आयोगलाई तत्कालीन राजनीतिक पदाधिकारीका साथै न्यायाधीश र उच्चपदस्थ सैनिकको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई विक्रम सम्वत २०६२/६३ यता सत्तामा रहेका उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूका साथै पूर्व न्यायाधीशदेखि पूर्व उच्च सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार उजुरी परेको खण्डमा आयोगले बहालवाला सैनिक अधिकारीहरू र पदमा बहाल न्यायाधीश अनि कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य अधिकारीहरूका हकमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सत्ता सम्हालेपछि यसै महिनाको सुरुमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा उक्त ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेका थिए।

एक वर्षको समय पाएको आयोगलाई पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ देखी २०८२/८३ चैत्र मसान्तसम्म पदमा बहाल पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण 'सङ्कलन, पुस्ट्याईँ र छानबिन गर्ने' र दोस्रो चरणमा विक्रम सम्वत २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/२०६२ सम्मका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

आयोगले को को माथि छानबिन गर्न सक्छ?

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ ऐन २०२६ को दफा ३ बमोजिम गठन गरेको आयोगलाई विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवानिवृत भएका वा हटिसकेका पदाधिकारीहरू र तिनका परिवारका नाममा स्वदेश वा विदेशमा रहेका सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आयोगले सम्पत्ति विवरण माग गरेको खण्डमा सम्बन्धित निकायले १५ दिनभित्र विवरण उपलब्ध वा यकिन गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

सो आयोगले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनवटै निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आयोगले नेपाल सरकार र तत्कालीन श्री ५ को सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको सम्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्नेछ।

त्यसै गरी तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाको सदस्यका रूपमा काम गर्ने संविधानसभाका सदस्य, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६४ र नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट हटेका वा पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू र पूर्व न्यायाधीशहरू पनि आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा परेका छन्।

नेपाली सेनाको सेवानिवृत भएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिका अधिकृतहरू अनि नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणबारे पनि अनुसन्धान गरिने उल्लेख छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, हालको जिल्ला समन्वय समिति र साबिकको जिल्ला विकास समिति अनि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख अनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सम्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगसँग छ।

बैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित पहिलो सूचनालाई संशोधन गर्दै यसै हप्ता प्रकाशित अर्को सूचनामा उक्त आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ता, संसद् सेवा, राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि जाँच गर्ने अधिकार दिइएको छ।

त्यस्तै आयोगले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सो सरह वा सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ।

कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरेका ती निकायका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तहका कर्मचारी पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्नेछन्।

गभर्नरदेखि राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार छानबिनमा पर्नसक्ने

आयोगलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर, सञ्चालक समितिका अधिकारीहरू, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकसहित राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिको तहका कर्मचारीहरूको छानबिन गर्ने पनि अधिकार दिइएको छ।

त्यसबाहेक प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित सरकारी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित पनि आयोगको जाँचको दायरामा पर्ने भनिएको छ।

नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारीको सम्पत्ति जाँच गर्ने अधिकार आयोगले पाएको छ।

त्यसबाहेक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुखसहितले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, निजी सचिव, स्वकीय सचिव र 'यस्तै पदाधिकारी' अनुसन्धानमा पर्ने भनिएको छ।

"सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य र आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्तिको नाममा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्ने," सूचनामा भनिएको छ।

विदेशमा लुकाएको शङ्कास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्दा नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सम्पर्क र समन्वय आयोगले गर्न सक्ने भनिएको छ।

कतिपय विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो जाँच गर्न कठिनाई आउनसक्ने र त्यसका लागि नेपालले सम्बन्धित देशहरूसँग अलग्गै कानुनी सहयोग सम्बन्धी सम्झौताहरू गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्।

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमध्ये 'भ्रष्टाचारबाट र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू' पहिचान गरी आफ्नो छानबिनको दायरा निर्धारण गर्न आयोगलाई भनिएको छ।

जाँच गर्दा पैतृक सम्पत्ति र वैधानिक आर्जन र सोबाट बढे बढाएको पक्षलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्न भन्दै छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको 'व्यक्तिगत र सार्वजनिक मर्यादालाई खलल नपुग्ने गरी' गोप्य रूपमा छानबिन गर्न भनिएको छ।

त्यसबाहेक विभागीय कारबाही खेपेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, कर तथा राजश्व प्रशासन, भूमि प्रशासन तथा यातायात व्यवस्था जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने कार्यालयमा पटक पटक कार्यालय प्रमुख तथा अन्य हैसियतले काम गरेका र 'भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त' कार्यालय र निकायमा काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति प्राथमिकताको साथ छानबिन गर्न भनिएको छ।

आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्न सक्ने र ३० दिनको सार्वजनिक सूचना दिएर आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यक्तिले गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेका सम्पत्तिबारे सूचना, जानकारी वा प्रमाण उपलब्ध गराउन माग गर्न सक्ने भनिएको छ।

आयोगलाई 'विघटन' गर्नेसम्मको अधिकार सरकारसँग

आयोगको छानबिनले कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले गैरकानुनी ढङ्गले सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको खण्डमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसहित थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसमेत उल्लेख गरी सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको आयोगका सदस्यहरूमा पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का पूर्वअध्यक्ष प्रकाश लम्साल छन्।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गत बुधवार आयोगका अध्यक्ष भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्। अध्यक्ष भण्डारीले सदस्यहरूलाई शपथ गराएका थिए र त्यस लगत्तै आयोगले आफ्नो काम थालेको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई जानकारी दिएका थिए।

आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने र कसैको दबाब वा प्रभावमा नपर्ने उल्लेख गर्दै उक्त सूचनामा आयोगले जाँच अघि बढाउँदा विगतका आयोग, समिति वा निकायले पेस गरेका अनुसन्धान प्रतिवेदन, तथ्याङ्क र सिफारिसलाई आधार मान्न सक्ने पनि त्यसमा जनाइएको छ।

उक्त सूचनामा नेपाल सरकारले 'आवश्यकता र औचित्यका आधारमा' आयोगलाई विघटन पनि गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। कुनै कारणले आयोग विघटन वा खारेज भएमा वा यसको कार्यविधि समाप्त भएको खण्डमा वा कार्य सम्पन्न भएको खण्डमा सम्पूर्ण कामकारबाहीको अभिलेखसम्बन्धी कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भनिएको छ।

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवालयमा खटिने कर्मचारीले संविधान वा कानुनको उल्लङ्घन गरेको वा इमानदारीपूर्वक पदीय दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा तिनलाई नेपाल सरकारले 'पदमुक्त' गर्नसक्ने व्यवस्था उक्त निर्णयमा छ।

आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ र तत्कालका लागि उसलाई ३८ जना जनशक्ति दिने निर्णय भएको सूचनामा उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।