अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको 'अङ्कुश' जनादेशको बेवास्ता कि विधिको रक्षा?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बहुमतको सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएपछि चर्को बहस उत्पन्न भएको देखिन्छ।

विगतमा जस्तै यस पटक पनि अध्यादेश सिफारिस गर्ने सरकारको उद्देश्य र त्यसलाई रोक्न सक्ने राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन्।

कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका भनाइमा केही दिनमै आह्वान हुने अपेक्षा गरिएको संसद् अधिवेशनको सामना गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो बेला अध्यादेश नल्याउनु बेस हुन्थ्यो।

"संसद् अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरा सरकारको जबाफदेहिताभित्र पर्ने कुरा हो," अधिकारी भन्छन्, "तर ल्याउँछु भन्छ र संविधानसम्मत छ भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ।"

यस विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरिरहेको देखिएको छ भने उनको कार्यालयले अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

के राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा 'अङ्कुश' लगाउन मिल्छ?

"अध्यादेशको अन्तर्वस्तु हामीलाई थाहा छैन। यदि अध्यादेश संविधानसम्मत छैन भन्ने लाग्छ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ," वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, "तर संविधान र कानुनसम्मत छ भन्ने लाग्दछ भने उहाँले रोक्नु उचित हुँदैन।"

जनमतप्राप्त सरकारलाई 'अवसर'

यसअघि पनि राष्ट्रपतिहरूले विभिन्न अध्यादेश र सिफारिसहरू रोकिदिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।

तर यस पटक राजनीतिक परिस्थिति भिन्न छ। विगतजस्तो संसदीय समीकरण जोरजाम गरेर नभई भरखरै झन्डै दुईतिहाइ मतका साथ बनेको सरकार छ।

राष्ट्रपतिले उसको सिफारिसमा 'परीक्षण' गर्दै अङ्कुश लगाउन खोज्दा परिवर्तित राजनीति र जनभावनाप्रतिकूल कदम मानिने कतिपयको बझाइ पाइन्छ।

"सरकारले आफैँ सच्यायो भने बेग्लै कुरा तर अध्यादेश ल्याउँछु भन्यो भने त्यो रोक्न राष्ट्रपतिलाई गाह्रो हुन्छ," वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, "प्रक्रिया, लोकतन्त्र, संविधान र कानुन भन्ने त मुख्यतया वकिल, अदालत र बौद्धिक समुदायको विवेचना र सरोकारको विषय हो। निर्वाचनबाट आएको लोकप्रिय जनमत बालेन शाहसँग छ, उनले जे गरे पनि नागरिकले ठिक भनिरहेको देखिन्छ।"

त्यसकै बलमा सरकार तत्काल 'एक्शन' मा जान अध्यादेशको प्रयोग गर्न खोजेको उनको बुझाइ छ। तर 'राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पार्टीको बहुमत नभएकाले विधेयक अड्काइदिन सक्ने र संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन बनाउँदा कम्तीमा एकदुई महिना लाग्ने भएकाले त्यो धैर्य नभएको' संविधानविद् शाक्य आकलन गर्छन्।

"तर लोकतन्त्रमा प्रक्रियामुखी पनि हुन्छ। यसको वैधतामा कार्यविधि महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। त्यो पछ्याउँदा समय त लाग्छ," बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु अत्यन्तै अस्वाभाविक भएको बताउँदै उनी भन्छन्, "त्यसैले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर जानकारी लिनुपर्‍यो, परिस्थिति बुझाउनुपर्छ।"

अर्का संविधानविद् सूर्य ढुङ्गेल सरकार बहुमतको आडमा अत्यधिक शक्तिको दुरुपयोगतर्फ त जाँदैन भन्ने सरोकारको विषय हुने बताउँछन्।

तर उनी भर्खर ठूलो जनमतका साथ आएकाले सरकारलाई अवसर पनि दिनुपर्ने ठान्छन्।

सरकारले तत्काल गर्ने १०० ओटा कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ।

"नागरिकलाई सेवा प्रवाह र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संविधानको दायराभित्रै रहेर कार्यान्वयन गर्न हतारो गर्नुपरेको पुष्टि सरकारले गर्नुपर्छ," उनी भन्छन्, "धेरै नयाँ र युवा छन्, संसदीय परम्परा र संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ।"

अध्यादेश रोक्न 'राष्ट्रपतिको विवेक'

देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, संविधानको अवज्ञा, नागरिक सुरक्षाजस्ता संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित विधेयक वा अध्यादेशबारे अध्ययन र परामर्श आवश्यक हुने जानकारहरू बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यका भनाइमा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएको हुनाले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छन्।

"अति गम्भीर विषय रहेछ भने राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न वा फिर्ता गर्न सक्छन्," उनी भन्छन्।

यो सरकार बन्नुअघि अर्थात् चैत १३ गतेभन्दा अगाडिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने उद्देश्य पनि अध्यादेशको रहेको बताइन्छ।

"सुकुम्बासीलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो भने अध्यादेशको औचित्य होला," संविधानविद् ललित बस्नेत भन्छन्, "तर विभिन्न नियुक्तिहरू रद्द गर्न र संरचनागत परिवर्तन गर्न बहुमतको सरकारले संसद्‌बाटै गर्न सक्छ भने अहिलेकै किन हतारो गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।"

संविधानविद् बस्नेत अध्यादेशको विषयवस्तु र आवश्यकता हेरेर कतिपय अध्यादेश जारी गर्न र कतिपय रोक्न सक्ने बताउँछन्।

राष्ट्रपतिले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर विषयको गाम्भीर्यअनुसार निर्णय लिने सङ्केत दिएका छन्।

"संविधानको संरक्षक र पालक भएकाले राष्ट्रपतिले संवैधानिक विवेक प्रयोग गर्न सक्छन्," बस्नेतको भनाइ छ।

दलीय राजनीति र राष्ट्रपतिमाथि प्रभाव

दलहरूले आफू सरकार वा विपक्षमा रहँदा आफ्नो अनुकूलताअनुरूप राष्ट्रपतिलाई प्रभावित पारेको वा पार्ने प्रयास गरेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ।

विधि बसाल्नेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार राष्ट्रपतिलाई (स्व)विवेक प्रयोग गर्न उक्साएर स्वेच्छाचारी बाटोमा डोर्‍याउने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ।

यस पटक पनि विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी नगर्न अपील गरेका छन्।

संविधानविद् सूर्य ढुङ्गेल नेपालमा अझै पनि लोकतान्त्रिक संस्कार परिपक्व नभएकाले त्यस्तो अभ्यास र विवाद देखा परेको ठान्छन्।

"विगतमा अध्यादेशको व्यापक दुरुपयोग भयो, नयाँ सरकार पनि लोकतान्त्रिक वा संसदीय अभ्यास र प्रक्रियाभन्दा पनि हतारोमा केही काम गरिहालौँ भन्ने पक्षमा देखिन्छ," उनी भन्छन्, "तर विपक्षी दलहरूले पनि राष्ट्रपतिलाई यसो नगर भन्नु उपयुक्त हो कि होइन... किनकि भोलि आफू पनि सरकारमा पुग्नुपर्ला। त्यो ख्याल गर्नुपर्छ।"

सरकारले गर्न चाहेका आन्तरिक कामकारबाहीसँग सम्बन्धित अध्यादेशमा विगतमा अङ्कुश लगाउने परम्पराले राष्ट्रपति संस्था नै विवादमा तानिने गरेको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ।

संविधानविद् बस्नेत विगतमा पार्टी फोड्न र जोड्न अध्यादेशको दुरुपयोग भएको सम्झिन्छन्। उनी भन्छन्, "यो सरकारको उद्देश्य जायज पनि होला तर विधि, परम्परा र मान्यता त पछ्याउनुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।