सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय पुर्नविचार नगरे के स्थानीय सरकारहरूले 'कानुनी उपचार' खोज्लान्?

सङ्घीय सरकारले राजधानीबाट सुरु गरेर देशभर सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने बताइरहेका बेला स्थानीय सरकारहरूका एक छाता सङ्गठनकी अध्यक्षले नागरिक आतङ्क सिर्जना गरेको भन्दै आवश्यक परे त्यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने बताएकी छन्।

"अधिकारमा विरोधाभास पनि छ। मापदण्ड एवं जनशक्ति सङ्घ सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ र त्यसको लगत सङ्कलनमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्छ भनिरहँदा यो हठात् मानसिकता देखिएपछि अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ," गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बीबीसीसँग भनिन्।

"तीन तहको साझा अधिकारको क्षेत्रभित्र रहेको विषय सरकारहरूबीच छलफल हुनुपर्‍यो। संविधानले व्यवस्था गरेका कामहरूमा चाहिँ अलमलको स्थिति स्थानीय सरकारले सिर्जना गरेको छैन।"

त्यस्तोमा सङ्घ सरकारले आफ्ना गतिविधिको मूल्याङ्कन पहिले गर्नुपर्ने अध्यक्ष पाण्डे बताउँछिन्।

"एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने पक्षमा स्थानीय सरकार छैन। तर हामीले नागरिकको अवस्था नजिकबाट देख्छौँ, चिन्छौँ र सङ्घ सरकारले गर्ने काममा सहजीकरण गर्छौँ," पाण्डेले भनिन्।

"कानुनी उपचारमा जानुपर्ने अवस्था भयो भने पनि हामी नागरिकको पक्षमा उभिन्छौँ। न्यायको आशा जगाउन भनेर प्रतीक्षा गरेका मान्छेहरूका पक्षमा हामी उभिन्छौँ।"

नेपाल नगरपालिका सङ्घका एक अधिकारीले भने सुकुम्बासी हटाउनु हुँदैन भन्ने आफूहरूको मान्यता नभए पनि नागरिकको संरक्षणको दायित्व सरकारले बिर्सिएको बताउँछन्।

"विस्थापित पहिले गराउने होइन, स्थापित गराएर विस्थापित गराउने हो," अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना भन्छन्। "सुकुम्बासी आयोगमा डेटा छ जुन स्थानीय सरकारमा पनि आइपुगेको अवस्था छ।"

भूमि समस्या समाधान आयोगले समेत सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने क्रममा विधि-प्रक्रिया मिचिएको जनाएको थियो। उक्त आयोगमा करिब १२ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी दर्ता भएका थिए।

विभिन्न आयोगहरूले पटक पटक लालपुर्जा पनि वितरण गरे पनि यसअघि बनेका डेढ दर्जन वटा आयोग सुकुम्बासी समस्या हल गर्न विफल भएको देखिन्छ।

'अस्तव्यस्त'

काठमाण्डूमा बुल्डोजर चलाएर भवनहरू भत्काउन थालिएपछि अचानक घरबारविहीन बन्ने त्रास देशका विभिन्न भागहरूमा विस्तार भएको देखिएको छ।

कतिपय जिल्ला र बजार क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरू विरोधमा उत्रिएका विवरणहरू आएका छन्।

गत साता नै पनि एक विज्ञप्तिमार्फत् गाउँपालिका र नगरपालिकाका छाता सङ्गठनहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलन, सत्यापन र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका बेला उनीहरूलाई जबरजस्ती उठीबास गराउने कार्य कुनै पनि हिसाबमा न्यायोचित नदेखिने भन्दै विरोध जनाएका थिए।

यस कामका लागि तयारी संरचना विगतमा राजनीतिक प्रभावका कारण उतार चढाव भए तापनि नयाँ सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिए तापनि त्यो झनै अस्तव्यस्त हुन पुगेको महासङ्घ अध्यक्ष पाण्डे बताउँछिन्।

"हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भने हाम्रो एकल अधिकारभित्र हामी आफै कानुन बनाएर काम गर्छौँ," पाण्डे भन्छिन्। "सङ्घ सरकारको समन्वय हुने ठाउँमा समन्वय पनि गर्छौँ। तर सङ्घ सरकारले आफ्नो काम गर्नुपर्‍यो।"

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका भनाइमा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको निम्ति भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू बाधक थिए। अब ती अध्यादेशबाट खारेज गरिएका छन्।

त्यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत सङ्कलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

"अब भूमिहीन नागरिकको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ," प्रधानमन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने छ।"

तर नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानालाई भने सुकुम्बासी हटाउन अहिले नै 'सेना पनि तानिनु शुभ सङ्केत लागेको छैन।'

सुधारको आशा

काठमाण्डूबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालेपछि कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत स्थानीय सरकारहरूलाई निर्देशनात्मक ढाँचाका पत्राचार गएपछि स्थानीय सरकारहरू झन् सशङ्कित बन्न पुगे।

"प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय सरकारहरूलाई परिपत्र गर्दै यो, उ गर भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन। संविधानतः हेर्ने हो भने नै पनि सहकार्य, सहमति, सहअस्तित्व भनेको छ तर निर्देशन दिने भनेको छैन," ढुङ्गाना भन्छन्।

"दुई तिहाई [नजिक]को सरकारको स्थानीय तहमा आफ्नो उपस्थिति नभएकाले त्यसो गरिएको हो कि भन्ने हामीलाई चिन्ता लागेको छ।"

तर गाउँपालिका र नगरपालिकाका छाता सङ्गठनले साझा विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाएपछि भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सरसल्लाह गर्न थालेको भन्दै त्यसलाई सुधारको रूपमा ढुङ्गानाले हेरेका छन्।

"त्यसमा हामी साथ दिन्छौँ र त्यसो भयो भने हामी कानुनी उपचारमा पनि जान पर्ने छैन। तर कतिपय क्रियाकलापले हाम्रा क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न लागिएको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न गराएको छ।"

पछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि आफूहरूलाई पत्राचार गर्न थालेकोलाई काम लयतर्फ आउने देखिएको रूपमा ढुङ्गाना उल्लेख गर्छन्।

"उक्त मन्त्रालय त हाम्रो उपल्लो सम्पर्क निकाय हो र हामीले विधिपूर्वक हुने कुरा नमान्ने पनि कहिल्यै भनेका छैनौँ। हामी सबैको उद्देश्य सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुकुम्बासीका नाममा ती कब्जा गरेर बस्नेलाई हटाउनुपर्छ भन्ने नै हो।"

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको उल्लेख गर्दै नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष ढुङ्गानाले आफूहरूको चासो यतिखेर 'कामको ढाँचा र प्रवृत्ति'प्रति रहेको बताउँछन्।

सुकुम्‍बासी समस्याका विषयमा भने स्थानीय सरकारले "गर्न पर्ने काम मात्र गर्न सक्ने" बताउँदै गाउँपालिका महासङ्घकी अध्यक्ष पाण्डेले जग्गा प्राप्तिको विषयमा आफूहरूसँग "अधिकार नरहेको" बताउँछिन्।

"त्यसैले जग्गा प्राप्तिमा सङ्घ सरकारले समन्वय गरिदिनुपर्‍यो। अहिले कुरा जग्गा प्राप्तिमा गएर अल्झिएको छ," पाण्डेले भनिन्।

"तर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने कुरा हामीहरूले गर्छौँ। त्यसको वर्गीकरणमा हामी जानकार छौँ। त्यो हामीले आयोगलाई पठाएपछि उसले आफ्नो प्रक्रिया थाल्छ।"

त्यसक्रममा आकर्षित हुने कार्यालयका रूपमा नापी, मालपोतजस्ता अड्डाहरू जोडिन सक्ने प्रावधान रहेको स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"त्यसकारण पनि निर्देशन गरेर रोक्ने, तत्काल यता जानु, उता जानु भनेर आफ्नो मनोमानी गर्ने विषय यो होइन। हामी त्यसो गर्दैनौँ," पाण्डेले थप भनिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।