तलब वृद्धि र आयकर सीमा पुनरवलोकनको मागलाई बजेटले सम्बोधन गर्ला?

इरान युद्धलगायका कारणले महँगी बढिरहेका चिन्तामाझ आगामी साता संसद्‌मा पेस गरिने बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब र आयकरको सीमाका विषयमा सरकारले कस्तो नीति लिन्छ भन्नेमा धेरैले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्वउपाध्यक्षले अहिले शक्तिशाली सरकार रहेको र यसले राजस्व सङ्कलनका अन्य स्रोतहरू सुनिश्चित गर्न नीतिगत कदमहरू चाल्न सक्ने भएकाले आम्दानीमा लाग्ने करको दायरा विस्तार गरिने र कर्मचारीको तलब बढाउने अपेक्षा आफूले गरेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

मन्द अर्थतन्त्र अझै चलायमान हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रको एउटा छाता संस्थाका अध्यक्षले व्यवसाय र उद्योगका लागि दीर्घकालीन महत्वका नीतिहरू आउने अपेक्षा आफूहरूले गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरिबको आर्थिक हैसियतलाई माथि उठाउने र मध्यम वर्गको विस्तारलाई प्राथमिकता दिने धारणा राखेका छन्।

उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा तलबमा लाग्ने करको सीमालाई पुनरवलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो भने कर्मचारीको वेतनलाई उचित, नियमित र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले आयकरको सीमा हेरफेरसम्बन्धी निर्णय 'संवेदनशील' विषय रहेको भन्दै राजस्व सङ्कलनमा पर्न सक्ने प्रभावलाई विश्लेषण गरेर त्यसबारे निर्णय लिइने बताए।

ती अधिकारिका अनुसार नयाँ बजेटमा समाविष्ट गरिने 'सिग्नेचर परियोजना'हरू निर्धारण गर्दा अन्तिम समयमा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिबारे निर्णय लिइने छ।

विज्ञहरू के भन्छन्?

बजेट आउन एक साता बाँकी रहँदा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरदेखी सरकारी कर्मचारीले चार वर्षदेखी पुनरवलोकन नगरिएको तलब वृद्धि र आयकरको सीमा हेरफेरलाई नयाँ सरकारले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिराखेका छन्।

संसद्‌मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको वर्तमान सरकारसँग नयाँ सुरुवात गर्ने अवसर रहेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले राजस्व सङ्कलनमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र मध्यम वर्गलाई राहत दिन करछुट दिइनुपर्ने बताए।

उनले भने, "हाम्रो अहिलेकै शिथिल अर्थतन्त्रमा पनि करिब ३० खर्बको राजस्व सजिलै उठ्नुपर्ने हो। जताततै चुहावट छ, हामी सर्वसाधारणले नै पनि तिर्नुपर्ने कर नै तिर्दैनौँ। ठूला व्यापारीहरूले करछली गरेकोमा अदालतले अर्बौँ जरिवाना समेत गराएको छ। यो सबैले हाम्रो राजस्व उठाउने सम्भावना एकदम धेरै छ।"

"अहिलेको सरकारले राजस्व प्रशासनमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने र सुशासन कायम गर्नेबित्तिकै राजस्वको परिमाण बढ्छ। अहिले अन्य सम्भाव्य स्रोतबाट राजस्व बढाउने र मध्यम वर्गलाई राहत दिनका लागि करछुट दिन सकिन्छ। ठ्याक्कै कति भन्नुभन्दा पनि कम्तीमा भारतमा प्रति व्यक्ति र परिवारलाई जति दिइएको छ, त्यत्ति बनाउन कुनै कठिन छैन।"

करछुटबाट मध्यम वर्गले गर्ने उपभोग बढाउन सकिने उल्लेख गरेका उनले विगतमा तत्कालीन सरकारको 'निरीहता'का कारण करका दायरा पुनरवलोकन हुन नसकेको जिकिर गरे।

उनी भन्छन्, "जहाँबाट कर धेरै उठाउनुपर्ने हो, त्यहाँबाट उठाउन नसक्ने; चुहावट, मिलेमतोले नउठ्ने अनि करछुट दियो भने आइरहेको पनि आउँदैन भनेर निरीहता देखाइएको हो। यो सीमा पहिला नै माथि बढाउनुपर्ने हो।"

अहिले व्यक्तिगत वार्षिक आयमा ५ लाख रुपैयाँ अनि दम्पत्तीको आयमा ६ लाख रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत मात्र कर लाग्छ। त्यसपछि विभिन्न वर्गमा करको दर बढ्दै जान्छ।

दम्पत्तीहरूको हकमा ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, ८ देखि ११ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, अनि ११ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत कर लाग्छ।

साथै २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा २० लाखसम्म लागेको करको दरमा थप २० प्रतिशत अनि ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्य आयको २० लाख रुपैयाँसम्म लागेको करको दरमा थप ३० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्ने आयकर ऐनमा जनाइएको छ।

त्यसो गर्दा उपल्लो तहमा ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्दै आएको र त्यो दक्षिण एशियामा नै उच्च रहेको करप्रशासनसम्बन्धी जानकारहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

छिमेकी भारतमा सरकारले वार्षिक १२ लाख भारुसम्मको आय गर्नेहरूले लगभग शून्य आयकर तिर्नुपर्ने विभिन्न नियमहरू रहेका छन्।

अधिकारीहरू आयकरको सीमा हेरफेरबारे के भन्छन्?

यसपालि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई दिएको सुझावमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले एकल व्यक्तिको आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख कायम गर्न सुझाव दिएको थियो।

परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आयआर्जन र सम्पत्ति सृजनालाई जोड दिने गरी बजेट आउनुपर्ने भन्दै उद्योग र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति आफूहरूले अपेक्षा गरेको बताए।

उनी भन्छन्, "पश्चिम एशियाको द्वन्द्वले कच्चा पदार्थहरूको मूल्य पनि बढेको छ। महँगी पनि बढ्ने क्रममा छ। त्यही भएर सरकारले अहिलेको बजारलाई चलायमान हुने खालको नीति ल्याउनुपर्छ। स्थायित्वसहितको नीति ल्याउनुपर्छ। कर प्रणालीमा सुधार गर्न सक्यो भने त्यसले रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। हामीले व्यक्तिगत आयकरको सीमा र दायरालाई पनि बढाउने नीति लिनुपर्छ।"

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आयकरको सीमा हेरफेरले पार्न सक्ने प्रभावबारे विश्लेषण गरेर उपयुक्त निर्णय लिइने भन्दै बजेट सार्वजनिक हुँदा नै त्यसबारे जानकारी आउने बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्साल भन्छन्, "राजस्वको टोली बसेर सबैसँग रायसुझावहरू लिइरहेको छ। आयकरको सीमा हेरफेर गर्दा अर्थतन्त्र कति गतिशील हुन्छ र हामीले कति राजस्व आर्जन गर्न सक्छौँ दुवै हेर्नुपर्ने हुन्छ। सकारात्मक प्रभाव के हुन्छ भनेर एकदमै संवेदनशील भएर विश्लेषण गरेर मात्रै करका दरहरू चलाउने गरिन्छ। अहिले नै के हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ।"

गएको एक दशकको बजेट विश्लेषण गर्दा प्राय: हरेक तीनतीन वर्षमा कर्मचारीको तलबका साथै आयकर छुट सीमाको पुनरवलोकन भएको देखिन्छ।

सबैभन्दा पछिल्लो पटक चार वर्षअघि सन् २०२२ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाइदिएका थिए भने आयकर छुटको सीमा व्यक्तिलाई ५ लाख अनि दम्पत्तीलाई ६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइदिएका थिए।

यसपालि कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन?

वालेन्द्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरिरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठजस्ता विज्ञ प्रशासनलाई अझ चुस्त दुरुस्त पारिनुपर्ने र कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरिनुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "अहिले अरूतिरबाट कटौती गरेर भए पनि कर्मचारीहरूको तलबभत्ता र सुविधा बढाउनुपर्छ। कानुन वा ऐननियमअनुसार पनि प्रत्येक दुई वर्षमा बढाउनुपर्ने हो। सामान्य परिवार धान्न पनि तलबले नपुग्ने अवस्था अहिले छ। हामीले पहिलादेखि नै कर्मचारीको तलब दोब्बर बनाउने र सङ्ख्या घटाउने भनेर सुझाव पनि दिएका थियौँ।"

उनले थपे, "अहिले पनि खटाएको ठाउँमा नजाने, काठमाण्डूमा बस्ने कर्मचारीहरू छन्। बरन्डामा त्यसरी पालेको कर्मचारीको खर्च त्यसै खेर गइरहेको छ। त्यस्ता दरबन्दीहरू काटेर हामीले त्यो पैसा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई बढाइदिनुपर्छ। यो आवश्यक पनि छ, सम्भव पनि छ। अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने पनि हुन्छ।"

निजामती किताबखानाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एउटा तथ्याङ्कअनुसार तीन तहमा गरेर १ लाख ५१ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृति भएको छ। निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षक सेवाबाट अवकाश पाएर पेन्सन खानेहरूको सङ्ख्या ३ लाख ८ हजारभन्दा बढी भएको र त्यसमा ८१ अर्ब रुपैयाँजति खर्च हुने देखिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको एउटा आँकडाले देखाउँछ।

अर्थ मन्त्रालय के भन्छ?

कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे बजेट तर्जुमा गर्दा अन्तिम समयमा सरकारले निर्णय लिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताए।

उनी भन्छन्, "सानो रकम वृद्धि गर्दा पनि सबैतिर त्यसको असर पर्छ। अहिलेसम्म मन्त्रालयहरू एकअर्कामा गाभिएपछि त्यसले केही प्रशासनिक खर्चहरू घटाउँछ। त्योसँगसँगै मन्त्रालय र विभागहरूमा पनि साङ्गठनिक पुनर्संरचना गर्ने भन्ने कुरा छ। लागत घटाउन सकिन्छ भने त्यो पनि घटाउने भन्ने छ।"

तलब वृद्धिबारे अहिले नै टुङ्गोमा नपुगिएको बताएका उनले थपे, "विशेष गरी पुँजीगत खर्च हो सबैभन्दा धेरै हुने भनेको, त्यसको आकार टुङ्गो लगाइसकेपछि सिग्नेचर परियोजना कुनकुन छन्, त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा एउटा निधो भइसकेपछि बल्ल अन्तिममा यो विषयमा (केही) होला।"

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सेवाको निर्यातजस्ता क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै आएका छन्।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसद्‌मा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख गरेका थिए।

हालै विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा खुम्चने भन्दै मध्यपूर्वको द्वन्द्वले उपभोग्य सामानको मूल्य उच्च बनाउने, रेमिटन्समा असर पार्ने, पर्यटन र लगानीसम्बन्धी अनिश्चितताहरू थप्ने चेतावनी दिएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।