बकरी चोरीचा आरोप इतका महाग कसा पडला? 9 वर्षांचा संघर्ष, ज्यात 48 जणांचा जीव गेला

एकच खोली असलेला मदरसा. त्यात जवळपास 2 डझन मुलं कुराण शिकत होती. याच मदरशाला लागून शाळेच्या 2 इमारती आहेत. त्यापैकी एक भग्नावस्थेत आहे, तर दुसरी ओसाड पडली आहे.

या इमारती ओसाड होण्यामागचं कारण आहे, दोन स्थानिक समुदायांमध्ये अनेक वर्षे चाललेलं भांडण. या संघर्षामुळे या शाळा ओसाड पडल्या.

पाकिस्तानच्या उत्तर सिंधमधील शिकारपूर जिल्ह्यात गेल्या 9 वर्षांपासून 'जुनेजो' आणि 'कल्होडा' या दोन समुदायांमध्ये झालेल्या भांडणात एकूण 48 जणांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

यादरम्यान, या दोन्ही समुदायातील लोकांनी त्यांच्या समुदायाचा परिसर दुसऱ्या समुदायातील लोकांसाठी 'नो-गो झोन' (प्रवेशबंदी) केला होता. या भांडणाचा फटका इथल्या शाळांनादेखील बसला. त्यातून या शाळा ओसाड पडल्या.

गेल्या महिन्यात या दोन्ही समुदायांनी एका पंचायतच्या माध्यमातून आपसातील वादावर तोडगा काढून तो सोडवला. अर्थात न्यायालय असताना आणि कायदेशीर बंधनं असतानादेखील जिरगा (टोळ्या किंवा समुदायांमध्ये बसणारी पंचायत) आयोजित करण्याबद्दल प्रश्नदेखील उपस्थित केले जात आहेत.

गेल्या 9 वर्षांपासून हा संघर्ष सुरू होता. या भांडणामुळे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या तणावामुळे या समुदायातील लोक आणि या परिसरात राहणाऱ्या इतर लोकांचं आयुष्य अतिशय खडतर, वेदनादायी झालं होतं. हे सर्व जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं काही दिवसांपूर्वी सिंधच्या अंतर्गत भागाचा दौरा केला.

बकरी चोरल्याच्या आरोपातून सुरू झालं होतं भांडण

जलालपूर हे जवळपास 200 कुटुंबं असलेलं गाव आहे. या गावात आमची भेट कुर्बान अली जुनेजो यांच्याशी झाली.

कुर्बान यांनी सांगितलं की जुनेजो आणि कल्होडा समुदायातील या भांडणात त्यांचा एक भाऊ आणि दोन पुतणे मारले गेले. ते सर्व जवळच्या 'कच्चे' म्हणजे नदीकाठच्या भागात त्यांची गुरंढोरं चरण्यासाठी घेऊन गेले असताना हे घडलं होतं.

त्यांच्या भावासह त्यांच्या समुदायातील 23 जण या शत्रुत्वामुळे मृत्यूमुखी पडल्याचं ते सांगतात.

बकरी चोरीच्या एका घटनेतून 9 वर्षापूर्वी या वैमनस्याची सुरुवात झाली होती, असं कुर्बान म्हणाले.

स्थानिक लोकांनी सांगितलं की, या घटनेमधील कथित चोराचा संबंध कल्होडा समुदायाशी होता. अर्थात दोन्ही समुदाय एकमेकांवर बकरी चोरीचा आरोप करतात.

नंतर तडजोडीसाठी झालेल्या जिरग्याच्या (टोळ्या किंवा समुदायांमध्ये बसणारी पंचायत) वेळेस बकरीच्या मालकानं या कथित घटनेत सहभागी असलेल्या तीन जणांना माफ केलं होतं. मात्र एका व्यक्तीला माफ करण्यास नकार दिला होता.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण पुढे आणखी वाढत गेलं. नंतर त्याचं रुपांतर सशस्त्र संघर्षात झालं. यामुळे या परिसरातील व्यापार-धंद्याला फटका तर बसलाच, त्याचबरोबर लोकांच्या आयुष्यावरदेखील याचा विपरित परिणाम झाला. यात अनेकजणांचे जीवदेखील गेले.

अर्थात, जिरग्याद्वारे तडजोड झाल्यानंतर, कुर्बान जुनेजो यांना आशा वाटते की यामुळे फायदा होईल आणि या परिसरातील लोकांचं आयुष्य सुखकर होईल, ते आनंदी होतील.

जलालपूर गाव, राष्ट्रीय महामार्गापासून एक किलोमीटर अंतरावर आहे. तिथे बीबीसीच्या टीमला एक जुनं पोलीस ठाणंदेखील दिसलं. त्याबद्दल स्थानिक लोकांनी सांगितलं की बऱ्याच काळापासून ते ओसाड पडलं आहे आणि पोलीस तिथून शिफ्ट झाले आहेत.

नंतर आम्हाला जवळपास 13 किलोमीटर अंतरावर राष्ट्रीय महामार्गाजवळ पोलिसांची चेकपोस्ट दिसली.

आधुनिक शस्त्र आणि चौक्या

जलालपूरपासून आम्ही आणखी आतल्या बाजूला 'कच्च्या' भागात गेलो. नदीच्या जवळच्या भागात दोन्ही बाजूला हजारो एकर गहूचं पीक तयार झालेलं होतं. अनेक ठिकाणी पिकाची कापणी होत होती.

या भागापर्यंत पोहोचण्यासाठी चांगला पक्का रस्ता नाही. त्यामुळे पावसामुळे तिथे जाणं आणखी कठीण झालं होतं. आमची गाडीदेखील अनेक ठिकाणी चिखलात अडकत होती. जवळपास 15 किलोमीटरचा प्रवास करून आम्ही कल्होडा समुदायाच्या 'मीरल कल्होडा' गावात पोहोचलो.

आम्ही गावातील एक मोठ्या बैठकीत म्हणजे मिटिंग हॉलमध्ये पोहोचताच, आम्हाला भिंतीवर आरपीजी मोर्टार, एलएमजी आणि एसएमजीसारखी आधुनिक शस्त्रं टांगलेली दिसली.

स्थानिक लोकांनी सांगितलं की त्यांच्या गावातील चार बैठकांमध्ये याचप्रकारची शस्त्रं आहेत.

हफीज कल्होडोंनी दावा केला की त्यांच्या वडिलांसह त्यांच्या समुदायातील 28 जण या संघर्षात मारले गेले आहेत.

मातीच्या गोण्यांनी तयार करण्यात आलेली एक चौकीदेखील त्यांनी आम्हाला दाखवली. ते म्हणाले की इथे 24 तास पहारा दिला जायचा. कारण कधीही हल्ला होण्याची शक्यता असायची. अर्थात त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता तडजोड झाली आहे. त्यामुळे आधीप्रमाणे कडक पहारा दिला जात नाही.

तडजोड होण्यापूर्वी गावाच्या सर्व बाजूंना अशाच चौक्या तयार करण्यात आल्या होत्या. या वादाची सुरुवात बकरी चोरीच्या घटनेतूनच झाल्याचं ते देखील सांगतात. मात्र, चोर जुनेजो समुदायातील होता आणि तो चोरीच्या कथित घटनेच्या वेळेस मारला गेला होता, असा त्यांचा आरोप आहे.

तणावाच्या दिवसांमध्ये शस्त्र बाळगणं आणि सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजना यावर दर महिन्याला किती खर्च व्हायचा, असा प्रश्न त्यांना विचारल्यावर, त्यांनी सांगितलं की जेव्हा हा संघर्ष शिगेला पोहोचलेला होता, त्यावेळेस 50 लाखांहून (पाकिस्तानी रुपये) अधिक खर्च व्हायचा.

अशी आधुनिक शस्त्रं ते कुठून आणतात, असंही त्यांना विचारण्यात आलं. त्यावर ते म्हणाले की हे सर्व ओळखीद्वारे व्हायचं. "म्हणजे मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवली आणि तुम्ही माझ्यापर्यंत."

अर्थात, आता तडजोड झाल्यामुळे शस्त्रं आणि सुरक्षेवर होणारा खर्च कमी होईल, अशी आशा त्यांना वाटते.

हफीज कल्होडो यांचं म्हणणं होतं की तणावामुळे या परिसरात राहणाऱ्या लोकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणं अवघड व्हायचं. स्थानिक पुरुषांना दिवस-रात्र पहारा द्यावा लागायचा. "आता हे प्रकरण मिटल्यामुळे, परिस्थिती आधीपेक्षा खूपच चांगली झाली आहे."

अर्थात हा जरी सिंधमधील भाग असला, तरीदेखील बीबीसीच्या टीमला दिसलं की इथे दिसणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या खांद्यावर कोणतं तरी शस्त्रं नक्कीच असायचं.

लोक सहजपणे बाहेर जाऊ शकत नव्हते. कारण गावातील जवळपास सर्वच पुरुषांवर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्या परिसरातून बाहेर पडल्यास त्यांना विरोधी बाजूबरोबरच अटक होण्याची भीतीदेखील असायची, असं गावकऱ्यांनी सांगितलं.

सिंधच्या या भागात समुदायाच्या नेत्यांचा असतो प्रभाव

शिकारपूरसह उत्तर सिंधच्या अनेक भागात कथित राजकीय आणि प्रशासकीय संरक्षणामुळे समुदायांच्या नेत्यांचा मोठा प्रभाव आहे. इथे शेताचे बांध, गुरांची चोरी आणि दुसऱ्या समुदायात पसंतीनं विवाह करण्यावरून अनेकदा भांडणं होतात.

अनेक स्थानिक लोकांनी सांगितलं की समुदायांच्या नेत्यांच्या प्रभावामुळे लोक वाद किंवा भांडणं सोडवण्यासाठी स्थानिक परंपरा आणि 'जिरगा'सारख्या अनौपचारिक न्याय व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत.

कल्होडा आणि जुनेजो समुदायांमध्ये झालेली तडजोडदेखील एका जिरग्याच्या माध्यमातूनच शक्य झाली आहे. या जिरग्यामध्ये दोन्ही बाजूंवर एकमेकांची जीवितहानी केल्याबद्दल एकूण 14 कोटी 91 लाख रुपयांचा (पाकिस्तानी रुपये) दंड लावण्यात आला आहे. त्याचबरोबर असाही निकाल देण्यात आला की भविष्यात हल्ला करणाऱ्यावर मोठा दंड लावला जाईल.

बीबीसीनं हफीज कल्होडो यांना विचारलं की यापूर्वी याप्रकारची तडजोड का होऊ शकली नाही? त्यावर ते म्हणाले, "हे तर समुदायांच्या नेत्यांना माहीत असेल. यावेळेस सरकारचा देखील दबाव होता आणि आमच्या वरिष्ठ लोकांनी देखील प्रयत्न केले होते. त्यामुळे या सर्व गोष्टींमुळे निर्णय होऊ शकला."

ते असंही म्हणाले की जर जिरगा नसेल तर प्रश्न, भांडणं सुटू शकत नाहीत. ते म्हणाले, "न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे कारवाई होत नाही. आठ-आठ वर्षे खटले पुढे सरकत नाहीत, म्हणून जिरगे असतात."

गौस बख्श मेहर, या निकालाचे साक्षीदार आणि मध्यस्थ आहेत. मेहर, नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य आणि सिंध विधानसभेचे अध्यक्षदेखील राहिले आहेत.

आम्ही त्यांना प्रश्न विचारला की दोन्ही समुदायांमध्ये इतका प्रदीर्घ काळ संघर्ष सुरू होता, त्यावर आधी तोडगा का निघाला नाही? यावर त्यांनी उत्तर दिलं, "आधी प्रशासकीय उणीवा होत्या. त्यामुळे या वादाबाबत जिरगा होत नव्हता. जर एका हत्येवर प्रशासनानं कडक भूमिका घेतली असती, अटक केली असती आणि न्यायालयांकडून लवकर शिक्षा सुनावली गेली असती, तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती."

त्यांनी दावा केला की निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी देखील प्रयत्न केले. मात्र ते यशस्वी झाले नाहीत. कारण स्थानिक प्रशासन मदत करत नव्हतं. "आता प्रशासनानं पुढाकार घेत कारवाई केल्यामुळे लोक सरळ होत आहेत."

समुदायांमधील वाद सोडवला जाणं हा सरकारी धोरणाचा भाग

शिकारपूरसह उत्तर सिंधमधील 8 जिल्हे, वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये सुरू असलेल्या वाद, भांडणांमुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. यात खैरपूर, शिकारपूर, लाडकाना, कशमोर, सक्खर, कंबर शहदादकोट, घोटकी आणि जेकबाबाद यांचा समावेश आहे. यापैकी काही 'कच्चे' भाग 'नो-गो एरिया' (प्रवेशबंदी) झाले आहेत.

घोटकी आणि शिकारपूरमधील वाद सोडवण्यासाठी सक्खरच्या सर्किट हाऊसमध्ये एक 'मोठा जिरगा' आयोजित करण्यात आला होता. तो तीन दिवस चालला. यामध्ये काही असेही लोक सहभागी झाले होते, ज्यांना भूतकाळात प्रशासनानं डाकू घोषीत केलं होतं. त्यांच्यावर लाखोंचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं. मात्र नंतर सिंध सरकारच्या 'सरेंडर पॉलिसी'अंतर्गत त्यांनी आत्मसमर्पण केलं.

शिकारपूरचे एसएसपी कलीम मलिक म्हणतात की समुदायांमधील वादांचे निकाल किंवा तडजोड हे देखील 'सरेंडर पॉलिसी'चा भाग आहेत. कारण अनेक डाकू, टोळ्यांमधील शत्रुत्वामुळेच डाकू, दरोडेखोर झाले, हे स्पष्ट आहे.

"समुदायांच्या या निर्णयांमुळे असा फायदा होतो की शत्रुत्व संपतं आणि मग सरकार तिथे विकासाची कामं करू शकतं."

त्यांच्या मते, आधी असे प्रयत्न वैयक्तिक स्वरुपाचे होते. मात्र आता ते एक नियमित सरकारी धोरण आहे. यामध्ये पोलीस, न्यायव्यवस्था आणि राजकीय नेतृत्व 'एकाच पेज'वर आहे. म्हणजे त्यांचं एकमत आहे.

"इथे असलेली जिरगा सिस्टम किंवा निकाल देण्याची व्यवस्था, ही सिंधच्या संस्कृतीचा भाग राहिली आहे. आता याचाच फायदा घेत स्थानिक समुदायाच्या नेत्यांनी लोकांना सहमत केलं आहे. जर सर्वच नेते या निर्णयांच्या बाजूचे असतील तर ती चांगली गोष्ट आहे. समजा काही गुन्हेगार विरोध करत असतील, त्यांच्यासाठी अतिशय कठोर धोरण आहे," असं ते म्हणाले.

पाकिस्तानातील मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जिरग्याची परंपरा प्रचलित आहे. सर्वसाधारणपणे जिरगा हा प्रभावशाली वृद्ध-वडीलधारे, समुदायातील सरदार किंवा स्थानिक प्रतिष्ठित लोकांचं एक अनौपचारिक व्यासपीठ असतं. वाद किंवा भांडण मिटवण्यासाठी इथे दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकली जाते. त्यानंतर त्यांच्यामध्ये तडजोड घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केला जातो.

सर्वसाधारणपणे दोन्ही पक्ष त्यांच्या बाजू मांडतात. मग वृद्ध-वडीलधारे त्यातील मुद्द्यांवर विचार-विनिमय करतात. त्यानंतर दंड, दीयत (ब्लड मनी), माफी किंवा भविष्यातील हल्ले रोखण्याची हमी यासारखे निर्णय घेतले जातात.

हत्या किंवा समुदायांमधील शत्रुत्वाच्या प्रकरणात आर्थिक दंड, ब्लड मनी किंवा एकमेकांना हमी याचा निर्णयदेखील जिरग्यामध्ये होऊ शकतो.

जिरगा व्यवस्थेच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे की सरकारी यंत्रणा किंवा संस्था जेव्हा कमकुवत होतात किंवा अकार्यक्षम होतात, तेव्हा जिरगा व्यवस्था तत्काळ प्रश्न सोडवते. दुसऱ्या बाजूला याच्या टीकाकारांचं म्हणणं आहे की ही व्यवस्था न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर, कोणत्याही कायदेशीर सुरक्षा आणि पारदर्शकतेशिवाय चालते.

जिरग्यांवर बंदी आणि 'खासगी न्यायालयां'बाबत प्रश्न

सिंध उच्च न्यायालयाच्या सक्खर खंडपीठानं 10 वर्षांपूर्वी जिरगा आयोजित करण्यावर बंदी घातली होती आणि याला 'खासगी न्यायालय' (प्रायव्हेट कोर्ट) जाहीर केलं होतं.

या निकालाचे याचिकाकर्ते वकील शब्बीर शाह म्हणतात की त्यांनी त्यांच्या अर्जात म्हटलं होतं की सिंधमध्ये जिरगा व्यवस्था बेकायदेशीर, घटनाबाह्य आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचं जाहीर करावं.

त्यांच्या मते, राज्यघटनेमध्ये खासगी न्यायालयांना कोणतंही स्थान नाही. मग ही 'न्यायालयं' का सुरू आहेत? हत्येच्या प्रकरणांचे निकाल अशा व्यासपीठांवरून कसे दिले जाऊ शकतात?

"न्यायालयानं त्याच्या निकालात म्हटलं होतं की जिथे कुठे जिरगा होईल किंवा खासगी न्यायालय भरवलं जाईल, तिथे पोलीस त्याविरोधात एफआयआर दाखल करतील आणि स्वत: फिर्यादी होतील."

ते म्हणाले की अलीकडे जे जिरगे भरवण्यात आले, ते 'न्यायालयाची अवमानना' आहेत. "मात्र हा गुन्हा तेव्हाच नोंदवला जातो, जेव्हा कोणताही पीडित पक्ष किंवा व्हॉलेंटिअर, असा जिरगा झाल्याची माहिती न्यायालयाला देतो."

या प्रकरणांमध्ये प्रशासन आणि पोलीस स्वत: प्रॉक्सी झालेले आहेत, असं ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या एका निकालात म्हटलं होतं की जिरगा आणि अशाप्रकारची 'पंचायत व्यवस्था' पाकिस्ताननं आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांना दिलेल्या आश्वासनांच्या आणि वचनबद्धतेच्या विरोधात आहे.

न्यायालयानं असाही आदेश दिला होता की कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी सतर्क राहावं आणि जर एखाद्या जिरग्याची तक्रार नोंदवली गेली नसेल, तर त्यांनी स्वत: एफआयआर नोंदवून तपास सुरू करावा.

यावर सरदार गौस बख्श मेहर यांचं म्हणणं आहे की जिरगा दोन्ही बाजूंच्या मर्जीनं होतो. तसंच दोन्ही बाजूंची संमती मिळाल्यानंतरच निर्णय घेतला जातो.

अर्थात जेव्हा त्यांना विचारण्यात आलं की हत्येसारख्या प्रकरणात जिरगा कसं काय निर्णय घेऊ शकतो, त्यावर ते म्हणाले, "लोक एकमेकांना माफ करतात. मात्र माझी इच्छा आहे की अशी प्रकरणं न्यायालयात गेली पाहिजेत आणि त्यात शिक्षाही झाली पाहिजे. तेव्हाच कायमस्वरुपी शांतता निर्माण होईल."

इथं लक्षात घेतलं पाहिजे की सक्खरच्या सर्किट हाऊसमध्ये तीन दिवस चाललेल्या या मोठ्या जिरग्यामध्ये पोलीस आणि प्रशासनानं देखील समुदायातील नेत्यांची मदत केली होती. जुनेजो आणि कल्होडा समुदायांमध्ये 10 वर्षांपूर्वी देखील जिरग्याच्या माध्यमातून तडजोड झाली होती. मात्र ती टिकली नव्हती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)