बलात्काराच्या प्रकरणांनंतर 'जात' हा मुद्दा चर्चेला का येतो? यामागचं कारण काय आहे?

पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर गावामधील एका साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचं प्रकरण सध्या चर्चेत आहे.

या प्रकरणानंतर लोक रस्त्यावर तर उतरलेच पण समाज माध्यमांवर देखील मोठ्या प्रमाणावर रोष व्यक्त होताना दिसतो आहे.

यासोबतच, काही ठिकाणी दबक्या तर काही ठिकाणी उघडपणे आरोपीच्या जातीचा मुद्दा घेऊनही लोक चर्चा करताना दिसले.

एकीकडे असंवैधानिक विधानं तर दुसरीकडे 'जात' चर्चेला येणं, या दोन्हीमुळे सरकारसमोर असलेला महिलांच्या सुरक्षेच्या जबाबदारीचा मूळ प्रश्न बाजूला पडतोय का?

असं का घडतं? बलात्काराच्या प्रकरणांनंतर 'जात' हा मुद्दा चर्चेला का येतो? यामागचं कारण काय आहे? ते आपण पाहूयात.

असंवैधानिक विधानं ते 'जात' धरून चर्चा

जेव्हा बलात्काराची अशी मोठी प्रकरणं घडतात, तेव्हा कायदा हातात घेण्याची भाषा उच्चरवाने होताना दिसते. पण, अशी मागणी होणं, हे न्यायव्यवस्थेचं अपयश नाही का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

या अनुषंगाने चर्चा करणारी विश्लेषणात्मक बातमी आम्ही यापूर्वी केली आहे. ती तुम्ही इथे वाचू शकता.

नसरापूर प्रकरणातील आरोपीवर 1998 मध्ये पहिली केस दाखल होती. मात्र, या प्रकरणाबाबत अधिक माहिती उपलब्ध नाहीये असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

दुसरा गुन्हा दाखल झाला तो 2015 मध्ये. यात त्याने आपल्याच नात्यातील मुलीवर अतिप्रसंग केल्याची तक्रार होती.

टीव्ही लावायच्या बहाण्याने त्याने आपल्या नात्यातील अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावलं आणि त्यानंतर तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. तिला शस्त्राचा धाकही दाखवला. मात्र ती पळून गेली आणि त्यानंतर आरोपी विरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली. ही घटना 24 जुलै 2015 रोजी घडली होती.

या प्रकरणातील आरोपीच्या कुटुंबीयांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आरोपीच्या पत्नीनी म्हटलं आहे की, "मला त्या माणसाचं तोंडही पाहायचं नाहीये. त्याला कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी. आणि त्याचा मृतदेह सुद्धा आमच्याकडे अंत्यविधीसाठी देऊ नये."

आरोपीच्या पत्नीने म्हटले आहे की, त्या गेल्या 10 वर्षांपासून त्याच्या संपर्कात नाही. पण त्याच्या कृत्यामुळे सर्व कुटुंबाला मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे.

मात्र, हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर काही ठिकाणी दबक्या तर काही ठिकाणी उघडपणे आरोपीच्या जातीचा मुद्दा घेऊनही लोक चर्चा करताना दिसून आले.

'जातीआडून दुसरंच काहीतरी साध्य करायचं असतं'

यासंदर्भात आम्ही लक्ष्मी यादव यांच्याशी चर्चा केली. त्या स्त्री-पुरुष समतेवर प्रशिक्षण घेणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

जेव्हा 'जात' मध्यवर्ती आणून चर्चा सुरू होते, तेव्हा विषय फक्त मुलीच्या अत्याचाराचा राहत नाही. कारण, मूळ मुद्दा महिला सुरक्षेचा आहे, आणि त्या मुद्द्याला हातच घालायचा नसतो. त्याआडून दुसरंच काहीतरी साध्य करायचं असतं, असं त्या सांगतात.

"खरात प्रकरणाचं उदाहरण घेतलं तर तिथे स्त्रियांवर अत्याचार झालाय यापेक्षा, अनेकांना ते अत्याचाराचे व्हीडिओ हवे होते, तशी मागणी होताना दिसत होती. जे जातीवरून चर्चा करत आहेत, त्यांना खरं तर मुलीच्या अत्याचाराचं काही पडलेलंच नाहीये, असं मला वाटतं," असं त्या सांगतात.

तर दुसरीकडे, ज्यांना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय प्रीव्हिलेज आहे, अशा लोकांनी या घटनेला लगेच जातीय परिमाण देण्यास सुरूवात केली, असं हेमंत राजोपाध्ये सांगतात.

ते इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "या आरोपीने स्वत:च्या कुटुंबातील मुलींवरही असाच बलात्कार करायचा प्रयत्न केला आहे."

पुढे ते सांगतात की, "या मुलीच्या बाजूने उभी राहिलेली माणसं ही सर्वजातीयच आहेत. तो आरोपी ज्या जातीचा आहे, त्या जातीचीही आहेत."

'व्यक्त होणं-न होण्याची तीव्रताही जातीवर अवलंबून'

अगदी हाच मुद्दा दलित हक्क कार्यकर्ते आणि अभ्यासक केशव वाघमारेदेखील मांडतात.

ते सांगतात की, "नसरापूरमधील आरोपीच्या पत्नीचंही स्टेटमेंट आलेलं आहे. त्यांनी सांगितलं की त्याच आरोपीनं काही काळापूर्वी आपल्याच नात्यातील मुलीसोबत कृत्य करण्याचा प्रयत्न केला होता. तिथं जातीचा प्रश्न कुठे होता? बेसिकली तो आरोपी विकृत आहे आणि तो 'पीडोफिलिया पॅराफिलिक डिसऑर्डर' आजारानं ग्रस्त असावा."

पण ते यानिमित्तानं एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करतात.

काही लोक हे सामाजिक न्यायाच्या लायकीचे नाहीत अशी एक तीव्र भेदभावाची भावना देखील काही लोकांमध्ये असते. त्यातून टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या जातात असं वाघमारे सुचवतात.

"हे लोक सामाजिक न्यायाच्या लायकीचेच नाहीयेत, असं ठसवण्यासाठी हे केलं जातं," असंही ते सांगतात.

लक्ष्मी यादव सांगतात की, "अशा प्रकरणांनंतर व्यक्त होणं-न होणं, त्याची तीव्रता देखील आरोपीच्या वा पीडितेच्या जातीनुसारच ठरताना दिसते."

काही जण आरोपी अमूक जातीचा आहे किंवा नाही यावरुन चर्चा करताना दिसत आहे. यावर लक्ष्मी यादव म्हणतात, "मुळात तो त्या जातीचा आहे की नाही, हा मुद्दा नाहीये."

काही वर्षांपूर्वी जम्मू काश्मीरमध्ये एका अल्पवयीन अत्याचार करुन हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली होती. त्या घटनेचा संदर्भ देऊन लक्ष्मी यादव म्हणतात, "मग अशी चर्चा या केसवेळी झाली का? तर नाही झाली."

"आमच्या जातीच्या मुलीवर बलात्कार झाला तर दुसऱ्या जाती-धर्माच्या मुलीवरही व्हावा, असं वाटणं हेच किती वाईट आहे. यामध्ये पुन्हा बाई कोणत्याही जाती-धर्माची असो, तीच शोषित ठरते," असं त्या ठामपणाने सांगतात.

केशव वाघमारे हाच मुद्दा वेगळ्या भाषेत उलगडून सांगतात.

ते म्हणतात की, "इतिहासात तुम्हाला हेच दिसून येईल की, युद्ध कोणत्याही प्रकारचं किंवा कोणत्याही समुदायातील असूद्या, प्रत्यक्ष युद्धभूमी ही स्त्री आणि जमीन हीच असते. प्रत्येकवेळेला स्त्रीला युद्धभूमी बनवणं, हे भारतीय समाजाचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे."

'जात हा पुरुषप्रधान संस्कृतीचाच एक भाग'

तर हेमंत राजोपाध्ये सांगतात की, "जात हा पुरुषप्रधान संस्कृतीचा एक भाग आहे. जात पुरुषप्रधानतेलाच उचलून धरते, जी बलात्कारासारख्या समस्येला कारणीभूत आहे. अशावेळी अशा घटना घडल्यानंतर त्याच चौकटीतून याकडे पाहणं, हे फार गंभीर आहे."

लक्ष्मी यादव नसरापूरचीच घटना एवढी का चर्चेत आली, याकडे लक्ष वेधतात.

त्या सांगतात की, "ही घटना नृशंस आहेच, यात वाद नाही. पण, त्या दिवशी महाराष्ट्रात लैंगिक अत्याचाराच्या अशा आणखी चार-पाच अशा घटना नक्कीच घडलेल्या असतील. पण, जिथं काहीतरी सेन्सेशनल मिळतं, तिथंच व्यक्त होण्याची पद्धत दिसून येते. सेन्सेशनलमध्ये काय येतं, मग ती जात आहे, धर्म आहे किंवा वय देखील आहे. थोडक्यात, स्त्रीवरील बलात्काराचं प्रकरण चर्चेत यायलाही एक वेगळी किंमत असावी लागते, तरच त्यावर चर्चा होते," असं त्या सांगतात.

केशव वाघमारे सांगतात की, "एखाद्या व्यक्तीच्या गुन्ह्याला त्या जातसमूहाचा गुन्हा म्हणून प्रेझेंट करणं, हे बेसिकली त्या समूहानं चालवलेल्या चळवळीवर प्रश्नचिन्ह उभं करण्यासाठी किंवा 'मोरली डॅमेज' करण्यासाठी अशा पद्धतीच्या युक्त्या वापरल्या जातात. तीच गोष्ट इथेही होताना दिसतेय."

अशा पद्धतीच्या प्रोपगंडामध्ये सत्य कायम मरून जातं आणि ते मरून जावं, म्हणूनच असे खेळ खेळले जातात, असंही ते सांगतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)