अवैध बाटोबाट विदेश गएका नेपालीको शव ल्याउन किन त्यति सजिलो छैन

धादिङको धुनीबेँसी घर भएका ४२ वर्षीय सन्तोष राई रोजगारीका सिलसिलामा गत भदौमा क्याम्बोडिया पुगे। त्यहाँ पुगेको नौ महिनापछि वैशाख २८ गते हृदयाघातका कारण उनको मृत्यु भएको खबर आयो।

उनको शव यतिबेला त्यहाँको एउटा अस्पतालको शवगृहमा अलपत्र अवस्थामा छ।

राईको मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमती जुनु शव नेपाल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा निरन्तर दौडधुपमा छिन्। उनले विभिन्न सरकारी निकाय, सांसद तथा स्थानीय नेताहरूलाई गुहारिन्।

"उहाँलाई जीवितै फर्केको देख्न त पाएनौँ तर जन्मथलोमै अन्तिम संस्कार गर्न चाहन्छु," उनले बीबीसीसँग भनिन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मङ्गलवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस्ता घटनाका सन्दर्भमा स्पष्टीकरण दिँदै अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको उद्धार प्रक्रिया सहज नभएको बताए।

"नेपालबाट वैधानिक बाटोबाट विदेश जाने नेपाली नागरिकका हकमा वैदेशिक रोजगार विभागमा बीमा हुन्छ र त्योमार्फत् शव तथा अन्य राहत-उद्धारका प्रक्रियाहरू धेरै सहज ढङ्गले गर्न सक्छौँ। तर अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको उद्धार प्रक्रिया निकै जटिल रहेको छ," उनको भनाइ थियो।

रास्वपा सांसद आशिका तामाङको असन्तुष्टि

मन्त्री खनालले जबाफ दिएपछि धादिङबाट निर्वाचित आशिका तामाङले थप केही बोल्न खोजेकी थिइन्। तर सभामुख डीपी अर्यालले उनलाई समय दिएनन्।

संसद्‌मा परराष्ट्रमन्त्रीले गरेको टिप्पणीप्रति सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद असन्तुष्ट देखिइन्। त्यसपछि उनी आक्रोशित मुद्रामा बैठकबाट बाहिर निस्किन्।

अहिले अवैध बाटोबाट विदेश गएर अलपत्र परेकाको उद्धारका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट बहस हुन थालेको छ।

"जानेर वा नजानेर, दलालहरूको फन्दामा परेर वा कुनै तरिकाले उनी (सन्तोष राई) त्यहाँ पुगे। त्यसरी गएको राम्रो होइन र मैले अवैध रूपमा जाने कुरालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेकी पनि होइन," सांसद तामाङले बीबीसीसँग भनिन्।

"तर उनी घरपरिवार पाल्न र छोराछोरी पढाउने बाटो खोज्दै गएका श्रमिक हुन् नि। नेपाली त नेपाली हुन् नि!"

कानुनी अवरोध

क्याम्बोडियासँग नेपालको श्रम सम्झौता छैन। अशोक राई श्रमस्वीकृतिबिना त्यहाँ पुगेकाले यो जटिलता देखा परेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अवैध तरिकाले रोजगारीका निम्ति विदेश पुगेका नेपालीहरू अप्ठेरोमा पर्दा राज्यको दायित्व के हुने भन्ने बहस नयाँ होइन।

सरकारले श्रमस्वीकृति लिएर वैध प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्न विभिन्न प्रबन्धहरू गरेको छ। त्यसका निम्ति श्रमस्वीकृतिलाई मुख्य मापदण्ड बनाइएको छ।

तर अवैध तरिकाले विदेश जानेहरूको हकमा भने कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता देखिँदै आएका छन्। ती जटिलता समाधान गर्ने प्रक्रियामा आफूहरू रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"अवैध तरिकाले विदेश जाने र ज्यान गुमाउने घटना बढ्न थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले शव व्यवस्थापन तथा नेपाल ल्याउने कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो। सोहीअनुसार चालु बजेटमा उक्त कार्यका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ," परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बीबीसीसँग भने।

"तर रकम खर्च गर्ने विषय भएकाले हामीले बनाएको कार्यविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ। हामीले कार्यविधि पठाएको पाँच-छ दिन भयो।"

मङ्गलवारको बैठकमा सांसद तामाङले तिनै अड्चन हटाउनेतर्फ भइरहेको ढिलाइप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन्।

"मन्त्रीज्यूले मङ्गलबार संसद्‌मा भन्नुभएको कुरा नयाँ होइन। हिजो पुराना दल वा नेताहरूबाट पनि यही सुन्दै आएका हौँ," तामाङ भन्छिन्, "हामी नीतिनिर्माण तहमा पुगेपछि कानुन बाधक भयो भन्न पाइँदैन। कानुन अपर्याप्त छ भने बनाउने हो।"

अवैध रूपमा विदेश गएका नेपालीको त्यहीँ मृत्यु भएमा शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया झन्झटिलो मात्र नभई खर्चिलो पनि हुन्छ।

कतिपय अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीहरूले चन्दा सङ्कलन गरेर शव नेपाल पठाइदिने गरेका छन्। आवश्यक सहयोग जुट्न नसकेका अवस्थामा भने कतिपयको शव उतै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिने गरेको छ।

नैतिक प्रश्न

अवैध रूपमा विदेश पुगेका र अलपत्र परेका नेपालीलाई राज्य कोषको रकम खर्च गरेर स्वदेश फर्काउने विषयलाई अधिकारीहरूले लामो समयदेखि नीतिगत र नैतिक द्विविधाका रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन्।

मङ्गलवारको संसद् बैठकमा मन्त्री खनालले पनि यही पक्षतर्फ सङ्केत गरे।

उनका अनुसार सरकार उद्धार गर्न अनिच्छुक भएकाले नभई यस विषयमा गम्भीर नीतिगत प्रश्न उठेकाले निर्णयमा पुग्न कठिन भएको हो।

"कतिपय सम्पन्न देशहरूले पनि यसरी अवैधानिक वा कतिपय अवस्थामा आफ्नै खर्चमा विदेश गएका आफ्ना नागरिकलाई करदाताको पैसा खर्च गरेर उद्धार गरेको देखिँदैन," सांसदहरूलाई त्यस विषयमा सोच्न आग्रह गर्दै उनले भने।

"हामीलाई एउटा ठूलो 'मोरल ह्याजर्ड अफ पोलिसी' (नीतिगत नैतिक सङ्कट) आयो। हामीसँग यो पैसा (रु १५ करोड) त आयो तर यसको प्रयोग कहाँ गर्ने, कहाँ नगर्ने, कसरी गर्ने, कसरी नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भयो।"

"सरकारको दुइटा दायित्व हुन्छन् - आफ्नो नागरिकको संरक्षण गर्ने र करदाताको पैसाको सदुपयोग गर्ने," मन्त्री खनालले भने, "कसैले सरकारले नगर् भनेको काम गर्‍यो भनेर त्यसलाई उद्धार गर्न त्यो रकम प्रयोग गर्ने कि नगर्ने त?"

श्रममामिला विज्ञ मीना पौडेल पनि नीतिगत दृष्टिले मन्त्री खनालको तर्कलाई उचित ठान्छिन्।

"किनकि यो मानव तस्करीको मामिला हो। ती व्यक्ति (सन्तोष राई) नेपाल र गन्तव्य मुलुकको पनि नीतिनियम उल्लङ्घन गरेर त्यहाँ पुगेका हुन्। यसमा राज्यले गर्न सक्ने धेरै हुँदैन र करदाता र तथा अन्य रेमिटन्सको पैसा दुरुपयोग गर्न पनि मिल्दैन," उनी भन्छिन्।

"तर त्यसो भन्दैमा आफ्ना नागरिकमाथि राज्यको दायित्व नहुने भन्ने हुँदैन। यस्तोमा मानवीय सहायता कोषको रकम प्रयोग हुन सक्छ।"

"यस्तो अवस्थामा राज्यले गर्न सक्ने भनेको मानवीय आधारमा विदेशमा रहेका मृतकको शव स्वदेश ल्याउनेसम्मको हो। यस्तो मामिलामा त्यति नै ठूलो कुरा हो र यसलाई क्षतिपूर्तिसँग जोड्न पनि मिल्दैन," उनी भन्छिन्, "राज्यले तोकेका कानुनी सीमा उल्लङ्घन गरेर विदेश गएका व्यक्ति जीवितै रहेका हकमा उनीहरू कारबाहीको भागीदार समेत हुन सक्छन्।"

जुनु राई भने आफ्ना पति सन्तोष राई जुनसुकै प्रक्रियाबाट विदेश गएको भए पनि नेपाली नागरिक भएकाले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउँछिन्।

"अन्य सहयोगीहरूबाट धेरथोर रकम सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। सरकारले ल्याइदिएन भने आफैँ भए पनि ल्याउने योजना छ।"

विदेशमा अलपत्र नेपाली

अहिले अरू नेपालीहरू अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गई ज्यान गुमाएको वा तिनको शव अलपत्र परेको जानकारी नेपाल सरकारसँग छैन। तर बिरामी वा अन्य कारणले अलपत्र परेका केही नेपाली भने अझै छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक भूपेन्द्र सापकोटाका अनुसार श्रमस्वीकृति नलिई गएका श्रमिक अभरमा पर्दा बेलाबखत यस्तो स्थिति देखा पर्ने गरेको छ। तर त्यस्तो मामिला बोर्डको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन।

"अहिले अवैध रूपमा गएका र कामकै क्रममा बिरामी परेका नेपालीको सङ्ख्या करिब २५ छ। अन्य कारणले करिब २०-२२ जना नेपाली अलपत्र अवस्थामा छन्।"

बोर्डको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने घटनामा परिवारजनबाट निवेदन सङ्कलन गरेर विदेशस्थित नेपाली नियोग वा सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरिएको निर्देशक सापकोटाले बताए।

"त्यस्तोमा हामी समन्वय मात्रै गर्छौँ।"

"गत आर्थिक वर्षमा १,३२५ नेपाली कामदारले ज्यान गुमाए भने ९५० जना बिरामी भएर स्वदेश फर्किए। श्रम स्वीकृति लिइएका त्यस्ता मामिलाका हकमा भने हामीले काम गरिरहेका छौँ," उनले भने।

"रोजगारीका लागि विदेश गएको तीन महिनाभित्र बिरामी परेमा, काम नपाएमा वा कामबाट निकालिएमा संस्थागत रूपमा पठाउनेको टिकटसहित घर फर्काउने जिम्मेवारी हुन्छ। कामका क्रममा त्यस्तो समस्या परेमा रोजगारदाताको जिम्मेवारी हुन्छ भने श्रम स्वीकृतिको अवधिपछि उद्धार गर्नु परेमा बोर्डको दायित्व हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।