इराणविरोधात कोणता आखाती देश सर्वात आक्रमक आणि कोण सर्वात मवाळ?

इराण आणि अमेरिकेमध्ये सध्या तरी चर्चेची दुसरी फेरी होण्याची कोणतीही चिन्हं नाहीत.

मात्र, यादरम्यान इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची रविवारी (26 एप्रिल) पुन्हा एकदा पाकिस्तानात गेले होते. शुक्रवार (24 एप्रिल)-शनिवारच्या (25 एप्रिल) रात्रीदेखील अराघची इस्लामाबादमध्ये होते.

शनिवारी (25 एप्रिल) अराघची यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आणि पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांची भेट घेतली.

त्यानंतर अराघची ओमानच्या दौऱ्यावर गेले. आता ते ओमानमधून पुन्हा पाकिस्तानात आले आहेत. अर्थात, शुक्रवारी (24 एप्रिल) एक्सवरील एका पोस्टमध्ये सांगण्यात आलं होतं की, पाकिस्तानातील बैठकांनंतर ते ओमान आणि रशियाच्या दौऱ्यावर जातील.

बीबीसीनुसार, ओमानच्या सुल्तानांनी इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांबरोबर प्रादेशिक घडामोडी आणि मध्यस्थीच्या प्रयत्नांबाबत चर्चा केली.

ओमानच्या वृत्तसंस्थेनुसार, मस्कतमध्ये ओमानचे शासक सुलतान हैयथम बिन तारिक अल सईद यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अराघची यांची भेट घेतली.

याच दरम्यान, अराघची यांनी कतारचे पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्र्यांशी फोनवर चर्चादेखील केली आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं सांगितलं की अराघची यांनी सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशीदेखील फोनवर चर्चा केली आहे.

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, सौदी अरेबिया आणि कतारच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी फोनवर झालेल्या चर्चेदरम्यान अराघची यांनी, "युद्ध संपवण्यासाठी आणि तणाव कमी करण्यासाठीच्या इराणच्या ताज्या डिप्लोमॅटिक प्रयत्नांबद्दल आणि पावलांबद्दल माहिती दिली."

इराणनं आखाती देशांमधील अमेरिकेच्या तळांवर केला होता हल्ला

या युद्धादरम्यान, इराणनं कतार आणि सौदी अरेबियामधील अमेरिकेच्या तळांवर वारंवार हल्ले केले होते.

याआधी 8 एप्रिलला अमेरिका आणि इराण 2 आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीसाठी तयार झाल्यानंतर आखाती देशांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला होता.

शस्त्रसंधी जाहीर होण्याचा अर्थ होता की, लष्करी आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून इराणकडून केल्या जात असलेल्या प्रत्युत्तराच्या हल्ल्यांचा काही आठवड्यांनी शेवट झाला.

यावरील आखाती देशांच्या प्रतिक्रियादेखील एकसारख्याच होत्या. शस्त्रसंधीबद्दल त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये 2 महत्त्वाच्या गोष्टी होत्या. त्या म्हणजे, कायमस्वरुपी तोडगा आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होणारी वाहतूक.

मात्र संयुक्त अरब अमिरातीनं इराणचा तीव्र निषेध केला होता, तर ओमाननं अमेरिकेवर टीका केली होती आणि इराणशी थेट संपर्क साधण्याबद्दल बोलले होते. इतर आखाती देशांच्या भूमिकेपेक्षा ही वेगळी भूमिका होती.

आता मुख्य प्रश्न असा आहे की, अमेरिका-इराणमधील कोणताही करार, गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलच्या (जीसीसी) सदस्य देशांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकतो का?

कतार

शस्त्रसंधीवरील कतारची प्रतिक्रिया, तणाव कमी करण्यावर, प्रादेशिक भागीदारी आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याच्या सुरक्षेवर केंद्रित होती.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माजिद अल-अंसारी 14 एप्रिलला एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "शस्त्रसंधी मजबूत करणं आणि त्याचं रुपातंर कायमस्वरुपी शांततेत करण्याला तात्काळ प्राधान्य आहे."

कतारनं आखाती देश आणि पुरवठा साखळीशी संबंधित देशांना समाविष्ट करत चर्चेसाठी एक आराखडा तयार करण्याची मागणी केली.

मॅरीटाइम सिक्युरिटी ही कतारची प्रमुख मागणी आहे. अंसारी यांनी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून अखंडित व्यापार सुरू राहणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं. तसंच याचा वापर 'दबाव किंवा सौदेबाजीचं साधन' म्हणून करण्याला विरोध केला.

अंसारी 21 एप्रिलला आणखी एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले होते की, नॅव्हिगेशनची खातरजमा करणं ही सर्व देशांची 'संयुक्त जबाबदारी' आहे. ती फक्त एका पक्षाची जबाबदारी नाही.

कतारनं पाकिस्तान, अमेरिका आणि इतर मध्यस्थांबरोबरच्या 'उच्च-स्तरीय समन्वया'चा संदर्भ देत सुरू असलेल्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला. अर्थात त्यांनी कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नाही.

सौदी अरेबिया

अर्थव्यवस्थेत विविधता आणण्यासाठी व्हिजन 2030 ची उद्दिष्टं असूनही कच्चे तेल हे सौदी अरेबियाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा राहिला आहे.

सततच्या संघर्षाच्या धोक्यामुळे सौदी अरेबियाच्या व्हिजन 2030 समोर नवीन आव्हानं निर्माण होऊ शकतात.

या युद्धामुळे सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये चीनच्या मध्यस्थीनं 2023 मध्ये झालेल्या कराराच्या मर्यादांची कसोटी लागली आहे. मात्र दोन्ही देशांनी काही प्रमाणात डिप्लोमॅटिक संपर्क ठेवला आहे.

अर्थात, क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकेवर इराणवरील हल्ले सुरू ठेवण्यासाठी दबाव आणत असल्याच्या वृत्तांमधून असं दिसतं की, सौदी अरेबिया लष्करी विजयाला प्राधान्य देऊ शकतो.

"जर इराणनं अणुबॉम्ब तयार केला, तर आम्हीदेखील लवकरच तसंच करू," असा इशारा मोहम्मद बिन सलमान यांनी 2018 मध्ये दिला होता.

इराणकडून प्रादेशिक प्रॉक्सी किंवा समर्थकांना, विशेषकरून शेजारच्या येमेनमधील हुती बंडखोरांना दिला जात असणारा पाठिंबादेखील सौदी अरेबियासाठी तितकीच चिंतेची बाब आहे.

जर हुतींनी बाब अल-मंडेब सामुद्रधुनी बंद करण्याची त्यांची धमकी अंमलात आणली, तर कच्च्या तेलाची निर्यात करण्याचा आखाती देशांचा एक महत्त्वाचा मार्ग बंद होऊ शकतो.

बहारिन

बहारिननं शस्त्रसंधी आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी काही प्रमाणात पुन्हा सुरू करण्याचं स्वागत केलं.

"इराणनं सर्व शत्रुत्वपूर्ण आणि अयोग्य हल्ले तात्काळ आणि व्यापक स्वरुपात बंद करावेत," असं बहारिननं आवाहन केलं.

बहारिनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं 8 एप्रिलला 'एका कायमस्वरुपी तोडग्याच्या आवश्यकते'वर भर दिला. अर्थात बहारिननं या गोष्टीवर देखील भर दिला की इराणकडे अण्वस्त्र नसावेत आणि इतर शस्त्रास्त्रं तयार करण्याच्या त्याच्या क्षमतेत अडथळा निर्माण झाला पाहिजे.

इराणकडून 'प्रादेशिक प्रॉक्सीं'चा वापर थांबवण्यात यावा असं आवाहन बहारिननं केलं.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसह आंतरराष्ट्रीय सागरी आणि हवाई प्रवास सुरक्षित राहील असा करार करण्याची मागणीही बहारिन केली. त्याचबरोबर "ऊर्जेच्या पुरवठ्यातील स्थैर्य आणि जागतिक व्यापाराच्या मुक्त प्रवाहा"च्या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला.

बहारिननं इराणला त्यांच्या भूमीवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल 'पूर्ण, प्रभावी आणि तात्काळ भरपाई' देण्याचं आवाहन केलं.

कुवेत

कुवेतनं 8 एप्रिलला शस्त्रसंधीचं स्वागत केलं. मध्यस्थीद्वारे केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा देत कुवेतनं या मुद्द्यावर भर दिला की यातून "सुरक्षा वाढवणारा एक व्यापक आणि कायमस्वरुपी तोडगा निघाला पाहिजे."

कुवेतनं इराण आणि त्याच्या मित्र गटांना शत्रूत्वपूर्ण कारवाया लगेच रोखण्याचं, देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचं आवाहन केलं.

याशिवाय इराणला "प्रादेशिक स्थैर्य कमकुवत करणाऱ्या कारवायांपासून दूर राहण्याचं" आवाहन केलं.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या इराणच्या प्रयत्नांना विरोध करत कुवेतचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की, 1982 च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी कायदा परिषदेअंतर्गत वाहतुकीच्या अधिकाराची हमी मिळाली आहे.

तर, 17 एप्रिलला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील एका आंतरराष्ट्रीय बैठकीत बोलताना, कुवेतनं मॅरीटाइम सिक्युरिटी आणि इराणकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला.

कुवेतनं आखाती देशांच्या पायाभूत सुविधा आणि व्यूहरचनात्मक मालमत्तांना लक्ष्य करण्यासाठी इराणकडून बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनच्या वापराचा निषेध केला.

संयुक्त अरब अमिरात (यूएई)

जीसीसी देशांमध्ये, संयुक्त अरब अमिरात या देशानं इराणवर सर्वाधिक टीका केली आहे.

यूएईनं इराणवर, कोणत्याही 'चिथावणीशिवाय आणि बेकायदेशीर आक्रमणा'चा आरोप केला आहे. तसंच इराणकडून त्यांच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तरात्मक कारवाई म्हणण्यालाही स्पष्टपणे नाकारलं.

शस्त्रसंधीवर प्रतिक्रिया देताना, यूएईनं "प्रदेशातील सर्व शत्रुत्व तात्काळ संपवण्याचं आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला पूर्णपणे आणि विनाअट पुन्हा खुली करण्यासाठी इराणच्या पूर्ण कटिबद्धतेची खातरजमा करून घेण्याची" मागणी केली.

इराणची "आण्विक क्षमता, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रं, ड्रोन, लष्करी क्षमता आणि प्रॉक्सी गट" यांच्यावर 'व्यापक कारवाई' करण्याची मागणी यूएईनं केली. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणकडून चालवलं जात असलेलं 'आर्थिक युद्ध' संपवण्याची मागणी यूएईनं केली.

यूएईच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या सल्लागारांनीदेखील 29 मार्च एक्सवर पोस्ट केलेल्या एका वक्तव्यात, इराणकडे नुकसान भरपाईची देखील मागणी केली.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेकडून केल्या जात असलेल्या कारवाईत सहभागी होण्याची धमकीदेखील यूएईनं दिली. जेणेकरून "आखाताच्या सुरक्षेसाठी प्राथमिक धोका बनलेल्या शक्तीचा सामना करता येईल."

ओमान

अमेरिका आणि इराणमध्ये दीर्घकाळापासून मध्यस्थी करणाऱ्या ओमाननं तणाव कमी करण्यास सातत्यानं पाठिंबा दिला आहे. "सर्वांचे मित्र आणि कोणाचेच शत्रू नाही", या आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा हा भाग असल्याचं ओमाननं म्हटलं आहे.

ओमान अमेरिकेचा सर्वात मोठा टीकाकारदेखील राहिला आहे. परराष्ट्र मंत्री बदर अल-बुसैदी यांनी 28 फेब्रुवारीला युद्धपूर्व वाटाघाटींना 'कमकुवत' केल्याबद्दल अमेरिकेबाबत 'निराशा' व्यक्त केली.

इराणवर हल्ला करण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयातील इस्रायलच्या भूमिकेच्या आरोपांनंतर, त्यांनी 'हे तुमचं युद्ध नाही,' असं अमेरिकेला सांगितलं.

जीसीसीमधील सदस्यत्व आणि इराणबरोबर संबंध यामध्ये ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न ओमानकडून केला जातो आहे.

ओमाननं शस्त्रसंधीचं स्वागत केलं. मात्र प्रदेशातील 'युद्धजन्य स्थिती कायमची संपवण्याचं' आवाहन केलं.

प्रसारमाध्यमांमधून वृत्तांनुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या सागरी वाहतुकीवर देखरेख करण्यासाठी एक संयुक्त प्रोटोकॉल तयार करण्यावर ओमान आणि इराण काम करत आहेत.

ओमान आणि इराणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 4 एप्रिलला, त्याच्या माध्यमातून "वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठीच्या संभाव्य पर्यायां"वर चर्चा केली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)