'प्रधानमन्त्री खोइ?': बालेन 'नबोल्दा' बढ्दै छ संसद्को सकस

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'

तस्बिर स्रोत, PMO

    • Author, शरद केसी
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
  • Published
  • पढ्ने समय: ४ मिनेट

प्रतिनिधिसभाको बुधवारको कार्यसूची आएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले संसद्‌मा जबाफ दिन लागेको चर्चा चल्यो।

प्रधानमन्त्रीले 'नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यस क्रममा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने' भनिएको थियो।

'बोल्ने भए बालेन' भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जालमा आए। तर त्यो लामो समय टिकेन। प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भइसक्दा पनि सिंहदरबारभित्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठक चलिरहेको थियो।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग आकस्मिक समय माग गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईले आफ्नो दलका नेताले मङ्गलवारको बैठकमा सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजेको स्मरण गराए।

"आज पनि अवस्था उस्तै छ, सदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई देखिरहेको छैन," उनले माग गरे, "त्यसैले सभामुख महोदयमार्फत् तत्काल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रुलिङ गरेर बोलाउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।"

'प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ?': बैठकमा विपक्षीको प्रश्न

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे

तस्बिर स्रोत, rss

मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिए पनि प्रधानमन्त्री बालेन संसद् बैठकमा गएनन्। त्यतिन्जेल अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पुगिसकेका थिए। सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उनैलाई छलफल प्रारम्भको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति दिए।

लगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरे, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना चल्न नदिने अडान राखे।

"प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ आउन केले रोकेको छ? उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? पहिला त त्यो सबै कुरा हाउसले थाहा पाउनुपर्‍यो नि," एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले भने, "प्रधानमन्त्री आउन नसक्ने उचित कारण रहेछ भने उहाँले तोकेको व्यक्तिले प्रस्ताव गर्नुहोला।"

प्रतिनिधिसभामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले

तस्बिर स्रोत, RSS

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले पनि प्रधानमन्त्री संसद् बैठकमा आउन नसक्ने गरी व्यस्त हुनुपर्ने अरू कुनै काम हुन नसक्ने भन्दै उपस्थित गराउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग राखे।

"नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्त्वपूर्ण [विषयको छलफल छाडेर], प्रधानमन्त्री यहाँभन्दा व्यस्त कहाँ हुनुहुन्छ? आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम [माथिको छलफल] आफैँले सुन्न नसक्ने हो भने यो कसले ल्याएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ," सांसद शाहीले भने।

"योभन्दा ठूलो काम केही पनि हुन सक्दैन।"

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसद्को नियमावलीले नरोकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीलाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न दिन आग्रह गरेका थिए।

तर बहस र विवाद लम्बिँदै गएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले अवरोधको निकास निकाल्न केही समय बैठक स्थगनको सुझाव सभामुखलाई दिए।

प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेर्ने?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी, छेउमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र नेता गणेश पराजुली

तस्बिर स्रोत, rss

सभामुख अर्यालले १५ मिनेटको निम्ति बैठक स्थगित गरे। बैठक निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भयो, विपक्षीले अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव टेबल गर्न सहमति दिएपछि बैठक अघि बढ्यो।

तर कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा भने प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको निम्ति सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने अडानमा लामो बहस भयो।

नियमावलीमा लेखिएको छ, "प्रश्नहरूको जबाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिने छ।"

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले त्यसमा टेकेर छलफल अघि बढाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे।

स्थगनको अवधिमा त्यसैअनुसार छलफल अघि बढ्न दिने सहमति भएको बुर्लाकोटीले बताए, "कि त प्रधानमन्त्रीको अनुहारै हेर्नको लागि हो भन्ने हुनुपर्‍यो। नत्र प्रस्तुत गर्न दिने, छलफल गर्न नदिने भन्ने त भएन।"

'समाजले बोली सुन्न चाहेको छ, पाँच वर्षसम्मै नबोल्ने?'

रास्वपाको बुधवार भएको बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने (बीचम माइक बोकेका) र अन्य नेताहरू

तस्बिर स्रोत, RSP

तस्बिरको क्याप्शन, रास्वपाको बुधवार भएको बैठकमा पनि पार्टीका वरिष्ठ नेता रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन' सहभागी भएको देखिएन

सभामुखले पनि नियमावलीको प्रावधान उद्धृत गर्दै अवरोध नगर्न विपक्षीलाई आग्रह गरे। तर उनीहरूले नमानेपछि पुनः बैठक स्थगित भयो।

माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलालले कानुनी तर्क गरेर प्रधानमन्त्री पन्छिन नमिल्ने धारणा व्यक्त गरे।

"के नियमावली देखाएर यो संसद्‌मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आवाज पाँच वर्षसम्म सुन्नै नपाउने हो?" उनले भने, "हामीले मात्रै होइन, सिङ्गो जनता र समाजले प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न चाहिराखेको छ।"

उनले संविधानको धारा ७६ (१०) मा रहेको व्यवस्था उद्धृत गरे। त्यसमा "प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय सांसदप्रति उत्तरदायी हुने" उल्लेख छ।

"कतै (त्यस व्यवस्थाको) खिल्ली उडाइएन र!"

प्रधानमन्त्री शाह आफू वरिष्ठ नेता रहेको आफ्नो पार्टी रास्वपाको बैठकमा पनि सहभागी भएको देखिएको छैन।

सभामुख अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।