इस्रायल आणि लेबनॉनमध्ये 'या' अटींसह शस्त्रसंधीचा महत्त्वपूर्ण करार, तणाव कमी होण्याची आशा

इस्रायल आणि लेबनॉन यांनी शस्त्रसंधी लागू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. ही माहिती अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनातून दिली आहे. परंतु, या करारासाठी एक अट अशी आहे की, हिजबुल्लाहला आपले सर्व हल्ले पूर्णपणे थांबवावे लागतील.

ही सहमती तेव्हा झाली जेव्हा बुधवारी दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायलच्या हल्ल्यात किमान 9 लोक मारले गेले. त्यानंतर हिजबुल्लाहने उत्तर इस्रायलवर रॉकेट हल्ले केले.

अमेरिकी परराष्ट्र विभागाने सांगितलं आहे की, "इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील भविष्यातील संबंध ठरवण्याचा अधिकार दोन्ही सार्वभौम म्हणजेच स्वतंत्र सरकारांकडेच असावा."

"तसेच कोणताही देश किंवा कोणतीही गैर-सरकारी शक्ती (नॉन स्टेट ॲक्टर) लेबनॉनच्या भविष्यात अडथळा आणण्याचा किंवा त्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करू नये." असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या करारानुसार, दक्षिण लेबनॉनमधील इस्रायलच्या नियंत्रणाखालील भागातून '(हिजबुल्लाह)च्या सर्व सदस्यांना हटवावे लागेल'. हा भाग लिटानी नदीपासून सीमारेषेपर्यंत पसरलेला आहे आणि या भागाला 'साउथ लिटानी सेक्टर' असं म्हटलं जातं.

दोघेही एकमेकांवर हल्ले करणार नाही

मार्चच्या अखेरीस इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी सांगितलं होतं की, इस्रायलची सेना (आयडीएफ) दक्षिण लेबनॉनच्या मोठ्या भागात एक सुरक्षा क्षेत्र तयार करेल.

जोपर्यंत उत्तर इस्रायल सुरक्षित होत नाही, तोपर्यंत विस्थापित झालेले हजारो रहिवाशी तिथे परत जाऊ शकणार नाहीत.

हा शस्त्रसंधी करार सोमवारी (1 मे) झालेल्या एका आंशिक शस्त्रसंधीच्या सहमतीनंतर आला आहे.

लेबनॉनने म्हटलं होतं की, या करारानुसार इस्रायल बैरूतवर बॉम्बहल्ले करणार नाही आणि त्याबदल्यात हिजबुल्लाह इस्रायलवर हल्ले करणार नाही.

'एक व्यापक करार करण्याच्या उद्देशाने' पुढील चर्चा करता यावी यासाठी दोन्ही देश 22 जून रोजी पुन्हा भेटणार आहेत. हिजबुल्लाहने या घोषणेवर अद्याप सार्वजनिकपणे कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.