राजस्थानच्या आयएएस-आयपीएस दाम्पत्याची 40 व्हिला-कॉटेजची खरेदी चर्चेत, नेमकं प्रकरण काय?

फोटो स्रोत, X/shikhar agarwal
- Author, मोहर सिंह मीणा
- Role, बीबीसी हिंदीसाठी, जयपूरहून
- Published
- वाचन वेळ: 6 मिनिटे
राजस्थानमधील वरिष्ठ आयएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल आणि त्यांच्या पत्नी आयपीएस अधिकारी डॉ. प्रशाखा माथूर यांच्यावर उदयपूर आणि अलवर येथील अनंता रिसॉर्टमध्ये 40 व्हिला आणि कॉटेज खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
त्यांनी या मालमत्ता रिसॉर्ट चालवणाऱ्या गोयल फॅशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून खरेदी केल्याचा आरोप आहे. तसेच, सरकारी पदांवर असताना त्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून या कंपनीला फायदा मिळवून दिल्याचाही आरोप त्यांच्यावर आहे.
हे प्रकरण प्रसारमाध्यमांमध्ये आल्यानंतर देशभरात त्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
राजस्थान सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीची जबाबदारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) सोपवली आहे. तसेच, शिखर अग्रवाल आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. प्रशाखा माथूर यांना पदांवरून हटवून नवीन नियुक्ती मिळेपर्यंत प्रतीक्षेत (अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स-एपीओ) ठेवलं आहे.
राज्य सरकारने 2 नोव्हेंबर रोजी आदेश काढून गोयल फॅशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला दिल्या जाणाऱ्या सरकारी सवलतीही बंद केल्या आहेत.
राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी भजनलाल शर्मा सरकारच्या काळात समोर आलेलं हे भ्रष्टाचाराचं सर्वात मोठं प्रकरण असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच, या प्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली?
या प्रकरणात 28 ऑक्टोबर रोजी दोन्ही अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदांवरून हटवण्यात आलं आहे. सध्या त्यांना कोणतीही नवीन जबाबदारी देण्यात आलेली नाही.

फोटो स्रोत, MOHAR SINGH MEENA
त्यानंतर 30 ऑक्टोबर रोजी राजस्थान सरकारने आयएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यास मंजुरी दिली. 31 ऑक्टोबरला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.
शिखर अग्रवाल आणि त्यांच्या पत्नी सध्या अमेरिकेत आहेत. त्यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्याशी बोलणं होऊ शकलेलं नाही.
बीबीसी न्यूज हिंदीने उदयपूरमधील अनंता रिसॉर्टशीही फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांच्याशीही बोलणं होऊ शकलं नाही.
एकूण किती व्हिला आणि कॉटेज खरेदी केले?
एसीबीचे महासंचालक गोविंद गुप्ता यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितलं की, हॉटेल आणि रिसॉर्ट चालवणाऱ्या गोयल फॅशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून उदयपूर आणि अलवरमध्ये 40 व्हिला आणि कॉटेज खरेदी करण्यात आले.
यात उदयपूर जिल्ह्यातील बुझडा येथील रिसॉर्टमधील 20 कॉटेज आणि अलवर जिल्ह्यातील अजबगड येथील रिसॉर्टमधील 20 व्हिलांचा समावेश आहे.

फोटो स्रोत, ANI
प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार, उदयपूरमधील रिसॉर्टमधील 20 कॉटेज सप्टेंबर 2023 मध्ये खरेदी करण्यात आले होते. शिखर अग्रवाल आणि प्रशाखा माथूर यांनी प्रत्येकी 10 लाख रुपये देऊन हे कॉटेज खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
एसीबीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, अलवरमधील रिसॉर्टमध्ये मार्च 2026 मध्ये 20 व्हिला खरेदी करण्यात आले. यापैकी प्रत्येकी 8 व्हिला पती-पत्नीच्या नावावर, 2 व्हिला त्यांच्या मुलांच्या नावावर आणि उर्वरित 2 व्हिला प्रशाखा माथूर यांच्या आई-वडिलांच्या नावावर खरेदी करण्यात आले होते.
एका व्हिलाची किंमत सुमारे 15 ते 16.5 लाख रुपयांच्या दरम्यान असल्याचं सांगितलं जात आहे.
प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांनुसार, हे सर्व 40 व्हिला आणि कॉटेज मिळून 6 कोटी 16 लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
ज्या कंपनीकडून खरेदी केली, त्याच कंपनीला भाड्याने दिलं
या खरेदीतील विशेष बाब म्हणजे, ज्या कंपनीकडून या 40 मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्या, त्याच कंपनीला नंतर त्या भाडेतत्त्वावर दिल्याचा आरोप आहे.
प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांनुसार, उदयपूरमधील प्रत्येक कॉटेजचं वर्षाचं भाडं 4 लाख रुपये, तर अलवरमधील प्रत्येक व्हिलाचं वर्षाचं भाडं 5 लाख रुपये इतकं आहे.
दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार, 20 कॉटेजमधून वर्षाला 80 लाख रुपये, तर 20 व्हिलांमधून 1 कोटी रुपये भाडं मिळत आहे. म्हणजेच, या सर्व मालमत्तांमधून वर्षाला एकूण 1 कोटी 80 लाख रुपये भाडं मिळत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
या मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी खर्च केलेल्या रकमेच्या तुलनेत वर्षभरात मिळणारं भाडं जवळपास 29 टक्के आहे.
या खरेदी आणि भाडेतत्त्वावर देण्याच्या व्यवहारामुळे काही प्रश्न समोर आले आहेत. कंपनीने आपल्या मालमत्ता अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना विकून पुन्हा त्यांच्याकडून भाडेतत्त्वावर का घेतल्या? तसेच, हा व्यवहार झाला तेव्हा या मालमत्तांचे खरं बाजारमूल्य किती होतं?
अग्रवाल यांच्यावर कंपनीला फायदा मिळवून दिल्याचा आरोप
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर शिखर अग्रवाल यांच्या मालमत्तांबाबत आणि सरकारी पदावर असताना त्यांनी कंपनीला फायदा मिळवून दिल्याच्या आरोपांबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
एसीबीने प्राथमिक चौकशीबाबत जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की, शिखर अग्रवाल यांनी वेगवेगळ्या पदांवर काम करताना गोयल फॅशन्स कंपनीच्या संचालकांशी संगनमत केलं आणि कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने फायदा मिळवून दिला.

फोटो स्रोत, ANTI CORRUPTION BUREAU
शिखर अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या कार्यालयात अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणूनही काम पाहिलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरून विरोधक राज्य सरकारला थेट लक्ष्य करत आहेत.
एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, शिखर अग्रवाल यांच्यावर रिसॉर्टच्या बांधकामासंबंधीच्या नियमांमध्ये सूट दिल्याचा आरोप आहे. त्याचबरोबर, आवश्यक प्रमाणपत्रांची तपासणी न करताच परवानग्या दिल्या आणि कंपनीला विशेष आर्थिक सवलती मिळवून दिल्याचाही आरोप त्यांच्यावर आहे.
एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकारामुळे राजस्थान सरकारचं आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
एसीबीचे महासंचालक गोविंद गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विभागाने प्रसारमाध्यमांमधील बातम्या, उद्योग विभागाकडून मिळालेला वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल आणि गोपनीय सूत्रांकडून मिळालेली माहिती तपासली होती.
त्यानंतर प्राथमिक तपासात चौकशी करण्यासारखे तथ्य आढळून आल्याने एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हे प्रकरण कसं समोर आलं?
दैनिक भास्करचे शोधपत्रकार अवधेश आकोदिया यांनी याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं.
बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना ते म्हणाले, "40 व्हिलांच्या या प्रकरणात 14 व्हिला शिखर अग्रवाल यांच्या नावावर असल्याची माहिती एका सार्वजनिक पोर्टलवरून मिळाली. त्यानंतर अधिक तपास केला असता आणखी काही माहिती समोर आली."
ते सांगतात, "या पोर्टलवर 14 मालमत्तांची खरेदी आणि त्यातून मिळणारं वर्षाचं भाडं तपासलं असता, केवळ शिखर अग्रवाल यांच्याच नाही, तर त्यांच्या पत्नीच्या नावावरही व्हिला आणि कॉटेज असल्याचं समोर आलं. परंतु, त्यांच्या पत्नीच्या नावावर असलेल्या मालमत्तांची माहिती आयपीआर पोर्टलवर दिली नाही."
आकोदिया सांगतात, "तपासात त्यांच्या मुलांच्या आणि सासू-सासऱ्यांच्या नावावरही कॉटेज आणि व्हिला खरेदी केल्याचं समोर आलं. यानंतरच हे संपूर्ण प्रकरण उजेडात आलं."
अवधेश आकोदिया यांनी आपल्या बातमीसाठी शिखर अग्रवाल यांची बाजूही जाणून घेतली होती.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिखर अग्रवाल यांनी या व्यवहारात काहीही चुकीचं नसल्याचं म्हटलं. या मालमत्तांची माहिती आयपीआर पोर्टलवर दिली असून प्राप्तिकर विवरणपत्रातही त्यांचा उल्लेख केल्याचं त्यांनी सांगितलं.
पण, पत्नीच्या नावावर असलेल्या मालमत्तांची माहिती आयपीआर पोर्टलवर का नाही, असा प्रश्न विचारला असता, ती माहिती कदाचित चुकून दुसऱ्याच ठिकाणी अपलोड झाली असावी, असं शिखर अग्रवाल यांनी म्हटलं होतं.
आकोदिया सांगतात, "माहिती चुकीच्या ठिकाणी अपलोड झाली, असं होऊच शकत नाही. कारण ही माहिती थेट पोर्टलवर भरली जाते. ती अपलोड करण्याची प्रक्रिया नसते."
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2023 मध्ये शिखर अग्रवाल यांच्या पत्नी आयपीएस अधिकारी डॉ. प्रशाखा माथूर यांच्या नावावर उदयपूरमध्ये 10 कॉटेज खरेदी करण्यात आले होते. परंतु, त्यांनी या मालमत्तांची माहिती आरटीआयमध्येही दिली नव्हती.
आकोदिया यांच्या म्हणण्यानुसार, शिखर अग्रवाल यांना त्यांच्या मुलांच्या आणि सासू-सासऱ्यांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तांबद्दल विचारलं असता, त्यांनी या मालमत्ता प्रत्येकाने आपापल्या स्तरावर खरेदी केल्याचे सांगितले.
अशोक गहलोत यांनी मुख्यमंत्र्यांना काय विचारलं?
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राज्यातील भाजप सरकारवर निशाणा साधला.
30 ऑक्टोबर रोजी जयपूरमधील आपल्या निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हे भजनलाल शर्मा सरकारच्या काळातील सर्वात मोठे घोटाळ्याचे प्रकरण असल्याचे म्हटलं.
केवळ अधिकाऱ्यांना एपीओवर ठेवून चालणार नाही. या प्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फतही चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

फोटो स्रोत, ANI
संबंधित कंपनीला फायदा करून देणारे निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकांमध्ये घेण्यात आले का, असा प्रश्न गेहलोत यांनी उपस्थित केला. या निर्णयांमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाची काय भूमिका होती, याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
3 ऑक्टोबर रोजीही गेहलोत यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करून मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांना काही प्रश्न विचारले.
ते म्हणाले, "मुख्यमंत्री महोदय, माझे प्रश्न अजूनही तेच आहेत. अनंता रिसॉर्टला विशेष सवलतींचे पॅकेज देण्यात तुमची भूमिका काय होती? आणि या प्रकरणाची चौकशी एसीबीऐवजी सीबीआयकडे का सोपवली जात नाही?"
या प्रकरणाबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे आणि आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणीही गेहलोत यांनी केली.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता केवळ एसीबीची चौकशी पुरेशी ठरणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व निर्णय आणि आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्रपणे चौकशी व्हायला हवी.
भाजपचे आमदार बालमुकुंदाचार्य यांनी या प्रकरणाची संबंधित यंत्रणांकडून चौकशी सुरू आहे, असं प्रसारमाध्यमांना सांगितलं.
हे सरकार झिरो-टॉलरन्स धोरण राबवणारं सरकार आहे. त्यामुळे जर कोणी दोषी आढळला तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असं त्यांनी म्हटलं.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.

























