'घरून काम करताना मी जास्त वेळ काम करत राहते', वर्क फ्रॉम होमवर नव्याने काय चर्चा होतेय?

पुण्यातील एका आयटी कंपनीत काम करणाऱ्या रेवती एस.जी. यांना वर्क फ्रॉम ऑफिस असेल त्यादिवशी कंपनीच्या दोन ऑफिसमध्ये जावं लागतं.

त्यापैकी लांबच्या कार्यालयात जायचं असेल तर प्रवासाला साधारण तासभराचा वेळ लागतो. तर जवळच्या कार्यालयात जाण्यासाठी 20 ते 25 मिनिट लागतात.

कंपनीच्या धोरणानुसार कोणत्या कार्यालयात काम करत आहेत यावर आठवड्यातून एक दिवस जायचं की पंधरा दिवसातून एकदा हे ठरतं.

बहुतांश कंपन्यांमध्ये आता असं हायब्रीड वर्क मॉडेलच अवलंबलं गेल्याचं त्या सांगतात.

वर्क फ्रॉम होमचा अनुभव मांडताना त्या म्हणतात, " बहुतांश मल्टिनॅशनल कंपन्या आता हायब्रीड मॉडेल मध्ये काम करत आहेत. पण तुम्ही त्याच शहरात असणं मात्र त्यांनी बंधनकारक केलं आहे.

आम्हाला पंधरा दिवसांतून किंवा आठवड्यातून एकदा कंपनीत जावं लागतं. मात्र मी ऑफिसमध्ये असते तेव्हा माझी प्रोडक्टिव्हिटी वाढते असं मला जाणवतं. घरून काम करताना मी जास्त वेळ काम करत राहते."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीसाठी नागरिक आणि कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमच्या पर्यायाचा विचार करावा असं आवाहन केलं.

त्यानंतर आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी वर्क फ्रॉम होमच्या पर्यायाचा विचार व्हावा अशी मागणी करायला सुरुवात केली.

पुणे किंवा बंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये ट्रॅफिकमध्ये अडकणं असो किंवा कामासाठी दररोज लागणारा वेळ, या सगळ्यातून वर्क फ्रॉम होममुळं सुटका होईल अशी भूमिका आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून मांडली जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आयटी कर्मचाऱ्यांना नेमकं काय वाटतंय आणि कंपन्यांना पूर्णवेळ वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारणं शक्य आहे का? तसंच मुळात यातून इंधन बचतीचं उद्दीष्ट साध्य होईल का? असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

वर्क फ्रॉम होम खरंच किती सोयीचं?

रेवती प्रमाणेच पुण्यात आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या पद्मजा पवार यांच्याही कंपनीत कामाचं हायब्रीड मॉडेल आहे. हायब्रीड म्हणजे कंपनीने आखून दिलेल्या दिवसांना कंपनीतून आणि इतर वेळी घरून काम करण्याची मुभा असणं.

पवार यांच्या कंपनीत महिन्यातले 8 दिवस कंपनीत येणं बंधनकारक आहे. ज्या दिवशी कंपनीत जायचं असतं त्यावेळी दिवसाचे 3 तास पवार प्रवासात घालवतात.

पण त्यांना कंपनीतून काम करण्याचा पर्याय जास्त योग्य आहे असंच वाटतं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना पवार म्हणाल्या, "मला वाटतं की वर्क फ्रॉम होमच्या पर्यायत टीम मॅनज करणं अवघड होतं. संवाद कमी पडतो. ऑफिसमध्ये तो संवाद योग्य पद्धतीने होतो. त्यामुळे ऑफिसमधून काम करणं जास्त चांगला पर्याय आहे."

निवडक दिवसच ऑफिसला येणं बंधनकारक असल्यामुळं अनेकांनी आपापल्या गावी किंवा शहरांमध्ये राहायला जाणंही पसंत केल्याचं त्या सांगतात.

जेवढे दिवस ऑफिसला यायचं तेवढेच दिवस कर्मचारी पुण्यात येताता. पण यात अनेक जण मुनलाईटींग म्हणजे एकाच वेळी दोन ठिकाणी काम करत असल्याचंही दिसतं, त्यामुळं ती चिंतेची बाब असल्याचं त्या म्हणाल्या.

याचवर्षी जानेवारीपासून आठवड्यातून दोन दिवस कंपनीत येणं बंधनकारक केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पंतप्रधानांच्या आवाहनाबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, "याबद्दल चर्चा झाली नाही. मात्र आम्हाला एक पत्र पाठवलं गेलं ज्यात हायब्रीड मॉडेल मध्ये काम करणं बंधनकारक असल्याचं सांगितलं गेलं. पूर्णवेळ घरून काम करण्याची मुभा नसल्याचं या पत्रात स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

महिन्यातले आठ दिवस तुम्ही ऑफिसमध्ये येत आहात की नाही? हे तपासलं जातं. एक दिवस गैरहजर राहिलात तर आधी मेमो येतो तर दुसर्‍यांदा गैरहजर राहिलं तर मात्र थेट टर्मिनेशन लेटर पाठवलं जात आहे."

बंगळुरूला राहणाऱ्या दीपिका थावरकन यांनी मात्र पूर्णवेळ वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारला आहे. बंगलोरच्या ट्रॅफिकमध्ये त्यांच्या नवऱ्याला दररोज साधारण 50 किमीचा प्रवास करावा लागतो. या प्रवासातच दिवसातले 4 तास जात असल्याचं त्या सांगतात.

दीपिका म्हणाल्या, " मी आई आहे. त्यामुळं मला घरी असताना कुटुंब आणि कामाची जबाबदारी व्यवस्थित हाताळता येते. तुम्ही कायम कार्यालयाच्या जवळ राहू शकत नाही. त्यामुळं ट्रफिकमध्ये वेळ जातो.

घरी मला माझ्या सोयीनं लॉग इन करता येतं. मी घरी असताना जास्त काम करते. कारण ऑफिसमध्ये नाही म्हटलं तरी ब्रेक घेतले जातात."

बहुतांश लोक प्रवासाला लागणार्‍या वेळेचाच मुद्दा वर्क फ्रॉम होम ची मागणी करताना मांडत आहेत. यातून पंतप्रधानांना अपेक्षित असलेली इंधनाची बचत साध्य होईल असंही सांगितलं जात आहे.

पूर्वी गैरहजर राहायचं किंवा घरून काम करायचं असेल तर पूर्व परवानगी घेणं आवश्यक होतं. आता मात्र हायब्रीड मॉडेल मध्ये ते सोपं झाल्याचं कर्मचारी सांगतात.

एकीकडे इंधन बचत करण्यासाठी घरून काम करायचा पर्याय स्वीकारावा असं आवाहन केलं जात असतानाच, त्यासाठी मूलभूत सुविधा मात्र मिळत नसल्याचं अनेकांनी मांडलं.

पुण्यातील बाणेर बालेवाडी आणि पाषाण परिसरात अनेक आयटी कर्मचारी राहतात. या भागात सातत्याने सुरू असलेल्या वीजेच्या लपंडावामुळं घरून काम करणं अवघड झाल्याचं आयटी कर्मचारी नोंदवतात.

हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्यानं पत्रव्यवहार करूनही काही उपाय केला जात नसल्यानं आता यातले अनेक लोक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. अशा अनेक कारणांमुळं पूर्णवेळ वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारू नये असं त्यांना वाटतं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना एक आयटी कर्मचारी म्हणाले, "पूर्ण वेळ घरून काम करायला दिलं तर कामावर परिणाम होतो हे दिसलं आहे. जे पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांना ऑफिसला बोलावतात, त्यांना सांगायला हवं. आधीच हायब्रीड मॉडेलमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांना सांगून उपयोग नाही"

तर रेवती यांनी यानं किती बचत होणार आहे असा सवाल उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, " लोक तसंही बाहेर पडत नाहीत. त्यांना घरबसल्या सगळ्या गोष्टी मिळत आहेत. अशात आणखी किती इंधन बचत करायची? बरं आम्ही वर्क फ्रॉम होम केलं तरी डिलीव्हरी देणारे किंवा कष्टकरी हे रस्त्यावर फिरत आहेतच."

संघटनांची मागणी काय?

पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनानंतर आयटी कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी पूर्ण वेळ वर्क फ्रॉम होम दिलं जावं अशी मागणी केली आहे. फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज यांनी यासाठी पुण्यातल्या कोणत्या कंपन्यांमध्ये काय पद्धत वापरली जात आहे? याचा अभ्यास केला.

यात काही कंपन्या 5 दिवस लोकांना ऑफिसला येणं बंधनकारक करत असल्याचं त्यांना दिसलं. तर इतर बहुतांश कंपन्यांमध्ये मात्र हायब्रीड मॉडेल मध्ये काम सुरू असल्याचं दिसलं. अर्थात यातही एक किंवा दोनच दिवस ऑफिसला येणं बंधनकारक करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या कमी आहे.

याच पार्श्वभूमीवर बोलताना फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईजचे अध्यक्ष पवनजीत माने म्हणाले की, "कोविडपूर्वी असा समज होता की, संपूर्ण टीम एकत्र असेल तर चांगलं काम होतं. तेव्हा टीमही एकत्र बसायच्या.

मात्र आता तसेही कर्मचारी एका कंपनीच्या वेगवेगळ्या कार्यालयात किंवा त्याच कार्यालयातल्या वेगवेगळ्या भागात बसून काम करतात.

कोऑर्डिनेशन तसंही ऑनलाईनच होतं. माग पूर्ण वेळ वर्क फ्रॉम होम दिलं तर काय अडचण आहे? यातून इंधन बचत तर होईलच. शिवाय दररोज ट्रॅफिक जॅम मध्ये जाणारा तासंतासाचा वेळ वाचेल.

शिवाय आयटी कर्मचाऱ्यांच्या गाड्या कमी झाल्याने इतरांनाही ट्रॅफिकमध्ये अडकावं लागणार नाही."

नेसन्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट (नाईट्स) या संघटनेने केंद्रीय कामगार मंत्री मनसूख मांडवीय यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर आयटी कंपन्यांसाठी नियमावली जाहीर करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

कोविडच्या काळात आयटी कर्मचारी घरून व्यवस्थित काम करत होते. त्यामुळं त्याचा विचार करून सरकारनं कंपन्यांना अँडव्हायजरी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कायदा काय सांगतो?

सरकारने नव्या कामगार कायद्यांमध्ये पहिल्यांदाच वर्क फ्रॉम होम या पर्यायाची नोंद केली आहे. वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य 2020 या चार कामगार कायद्यांमध्ये यासंबंधी नियमावली स्पष्ट करण्यात आली आहे.

यात वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय मांडण्यात आला असला तरी कर्मचाऱ्यांसाठी तो हक्क किंवा अधिकार असू शकत नाही असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

कंपनी आणि कर्मचारी यांच्या एकमताने वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय दिला जाऊ शकतो असं कायद्यात नोंदवण्यात आलं आहे.

कंपन्यांची भूमिका

कंपन्यांनी मात्र पूर्णवेळ वर्क फ्रॉम होम हा पर्याय कंपन्यांसाठी सोयीचा ठरू शकणार नसल्याची मांडणी केली. तसंच पंतप्रधानांना अपेक्षित असलेल्या इंधन बचतीसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करून त्याने प्रवास करणं, किंवा एकाच दिशेने जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी कार पूल करणं अशा पर्यायांचा विचार करावा असंही मांडलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना सॉफ्टवेअर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ पुणे चे विद्याधर पुरंदरे म्हणाले की, "ऑफिसमध्ये काम करणं हे शिकण्यासाठी, कोलॅबरेशन आणि एफिशिएंटली काम करण्यासाठी उत्तम संधी असते.

अगदीच शक्य नाही अशा परिस्थितीत वर्क फ्रॉम होमचा विचार करावा. सध्या तरी ज्या पद्धतीने कंपन्या काम करत आहेत ते तसंच पुढे सुरू राहील. सरकारने याबाबत काही अधिकृत नियमावली किंवा सूचना प्रसिद्ध केली तर आम्ही तसे आवाहन सभासदांना करू."

तर कंपन्यांच्या कामाचा विचार करता अनेक कंपन्यांना या पर्यायाचा विचार करणंच शक्य नसल्याचं मत महेश मुतालिक यांनी मांडलं.

MeshBA सोल्युशन्स एलएलपी याचे संस्थापक आणि सीईओ मुतालिक म्हणाले की, "आयटी कर्मचाऱ्यांना सरसकट घरून काम करता येऊ शकतं असं गृहीतक आहे. मात्र प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही. आम्हाला काही उपकरणं शेअर करावी लागतात. तसंच केपीओमध्ये सुरक्षित वातावरण असावं लागतं.

माहिती सुरक्षित ठेवावी लागते. अशावेळी आम्ही घरून काम करण्याचा पर्याय देऊ शकत नाही. पंतप्रधानांना इंधन बचत अपेक्षित आहे तर ती इतर मार्गांनीही म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किंवा शेअर्ड कॅबचा वापर यातून होऊ शकते."

अभ्यास काय सांगतात?

वेगवेगळ्या अभ्यासानुसार पूर्ण वेळ घरून काम करण्यापेक्षा हायब्रीड मॉडेल हे कामासाठी योग्य असल्याचं मांडण्यात आलं आहे.

भारतामध्ये 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) आणि 'वर्क फ्रॉम ऑफिस' (WFO) यांचा परिणाम मिश्र स्वरुपाचा दिसून येतो. स्टॅनफर्ड विद्यापीठातील अभ्यासानुसार चीनमध्ये घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता सुमारे 13 टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले, तसेच नोकरी सोडण्याचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी घटले.

तसेच हार्वर्ड बिझनेस स्कूल यांच्या अभ्यासानुसार वैयक्तिक स्वरूपाच्या कामांमध्ये (लेखन, कोडिंग, विश्लेषण) उत्पादकता वाढते, तर सर्जनशील व समूहाधारित कामांमध्ये समन्वयाच्या अडचणींमुळे घट दिसून येते.

मायक्रोसॉफ्टच्या वर्ल्ड ट्रेंड इंडेक्स 2023 नुसार कर्मचाऱ्यांना स्वतःची उत्पादकता वाढल्यासारखी वाटते, मात्र व्यवस्थापकांसाठी कर्मचारी समोर नसल्याने विश्वासार्हता कमी झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे बैठकांचे प्रमाण वाढले आहे.

नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्चच्या एका अभ्यासानुसार भारतात घरून काम करताना उत्पादकता 18% घटल्याचे दिसले आहे. यात घरातून कामाच्या मर्यादा, इंटरनेट, वीजेच्या समस्या अशी अनेक कारणं दिसतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)