संसद्‌को यो अधिवेशन कस्तो देखियो, आगामी कस्तो हुनुपर्छ

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्‌का दुवै सदनको चालु अधिवेशन शुक्रवार मध्यरातिबाट अन्त्य हुने सूचना जारी गरिसकेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले असोज १३ गते गरेको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले असोज १६ गते राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेको उनको कार्यालयले जनाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्‌ बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

बोलीचालीको भाषामा बजेट अधिवेशन पनि भनिने प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन वैशाख २८ गते शुरू भएको थियो।

यो अधिवेशनअन्तर्गत शुक्रवारका लागि समेत निर्धारित बैठक गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक सङ्ख्या ६७ र राष्ट्रिय सभाको ५१ हुने सङ्घीय संसद्‌ सचिवालयले जनाएको छ।

विधेयकको अवस्था कस्तो?

यो अधिवेशनबाट कुल ११ वटा विधेयक पारित भएको संसद्‌ सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बीबीसीलाई बताए।

सचिवालयका अनुसार दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकहरूको सङ्ख्या ३६ वटा रहेको छ भने संसदीय समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकको सङ्ख्या १४ रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति एवं कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा तीन/तीन वटा विधेयक विचाराधीन छन्।

अर्थ समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दुई/दुई वटा विधेयक विचाराधीन छन्।

कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एक/एक वटा विधेयक विचाराधीन रहेको संसद्‌ सचिवालयले जनाएको छ। सैद्धान्तिक छलफल भएका विधेयकहरूको सङ्ख्या ११ रहेको छ।

यो अधिवेशनको दौरानमा मन्त्रीहरूले बैठकहरूमा उठेका प्रश्नहरूका जवाफ दिएको र सदस्यहरूले जनप्रतिधित्वका सवालमा निरन्तर बोलेको पाइएको सचिवालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।

"कानुन निर्माण, निगरानी र जनप्रतिनिधित्वको हिसाबले यो अधिवेशन राम्रै भएको देखिन्छ," प्रवक्ता गिरीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

प्रश्नको घेरामा प्रधानमन्त्री

यो अधिवेशनका क्रममा खास गरी विपक्षी दलका सांसदहरूले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिबारे निरन्तरजसो प्रश्न उठाइरहे।

भारतसँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रस्ट पार्न पटकपटक माग गर्दा उनी उपस्थित नभएपछि विपक्षीहरूले बैठक अवरुद्धसम्म पारे।

पछि सो विषयमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिएपछि विपक्षीहरूले सदनको अवरोध खुलाएका थिए।

बिहीवारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद्‌लाई बेवास्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरे।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जानुअघि र गएर आएपछि संसद्‌लाई केही जानकारी नगराइएकोमा उनले विमति प्रकट गरे।

"संसद्‌लाई जानकारी दिएर महासभामा उपस्थित हुनु भनेको परम्परा मात्रै होइन, आफूले उठाउने विषयवस्तुहरूको संसदीय वैद्यता पनि हो। यसले प्रधानमन्त्रीलाई नै थप बलियो बनाउँछ। यसरी नै संसदीय जवाफदेहिता र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गरिन्छ," उनले भने।

"तर दुर्भाग्य संसद्‌लाई तपाईँले जानकारी त दिनुभएन नै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर फर्किएपछि संसद्‌लाई जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो, त्यो पनि भएन। सबै परम्परा भत्काउँछु भन्दा कुनै दिन तपाईँलाई त्यसकै कुनै वेगले उडाउला, हेक्का राख्नूस्।"

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्। उनीहरूले "भाषणभन्दा डेलिभरीमा व्यस्त रहने गरेको" तर्क गर्ने गरेका छन्।

'उपेक्षा गरेको देखियो'

संसदीय मामिलाका कतिपय जानकारहरूले अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले संसद्‌लाई उपेक्षा गरेको देखिएको बताउने गरेका छन्। संसद्‌का बैठकहरूमा उपस्थित हुन नचाहनु त्यसैको नतिजा भएको उनीहरूको तर्क छ।

"प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गर्ने भएपछि मन्त्रीहरूले उपेक्षा गर्ने नै भए। संसद्‌प्रति जवाफदेही हुन प्रधानमन्त्रीबाट नै उत्प्रेरित हुने अवस्था हुनुपर्थ्यो। त्यसले अरू दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि संसद्‌मा उपस्थित हुन उत्प्रेरणा दिन्छ," संसदीय मामिलाका जानकार तथा बाह्रखरी डटकमका विशेष सम्पादक हरिबहादुर थापाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"तर प्रधानमन्त्री नै नदेखिने भएपछि संसद्‌लाई हेप्ने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ। संसद्‌का नेता प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसप्रति जवाफदेहिता एकदम न्यून देखियो।"

यो अधिवेशनका क्रममा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन आउनू भनेर "रुलिङ गर्नु" नेपालको संसदीय इतिहासमा "विरल" घटना भएको थापाको तर्क छ।

"सभामुखले समेत अनुभूत गर्ने गरी संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो। सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु राम्रो होइन," उनले अगाडि थपे।

जनताका प्रतिनिधिहरूको मूल थलो प्रतिनिधि सभालाई बेवास्ता गर्दै गए स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई घाटा हुन सक्ने उनी औँल्याउँछन्।

"प्रधानमन्त्री शुरूदेखि नै सामाजिक सञ्जालप्रति बढी मोहित भएको देखिनुहुन्छ। तर सधैँभरि त्यसैमा मोहित भइरहँदा प्रश्न उठ्दै जान्छ। सबै तिरबाट प्रेसर बढ्दै गएपछि भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जनतालाई विश्वासमा लिन्छु भनेर संसद्‌मै बोल्दा पत्याउन नसक्ने दिन पनि आउन सक्छ," थापाले भने।

"प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदा शङ्का कम हुन्छ। तर जब जवाफ दिँदैनन्, संवाद गर्दैनन्, तब शङ्काआशङ्काको दायरा बाक्लिँदै जान्छ।"

शङ्काआशङ्का बढ्न थाल्नुअगावै प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्न थाल्नु हितकर हुने उनको तर्क छ। "आमजनतालाई विश्वासमा लिने माध्यम भनेकै संसद्‌ हो," उनले थपे।

थापाका अनुसार नयाँ भएकाले सांसदहरूमा छलफल गर्ने विषयमा उत्साह देखिन्छ। "प्रश्न र प्रस्तावको हकमा चाहिँ उत्साह देखिएन। प्रतिपक्षीको भूमिका पनि त्यति सशक्त देखिएन," थापाले अगाडि थपे।

यद्यपि सांसदहरूको प्रस्तुतिको सन्दर्भमा आउँदो अधिवेशनमा अलि फरक दृश्य हुन सक्ने उनको आकलन छ।

"अर्को अधिवेशनमा अझ परिपक्व भएर, अलि धेरै प्रश्न प्रस्ताव लिएर आउँछन् कि भन्ने मलाई लाग्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।