बालेनको अभिव्यक्तिपछि नेपाल-भारत सीमा विवाद फेरि चर्चामा, विज्ञहरू के भन्छन्

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले नेपाल-भारत सीमा विवादबारे गरेको टिप्पणीमाथि धेरै जनाले प्रश्न उठाएका छन्। नापी विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले "पहिल्यै मिलिसकेको" विवादमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले "समस्या निम्त्याउन सक्ने" प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आइतवार संसद्‍मा बोल्दै "...भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ..." भनेका थिए। त्यसले विवाद निमत्याएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताका तर्फबाट जारी एक विज्ञप्तिमा सो भनाइ "मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण" र "क्रस-बोर्डर अक्युपेशन" अर्थात् "सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार"सँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख छ।

भारत सरकारले उक्त विषयमा केही बोलिसकेको छैन। तर केही भारतीय टिप्पणीकारहरूले सीमा विवाद एकपक्षीय नरहेको नेपालले स्वीकार गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यो विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

नापी विभागका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

तर नापी विभागका अवकाशप्राप्त महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले बीबीसीसँग भने, "त्यहाँनिर स्थानीयवासीहरूले गाईबस्तु बाँध्ने, भैँसी चराउने त हो नि। जग्गा खाली भेटाए खेत बनाउँछन्। त्यो साधारण कुरा हो जसलाई हामीले सीमाङ्कन गरिसकेका हौँ। उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा जाऊ भन्दा भइहाल्छ।"

त्यसबाहेक नेपालले कतै भारतको भूमि "मिच्ने काम नगरेको" बरु भारतबाटै कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य स्थानहरूमा पनि अतिक्रमणको समस्या रहेको औँल्याए।

"इलामको पशुपतिनगर, रूपन्देहीसँग सुनौलीमा अझै सरकारी तवरबाटै कचकच छ। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव मण्डीमा समेत चन्द्र शम्शेरकै पालादेखिको १० एकड जमिनको विवाद छ," ओलीले भने।

यसअघि गठित 'नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन कार्यका लागि विज्ञ समूह'का संयोजकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको 'अवधारणा नै स्पष्ट नभएको' बताउँछन्।

"राज्यले मिचेको र खुला सीमामा बस्ने नागरिकहरूका बीचमा हुने विवाद भिन्न कुराहरू हुन्," २०७७ सालमा गठित विज्ञ समूहका संयोजक विष्णुराज उप्रेतीले भने।

"अहिलेसम्म नेपालले हाम्रो सीमा मिच्यो भनेर भारतले आधिकारिक रूपमा कहिल्यै, कहीँ पनि भनेको छैन।"

विवाद

आइतवार प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले "नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ" भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

दलहरूले सोमवार समेत पार्टीका तर्फबाट विज्ञप्ति निकाल्दै गर्दै विरोधको क्रम जारी राखेका छन्।

पूर्वजानकारीबिनै सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिन भन्दै सदनमा देखा परेका उनले भनेका थिए, "तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएँ - भारतले नेपालको मात्रै होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। यो कुरा अस्ति भर्खर मात्रै थाहा पायौँ, त्यही भएर दुवै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौँ, उहाँहरूले मिच्नुभएको छ - के छ, त्यसलाई बसेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ।"

विपक्षी सांसदहरूले त्यसको चर्को विरोध गर्नुका साथै सदनलाई थप जानकारी गराउन समेत माग गरेका थिए।

उक्त अभिव्यक्ति चर्को रूपमा विवादित बनेपछि आइतवार साँझै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताका तर्फबाट "नेपाल-भारत सीमाबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जबाफ" भन्दै धारणा सार्वजनिक गरिएको थियो।

परराष्ट्र प्रवक्ताले जारी गरेको धारणामा "नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा 'फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल' अवलम्बन गरेको कारणले 'क्रस-बोर्डर अक्युपेशन' भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ" भनेर उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल मामिलाबारे जानकारी भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिले बालेनले आँट गरेर उक्त टिप्पणी गरेकोमा उनलाई बधाई दिनुपर्ने भन्दै उक्त विषयलाई "अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उनको प्रयास प्रत्युपादक सिद्ध हुने" चेतावनी पनि दिएका छन्।

आइतवार सदनमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले सीमाबारे सरकारले भारत र चीनसँग मात्र नभई इङ्ग्ल्यान्ड (ब्रिटिश) सरकारसँग पनि कुरा गरेको जनाएका थिए।

"ब्रिटिश इन्डिया छाड्दाको समस्या रहिरहेकाले इङ्ग्ल्यान्ड (ब्रिटेन) ले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सबै कुरा वार्ता र कूटनीतिक हिसाबले समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु।"

कैलाश मानसरोवर जान पाउने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि यो वर्ष लिपुलेक पास प्रयोग हुने दिल्लीले बताएपछि नेपाल-भारतबीच सो क्षेत्रको सीमा विवाद पुन: एकपटक चर्किएको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्ति आएको छ।

प्रधानमन्त्रीले किन त्यसो भने

खुला सीमामा सीमानाको दुवैतिर बस्ने मानिसहरूबीच विवाद हुने र त्यसको समाधान गर्ने काम विभिन्न स्वरूपमा भइरहने विज्ञहरू बताउँछन्।

"यताका मानिस उताका जग्गामा खेती गर्ने, उताका यता आएर खेती गर्ने; त्यसैमा विवाद हुने काम निकै भइरहन्छन्। त्यो राज्यले मिचेको होइन," विष्णुराज उप्रेती भन्छन्।

उनले यतिखेर मुख्य विवादका रूपमा रहेको सीमा समस्या सुस्ताका हकमा नदीले धार फेरेपछि उत्पन्न भएको बताउँछन्।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा कायम नेपालको सीमा कायम हुँदा त्यसबेला बगेको नारायणी नदीलाई सीमा मानेर नेपालको भूभाग तय गरिएको थियो।

"पछि नारायणीले हाम्रो धेरै भाग उतातिर पर्ने गरी बगेपछि त्यो भारतले दाबी गरेको हो। उता लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको त भारत-चीनको युद्ध हुनुअघि हाम्रै रहेको जग्गा पछि उनीहरूले कब्जा गरेको हो। त्यसैले यो कुनै मुद्दा नै होइन। प्रधानमन्त्रीजीलाई गलत जानकारी दिइएको छ," उप्रेती भन्छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्न जारी गरेको विज्ञप्तबारे टिप्पणी गर्दै उनले त्यसले "त्यो सत्य हो, त्यस्तो हुन्छ" भने पनि त्यस कुराले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई "पुष्टि नगर्ने" बताए।

"उहाँले जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो, त्यसलाई परराष्ट्रको वक्तव्य वा स्पष्टीकरणले केही गर्दैन।"

जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री हुँदा गाडिएका सीमास्तम्भका १० गज वरपरका ठाउँ कसैले अतिक्रमण गर्न नमिल्ने हुँदा त्यो "दुवै पक्षले संरक्षण गर्न नसकेको" रूपमा हेर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

"कति ठाउँमा सीमास्तम्भ समेत फ्याँकिएका, हराएका कारण पनि मानिसहरू यताउता गरिरहेका छन्। त्यस क्रममा हुने विवाद सीमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी, सीडीओहरू बसेर मिलाउँछन्," उप्रेती भन्छन्।

"त्यो भनेको त्यहाँका जनताहरूमाझ निस्किएका विवाद हुन्। राज्यको अडानले यसरी मिचिएको होइन।"

चिन्ता

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओलीले चाहिँ दशगजा खाली ठाउँ भएकाले "त्यहाँ रूखबिरुवा उम्रिने, फ्याँकिरहनुपर्ने" ठाउँका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।

"कहिलेकाहीँ मान्छेले भोगचलन गरेको होला, त्यहाँ दुवैतर्फका सीमा सुरक्षा बलहरूले हटाउन लगाइहाल्छन्," उनी भन्छन्। "दशगजाको अतिक्रमण कतै भए गर्दा बर्सेनि हटाइन्छ।"

उनले सिमानामा दुवैतर्फका बासिन्दाले 'दशगजाको चिह्न नलाइदिनूस्, हामी गाईबस्तु बाँध्छौँ' भन्ने शैलीमा व्यवहार गर्ने बताउँछन्।

"अन्यथा नेपालले कतै मिचेको छैन। सुस्ता र कालापानीमा उनीहरूले स्पष्ट रूपमै मिचेका छन्। त्यसमा भन्न नमिल्ने कुरा केही छैन। सुस्ताका हकमा नापी गरेर पुर्जा बाँडेको हो। मान्छेका हातमा पुर्जा छ, भोगचलन चाहिँ भारतले गरिरहेको छ," पूर्वमहानिर्देशक ओली भन्छन्।

"अर्कोतर्फ कालापानीबाट पश्चिमपट्टिको कावा खोला मिल्दैन भनेर उसले [भारतले] सन् १८१६ मै भनेको हो। सन् १८१७ मा तीनवटा गाउँ गरेर नेपाललाई छाडेको हो ब्रिटिश सरकारले।"

उनले नेपालले अतिक्रमण गरेको भनेर भारत र नेपाल दुवै पक्षले कसैले कहिल्यै नभनेको र "कालापानी र सुस्ताका हकमा मिलाउन बाँकी समस्याको विषय" भनिएको बताए।

"प्रधानमन्त्रीले यो कुरा आमभाषामा गरे। कूटनीतिक वा राजनीतिक भाषा भएन," त्यसले मिलिसकेको कुरा बिगार्ने जोखिम रहेको उनी ठान्छन्।

"स्ट्रिप म्याप बनाएर राखिएको थियो। अतिक्रमण भयो भन्दा त अब त्यो नमिल्ने भयो। नत्र दशगजा [सुस्ता र कालापानीबाहेक] खाली गराउँदै नयाँ नक्साङ्कनको काम गरिसकिएको हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।