भारतीय शेअर बाजारात घसरण का सुरू आहे? 4 मोठी कारणं आणि कशी असेल पुढची वाटचाल?

भारतीय शेअर बाजारातील घसरण सुरूच आहे. सोमवारी (28 सप्टेंबर) निफ्टी 50 जवळपास 6 महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आणि 23 हजारांच्या खाली घसरला.

मंगळवारीही (29 सप्टेंबर) निफ्टी 50 मधील घसरण सुरूच आहे.

रुपयांत होत असलेली घसरण, महागलेलं कच्चं तेल आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेली विक्री यामुळे शेअर बाजारावरील दबाव कायम आहे.

ब्रेंट क्रूडचा दर प्रति बॅरल 106 डॉलरच्या वर आहे. अमेरिकेतील 10 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील (ट्रेझरी बाँड) व्याजदरही 19 वर्षांतील उच्च पातळीवर पोहोचला आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातील परिस्थिती सध्या आव्हानात्मक आहे.

18 सप्टेंबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात जवळपास मागील 2 वर्षांतील सर्वात मोठी साप्ताहिक घट झाली.

या काळात रुपयाला आधार देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) डॉलर्सची विक्री केली. तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि देशातून परदेशात जाणारा पैसा यामुळे रुपयावर पुन्हा एकदा दबाव वाढला आहे.

बीएसई सेन्सेक्स सोमवारी 708 अंकांनी म्हणजेच 0.97 टक्क्यांनी घसरून 72,064 अंकांवर आला होता. मंगळवारीही सेन्सेक्सची ही घसरण सुरूच राहिली.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत 7 दिवसांच्या युद्धविरामाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. दरम्यान, तेल बाजारातून मिळणाऱ्या संकेतांनुसार इंधनाचा पुरवठा अजूनही विस्कळीतच आहे.

1. तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ

अमेरिका-इराण यांच्यातील संघर्षामुळे पश्चिम आशियातून तेलाचा पुरवठा अजूनही सुरळीत झालेला नाही. त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढताना दिसत आहेत.

कच्चं तेल हा भारतीय बाजारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. भारत आपल्या गरजेच्या बहुतांश कच्च्या तेलाची आयात करतो.

साधारणपणे, तेलाच्या किमती दीर्घकाळ वाढत राहिल्या तर त्याचा भारतीय शेअर बाजारावर नकारात्मक परिणाम होतो.

यामुळे भारताच्या आयात खर्चात वाढ होते, रुपयावर दबाव येऊ शकतो, महागाई आणि व्याजदर वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. तसेच इंधनावर जास्त अवलंबून असलेल्या उद्योगांच्या नफ्यावरही मोठा परिणाम होऊ शकतो.

महागड्या कच्च्या तेलामुळे भारताच्या आयातीचा खर्च वाढतो. त्यामुळे रुपयावर दबाव येऊ शकतो आणि महागाईही वाढू शकते. अशा परिस्थितीमध्ये आरबीआयकडून व्याजदरांबाबत कठोर भूमिका घेण्याचा धोका वाढतो. याचा कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि शेअरच्या किमतीवर (व्हॅल्यूएशन) परिणाम होऊ शकतो.

महागड्या तेलासाठी भारताला जास्त डॉलर खर्च करावे लागतात. त्यामुळे व्यापार तूट आणि चालू खात्यातील तूट वाढू शकते, तसेच रुपयावर दबाव येऊ शकतो. रुपया कमजोर झाला तर कच्च्या तेलासह इतर आयातही आणखी महाग होते.

महागडं तेल, कमजोर रुपया, वाढणारे जागतिक व्याजदर (बॉण्ड यील्ड) आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातील आपली गुंतवणूक कमी करू शकतात.

तेलाचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे दर वाढले, तर त्याचा बाजारावर जास्त परिणाम होतो. परंतु, तेलाची मागणी वाढल्यामुळे दर वाढले, तर त्याचा परिणाम तुलनेने कमी असतो.

2. बॉण्डवरील व्याजदर वाढला

अमेरिकेच्या बाजारपेठेत मोठी घसरण झाल्यानंतर आशियातील रोखे बाजार (बॉण्ड बाजार) काहीसा स्थिर झाला आहे. परंतु, बॉण्डवरील व्याजदर अजूनही जास्त आहेत.

ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, सोमवारी 10 वर्षांच्या अमेरिकन बॉण्डवरील व्याजदर 2007 नंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला होता. त्यानंतर तो आणखी 0.01 टक्क्याने वाढून 5.25 टक्के झाला. 30 वर्षांच्या बॉण्डवरील व्याजदरही 0.01 टक्क्याने वाढून 5.56 टक्के झाला.

अशा परिस्थितीत अमेरिकेतील सरकारी रोख्यांवरील (यूएस ट्रेझरी यील्ड) व्याजदर वाढल्याने डॉलरमध्ये गुंतवणूक करणं अधिक आकर्षक ठरू शकतं. त्यामुळे जगभरात कर्ज घेण्याचा खर्च वाढू शकतो. याचा परिणाम म्हणून भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये परदेशी गुंतवणूक कमी होऊ शकते.

बॉण्ड यील्ड म्हणजे सरकार किंवा कंपनीला पैसे उधार दिल्यानंतर गुंतवणूकदाराला मिळणारा परतावा. बॉण्डची किंमत आणि त्यावरील व्याजदर यांचा उलटा किंवा परस्परविरोधी संबंध असतो. म्हणजे बॉण्डची किंमत कमी झाली तर त्यावरील व्याजदर वाढतो आणि किंमत वाढली तर व्याजदर कमी होतो.

आरबीआयही हा उलटा किंवा व्यस्त संबंध स्पष्ट करते. अमेरिकेतील सरकारी रोख्यांवरील (ट्रेझरी यील्ड) व्याजदर वाढला की, डॉलरमधील सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक आकर्षक ठरू शकतं. त्यामुळे जोखीम असलेल्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील गुंतवणूक कमी होऊ शकते.

यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बॉण्ड आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (एफआयआय) शेअर्सची विक्री वाढवू शकतात. त्याचा दबाव रुपयावर आणि भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांकांवरही येऊ शकतो.

3. जागतिक बाजारात घसरण

जगभरातील शेअर बाजार एका आठवड्याच्या नीचांकी पातळीवर आले. त्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही झाला.

जपानचा निक्केई 1.4 टक्के, दक्षिण कोरियाचा कोस्पी 1.05 टक्के आणि हँग सेंग 0.96 टक्क्यांनी घसरला. नॅस्डॅक 100 फ्युचर्समध्येही 0.3 टक्क्यांची घसरण झाली. यामुळे आणखी घसरण होण्याची शक्यता दिसत होती.

परदेशी गुंतवणूकदारांकडून विक्री सुरूच

दोन महिने खरेदी केल्यानंतर परदेशी गुंतवणूकदार (एफआयआय) आता पुन्हा आपला पैसा काढून घेत आहेत.

परदेशी गुंतवणूकदारांनी सप्टेंबरमध्ये आतापर्यंत भारतीय शेअर्सची 20,695 कोटी रुपयांची निव्वळ विक्री केली आहे. दोन महिने खरेदी केल्यानंतर आता ते पुन्हा आपला पैसा काढून घेत आहेत. अमेरिकेतील बॉण्डवरील व्याजदर जास्त राहिल्यास आणि भारतातील आयपीओ बाजारापेक्षाही त्यातून चांगला परतावा मिळत राहिल्यास ही विक्री पुढेही सुरू राहू शकते.

मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या मते, मागील दोन वर्षांत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून तब्बल 56 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक काढून घेतली आहे. त्यामुळे 2019 पासून आतापर्यंत त्यांनी भारतीय शेअर बाजारात केलेली एकूण गुंतवणूक जवळपास पूर्णपणे बाहेर गेली आहे.

यामुळे गेल्या 10 वर्षांत झालेली परदेशी गुंतवणूक जवळपास शून्यावर आली आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर्समध्ये 25.6 अब्ज डॉलर्सची विक्री केली आहे. गुंतवणुकीचा हा कल अजूनही अस्थिर आहे.

आता पुढे काय?

गेल्या दोन वर्षांपासून भारतीय शेअर बाजार सावरत का नाही?

रामदेव अग्रवाल हे मोतीलाल ओसवालचे अध्यक्ष आणि सहसंस्थापक आहेत.

ब्रिटिश वृत्तपत्र 'फायनान्शियल टाइम्स'शी भारतीय बाजारातील गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या घसरणीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले, "कोरोनानंतर 3-4 वर्षे बाजारपेठेत जवळपास 25 टक्के दराने वाढ झाली. 2021 ते 2024 या काळात बाजार जवळपास सतत वरच जात होता. निफ्टी 50 आठ हजारांवरून 24 हजारांवर पोहोचला. म्हणजेच तीन वर्षांत तो तीनपट झाला. ही वाढ खूप मोठी होती. पण बाजाराचा स्वभावच असा असतो."

"यानंतर बाजारात काहीशी घसरण (करेक्शन) होते. बाजार 10 पावलं पुढे जातो आणि मग 3-4 पावलं मागे येतो किंवा काही काळ एकाच पातळीवर राहतो. सध्या बाजार 22 हजार ते 26 हजारांच्या पातळीत आहे."

"पीई रेशो 25 वरून कमी होऊन जवळपास 20 वर आला आहे. गेल्या 5 वर्षांत देशांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून सातत्याने मोठी गुंतवणूक झाली आहे. हा मोठा बदल आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात शेअर्स विकले तरी भारतीय बाजारात फार मोठी घसरण झालेली नाही."

रामदेव अग्रवाल म्हणाले, "2000 पासूनची गेल्या 25 वर्षांची आकडेवारी पाहिली, तर भारतीय कंपन्यांची कमाई दरवर्षी सरासरी सुमारे 12 टक्क्यांनी वाढली आहे. गेल्या पाच वर्षांची सरासरी पाहिली तरी ही वाढ जवळपास 12 टक्के आहे."

"सध्या पीई रेशो जवळपास 20 आहे. 2015 पासून हीच त्याची सरासरी आहे. बाजारात मोठा ताण असताना तो 18 पर्यंत खाली येतो. कोरोनाच्या काळातही तो 18 च्या खाली गेला नव्हता."

"पीई रेशोची वरची पातळी साधारण 24-25 इतकी राहिली आहे. सध्या तो 20 आहे. ही पातळी कायम राहिली आणि 12 टक्के दराने परतावा मिळाला, तर तुमचे पैसे दुप्पट होण्यासाठी साधारण 6 वर्षे लागतील. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली आणि कर्जपुरवठा वाढल्यास वातावरण आणखी चांगले होऊ शकते. अशा वेळी 15 टक्के दराने परतावा मिळाला, तर पैसे सुमारे 5 वर्षांत दुप्पट होऊ शकतात."

"त्यामुळे 12 ते 15 टक्के परतावा मिळाल्यास शेअर बाजाराचा निर्देशांक पाच-सहा वर्षांत दुप्पट होऊ शकतो. अर्थात, अनुभवी ट्रेडर निर्देशांकापेक्षा जास्त परतावा मिळवू शकतात. परंतु, बाजार सुमारे 5 वर्षांत दुप्पट होऊ शकतो, असे मला का वाटते, यामागचं हे गणित आहे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन