एखाद्या मोठ्या टोळीला वाचवण्यासाठी आणि तपास भरकटवण्यासाठी हा बनाव रचला गेला असण्याची शक्यता होती.

धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या ठिकाणी मानवी अवशेष सापडले होते त्याच्या अगदी शेजारीच एका डॉक्टरचे घर होते. त्या डॉक्टरचे नाव यापूर्वी किडनी चोरीच्या एका गैरव्यवहारातही समोर आले होते.

असे असतानाही सीबीआयने त्या डॉक्टरची साधी चौकशीही केली नाही. किंवा अवयव तस्करीच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या धाग्याचा पाठपुरावा केला नाही.

उच्च न्यायालयाने सीबीआयचा हा तपास 'गोंधळलेला' आणि बेजबाबदार स्वरूपाचा असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला.

सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा आपलाच जुना निर्णय बदलला

कोलीच्या निर्दोष सुटकेला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण जुलै 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे ते सर्व अर्ज धुडकावून लावले.

यामुळे कायद्याच्या चौकटीत एक मोठा पेच उभा राहिला.

न्यायालयाने पोलीस आणि तपास यंत्रणेचे पुरावे बनावट आणि बिनबुडाचे मानल्यामुळे कोलीची त्या 12 केसेसमधून निर्दोष सुटका झाली होती.

मात्र त्याच पद्धतीच्या पुराव्यांवर आधारित पहिल्या प्रकरणात तो अजूनही गुन्हेगार ठरलेला होता.

हा कायदेशीर पेच सोडवण्यासाठी अखेर सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल झाली आणि त्यावर सुनावणी सुरू झाली.

ही न्यायालयातील शेवटची आणि अत्यंत दुर्मिळ कायदेशीर तरतूद मानली जाते जी न्याय प्रक्रियेतील एखादी गंभीर चूक सुधारण्यासाठीच वापरली जाते.

नोव्हेंबर 2025 मध्ये कोर्टाने त्या 12 प्रकरणांमधील निर्दोष सुटकेचे सर्व निकष पहिल्या मूळ खटल्यालाही लागू केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपलाच 2011 सालचा जुना निकाल फिरवला आणि कोलीला तत्काळ तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश जारी केले.

न्यायालयाने नमूद केले की, तपास यंत्रणेचा निष्काळजीपणा आणि झालेल्या विलंबामुळे वस्तुस्थितीच्या योग्य तपास प्रक्रियेचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळेच मूळ गुन्हेगारापर्यंत पोहोचण्याचे सर्व मार्गही बंद झाले.

पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे, तुरुंगाबाहेर पडून मोकळा श्वास घेतल्यानंतर अवघ्या 10 महिन्यांच्या आतच कोलीचा मृत्यू झाला.

कोलीच्या मृत्यूवर ज्येष्ठ वकिलांचे परखड मत

2014 मध्ये ऐन मध्यरात्री कोर्टाचे दरवाजे ठोठावून कोलीची फाशी रद्द करवून घेणाऱ्या ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांच्या मते, कोलीचा अशा प्रकारे झालेला अंत हा आपल्या संपूर्ण न्यायव्यवस्थेतील उणिवांवर बोट ठेवणारा आहे.

बीबीसीशी बोलताना जयसिंग म्हणाल्या, "हे न्यायव्यवस्थेचे निव्वळ अपयशच म्हणावे लागेल."

इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात अशी ठोस व्यवस्थाच नाही जी खटल्यांतून निर्दोष सुटलेल्या लोकांना पुन्हा समाजात ताठ मानेने जगण्यासाठी किंवा त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मदत करेल, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

या म्हणाल्या, "त्याने गुन्हा केलेला नाही किंवा तो निरपराध आहे, या नजरेने समाजाने त्याला कधी पाहिलेच नाही."

"कोर्टातून निर्दोष सुटूनही तो सामान्य माणसासारखा समाजात कधीच मिसळू शकला नाही."

"त्याच्याकडे जगण्यासाठी कमाईचे कोणतेही साधन नव्हते. त्याला विचारणारा मित्रपरिवार नव्हता. किंवा आपले म्हणता येईल असा कोणताही समाज पाठीशी नव्हता," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

तब्बल 10 वर्षे कोलीचा खटला लढवणारे ज्येष्ठ वकील युग मोहित चौधरी म्हणाले की, ही संपूर्ण घटना आपल्या संवेदनहीन व्यवस्थेचा खरा चेहरा दाखवणारी आहे.

कारण याच व्यवस्थेने हा संपूर्ण दुर्दैवी प्रकार घडू दिला.

चौधरी म्हणाले, "आपल्या समाजातील गरीब आणि पिचलेल्या लोकांच्या वाट्याला येणाऱ्या अतोनात दुःखाबाबत आपण किती निगरगट्ट आणि निष्ठूर झालो आहोत, याचा आरसा म्हणजे कोलीचे हे प्रकरण आहे."

ते म्हणाले, "जोपर्यंत अशा भयानक घटना घडत राहतील, तोपर्यंत आपण मिळवलेल्या मोठमोठ्या यशाचा काहीही उपयोग नाही."

"आपल्याच देशातील गरीब माणसे जर अशा भयानक नरकयातना भोगत खितपत पडणार असतील तर आपण चंद्रावर पोहोचलो काय किंवा जगातील सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांमध्ये आपल्या देशातील धनवंतांची नावे आली काय, त्याने काय फरक पडतो ?" असा सवाल त्यांनी केला.

कोलीच्या माथी मारलेला "नरभक्षक" हा शिक्का असा ठरला, ज्यातून तो मरेपर्यंत कधीच स्वतःची सुटका करून घेऊ शकला नाही.

तर दुसरीकडे, तब्बल 19 निष्पाप मुलांच्या कुटुंबियांसाठी हा खटला बंद पडण्याचा एकच अर्थ उरतो की, खरे मारेकरी आजही मोकाट आणि अज्ञात आहेत.

ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी परखड सवाल केला, "तपास योग्य पद्धतीने न केल्याबद्दल पोलिसांची जबाबदारी कोण निश्चित करणार, हा सर्वात मोठा अनुत्तरित प्रश्न आहे."

त्या म्हणाल्या, "या खटल्याचा असा निकाल लागल्यामुळे प्रत्यक्षात कोणाच्याच वाट्याला खरा न्याय आलेला नाही."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.