लिपुलेक हुँदै ५०० जनालाई मानसरोवर पठाउँदै भारत, नयाँ सरकारसामु कस्ता विकल्प

भारतले अर्को महिनाबाट लिपुलेक पासहुँदै कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा थालिने बताएपछि विज्ञहरूले काठमाण्डूले उत्ताउलो प्रतिक्रिया जनाउनुभन्दा कूटनीतिक सुझबुझ देखाएर उक्त समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

लिपुलेक हुँदै ५० जना भारतीयहरू सम्मिलित १० वटा टोली कैलाश मानसरोवर तिर्थयात्रामा जुनदेखि अगस्ट महिनामा जान लागेका घोषणा भारतीय विदेश मन्त्रालयले यसै साता गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सत्ता सम्हालेको एक महिना नाघ्दा यो विवरण आएको छ।

राजधानी नयाँ दिल्लीबाट यात्रा थालेको सातौँ दिन यात्रुहरू ५ हजार मिटर भन्दा बढी उचाइमा अवस्थित लिपुलेक पास नाघेर ताक्लाकोट पुग्ने भनिएको छ। चीन प्रवेश गरेपछि उक्त टोलीको यात्राको व्यवस्थापन चिनियाँ पक्षले गर्ने सन् २०२५ को मानसरोवर दर्शन सम्बन्धी भारतीय विदेश मन्त्रालयको एउटा प्रकाशनमा जनाइएको छ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद एउटा पेचिलो मुद्दा बनेको छ र दुई देशबीच बेलाबेला आरोप प्रत्यारोप चल्दै आएको छ। तर तिनलाई हल गर्नेतर्फ औपचारिक संवादहरू हुन सकेका छैनन्।

लिपुलेकहुँदै यात्रीहरू कसरी मानसरोवर पुग्नेछन्?

भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीवार निकालेको सूचना अनुसार उत्तराखण्ड राज्य हुँदै १० वटा र सिक्किम हुँदै अर्को १० वटा समूह यसपटक कैलाश मानसरोवरको यात्रामा निस्कनेछन्।

त्यसका लागि मे १९ तारिखसम्म आवेदन दिन सकिने बताएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सले यात्रीहरूलाई भारतीय भूभागमा सघाउने जनाएको छ।

यसै महिना भारतको राज्यसभामा भारतीय विदेश राज्यमन्त्री कृति विजय सिंहले सन् २०२० देखि २०२४ सम्म कोभिड महामारीका कारण यात्रा रोकिएको भन्दै चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि अघिल्लो वर्षबाट त्यो पुन: सुरु भएको बताएका थिए।

भारतीय विदेश राज्यमन्त्रीले लिपुलेक पास हुँदै सन् १९८१ बाट कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा भइरहेको जनाउँदै यात्रुहरूको आवतजावतलाई सहजीकरण गर्न लिपुलेक पाससम्म सडक सम्पर्क स्थापित गरिएको जनाएका थिए।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले कैलाश मानसरोवर यात्रालाई ध्यान दिएर बनाएको एउटा वेबसाइटका अनुसार यसपटकको पहिलो समूह ३० जुनमा दिल्लीमा भेला हुनेछन् र स्वास्थ्य जाँच, राहदानी र भिसा सङ्कलन अनि शुल्क भुक्तानीसहितका काम सम्पन्न गरेर जुलाई ४ मा मानसरोवरका लागि प्रस्थान गर्नेछन्।

पहिलो टोली २१ जुलाईमा दिल्ली फिर्ता हुने र अगस्ट ५ मा दिल्लीमा भेला हुने टोलीले अगस्ट २६ मा यात्रा सम्पन्न गर्ने योजना छ।

यात्रीका लागि सन्दर्भ सामाग्रीका रूपमा राखिएको नक्सा र एउटा सूचना निर्देशिकामा लिपुलेकको मार्ग हुँदै मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूले कालापानी मन्दिरमा पनि दर्शन गर्ने जनाइएको छ।

सन् २०२५ को उक्त सामग्रीमा यात्राको पाँचौ दिन गुञ्जीबाट नाभीढांगतर्फ अघि बढ्ने क्रममा कालापानी मन्दिरको दर्शन गर्ने जनाइएको हो।

भारतको सुरक्षा फौजले पोस्ट स्थापना गरेको कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूमि भएको नेपालले बताउँदै आएको छ।

छैठौँ दिन मौसम अनुकूलनका लागि आराम गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको उक्त निर्देशिकामा सातौँ दिन साँघुरो र खतरनाक मार्ग हुँदै लिपुलेक पुगिने उल्लेख छ।

उक्त स्थान लगभग १६, ७३० फिटमा अवस्थित रहेको जनाउँदै त्यसमा भनिएको छ, "चिनियाँ सरकारले उपलब्ध गराएका गाइडहरूले लिपुलेक पासमा यात्रीहरूसँग भेटनेछन्। लिपुलेकदेखिको क्षेत्र बञ्जर छ, जहाँ वनस्पति अत्यन्तै कम मात्रामा देखिन्छ। भञ्ज्याङको उच्च भागमा भारतीय कुल्ली वा खच्चडहरू उपलब्ध हुँदैनन्। करिब ७ किलोमिटर उकालो चढेर यात्रुहरूले लिपुलेक भञ्ज्याङ सफलतापूर्वक पार गरेपछि चिनियाँ अधिकारीहरूले जिम्मा लिएर (अर्कोतर्फ) ओर्लने मार्गमा मार्गदर्शन गर्छन्।"

यसपटको यात्रा गाइड सार्वजनिक नभइसकेकाले यसअघिको वर्षमा तय भएको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रष्ट छैन।

नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ राजदूतावासकी प्रवक्ताले सामाजिक सञ्जाल एक्समा सन् २०२६ मा १००० भारतीय तीर्थयात्रीको मानसरोवर यात्रा सहजीकरण गर्न लागेको भन्दै प्रसन्नता जनाएकी छन्।

उनले लेखेकी छन्, "यो यात्रा हाम्रा दुई महान् सभ्यताबीच आस्था, मित्रता र जनस्तरका सम्बन्धहरू जोड्ने सेतु बन्न सकोस्।"

के भन्छन् कूटनीतिक मामिलाका जानकार

अघिल्लो महिना भारतको उत्तराखण्ड राज्य सरकारका अधिकारीले छ वर्षको अन्तरालपछि यसै वर्षबाट भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार गर्ने धारणा राखेको विवरण आएका थिए।

कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले लिपुलेकको मुद्दाप्रति सरकारले संवेदनशील ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्ने र संवादका माध्यमबाट नै समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका पूर्वराजदूत जयराज आचार्यले बीबीसीसँग भने, "नक्सा छाप्ने काम जुन संसद्ले गर्‍यो म त्यसलाई एक किसिमको एडभेन्चरिजम (अति साहसिकता) भन्छु। कूटनीतिमा नेपाल जस्तो देशले एडभेन्चरिजममा जानु हुँदैन। हामीले सबै कुरा वार्ताबाट नै सल्टाउनुपर्छ।"

उनले पञ्चायतकालमा १७ वर्षपछि नेपाल-चीन सीमाक्षेत्र नजिकैबाट भारतीय 'वायरलेस अपरेटर'हरूलाई फिर्ता गरिएका उदाहरण दिँदै थपे, "सरदार यदुनाथ खनालले त्यो बेला राजा महेन्द्रलाई त्यो बेला भाषण नगर्नुहोस्, त्योबाट हुँदैन भन्नुभएको थियो। महेन्द्रले यिनले भाषण गर्छन् भनेर कीर्तिनिधि विष्टलाई देखाउनुभयो, त्यो पनि नगरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। एउटा अन्तरवार्ता छापौँ उनीहरूले के गर्छन् हेरौँ भन्नुभएपछि त्यस्तो गरिएको थियो।"

उनले थपे, "अहिले पनि वक्तव्यबाजी गरेर हुँदैन। हामीले संयमित ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ। यो वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय छ, यसलाई हामीले गिजोल्नु हुँदैन। दुइटै ठूल्ठूला छिमेकी छन्, जति गिजोल्यो सानो देशलाई त्यति असर पर्छ।"

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि संवाद र छलफलको विकल्प देखेका छैनन्।

उनले भने, "हामी दुई मित्रराष्ट्र हौँ, हामी बीच यो विवाद र असहमतिको विषय छ यसलाई समाधान गरौँ भनेर नै जानुपर्छ। हाम्रो भनाई यस्तो हो, तपाईँको भनाई के छ? कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे पहिला कुराकानी सुरु गरौँ भन्नुपर्छ।"

पूर्व राजदूत आचार्यले 'शैली फरक हुनसक्ने' भए पनि संवादबाटै यो मुद्दा हल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै थपे, "नटुङ्गिएसम्म यसलाई उपयोग गर्नुभएन। विवाद छ भने यथास्थिति राखिदिनुपर्‍यो भन्नुपर्छ, त्यसमा उनीहरूको के जवाफ आउँछ, त्यो हेर्नुपर्‍यो। तथ्यसङ्गत कुराहरू सबैका सुन्नुपर्छ।"

लिपुलेकका सन्दर्भमा सन् २०१५ यता नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत् पटकपटक भारत र चीनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

गएको अगस्टमा भारत र चीनबीच भएको समझदारीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले "महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको" बताएको थियो।

उक्त धारणाप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाली दाबीको 'औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने' र त्यो 'ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित नभएको' प्रतिक्रिया दिएको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको दृष्टिकोणलाई जानकारीमा लिएको भन्दै 'कुनै पनि भूभागमाथि गरिएको एकपक्षीय कृत्रिम विस्तारसम्बन्धी दाबी बचाउ गर्न नसकिने प्रकारको रहेको' उल्लेख गरेका थिए।

भारतले लिपुलेक पास हुँदै सन् १९५४ देखि नै चीनसँग व्यापार गर्दै आएको बताउने गरेको पाइन्छ।

के तत्कालै त्रीदेशीय विन्दु निर्धारण हुने सम्भावना छ?

एक जना सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपालले भारत र चीनलाई त्रिदेशीय विन्दु कायम गर्न वार्ताका लागि प्रस्ताव गरे यो विवादको हल निस्कन सक्ने ठान्छन्।

उनले भने, "जहाँ तीन देशको भूमि भेट्छ, त्यहाँ त्रिदेशीय विन्दु कायम गरेपछि यो लिपुलेकको समस्या आफैँ समाधान हुन्छ।"

उनले सन् १९६१-६२ मा नेपाल र चीनबीच अन्तर्राष्ट्रिय सिमाङ्कन गरिएको र त्यो बेला त्रिदेशीय विन्दु निर्धारणका लागि भारतसँग समेत छलफलको प्रयास गरिएको बताए।

"त्यसबेला सीमाङ्कन सकिने बेलामा चीनले नेपाललाई त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गरौँ, तपाईँहरू भारतलाई पत्र पठाउनुस् भनेर भन्यो। उनीहरूले भर्खर हामीसँग युद्ध हारेको आलो घाउ भारतसँग छ त्यसैले तपाईँहरूले पत्र पठाउँदा उचित हुन्छ भनेका थियो। नेपालले पत्र पनि पठायो तर भारत त्यो बेला छलफलमा आएन। त्यही त्रिदेशीय विन्दु स्थापना हुन नसकेकाले अहिलेको समस्या देखिएको हो।"

भारत र चीनबीच पनि कैयौँ ठाउँमा जटिल प्रकृतिका सीमा विवाद छन्। कतिपय जानकारहरू ती विवाद थाँती राखेर तीव्र रुपमा आर्थिक सम्बन्धलाई विस्तार गरिरहेका नयाँ दिल्ली र बेइजिङले नेपालसँगको त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गर्ने कुनै किसिमको छलफललाई तत्कालै महत्त्व दिने सम्भावना भने देख्दैनन्।

बरू दुवै देश १५० अर्ब डलर नाघिसकेको आपसी व्यापारलाई विस्तार गर्नमा केन्द्रित देखिन्छन्। दुई पक्षीय व्यापारमा भारतलाई १०० अर्ब डलर भन्दा बढीको घाटा रहेको बताइन्छ।

अघिल्लो महिनामात्रै भारतको समाचारसंस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) ले पिथौरागढका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटलाई उद्धृत गर्दै केन्द्र सकारको निर्देशनपछि जुनदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म चल्ने गरी व्यापारिक गतिविधि अघि बढाउने तयारी थालिएको जनाएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।