नॉर्वेतील पत्रकाराच्या प्रश्नानंतर 'प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' चर्चेत, हा इंडेक्स नेमका कसा तयार केला जातो?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नॉर्वेचा दौरा तिथल्या एका पत्रकारानं विचारलेल्या प्रश्नामुळे सध्या खूप चर्चेत आहे.

सोमवारी (18 मे) नॉर्वेची राजधानी असलेल्या ओस्लोमध्ये पत्रकार हेला लेंग यांनी पंतप्रधान मोदींना प्रश्न विचारला की, "पंतप्रधान मोदी, तुम्ही जगातील सर्वात मुक्त प्रसारमाध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर का देत नाही?"

मात्र, पंतप्रधान मोदी हे उत्तर न देता तिथून निघून गेल्याचे दिसून आलं. या घटनेचा व्हीडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. समाजमाध्यमांवर त्याची चांगलीच चर्चा होत आहे.

नॉर्वेच्या पत्रकार हेला लेंग यांनी हा व्हीडिओ पोस्ट करताना 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स'चा उल्लेख केला. सोबतच यात नॉर्वे पहिल्या क्रमांकावर तर भारत 157व्या क्रमांकावर असल्याचंही म्हटलं.

दरम्यान, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्सची देखील चर्चा सुरू झालीये. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स म्हणजे नेमकं काय? हा इंडेक्स कसा आणि कुणाकडून तयार केला जातो? आणि त्यावर भारताचा आक्षेप काय आहे? याबाबत जाणून घेऊया.

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर (RSF - Reporters Sans Frontieres) ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ना-नफा तत्त्त्वावर काम करणारी पॅरिस स्थित संस्था हा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तयार करते.

मोफत आणि खात्रीशीर माहिती मिळणं हा प्रत्येक व्यक्तीचा हक्क असून या हक्काचं संरक्षण आपण करत असल्याचं RSF ची वेबसाईट म्हणते.

यासोबतच पत्रकारिता मुक्त, स्वतंत्र, बहुविध असावी हे आपलं ध्येय असून तिचं संरक्षण करणं आपलं उद्दिष्ट असल्याचंही या वेबसाईटवर म्हटलंय.

जगभरातल्या 180 देशांमध्ये माध्यमांना किती स्वातंत्र्य आहे हे मोजणारा इंडेक्स RSF कडून दरवर्षी तयार केला जातो.

2026 साठीचा प्रेस फ्रीडम इंडेक्सही प्रसिद्ध करण्यात आलाय आणि गेल्या 25 वर्षांमध्ये जगभरात हा इंडेक्स घसरल्याचं RSF ने म्हटलंय.

एखाद्या देशात वृत्त माध्यमांना किती स्वातंत्र्य आहे हे 5 वेगवेगळ्या निकषांवरून ठरवलं जातं. आणि त्यानुसार त्या देशाला 'व्हेरी सीरियस' ते 'गुड' यामधलं रँकिंग दिलं जातं.

2002 मध्ये पहिल्यांदा हा इंडेक्स तयार करण्यात आला होता. पण 2026 मध्ये पहिल्यांदाच 180 पैकी निम्म्यापेक्षा अधिक - 52.2% देश 'difficult' किंवा 'very serious' या कॅटेगरीत आले आहेत. 2002 मध्ये हे प्रमाण 13.7% होतं.

2026 च्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये पहिल्या 10 क्रमांकावर कोणते देश आहेत?

नॉर्वे, नेदरलँड, एस्टोनिया, डेन्मार्क, स्वीडन, फिनलंड, आयर्लंड, स्वित्झर्लंड, लक्झेम्बर्ग आणि पोर्तुगाल.

भारत या यादीत 157 व्या क्रमांकावर आहे.

2023 साली भारत 161 व्या क्रमांकावर होता.

या रँकिंगसाठीचे निकष कोणते?

राजकीय पार्श्वभूमी - म्हणजे त्या देशातल्या पत्रकारांना सरकारकडून साथ मिळते, आदर मिळतो, किती दबाव टाकला जातो या सगळ्या गोष्टी

कायदेशीर चौकटी - पत्रकार आणि माध्यमांना कायदेशीर बंधनांशिवाय वा सेन्सॉरशिपशिवाय किती मुक्तपणे काम करता येतं, माहिती मिळवता येते का, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किती आहे?

आर्थिक पार्श्वभूमी - नवीन मीडिया आऊटलेट्स तयार करणं सोपं आहे का, जाहिरातदार - कमर्शियल पार्टनर मिळतात का?

सामाजिक - आर्थिक पार्श्वभूमी - माध्यमांवर होणारी टीका आणि हल्ले, समाजातील काही प्रभावी घटकांबद्दल प्रश्न विचारू नये, वार्तांकन करू नये यासाठी किती दबाव येतो.

सुरक्षितता - पत्रकारांवर होणारे हल्ले, मानसिक - भावनिक तणाव, नोकरी जाण्याची शक्यता​​

एखाद्या देशातले पत्रकार, संशोधक, शिक्षण क्षेत्रातले विचारवंत, मानवी हक्क कार्यकर्ते अशा सगळ्यांना हे प्रश्न विचारले जातात.

यानुसार मिळणारं रँकिंग कसं असतं...

इराक, सुदान, येमेन, पॅलेस्टाईन, इस्रायल, सुदान, साऊथ सुदान या देशांमध्ये सुरू असलेल्या सशस्त्र संघर्षाचा परिणाम तिथल्या माध्यम स्वातंत्र्यावर झालाय.

चीन, दक्षिण कोरिया, एरिट्रिया या देशांमधल्या हुकूमशाहीमुळे तिथली माध्यमांची परिस्थिती बदललेली नसल्याने ते शेवटच्या तीन क्रमांकांवर आहेत.

पूर्व युरोप आणि मध्य पूर्व हे प्रदेश गेली 25 वर्षं पत्रकारांसाठीचे धोकादायक प्रदेश असल्याचं RSF ने म्हटलंय.

नॉर्वे हा देश या रँकिंगमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. या देशात माध्यमस्वातंत्र्य जपणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी आहेत, मीडिया मार्केट मोठं आहे आणि सरकारी माध्यमं प्रभावी आहेत आणि खासगी मीडियाही मोठ्या प्रमाणात आहे, माध्यमांना मोठ्या प्रमाणात संपादकीय स्वातंत्र्य असल्याचं RSF ने म्हटलंय.

157 व्या क्रमांकावर भारत Very Serious या कॅटेगरीत येतो. लोकशाहीचं वातावरण असलं तरी कायद्याचा वापर न्यूजरूम्सच्या विरोधात शस्त्रासारखा केला जात असून स्वतंत्र माध्यमांचा कायदेशीर छळ गंभीर होत आहे, यामध्ये मानहानीचे दावे, राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक कायद्यांचा वापर अधिक असल्याचं आरएसएफ (RSF) ने म्हटलं आहे.

पण भारताने वेळोवेळी या प्रेस फ्रीडम इंडेक्सवर आक्षेप घेतलेला आहे.

संस्थेद्वारे नेमक्या कुणाला प्रश्न विचारले जातात, पाहणी कशी केली जाते याबद्दलची पारदर्शकता बाळगली जात नाही. पाहणी डेटावर आधारित नसून 'Perception' म्हणजे व्यक्तीच्या मतावर आधारित आहे.

या पाहणीची 'sample size' म्हणजे सहभागी व्यक्तींची संख्या अतिशय कमी आहे, यातल्या दाव्यांची पडताळणी केली जात नाही, विकसनशील देशांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा आहे असे आक्षेप नीती आयोगाने 2020 मध्ये घेतले होते.

नॉर्वेच्या पत्रकार हॅले लँग यांनी प्रेस फ्रीडम इंडेक्सचा उल्लेख केल्यानंतर त्यांना उत्तर देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव सी. बी. जॉर्ज म्हणाले - 'काही एनजीओंनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाच्या आधारे आम्हाला प्रश्न विचारले जातात...पण आम्हाला आमच्या लोकशाहीचा अभिमान आहे.'

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.