मलले थिचिएको कृषि, लगभग सबै बजेट मल किन्नमै सकिने स्थिति कसरी

यो वर्ष सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा ४६.९२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

त्यसमध्ये दुई तिहाइभन्दा धेरै ३२ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिद गर्नका निम्ति छुट्ट्याइएको छ।

तर इरान युद्ध अनि होर्मुज जलमार्गमा अवरोधका कारण आपूर्ति शृङ्खला खलबलिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको भाउ निकै वृद्धि भएको छ।

सबै बजेट मलमा खनिने

बिहीवार संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अनौठो खुलासा गरे।

"म आफैँ छक्क परेँ। कृषि मन्त्रालयको अत्यधिक हिस्सा ‍ओगट्ने भनेको मल रहेछ। आगामी वर्षका निम्ति ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्‍या छौँ। अहिलेको यो पश्चिम एसिया सङ्कटले गर्दा ४६ अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने छ," उनले भने।

यदि त्यसो भयो भने कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई छुट्ट्याइएको भएभरको बजेट जति रकम त मल खरिदमै आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

मलमा बजेटको अत्यधिक हिस्सा जाने प्रवृत्ति नौलो भने होइन।

अघिल्लो वर्ष बजेटले कृषि क्षेत्रमा ५९ अर्ब विनियोजन गरेकोमा मलका निम्ति झन्डै २९ अर्ब छुट्ट्याएको थियो।

मलमा अर्बौँको अनुदान

नेपालमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमध्ये मुख्य ३ थरी छन् – युरिया, डीएपी र पोटाश।

तीमध्ये पनि धेरै प्रयोग हुने युरिया र डीएपी हुन्।

सरकारले मलमा किसानसँग लागत सहभागितामार्फत् ठूलो रकम अनुदान दिने गर्छ।

कृषि, बन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखाका सहसचिव डा रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार मलको मूल्य निर्धारणको स्थापित प्रक्रिया छ।

आयातित मलको प्रवेश विन्दुमा एउटा विक्री मूल्य तोकिएको हुन्छ जुन सीमापारिभन्दा केही बढी राखिएको हुन्छ – तस्करी नहोस् भनेर।

उक्त मूल्यमा प्रतिकिलोग्राम १ रुपैयाँ सहकारी व्यवस्थापन खर्च अनि ठाउँअनुसार ढुवानी शुल्क जोडिन्छ।

अहिले औसतमा युरियाको लागत मूल्य १२० रुपैयाँ प्रति किलोग्राम र डीएपीको मूल्य १६५ रुपैयाँ प्रति किलोग्राम रहेको र त्यसमध्ये प्रवेश विन्दुमा किसानलाई युरिया प्रति किलोग्राम १५, र डीएपी प्रति किलोग्राम ४४ रुपैयाँ तोकिएको छ जसमा ढुवानी तथा सहकारी व्यवस्थापन शुल्क जोडिने गरेको श्रेष्ठले बताए।

अर्थात् मलको लागत मूल्यको अधिकांश भाग सरकारले अनुदानको रूपमा बेहोर्ने गरेको छ।

आपूर्ति अवस्था

मलको आपूर्तिको प्रक्रिया आफैँमा जटिल रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

टेन्डर गरेको दिनबाट देशभित्र आइपुग्न औसतमा २२० दिन वा ७ महिनाभन्दा धेरै समय लाग्ने गरेको श्रेष्ठले बताए।

अर्को वर्षको मल किन्न पनि अघिल्लै वर्ष प्रक्रिया थालिने गरेको उनले बताए।

पछिल्लो समय इरान युद्धका कारण उत्पन्न स्थितिले मलको आपूर्तिमा थरी थरीका सङ्कट आइपरेका छन्।

"पहिलो त यसको उत्पादन तथा आपूर्ति नै घटेको छ किनभने कतिपय ठाउँमा प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति हुन सकेको छैन भने कतिपय ठाउँमा कारखानामा नै आक्रमण भएका छन्। दोस्रो, उत्पादन घट्ने बित्तिकै भाउ बढिहाल्छ। अनि तेस्रो चाहिँ होर्मुज जलमार्गको अवरोध जसले ढुवानीमा ठूलो असर परिराखेको छ," सहसचिव श्रेष्ठले भने।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि हालसम्मकै धेरै ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने सरकारको लक्ष्य छ जसका निम्ति उसले २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ।

गत साउन १ गतेदेखि जेठ १८ गतेसम्मको पछिल्लो आँकडाअनुसार ५ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन आपूर्ति भइसकेको छ जसमध्ये अघिल्लो वर्षको मौज्दातसमेत गरी ४ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन विक्री भइसकेको छ। हाल गोदाममा १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको मन्त्रालयको आँकडाले देखाउँछ।

करिब दुई साताअगाडि संसदमा जानकारी दिने क्रममा कृषिमन्त्री गिता चौधरीले मध्यपूर्वको युद्धका कारण उत्पन्न परिस्थितिले सम्झौता भइसकेको झन्डै दुई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आउन नसकेको बताएकी थिइन्।

मन्त्री चौधरीले धान रोप्ने सीजनमा मलको अभाव नहोस् भनेर सरकारले ताकेता गरिरहेको बताएकी थिइन्। "सम्झौता गरिसकेका आपूर्तिकर्ताहरूलाई समयमा नै मल आपूर्ति गर्नाका लागि मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ," मन्त्री चौधरीले भनेकी छन्।

भारत सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिदको काम पनि अगाडि बढिसकेको बताइएको छ।

अड्किएका मलहरूसमेत आपूर्ति भएमा समग्रमा आगामी असोजसम्म सहजरूपमा पुग्ने मात्रामा मल उपलब्ध हुने देखिएको सहसचिव श्रेष्ठले बताए।

युद्धपश्चात् भएका अन्य सम्झौताहरू अनुसार चाहिँ ढुवानीकर्ताहरूले वैकल्पिक स्रोत तथा मार्गबाट ल्याउने समेत देखिएको उनले बताए।

विकल्प खोज्न सुझाव

तत्कालका निम्ति अभाव नहुने भए पनि जानकारहरू रासायनिक मलमा निर्भरता बढ्दै जाँदा देशको अत्यधिक स्रोत त्यसमा खन्याउनु पर्ने बाध्यता बढ्ने तथा माटोको समग्र दिगो स्वास्थ्यमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

नेपालमा रासायनिक मलको उपयोग देशैभरि एकैनास छैन। तराईमा प्रति हेक्टर २१८ किलोग्रामसम्म प्रयोग हुन्छ भने गण्डकीजस्ता पहाडी क्षेत्रमा ४० किलोग्राम प्रति हेक्टर प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ।

"खेतीयोग्य जमिन, त्यसमा लगाइने बाली, कति बाली लगाइने, अनि सिफारिस मात्राहरूको गणना गर्दा वार्षिक १७ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने देखिन्छ। तथापि ठाउँ अनुसार खपत दर भिन्नाभिन्नै हुनु तथा अन्य कारणले किसानको माग भने न्यूनतम ८ लाख मेट्रिक टन जति छ भन्छौँ," श्रेष्ठले भने। तराईमा सिफारिसभन्दा बढ्ता अनि अन्यत्र कम मल प्रयोग भइरहेको उनले बताए।

तर यसरी ठूलो मात्रामा रासायनिक मलमा निर्भर हुनु कृषिका लागि हानिकारक हुने खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजकसमेत रहेका जानकार उद्धव अधिकारी बताउँछन्।

"माटोलाई चाहिने खाद्य तत्त्व कृत्रिम माध्यम (रासायनिक मल) बाट मात्रै गरिनु हुँदैन। यसका प्राकृतिक बाटो नै समातिनु पर्छ," अधिकारीले रासायनिक मल प्रयोगको अहिलेको प्रवृत्तिले बिस्तारै मरुभूमिकरण निम्तने चेतावनी दिए।

उनले रासायनिक मलका थुप्रै विकल्पहरू रहेको बताए। "काठमाण्डू महानगरपालिकाले दैनिक १५ सय टन फोहोर निष्कासन गर्छ जसको ६० देखि ८० प्रतिशत जैविक हुन्छन् जो प्राङ्गारिक मलको निम्ति कच्चा पदार्थ हो। यस्तो स्थिति सबै पालिकातिर छ। तीबाट दानेदार मल बनाउन सकिन्छ। तर हाम्रो ध्यान रासायनिक मलको कारखाना खोल्नेतर्फ मोडिएको छ," अधिकारीले भने।

माटोको स्वास्थ्यका निम्ति रासायनिक मलको अधिक प्रयोग सही नहुने सरकारी अधिकारीहरू पनि स्विकार्छन्।

"रासायनिक मलले सीधै बोटबिरुवालाई (पोषक तत्त्व) खुवाउँछ भने प्राङ्गारिक/जैविक मलहरूले पहिले माटोलाई खुवाउँछ अनि माटोले बोटबिरुवालाई खुवाउँछ – खास दिगो बाटो चाहिँ त्यही हो," मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए।

रासायनिक मलको अत्यधिक निर्भरताले राज्य कोषमा अनुदानको भार बढ्नुका साथै माटोको स्वास्थ्यमा असर पर्ने उनले बताए।

त्यसको साटो त्यस्ता मलको सन्तुलित प्रयोग गर्नुका साथै माटोको हेरविचार गर्न ठुटामुटा त्यहीँ छाड्ने, छापो बाली लगाउने, प्राङ्गारिक/जैविक/हरियो मल प्रयोग गर्ने जस्ता परम्परागत कृषि विधिको उपयोग विस्तार गर्न जानकारहरूले सुझाएका छन्।

त्यसो गर्न नसकिए माटोको मरुभूमिकरण हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।