राजेश एक्स्पोर्ट्सचे मालक म्हणतात, 'आम्ही काही LIC ला शेअर्स खरेदी करायला सांगितलं नव्हतं'

'सेबी'ने राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनीला अंतरिम आदेश पाठवल्यानंतर राजेश मेहता यांनी या आदेशावर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

सेबीच्या आदेशात कंपनीचा महसूल फुगवून का दाखवला आणि नफा इतका कमी का आहे, असे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

मात्र, याबद्दल एवढा गदारोळ का होत आहे, असा प्रश्न मेहता उपस्थित करत आहेत.

एलआयसी या विमा कंपनीने त्यांच्या कंपनीतील आपला हिस्सा 1 टक्क्यावरून 10.8 टक्क्यांपर्यंत वाढवला. यानंतर त्यांच्यावर जोरदार टीका होत आहे.

बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना राजेश मेहता म्हणाले, "सगळे एलआयसी-एलआयसी ओरडत आहेत. आम्ही त्यांना शेअर्स खरेदी करायला सांगितले नव्हते. त्यांनी गेल्या 10, 15 किंवा कदाचित 20 वर्षांमध्ये खुल्या बाजारातून शेअर्स खरेदी केले आहेत. कंपनीने किंवा प्रमोटरने (प्रवर्तक) त्यांना शेअर्स दिलेले नाहीत."

"कंपनीने दबावाखाली एलआयसीला शेअर्स दिले, ही अफवा कुठून आली हे मला कळत नाही. एलआयसीनेही जास्त भावाने शेअर्स विकले आहेत. त्यांनी चांगला नफा कमावला आहे. मला वाटते की, एलआयसीला, आम्हाला आणि जनतेलाही माहीत आहे की ही कंपनी खूप मजबूत आहे. म्हणूनच एलआयसीने गुंतवणूक केली आहे," असं मत राजेश मेहता यांनी व्यक्त केलं.

राजेश एक्सपोर्ट्स सेबीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात कशी आली?

बुधवारी (3 जून) सेबीने सोने शुद्धीकरण आणि दागिने निर्मिती करणारी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्सला शेअर बाजारात व्यवहार करण्यावर बंदी घालणारा अंतरिम आदेश जारी केला.

आदेशात म्हटले आहे की, कंपनीने 2021 ते 2025 दरम्यान डेटामध्ये फेरफार केला. यामुळे एकूण 15 लाख कोटी रुपयांचा महसूल निर्माण झाला.

याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांची स्वित्झर्लंडमधील उपकंपनी व्हॅलकॅम्बीचा व्यवसाय हे आहे. ही कंपनी कच्चे सोने आणि चांदी खरेदी करून त्यातून शुद्ध सोने-चांदी काढते. त्यानंतर ती ते जगभरातील बँका आणि सराफा व्यापाऱ्यांना विकते.

एका भागधारकाने (शेअर होल्डर) कंपनीच्या आर्थिक नोंदींमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करत तक्रार केल्यानंतर त्याआधारे सेबीने चौकशी सुरू केली. 109 पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, कंपनीने आपल्या एकूण महसुलापैकी 99.8 टक्के महसूल चुकीच्या पद्धतीने सादर केला होता.

लेखापरीक्षकांना (ऑडिटर) आफ्रिकेतील सोन्याच्या खाणीच्या मालकीचा कोणताही पुरावा आढळला नाही.

मेहता म्हणतात, "ती खाण सिंगापूरमधील आमच्या उपकंपनीची आहे आणि आम्ही त्यासंबंधीची कागदपत्रे दिली आहेत."

सेबीने सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी तपास सुरू केला होता, असंही मेहता नमूद करतात.

राजेश मेहता पुढे म्हणाले, "आम्ही सेबीने आम्हाला विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. आम्ही फॉरेन्सिक ऑडिटर्सनाही उत्तरे दिली आहेत. त्यांना काहीही आढळले नाही, असे आम्हाला वाटले. मला वाटते की, सेबी आमच्या उत्तरांनी समाधानी आहे. गेल्या 3 महिन्यांपासून आम्हाला कोणताही प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही. बुधवारी (3 जून) अचानक वेबसाइटवर हा आदेश टाकण्यात आला. ते आमच्या आकलनापलीकडचे आहे."

15 लाख कोटी रुपयांपर्यंत महसूल कसा पोहोचला?

15 लाख कोटी रुपयांपर्यंत महसूल कसा पोहोचला? यावर मेहता सांगतात, "हा 5 वर्षांचा महसूल आहे. हे आमचे उत्पन्न नाही. हा आमच्या उपकंपनीचा व्यवसाय आहे. हा महसूल सोने विकून आला आहे. यात चुकीचे काय आहे?"

"संपूर्ण कर स्वित्झर्लंडमध्ये भरण्यात आला आहे. दरवर्षी सुमारे 5 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. लोकांनी यावरून गदारोळ केला आणि याला घोटाळा म्हटले. ते माझ्या आकलनापलीकडचे आहे," असं मत मेहता यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले की, सोन्याचा व्यापार खूप मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. कारण सोन्याचा भाव नेहमीच खूप जास्त असतो. त्यामुळे या कामाचा एकूण व्यवसाय खूप मोठा दिसतो, पण त्यातून मिळणारा नफा खूप कमी असतो.

सोन्याचे शुद्धीकरण आणि विक्रीच्या व्यवसायात विक्रीची रक्कम प्रचंड असते, पण नफ्याचे प्रमाण कमी असते, असंही त्यांनी नमूद केलं.

ते पुढे म्हणाले, "ही सेबीची चूक आहे, असे मी म्हणणार नाही. एक आंतरराष्ट्रीय मानक आहे. भारतात सोन्याचा एकही शुद्धीकरण कारखाना नाही. शुद्धीकरण कारखान्यांचा महसूल जास्त असतो आणि नफा कमी असतो, हे कदाचित सेबीला माहीत नसेल. सेबीने आमच्याकडे अधिक कागदपत्रे मागितली आहेत आणि आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, हे प्रकरण संशयास्पद वाटत आहे."

राजेश एक्सपोर्ट्समध्ये कोणत्या कंपनीला रस आहे का?

मेहता म्हणतात, "राजेश एक्सपोर्ट्सने आधीच 400 ते 450 जीबी डेटा दिला आहे. यासोबतच सेबी आणि फॉरेन्सिक ऑडिटर्सना 70 ते 80 हजार कागदपत्रेही देण्यात आली आहेत."

"जर वॅलकॅम्बीने 100 रुपयांचे सोने विकत घेऊन ते शुद्धीकरण करून 101 रुपयांना विकले, तर लेखापरीक्षणात महसूल 101 रुपये दाखवला जाईल, पण निव्वळ बचत फक्त 1 रुपया होईल," असंही मेहता नमूद करतात.

ते म्हणाले की, सेबीचा हा अंतरिम आदेश म्हणजे खरे तर प्रश्नांची एक यादीच आहे. यामध्ये काही स्पष्टीकरणे आणि माहिती मागवण्यात आली आहे.

आदेश जारी होण्यापूर्वीच या प्रकरणी मोठा गदारोळ आणि वाद सुरू झाला होता, असं सांगत मेहता आश्चर्य व्यक्त करतात.

तुमच्या कंपनीमध्ये कोणत्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपनीला रस आहे का? या प्रश्नावर मेहता म्हणतात, "खरं सांगायचं तर, या परिस्थितीत मित्र आणि शत्रू ओळखणे कठीण झाले आहे. जो कोणी हे सर्व पसरवत आहे, त्याला माहीत आहे की तो खोटं बोलत आहे. जर या गोष्टी खऱ्या असत्या, तर मी तुमच्यासमोर बसलो नसतो."

"आमच्या कंपनीने सेबीला उत्तर देण्याची तयारी सुरू केली आहे. आम्हाला 1 महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे, पण आम्ही 10 ते 15 दिवसांमध्ये प्रतिसाद देऊ. आम्हाला प्रामुख्याने 8 ते 10 मुद्द्यांवर प्रतिसाद द्यायचा आहे," अशी माहिती मेहता यांनी दिली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)