कामदार भर्ती गर्न मलेशिया आफैँले कम्पनी छानेपछि नेपालको 'आपत्ति', विवाद कहाँ पुग्यो

नेपाली कामदार भर्ना गर्नका लागि आफूहरूसँग कुनै परामर्श नै नगरी 'म्यानपावर एजेन्सी'हरू छनोट गर्ने कदमप्रति असहमति जनाउँदै नेपालले मलेशियाको सरकारलाई 'कूटनीतिक नोट' पठाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मलेशियाको 'फोरन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानज्मन्ट सिस्टम' (एफडब्ल्यूसीएमएस) ले नेपालका २५ वटा 'म्यानपावर' एजेन्सीलाई 'मुख्य' र २५० वटा एजेन्सीलाई 'सहायक एजेन्सी'का रूपमा छनोट गरेको उसको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

यस विषयमा दुई देशका विभागीय मन्त्रीहरूबीच छलफलपछि 'कूटनीतिक नोट' पठाइएको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले बीबीसीलाई बताइन्।

नेपालका विद्यमान ऐन तथा कानुनभन्दा माथि हुने गरी चालिने कुनै पनि कदम सरकारलाई "स्वीकार्य नहुने" उनले स्पष्ट पारिन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले नेपाली कामदारका समस्याबारे मलेशियाली समकक्षी अनवर इब्राहिमसमक्ष कुरा उठाएपछि गत बिहीवार श्रममन्त्री रामजी यादव र मलेशियाका मानव संशाधनमन्त्री दातुक सेरी आर रामाननबीच पनि टेलिफोन संवाद भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आपत्तिको कारण के?

मलेशियाली पक्षले नेपाली कामदार लैजानका लागि यहाँका म्यानपावर एजेन्सीहरू छनोट गर्नुपूर्व कुनै छलफल अथवा रायसल्लाह नै नगरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार नेपाली म्यानपावर एजेन्सीहरू छनोट गरिएको निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्र त्यसबारे जानकारी भएको हो।

"कामदार लिने प्रक्रिया एकदमै पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। तर हाम्रा कानुन र सरकार/राज्यलाई थाहा पनि नदिईकन हाम्रो प्रणालीभन्दा बाहिर ती कम्पनीहरू कसरी त्यहाँ पुगे, तिनीहरूको छनोटको मापदण्ड के हो, तिनीहरूको मूल्याङ्कन प्रणाली कस्तो थियो?," प्रवक्ता आचार्यले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

मलेशियाली पक्षले २४ वटा अथवा २६ वटा एजेन्सीलाई छनोट नगरी २५ वटा नै गर्नुको आधार खोजिएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"भोलि गएर ती म्यानपावर एजेन्सीहरूले बदमासी गरेमा सरकारले तिनमाथि निगरानी र कारबाही गर्ने अधिकार कम भएर जान्छ," उनले औँल्याइन्।

"त्यसैले कामदार अथवा बेरोजगारीको समस्यालाई सहानुभूतिका रूपमा लिएर राज्यको कानुन र कानुनी प्रणालीको पालनाभन्दा माथि कुनै विधि सरकारले स्वीकार्दैन भनी मलाई लाग्छ।"

पच्चीस वटा कम्पनीलाई मुख्य एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरिएको र कतिपय त्यसबाट बाहिरिन खोजेको विषय मलेशियाली मानव संशाधनमन्त्रीसमक्ष नेपालका श्रममन्त्रीले राखेपछि उनीहरूले त्यसबारे लिखित रूपमा पठाउन आग्रह गरेको आचार्यले बताइन्।

"त्यस्तो हो भने रेकर्डका लागि पठाउनूस् भनेर उताबाट राय प्राप्त भएपछि हामीले कूटनीतिक नोट पठाएका हौँ। त्यसको जवाफ प्राप्त भएपछि हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तय हुन्छ," उनले अगाडि थपिन्।

"नेपाल सरकारले दिने निर्देशनबमोजिम नै हामी अघि बढ्ने हो। तर विदेशमा नेपालको कुनै पनि कम्पनी 'टाईअप' हुन्छ भने राज्यको कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो।"

त्यसअघि भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्ना मलेशियाली समकक्षी अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए।

सो क्रममा शाहले नेपाली कामदार भर्ना प्रक्रियामा एजेन्टहरूको भूमिकाको विषयमा कुरा उठाएको इब्राहिमले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जनाएका थिए।

"भर्ना प्रक्रिया जुनसुकै प्रकारको शोषण एवं निश्चित पक्षलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी अनुचित शुल्कबाट मुक्त हुनुपर्नेमा हामी सहमत भयौँ। कामदारका अधिकार तथा हितको रक्षा गर्दै उनीहरूको भर्ना प्रक्रिया निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ," इब्राहिमले लेखेका थिए।

नेपाली एजेन्सीहरूलाई आफैँ चयन गर्नुका कारणबारे बीबीसीले इमेलमार्फत् सोधेका प्रश्नको जवाफ 'फोरन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानजमन्ट सिस्टम' ले दिइसकेको छैन।

'समान व्यवहार गरिनुपर्छ'

कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पनि निश्चित एजेन्सीहरूलाई मात्र छनोट गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले समान कानुन र हैसियतमा इजाजतपत्र पाएका इजेन्सीहरूलाई समान व्यवहार गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

"सबै म्यानपावर एजेन्सीहरूले सबै देशमा कामदार पठाउन पाउनुपर्छ भन्ने धारणा हो। पच्चीस वटा मात्रै एजेन्सीलाई अनुमति दिनु भनेको राज्य संयन्त्रलाई चुनौती दिनु अथवा त्यसमाथि धावा बोल्नुसरह हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्यपरीक्षण गर्न निश्चित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अनुमति दिइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै खत्रीले श्रमिक पठाउने विषयमा पनि त्यही नजिर स्थापित गर्न खोजिएको आशङ्का व्यक्त गरे।

"त्यसरी एकाधिकार दिनु भनेको राज्यको संयन्त्रभन्दा तिनीहरूलाई माथि राख्नुहो। त्यसैले यस्ता गतिविधि हुनुहुँदैन," उनले भने।

श्रमसन्बन्धी समान ऐन, कानुनअन्तर्गत सबै म्यानपावर कम्पनीहरू सञ्चालित भइरहेकाले निश्चित एजेन्सीहरूलाई मात्र छनोट गर्ने निर्णयको पुनरवलोकन गर्नुको विकल्प नभएको खत्रीको तर्क छ।

"यसको पुनरवलोकन गर्नुको विकल्प छैन। सूचीकृत भएका एजेन्सीहरू पनि त्यसबाट बाहिर निस्किनुपर्‍यो। त्यसो नभए कुशल कूटनीतिमार्फत् हल गर्दै जानु जानुपर्छ," उनले अगाडि थपे।

'...नत्र श्रमिकलाई समस्या'

राज्यको ‍औपचारिक संयन्त्रलाई बेवास्ता गरेर कामदार लैजाने प्रयासका रूपमा कतिपय जानकारले पछिल्लो कदमलाई अर्थ्याइरहेका छन्।

त्यस्तैमध्येका एक श्रमविज्ञ मीना पौडेल नेपाल र मलेशिया दुवैतर्फ म्यानपावर एजेन्सीहरू राज्यमाथि हावी रहेको बताउँछिन्।

"उनीहरूले राज्यको ‍औपचारिक संयन्त्रलाई पन्छाएर श्रम बजारमा एकाधिकारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

यो कदमलाई नसच्याएर अगाडि बढे सबैभन्दा मारमा सोझासाझा नेपाली कामदारहरू पर्नेतर्फ उनले सजग गराइन्।

"हाम्रा कामदारहरू श्रमशोषणदेखि असमान सम्झौता गर्न बाध्य हुनुपर्नेसम्म अवस्था आउन सक्छ," श्रमविज्ञ पौडेलले भनिन्।

"श्रमिकहरूको तस्करी हुनेदेखि एउटा काम भनेर अर्को काममा लगाइदिने अनि सहमति गरेजति सेवासुविधा नदिनेसम्मको समस्या निम्तिने जोखिम रहन्छ।"

"औपचारिक च्यानलमार्फत्‌ कूटनीतिक संवाद गरी समस्याको हल खोजिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

"साथै, तत्कालका लागि, नेपालभित्रका सम्बन्धित म्यानपावर एजेन्सीहरूमाथि कानुनबमोजिमको कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्योबाहेक नेपालले केही गर्न सक्ने देखिँदैन," पौडेलले अगाडि थपिन्।

नेपाली आप्रवासी कामदारहरूका लागि मलेशिया आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये रहिआएको छ। त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।