भारतबाट फर्किएर खनालले गरे 'सीमा संयन्त्र'को चर्चा, कसरी होला विवाद समाधान

नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले यसअघि भन्ने गरे जस्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि भारत भ्रमणबाट फर्कँदै गर्दा दुई देशबीच स्थापित संयन्त्रबाटै सीमा समस्या समाधान गरिने बताए।

यसअघि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि सीमा समस्या समाधान ती संयन्त्रबाटै गरिने जनाएका थिए।

"सीमासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई कूटनीतिक माध्यमबाट र अहिले भइरहेका संयन्त्रहरूका माध्यमबाट समाधान गर्ने भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिको अडान हो," भारत भ्रमण सकेर आइतवार साँझ काठमाण्डू फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संवाददाताहरूसँग खनालले भने।

"अहिले जुन संयन्त्रहरू काम गर्न थालेका छन् अन्य संयन्त्रहरूलाई पनि सक्रिय गर्दै एउटा कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गर्ने हाम्रो छलफल भएको छ," खनालले भने।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै दिल्ली पुगेका खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग भेट गरेका थिए।

भारतीय विदेशमन्त्री पनि समस्या समाधान गर्नेबारे खुला रहेको आफूले पाएको खनाल बताउँछन्। "हामीले उपयुक्त संयन्त्रमा यो विषय पनि छलफल गर्छौँ। हामीबीचको कुराकानीको भाव यही हो," उनले भने।

नेपाल र भारतबीच कस्ताकस्ता संयन्त्र छन्?

सन् २०१४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा समस्या समाधानका लागि संयुक्त सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रूप 'बीडब्ल्यूजी') बनाउने सहमति गरेका थिए।

नेपालको नापी विभागका महानिर्देशक र भारतको सर्वेक्षण विभागका प्रमुख रहने यो संयन्त्रलाई सीमास्तम्भहरूको मर्मत तथा निर्माण र दशगजा क्षेत्र खाली गराउनेसहितका कार्यादेश दिइएको छ।

यो संयन्त्रलाई प्राविधिक सहयोग गर्नेसहितका कामका लागि दुवै देशका परराष्ट्रसचिवस्तरीय अर्को संयन्त्र गठन गर्ने सहमति मोदीको भ्रमणकै क्रममा गरिको थियो।

सचिवस्तरीय समितिले कालापानी र सुस्ता सहितका क्षेत्रमा देखिएका सीमा समस्याबारे छलफल गर्ने र कार्यदललाई प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यादेश पाएको छ।

तर पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक अहिलेसम्म एक पटक पनि नबसेको बताउँछन्।

"त्यसमा अहिलेसम्म भारतको रुचि पनि देखिँदैन। अर्को कार्यदल क्रियाशील छ तर त्यसका कार्यादेश सीमित छन्," ज्ञवाली भन्छन्।

"त्यतिबेला त्यसको कार्यादेशमा नभएको र पछिल्लो समय बढ्दै गरेको अर्को विषय भारतले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी ढङ्गले बनाइरहेका सडक वा तटबन्धले नेपालमा हुने डुबान पनि हो। त्यस कारण सचिवस्तरको संयन्त्र सक्रिय भयो भने मात्रै सबै काम होला।"

नेपाल फर्कनुअघि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीच रहेका संयन्त्र सक्रिय गराइने बताए पनि त्यसबारे विस्तृतमा बताएनन्।

"हिजो विदेशमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि हामीले यी सबै संयन्त्र सक्रिय गराउने सहमति गरेका छौँ। ताकि हामीले खुला रूपमा र संवादको माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न सकौँ," खनालको भनाइ थियो।

कोभिड महामारीपछि पाँच वर्षसम्म नभएको नेपाल र भारतबीचको संयुक्त सीमा कार्यदलको सातौँ बैठक गत वर्ष दिल्लीमा बसेको थियो। आठौँ बैठक उपयुक्त समयमा नेपालमा गर्ने सहमति भए पनि त्यो बैठक अझैसम्म नभएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।

"सात वर्षदेखि यसले केही गर्न सकेको छैन," श्रेष्ठ भन्छन्।

सीमा हेर्ने चार संयन्त्र

नापी विभागका महानिर्देशक समेत रहिसकेका सीमाविद् श्रेष्ठ नेपाल र भारतबीच चार तहका सीमा संयन्त्र रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सचिवस्तरीय संयन्त्र र नापी विभागका महानिर्देशकहरू रहने कार्यदलबाहेक पनि थप दुईवटा संयन्त्र छन्।

"संयुक्त कार्यदल (बीडब्ल्यू ‍जी) अन्तर्गत पनि उपमहानिर्देशकहरूको नेतृत्वमा सर्भे अफिशल्स कमिटी (एसओसी) बनेको थियो," श्रेष्ठ भन्छन्।

"यो दुई वटाको मातहत पनि नेपालको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा फील्ड सर्भे टिम बनेको थियो।"

"सीमा सम्बन्धमा संयन्त्र भनेको अहिले यही चारवटा संयन्त्र बुझ्नुपर्छ।"

नेपाल र भारतबीच सीमाको विषयमा सन् २०८० कै दशकमा संयुक्त प्राविधिक समिति पनि बनेको थियो। उक्त कमिटीले सीमाको प्राविधिक नक्साङ्कनसहितका काम सकेर सरकारी निकायहरूलाई बुझाएको थियो।

दुवै देशले प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरे पनि भारतीय पक्षले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न समय नदिएको नेपाली पक्षको दाबी छ। खनाल भारत भ्रमणमा जानुअघि ईपीजीमा रहेका नेपाली प्रतिनिधिले प्रतिवेदन रहेको दराजको चाबी बुझाएका थिए।

सीमा व्यवस्थापनका विषयमा काम गर्न पनि संयुक्त कार्यदल (जोइन्ट वर्किङ ग्रूप) सक्रिय छ। यसमा दुवै देशका गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका सहसचिवहरूले नेतृत्व गर्ने गरेको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन्।

संयन्त्रले मात्रै काम गर्न सक्छ?

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली संयन्त्रहरूलाई सक्रिय गराएर मात्रै नपुग्ने बताउँछन्। त्यसलाई सरकारहरूका तर्फबाट स्पष्ट सहयोग र मार्गनिर्देशन भए मात्रै कर्मचारी स्तरमा रहेका संयन्त्रले काम गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।

"राजनीतिक तहमै एकसरो संवाद भएर आपसी हितमा अघि बढौँ भनेर कार्यादेश नदिने हो भने उनीहरूको बैठकमा अडान दोहोर्‍याउने कुरामा मात्रै सीमित हुन सक्छ। उनीहरूलाई मार्गनिर्देशन आश्वासन र समर्थन चाहिन्छ। त्यो हिसाबमा कुरा भए जस्तो लाग्दैन," उनले भने।

"अब बैठक बसेर काम सुरु भए भन्न सकिएला नभए पुरानै कुरा दोहोर्‍याए जस्तो मात्रै लाग्छ।"

सत्तारूढ दलका नेताहरूले सीमा समस्यालाई सामान्य ढङ्गले टिप्पणी गरिरहेको भन्दै विपक्षी नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दुई देशबीच आर्थिक र विकासका साझेदारी अघि बढाउँदा सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने बताउँछन्।

"उहाँहरूले सीमालाई विगतको बोझ जसरी मात्रै हेर्दा यसलाई ओझेलमा पार्नु खोज्नुभएको अर्थ पनि लाग्छ," उनले भने।

भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराई पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले सीमासँगै बाँकी विषय पनि सँगै लैजाने विषयमा खुला हुनुपर्ने बताउँछन्।

"सीमा समस्यालाई पनि टुङ्गाउनेतिर लाग्नुपर्छ राख्ने कुरो भएन तर सँगसँगै त्यसलाई मात्रै बन्दी बनाएर बाँकी विषय रोक्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अरू विषय पनि सँगसँगै लैजान खुला हिसाबले हामी जानुपर्छ," भट्टराई भन्छन्।

तेस्रो पक्षको मध्यस्थताबारे प्रश्न

भारतीय पत्रकारहरूले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई सीमा समस्या समाधानका लागि चीन र यूकेलाई पनि संलग्न गराउनेबारे प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌मा बोलेको कुराबारे प्रश्न गरेका थिए।

उत्तर दिँदै उनले भने, "उक्त भूमिमा हाम्रो दाबीबारे नेपालले विगत कैयौँ वर्षदेखि कूटनीतिक नोटहरू पठाइरहेको छ। किनभने त्यो सम्झौता भारत र चीनबीच थियो। हामीले हाम्रो आधिकारिक अडान कूटनीतिक नोटबाट दुवै देशलाई पठायौँ।"

प्रधानमन्त्रीले त्यही कारण चीनको प्रसङ्ग उल्लेख गरेको खनालको भनाइ थियो।

"यूकेको सबालमा चाहिँ धेरै ठाउँका सीमा विवाद पछाडि पुरानो इतिहास छ। नेपाल र भारतको अहिलेको सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट तय भएको हो। प्रधानमन्त्रीले दुई पक्षबीच कूटनीतिक माध्यमबाट टेबलमा संवादमा बसेरै सीमा विवाद समाधान गरिने बताउनुभयो," उनले भने।

"हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू चाहिन्छ। हामी केही कागजातहरू यूकेका पुस्तकालय वा सङ्ग्रहालयबाट लिन सक्छौँ कि भन्ने मात्रै हो। हामीले मध्यस्थताका लागि भनेका छैनौँ। प्रधानमन्त्रीको भनाई सुन्नुभयो भने पनि त्यो आशय छैन।"

नेपाल नभएका कतिपय आधिकारिक दस्ताबेजहरू र भएकालाई पनि थप सहयोग गर्ने दस्ताबेजहरूबारे यूकेसँग छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले सीमा समस्या समाधानका लागि तेस्रो देशको मध्यस्थता आवश्यक नपर्ने बताएको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले नेपाल र भारतबीचका सीमासम्बन्धी विषयहरू द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत् सम्बोधन भइरहेको गतसाता बताएका थिए।

खनाललाई प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणबारे पनि सोधिएको थियो।

"प्रधानमन्त्रीले आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै देशबाहिर यात्रा गर्न चाहनुभएको छ। अहिले सरकारको मधुमास समय पनि सकिएको छैन। १०० दिन पनि पुगेको छैन," जबाफमा उनले भने।

"हामी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा सरकारलाई बालियो जनादेश दिएका जनतालाई परिणाम देखिने गरी काम गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित छ। त्यस कारण जब उचित समय आउँछ। उहाँले यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ।"

काठमाण्डू फर्किएपछि खनाललाई भारतबाट हुन सक्ने भ्रमणबारे सोधिएको थियो।

जबाफमा उनले भने, "अबका केही महिनाहरूमा हामीले उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको अपेक्षा गर्न सक्छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।