एक असा देश जो तेलातून अफाट पैसा कमावतो, पण स्वतः तेलाचा वापर टाळतो

नॉर्वेची गणना जगातील सर्वात पर्यावरणपूरक देशांमध्ये केली जाते. येथील शहरांमध्ये सायकली मोठ्या प्रमाणात दिसतात.

विशेष म्हणजे नॉर्वेची 98 टक्के वीज ही शाश्वत (रिन्यूएबल) स्रोतांपासून तयार केली जाते. तसेच 2024 मध्ये विकल्या गेलेल्या दर 10 नवीन गाड्यांपैकी 9 गाड्या या इलेक्ट्रिक होत्या.

नॉर्वे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीचा (IEA) सदस्य देश देखील आहे. येथे एकूण ऊर्जा वापरामध्ये विजेचा वाटा सर्वाधिक आहे आणि कार्बन टॅक्स लावणाऱ्या सुरुवातीच्या देशांपैकी तो एक आहे.

पण यासोबतच देशाने गॅस आणि तेलाचे उत्पादन सातत्याने वाढवणे सुरू ठेवले आहे. प्रदूषण पसरवणारे हे जीवाश्म इंधन मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केले जाते आणि हेच नॉर्वे सरकारच्या उत्पन्नाचे सर्वात मोठे स्त्रोत आहे.

हेच संसाधन खरं तर प्रसिद्ध 'सॉवरेन वेल्थ फंड'चा पाया आहे ज्याला 'ऑईल फंड' म्हटले जाते. जे पेन्शन योजना आणि कल्याणकारी आर्थिक धोरणाची हमी देते.

देशांतर्गत पातळीवर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न आणि जागतिक पातळीवर जीवाश्म इंधनाचा मोठा निर्यातदार म्हणून असलेली भूमिका यांमधील विरोधाभासाला 'नॉर्वेजियन पॅराडॉक्स' असे नाव देण्यात आले आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून तीव्र राजकीय आणि सामाजिक वादविवाद निर्माण होत आहेत.

जिथे पर्यावरणासाठी काम करणारी मंडळी आणि तरुण कार्यकर्ते तेलाचा व्यवसाय कमी करण्यासाठी सरकारकडून ठोस वचनबद्धतेची आणि कालमर्यादेची मागणी करत आहेत तिथेच अर्थव्यवस्थेतील योगदान आणि यामुळे निर्माण होणाऱ्या हजारो नोकऱ्यांमुळे या उद्योगाचे स्वतःचे वेगळे महत्त्व आहे.

मध्य पूर्वेतील युद्ध आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीमुळे जागतिक बाजारात तेलाचे दर वाढले आहेत. त्याचा नॉर्वेला अनपेक्षितपणे मोठा आर्थिक फायदा झाला. पण या प्रचंड नफ्यामुळे देशातील तेल व्यवसायावरून पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटलं आहे.

नॉर्वेच्या 'फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ' या पर्यावरण संस्थेचे अध्यक्ष ट्रुल्स गुलोवसेन यांनी बीबीसी मुंडोशी बोलताना स्पष्टपणे सांगितलं, "एक पर्यावरणवादी म्हणून मला असं वाटतं की, ही परिस्थिती खरोखरच लाजीरवाणी आहे."

नॉर्वेच्या तेल आणि गॅसचे धोरणात्मक महत्त्व

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानव विकास निर्देशांकानुसार, जगातील सर्वात विकसित देशांपैकी एक असलेल्या नॉर्वेमध्ये ऊर्जा क्षेत्र हे समृद्धीचे मुख्य स्त्रोत आहे.

नॉर्वेच्या एकूण निर्यातीत या क्षेत्राचा वाटा 60 टक्क्यांहून अधिक आहे आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनात म्हणजे जीडीपीत याचा वाटा 20 टक्क्यांहून अधिक आहे.

नॉर्वेच्या महाद्वीपीय किनारपट्टीवरील सर्वात मोठा ऑपरेटर 'इक्वीनॉर ग्रुप' आहे. त्यामध्ये भागिदारीतील बहुतांश वाटा सरकारचा आहे आणि त्याच्या नफ्याचा मोठा भाग सॉवरेन वेल्थ फंड म्हणजेच ऑईल फंडमध्ये जमा केला जातो.

एका अंदाजानुसार, 2025 च्या अखेरीस या निधीमध्ये एकूण 1.9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स होते. जे प्रति नागरिक सुमारे 3.5 लाख डॉलर्सच्या बचतीइतके आहे.

2026 च्या सध्याच्या संदर्भात मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव हे संकेत देत आहे की ही आकडेवारी पुढेही वाढत राहील.

इराण विरुद्ध अमेरिका आणि इस्रायलचे युद्ध सुरू झाल्यापासून सरकारला अतिरिक्त 5 अब्ज डॉलर्सचे उत्पन्न मिळाले आहे आणि स्थानिक ऊर्जा कंपन्यांच्या कामगिरीमुळे ओस्लो शेअर बाजारने विक्रम मोडीत काढले आहेत.

नोबेल शांतता पुरस्कार देणारा देश युद्धाच्या धामधुमीत श्रीमंत होत आहे. या धारणेबाबत लेबर सरकारने उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नॉर्वेचे अर्थमंत्री आणि नाटोचे माजी सरचिटणीस जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनी याला एक विरोधाभास म्हणत नॉर्वेला शांततेतून जास्त फायदा होतो, असे सांगितले.

पण एनआरकेच्या स्तंभलेखक सेसिली लैंगुम बेकर यांच्या शब्दांत, "कटू सत्य हे आहे की जेव्हा जग संकटात असते किंवा जळत असते तेव्हाच आमच्या सरकारच्या तिजोरीत पैसा येतो."

ही परिस्थिती 2022 मध्येच स्पष्ट दिसू लागली होती. जेव्हा रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर मॉस्कोची युरोपला होणारी निर्यात झपाट्याने कमी झाली.

तेव्हापासून ऊर्जा संकटाचा सामना करणाऱ्या युरोप खंडासाठी नॉर्वे हा एकमेव विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून समोर आला आहे.

वित्तीय कंपनी नोर्डियाच्या विश्लेषक थीना साल्टवेट यांनी बीबीसी मुंडोला सांगितले, "आज आम्ही युरोपमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या गॅसपैकी सुमारे 30 टक्के आणि तेलापैकी 15 टक्के पुरवठा करतो. आमच्या एकूण निर्यातीपैकी 90 टक्के निर्यात तिथेच करतो."

नॉर्वेचे डी-कार्बनायझेशन धोरण

आपल्याकडे मोठे तेल आणि गॅसचे साठे असूनही नॉर्वे अनेक दशकांपासून युरोपमधील सर्वात स्वच्छ पायाभूत सुविधा असलेल्या देशांपैकी एक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथील जलविद्युत जाळे आहे.

नॉर्वेने 1991 मध्येच हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्बन टॅक्स लागू केला होता. त्यानंतर 2005 मध्ये सरकारने दिलेल्या विविध सवलतींमुळे हा देश इलेक्ट्रिक कार्सच्या बाबतीत जगात अव्वल ठरला.

2017 मध्ये तिथल्या संसदेने एक महत्त्वाचा हवामान कायदा मंजूर केला. त्यानुसार 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जनात 50 टक्के कपात करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, सध्याची बदलती आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती या संपूर्ण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करताना दिसत आहे.

युक्रेन आणि इराणमधील संघर्षांनी सर्वात 'ग्रीन' राजकीय पक्षांनाही हे मान्य करण्यास भाग पाडले आहे की युरोपच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी नॉर्वेजियन गॅस ही एक 'गरजेची, पण वाईट गोष्ट' आहे.

गुलोवसेन यांच्या मते, आता मुख्य वाद हा आहे की, जागतिक अस्थिरता हायड्रोकार्बनवर अधिक अवलंबून राहण्याचे समर्थन करते.

ते म्हणाले, "आता आर्क्टिकच्या खोल पाण्यातील नवीन क्षेत्रांमध्ये काम करण्याबद्दल बोलले जात आहे - अशा संवेदनशील वातावरणात, जिथे कोणत्याही परिस्थितीत उत्खनन व्हायला नको."

पुढे काय?

नॉर्वेचे पंतप्रधान योनास गार स्टोरे यांच्या सरकारने अलीकडेच नवीन शोधांसाठी 57 परवाने जारी केले.

त्यांनी आश्वासन दिले, "आम्ही युरोपला इंधनाचा पुरवठा करण्यासाठी आणखी तेलाचा शोध घेणे सुरूच ठेवू."

पंतप्रधान स्टोरे हे तेल व्यवसायातून बाहेर पडण्याचे पाऊल उचलण्याऐवजी या उद्योगाच्या अधिक विकासाच्या बाजूने आहेत.

स्वतःच्याच पक्षातील युवा आघाडीने दबाव आणूनही या व्यवसायाला पूर्णविराम देण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा ठरवण्याचा त्यांचा विचार नाही.

याउलट ते बारेंट्स समुद्रासारख्या सर्वात कमी उत्खनन झालेल्या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत आहेत जेणेकरून जुन्या तेल साठ्यांमध्ये होत असलेल्या घटेची भरपाई करता येईल.

'इंडस्ट्री एनर्जी युनियनचे फ्रोडे आल्फहाइम यांनी या उद्योगाचे सामाजिक महत्त्व अधोरेखित करताना बीबीसी मुंडोला सांगितले, "आम्ही 2 लाखाहून अधिक प्रत्यक्ष नोकऱ्यांबद्दल बोलत आहोत. युरोपचा पुरवठा बंद करण्याची ही वेळ नक्कीच नाही."

दुसरीकडे साल्टवेट यांनी इशारा दिला, "हा उद्योग आता आपल्या शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचत असल्याची जाणीव अधिकाधिक लोकांना होत आहे. पण हा बदलाचा प्रवास मात्र अत्यंत त्रासदायक असेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)