UPI वरून 2 हजारांपेक्षा अधिकचं पेमेंट करताय? नवीन नियमांबद्दल जाणून घ्या

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) यूपीआय पेमेंटबाबत एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे.

आता 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या 'पर्सन-टू-मर्चंट' (पी2एम) यूपीआय पेमेंटवर 0.4 टक्के शुल्क लागेल. मात्र 75 हजार किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या पेमेंटवर हे शुल्क जास्तीत जास्त 300 रुपयांपेक्षा जास्त नसेल.

इथे हे नमूद करणं महत्त्वाचं आहे की, हे शुल्क 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) आहे.

एमडीआर म्हणजे मर्चंट म्हणजेच व्यापाऱ्यांकडून बँक आणि इतर पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना दिलं जाणारं शुल्क. हे शुल्क यूपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून घेतलं जात नाही.

म्हणून यूपीआय पेमेंटवर अशा प्रकारचं शुल्क लावलं तरी त्याचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होणार नाही.

एनपीसीआयने म्हटलं आहे की, ग्राहकांसाठी यूपीआय सेवा पूर्णपणे मोफतच राहणार आहे. पण काही ठराविक व्यापारी व्यवहारांसाठी नवीन यूपीआय मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू केला जाणार आहे. हा नवीन नियम 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होईल.

एनपीसीआयने सांगितलं आहे की, 2 हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे 95 टक्क्यांहून अधिक यूपीआय व्यवहार आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार (पी2पीएम) पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच, छोट्या व्यापाऱ्यांकडे यूपीआय पेमेंटची सुविधा वाढवण्यासाठी एका नव्या निधीचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

कोणत्या UPI पेमेंटवर चार्ज आणि कोणते व्यवहार मोफत?

एनपीसीआयने आपल्या ताज्या निवेदनात वेगवेगळ्या प्रकारच्या यूपीआय पेमेंटवर किती शुल्क लागेल, याची सविस्तर माहिती दिली आहे. जसं की-

या पद्धतीने शूल्क आकारले जाईल अशी चर्चा होती

अलीकडे यूपीआय वापरणाऱ्या लाखो लोकांच्या मनात एक चिंता निर्माण झाली होती.

खरं तर केंद्र सरकारच्या एका अधिसूचनेनंतर याबाबत चर्चा सुरू झाली होती आणि सोशल मीडियावरही याची मोठ्याप्रमाणावर चर्चा होत होती.

सरकारने अधिसूचना जारी करून स्पष्ट केलं होतं की, बँका 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) व्यवहारांवर कोणतंही शुल्क आकारू शकत नाहीत. तसेच, 2 हजारांपर्यंतच्या रुपे डेबिट कार्ड पेमेंटवरही कोणतंही शुल्क घेता येणार नाही.

अधिसूचनेनुसार, "या माध्यमातून पैसे देणाऱ्या किंवा घेणाऱ्या व्यक्तीकडून कोणतीही बँक किंवा पेमेंट सेवा देणारी कंपनी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाही."

सरकारने ही अधिसूचना 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, 2007'च्या कलम 10ए अंतर्गत जारी केली आहे.

UPI चार्जबाबत लोक विचारत होते प्रश्न

सोशल मीडिया आणि यूपीआय वापरणाऱ्या लोकांमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न होता की, सरकारच्या अधिसूचनेत 2 हजार रुपयांची मर्यादा का सांगण्यात आली आहे?

आतापर्यंत यूपीआयद्वारे कोणतेही पेमेंट करताना ग्राहकांकडून कोणतेही व्यवहार शुल्क घेतले जात नव्हते.

अशा परिस्थितीत लोक विचारत होते की, या नव्या अधिसूचनेमुळे भविष्यात 2 हजारांपेक्षा जास्त यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग सरकारने मोकळा केला आहे का?

ही भीती पूर्णपणे निराधारही नव्हती. कारण नव्या अधिसूचनेत स्पष्टपणे 2 हजारांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांना शुल्कमुक्त (नो चार्ज) ठेवण्यात आलं होतं.

काँग्रेसने केंद्रातील मोदी सरकारवर यूपीआय पेमेंटच्या माध्यमातून जनतेकडून शुल्क वसूल करण्याची तयारी करत असल्याचा आरोप केला होता.

सरकार 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक यूपीआय पेमेंटवर 0.5 टक्के शुल्क आकारण्याची योजना आखत आहे, असा पक्षाने दावा केला होता.

वास्तविक, 14 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, 2 हजारांपर्यंतच्या यूपीआय पेमेंटवर कोणताही चार्ज किंवा शूल्क लागणार नाही.

काँग्रेसचं म्हणणं होतं की, ही प्रणाली लागू झाल्यास 5 हजारांच्या यूपीआय पेमेंटवर 25 रुपये अतिरिक्त शुल्क द्यावं लागेल.

काँग्रेसने 'एक्स'वर लिहिलं होतं की, "नरेंद्र मोदी सरकार जनतेकडून पैसे वसूल करण्याची नवीन योजना आणत आहे. आता 2 हजारांपेक्षा जास्त यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारलं जाणार आहे. 2 हजारांपेक्षा जास्त प्रत्येक यूपीआय पेमेंटवर 0.5 टक्के शुल्क आकारण्याची योजना आहे. म्हणजेच, तुम्ही 5 हजारांची खरेदी केली तर 25 रुपये शुल्क द्यावं लागेल. तर 10 हजारांची खरेदी केल्यास 50 रुपये शुल्क आकारलं जाईल."

भाजपने काँग्रेसचे आरोप चुकीचे असल्याचं म्हटलं होतं. भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी 'एक्स'वर लिहिलं होतं, "काँग्रेस पुन्हा एकदा फेक न्यूज पसरवत आहे."

UPI चे जुने नियम आणि MDR म्हणजे काय?

सध्याच्या व्यवस्थेनुसार यूपीआय वापरून पेमेंट केल्यावर ग्राहकांकडून कोणतंही व्यवहार शुल्क घेतलं जात नव्हतं.

सरकारने ऑगस्ट 2026 मध्ये स्पष्ट केलं होतं की, सामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआय पेमेंटवर कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाही आणि पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) व्यवहार मोफतच राहतील.

सरकारने असंही म्हटलं होतं की, भविष्यात एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू केला तरी तो केवळ काही ठराविक व्यापारी व्यवहारांनाच लागू होईल.

येथे एक महत्त्वाचा फरक समजून घेणे गरजेचं आहे.

एमडीआर आणि ग्राहकांकडून घेतलं जाणारं शुल्क या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

एमडीआर म्हणजे व्यापाऱ्यांकडून बँक आणि इतर पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना दिलं जाणारं शुल्क. याचा अर्थ असा नाही की, प्रत्येक वेळी यूपीआय पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकाकडून तेवढीच रक्कम घेतली जाईल.

सरकारने ऑगस्टमध्ये स्पष्ट केलं होतं की, यूपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून कोणतंही व्यवहार शुल्क घेतलं जाणार नाही आणि पी2पी पेमेंट मोफतच राहतील. नव्या नियमांमध्येही ही व्यवस्था कायम आहे.

लोकांचे यूपीआय बाबतचे प्रश्न आणि उत्तरं

2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त यूपीआय पेमेंट आता महाग होणार का?

यूपीआयद्वारे 2 हजारांपेक्षा जास्त पैसे पाठवल्यावर बँक शुल्क कापेल का?

प्रत्येक यूपीआय पेमेंटला चार्ज लागेल का?

2 हजारांपेक्षा जास्त पेमेंटवर एमडीआर लागणार का?

याचा सामान्य लोकांच्या पी2पी पेमेंटवर परिणाम होईल का?

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)