कर्जमाफी योजनेतून 'या' शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजारांचा लाभ मिळणार; नव्या कर्जमाफी योजनेचं सत्य जाणून घ्या

राज्यातील शेतकर्‍यांचं दोन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्जमाफ करण्याची 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती' योजना सरकारनं जाहीर केलीय.

या योजनेनुसार राज्यातील जवळपास 56 लाख शेतकर्‍यांचं 36 हजार 585 कोटींचं कर्ज माफ होईल, असं सांगितलं जातंय.

वैयक्तिक शेतकरी निकष आणि Agri Stack योजनेत नोंदणी अनिवार्य असेल.

या बातमीत आपण, कर्जमाफीची योजना कशी राबवली जाणार आणि त्या योजनेवरचे आक्षेप काय जाणून घेऊया.

या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार

ज्या शेतकर्‍यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत पीक कर्ज घेतलंय आणि ते 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड केलेली नसेल, तर अशा शेतकऱ्यांचं दोन लाखापर्यंतचं कर्ज माफ होईल.

यासाठी त्या शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे, ते विचारात घेतलं जाणार नाही.

एकवेळ समझोता योजना

1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत पीक कर्ज घेतलं असेल, आणि मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर अशा शेतकर्‍यानं दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत रकमेची बँकेस परतफेड करणे आवश्यक असेल.

त्यानंतर त्याला दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल. यात कर्जाचे पुनर्गठन केलेली खातेही असतील.

नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी

नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2022-23, 2023-24, 2024-25 तीन आर्थिक वर्षांपैकी, कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड केली असल्यास अशा शेतकर्‍यांना प्रति शेतकरी 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.

या योजनेबाबत 2 प्रमुख आक्षेप आहेत.

1. 2019 मधील कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांना कात्री

ज्या शेतकर्‍यांना यापूर्वीच्या 2019 मधील, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळालाय, अशा शेतकर्‍यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेल्या व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न केल्यास त्यांना केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

सहकार विभागाच्या आकडेवारीनुसार- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - 2019, योजनेअंतर्गत 32.37 लाख शेतकऱ्यांना रक्कम रु. 20,497 कोटी लाभ देण्यात आला.

या 32 लाखांतील लाखो शेतकऱ्यांनी 2019 नंतर पीक कर्ज घेतलं असेल, अशा शेतकऱ्यांना आता केवळ 50 हजार रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. ही अट नसती तर त्यांचं 2 लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ झालं असतं.

सरकारच्या या अटीला शेतकरी नेत्यांनी विरोध केलाय.

किसान सभेचे नेते अजित नवले म्हणाले,"शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असं आश्वासन दिलं होतं. 2019 मध्ये ज्यांना कर्जमाफी मिळाली, अशा 32 लाख शेतकऱ्यांची 50 हजारांवर बोळवण करण्यात आलीये. योजनेत जाचक अटी लावण्यात आलेल्या आहेत. सरकारच्या कर्जमाफीच्या आदेशाचं दहन आम्ही करणार आहोत."

तर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले, "सरकारनं सातबारा कोरा करण्याचा शब्द दिला होता. त्याच्यापासून सरकार पळ काढतंय."

2. सरसकट कर्जमाफी नाही

महायुतीचे पुन्हा सरकार येताच शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करणार आहोत, अशी घोषणा यांनी निवडणुकीच्या आधी केली होती.

सरसकट कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. कारण अतिवृष्टीमुळे छोट्या-मोठ्या सगळ्याच शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय.

त्यामुळे संपूर्ण कर्जमाफी करा, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिलाय.

नव्या कर्जमाफी योजनेतून लोकप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी, करदाते यांना वगळण्यात आलंय.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.