'व्हेज बिर्याणीमध्ये चिकनचे तुकडे आढळले', स्विगीच्या एमडीविरोधात नॉन बेलेबल वॉरंट, जाणून घ्या प्रकरण काय

स्विगी अॅपवरून मागवलेल्या व्हेज बिर्याणीमध्ये चिकनचे तुकडे आढळून आल्याने एका ग्राहकाने ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली.

परंतु, स्विगीच्या व्यवस्थापनाने याला कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे ग्राहक मंचाने कंपनीच्या व्यवस्थापनाविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट (नॉन बेलेबल वॉरंट) जारी केले आहे.

आंध्र प्रदेशच्या कुर्नूलमध्ये हा प्रकार समोर आला आहे.

सरकारी कर्मचारी असलेले पोचा राजशेखर रेड्डी हे कुर्नूलचे रहिवासी आहेत.

पोचा राजशेखर रेड्डी यांनी 22 मार्च 2025 रोजी स्विगीवरून कुर्नूलमधील हॉटेल न्यू अप्सरा येथून 320 रुपयांची व्हेज बिर्याणीची ऑर्डर दिली होती.

त्यांनी ऑर्डर केलेल्या या व्हेज बिर्याणीमध्ये चिकनचे तुकडे आढळून आल्यामुळे राजशेखर रेड्डी यांनी ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली.

ग्राहकाच्या तक्रारीकडे स्विगीचे दुर्लक्ष

राजशेखर रेड्डी यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील कलम 34 आणि 35 अंतर्गत हा खटला दाखल केला.

स्विगी कंपनी आणि हॉटेलकडे त्यांनी माफीची मागणी केली. त्याचबरोबर झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल 5 लाख रुपये भरपाई देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

ग्राहक मंचाने आपल्या आदेशात म्हटलं, "तक्रारदार ग्राहकाला ऑर्डर उशिरा मिळाली आणि जी ऑर्डर दिली ती अपेक्षेपेक्षा कमी प्रमाणात होती. जेवताना त्यात चिकनचा तुकडा आढळून आला, जो त्यांच्या आहाराच्या सवयींच्या विरोधात (धार्मिक खाण्याच्या सवयीविरोधात) असल्याने त्यांना मोठा मानसिक त्रास झाला."

"तक्रारदाराने लगेच स्विगीशी संपर्क साधून फोटोही पाठवले, परंतु स्विगीकडून त्वरीत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. 10 दिवसांनी, म्हणजे 1 एप्रिल 2025 रोजी स्विगीने स्पष्टीकरण मागितलं. पण ई-मेल आयडीबाबत अडचण होती. तक्रारदाराने ई-मेल अपडेट करण्याची विनंती करूनही स्विगीकडून ती प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही."

शनिवार आणि व्हेज बिर्याणी

तक्रारदार राजशेखर रेड्डी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "त्या दिवशी शनिवार होता आणि रात्री सुमारे 9 वाजता त्यांनी स्विगीवरून व्हेज बिर्याणीची ऑर्डर दिली. पण त्या बिर्याणीमध्ये नॉनव्हेजचे तुकडे आढळून आले."

"माझी पत्नी शनिवारी मांसाहार करत नाहीत, त्यामुळे हा प्रकार आमच्यासाठी अधिक त्रासदायक ठरला. आम्ही लगेच स्विगीकडे तक्रार केली, पण सुरुवातीला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, फक्त चॅटबॉटकडून उत्तरे मिळत होती."

"वारंवार तक्रारी केल्यानंतर एक फोन आला, पण त्यामध्येही बेजबाबदारपणा दिसून आला. केवळ 30 ते 40 रुपयांची भरपाई देण्याची ऑफर दिली. त्यामुळे मी स्विगीला कायदेशीर नोटीस पाठवली, पण त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी मी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली," असं त्यांनी नमूद केलं.

सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात स्विगीने दिला वकील

या प्रकरणी स्विगीचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मजेटी श्रीहर्ष, स्विगीच्या आकांक्षा जैन, बुंदी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. चे तक्रार निवारण अधिकारी आणि कुर्नूलमधील हॉटेल न्यू अप्सरा येथील व्यवस्थापक यांना प्रतिवादी करण्यात आले.

या प्रकरणात स्विगीने वकिलाची नेमणूक केली, पण अप्सरा हॉटेलने खटल्याच्या प्रत्यक्ष सुनावणीला हजेरी लावली नाही.

राजशेखर रेड्डी यांनी सांगितलं, "सुरुवातीला स्विगीचे प्रतिनिधी किंवा वकील हजर नव्हते. पण खटला अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर त्यांचा वकील न्यायालयात उपस्थित झाला."

या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या कुर्नूल जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने 31 डिसेंबर 2025 रोजी आदेश जारी केले.

हा आदेश आयोगाचे अध्यक्ष कर्णम किशोर कुमार, एन. नारायण रेड्डी आणि एस. नाझिमा कौसर यांनी दिला.

ग्राहक न्यायालयाने म्हटलं, "शाकाहाराऐवजी मांसाहार देणे हे ग्राहकाच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे आणि त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावणारे आहे. तसेच ऑर्डर केलेले अन्न योग्य प्रकारे न देणे हे 'करारभंग' (ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट) ठरते."

"याशिवाय तक्रारदाराच्या तक्रारींवर योग्य प्रतिसाद न देणे आणि कोणतीही कारवाई न करणे हेही चुकीचे आहे," असे ग्राहक न्यायालयाने नमूद केले.

ग्राहक न्यायालयाने म्हटलं, "शाकाहाराऐवजी मांसाहार देणे ही फक्त सेवेत झालेली चूक नाही, तर त्यामुळे लोकांच्या धार्मिक श्रद्धा, आहाराशी संबंधित मर्यादा आणि वैयक्तिक विश्वासाचेही उल्लंघन आहे."

'आम्ही केवळ मध्यस्थ, चूक हॉटेलची'

"आम्ही केवळ मध्यस्थ आहोत. त्यामुळे हॉटेलच्या चुकीसाठी आम्ही जबाबदार नाही," असा युक्तिवाद स्विगीच्या वकिलांनी केला.

परंतु, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं, "स्विगी ही तंत्रज्ञानावर आधारित डिलिव्हरी कंपनी आहे आणि ती सेवा शुल्क आकारते, फूड आयटमच्या (खाद्य पदार्थ) जाहिराती दाखवते, पेमेंट प्रक्रिया हाताळते आणि अन्नाच्या गुणवत्ता व तक्रारींबाबतही भूमिका बजावते."

"ग्राहक पूर्णपणे या कंपनीवर अवलंबून राहतो, त्यामुळे कंपनी आपली जबाबदारी टाळून सर्व दोष केवळ रेस्टॉरंटवर ढकलू शकत नाही. तक्रार आणि कायदेशीर नोटीस मिळूनही स्विगीने योग्य प्रतिसाद दिला नाही. तसेच या प्रकरणात हॉटेलदेखील निश्चितपणे जबाबदार आहे."

"या प्रकरणात 'अन्यायकारक व्यापार पद्धती' (अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस) दिसून येते आणि ग्राहकाला झालेला मानसिक त्रास मोठा आहे. मात्र त्यांनी मागितलेली 5 लाख रुपयांची भरपाई जास्त आहे. त्यामुळे सर्व प्रतिवादींनी मिळून ग्राहकाला 50 हजार रुपये भरपाई द्यावी आणि न्यायालयीन खर्चासाठी 5 हजार रुपये द्यावेत."

"त्याचबरोबर लेखी स्वरूपात माफी मागावी आणि भविष्यात असा प्रकार होणार नाही, असे लिहून द्यावे," असंही न्यायालयाने सांगितलं.

"ही रक्कम 45 दिवसांत द्यावी, अन्यथा उशीर झाल्यास वर्षाला 9 टक्के व्याज दराने पैसे द्यावे लागतील", असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.

या आदेशात न्यायालयाने आधी दिलेले काही निर्णयही लक्षात घेतले. त्यात बंगळुरू ग्राहक न्यायालयातील 'निशा विरुद्ध स्विगी' प्रकरण आणि 'फ्लिपकार्ट विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार' या प्रकरणांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

आदेश दिले, पण अद्याप नुकसानभरपाई नाही

मात्र 3 जानेवारी 2026 रोजी या प्रकरणात आदेश देऊनही ग्राहकाला अद्यापही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.

त्यामुळे त्यांनी पुन्हा एकदा आयोगाकडे धाव घेतली.

21 मे रोजी ग्राहक आयोगाने स्विगीचे मालक आणि त्यांच्या प्रतिनिधींविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट (नॉन-बेलेबल अटक वॉरंट) जारी केले.

तक्रारदारांचे वकील शिवपुरम माधवी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "निर्णय होऊनही स्विगीने भरपाई दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी अंमलबजावणी याचिका (ईए) दाखल केली."

"स्विगीने वकिलामार्फत हजर राहून या निर्णयाविरुद्ध अपील करणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आयोगाने त्यांना वेळ दिला आणि अपीलची माहिती सादर करण्यास सांगितले. पण ते पुन्हा हजर राहिले नाहीत."

"त्यामुळे अखेरीस आयोगाने त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले," अशी माहिती तक्रारदाराच्या वकिलांनी दिली.

स्विगी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंटचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

मात्र हॉटेल न्यू अप्सराच्या प्रतिनिधीवर वॉरंट जारी झाले आहे की नाही, याबाबत स्पष्ट माहिती नाही.

या प्रकरणी आम्ही स्विगी आणि हॉटेल न्यू अप्सरा यांच्या व्यवस्थापनाची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर या बातमीमध्ये अपडेट करू.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)