विमान प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशी पावलं उचलली जात आहेत का? बीबीसीचा विशेष रिपोर्ट

हवाई वाहतूक क्षेत्राचा विचार करता भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ आहे. इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (आयएटीए) नुसार, अमेरिका आणि चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये भारतातील विमानतळांवरून 35 कोटी प्रवाशांनी विमान प्रवास केला.

या क्षेत्राच्या भवितव्याबद्दल भारत खूप आशावादी आहे.

सध्या देशात 163 विमानतळं कार्यरत आहेत. पुढील 20 वर्षांमध्ये यांची संख्या वाढवून ती जवळपास 400 करण्याची सरकारची योजना आहे. भारतातील व्यावसायिक विमानांची संख्या सध्या 800 हून अधिक आहे. ती 2040 पर्यंत जवळपास तिप्पट होण्याची आशा आहे.

भारताच्या नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयासोबत काम केलेल्या एका अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं, "अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत भारतीय अजूनही सरासरी कमी विमान प्रवास करतात. त्यामुळे यात वाढ होण्यास मोठा वाव आहे."

मात्र अनेकजण हे सर्व पाहून आणखी जास्त चिंताग्रस्त होत आहेत. सतत होत असलेले अपघात, वाद आणि समोर येत असलेली आकडेवारी हे त्यामागचं कारण आहे.

अलीकडच्या काळात झालेले मोठे अपघात

गेल्या वर्षी जून महिन्यात एअर इंडिया-171 विमानानं अहमदाबादहून उड्डाण केल्यानंतर ते लगेचच कोसळलं होतं. त्यात 260 जणांचा मृत्यू झाला. हा विमान वाहतूक क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या अपघातांपैकी एक होता.

याव्यतिरिक्त गेल्या वर्षी उत्तराखंडमध्ये 2 हेलिकॉप्टर अपघातांमध्ये 13 जणांचा मृत्यू झाला.

डिसेंबरमध्ये अधिकाऱ्यांनी पायलटना विश्रांती मिळावी यासाठी ड्यूटी नियम लागू करण्याचे प्रयत्न केले. त्यावेळेस मोठा गोंधळ उडाला. इंडिगो या भारतातील सर्वात मोठ्या एअरलाईनला 6890 उड्डाणं रद्द करावी लागली.

जानेवारी 2026 मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांचा एका विमान अपघातात इतर चार जणांसोबत मृत्यू झाला. त्याच्या पुढील महिन्यातच झारखंडमध्ये आणखी एका विमान अपघातात 7 जणांचा मृत्यू झाला.

मार्च 2026 मध्ये संसदेत सादर करण्यात आलेल्या एका अहवालात सांगण्यात आलं, "जानेवारी 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान करण्यात आलेल्या 754 विमानांच्या तपासणीत आढळलं की 377 विमानांमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड झाले होते."

या अहवालात देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्थेत मूलभूत स्वरुपाचे बदल करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.

आपला पाया कमकुवत असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं

या घटना आणि त्यामधून मार्ग काढण्यासाठीच्या भारताच्या योजना यामधील तफावत किंवा दरी समजून घेण्यासाठी बीबीसीनं अनेक तज्ज्ञांशी संवाद साधला. यात पायलट, केबिन क्रू, अधिकारी, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर (एटीसी) आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.

एटीसी म्हणजे असे लोक जे पायलटबरोबर काम करत विमानांना एका ठिकाणाहन दुसऱ्या ठिकाणी सुरक्षित जाण्यासाठी मदत करतात.

या सर्वांचंच जवळपास असं म्हणणं होतं की या वाढीसह मजबूत नियम आणि नियंत्रणंदेखील आवश्यक आहेत.

भारतातील एका देशांतर्गत एअरलाईन्समधील एक वरिष्ठ पायलट चिंता व्यक्त करत म्हणाले, "आपण खूप वेगानं पुढे जात आहोत. इथे यंत्रणा आवश्यक तज्ज्ञांशिवायच विस्तारण्याचा प्रयत्न करते आहे."

संयुक्त राष्ट्रसंघाची (यूएन) एक एजन्सी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संघटनेला (आयसीएओ) वाटतं की गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या हवाई वाहतूक क्षेत्रातील सुरक्षेत सुधारणा झाली आहे. त्यांनी 2022 मध्ये भारतातील नियामक संस्था असलेल्या डीजीसीएचं ऑडिट केलं. त्यानंतर यासंदर्भातील भारताचे गुण 69.95 टक्क्यांवरून वाढून 85.49 टक्के झाले.

मात्र अनेक जणांना हा स्कोअर प्रत्यक्षात असलेल्या स्थितीपेक्षा खूपच वेगळा वाटतो.

सेफ्टी मॅटर्स फाऊंडेशनचे संस्थापक कॅप्टन अमित सिंह म्हणाले, "कोणत्याही अपघातातून दिसतं की तुमची संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था अपयशी ठरली आहे."

भारतात सातत्यानं होत असलेल्या अपघातांकडे लक्ष वेधत ते म्हणाले, "सध्या परिस्थिती इतकी गोंधळाची आहे की समस्या नेमकी कुठे आहे हे समजणं कठीण आहे. आपला पाया कमकुवत आहे आणि आपल्याकडे योग्य प्रकारे देखरेख करण्यासाठी प्रशिक्षित लोक नाहीत."

डीजीसीएला देखील कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा

सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात पायलट आणि विमानांचं गुणोत्तर जवळपास 14 आहे. जगातील 18-20 या सामान्य पातळीपेक्षा ते कमी आहे.

भारताला दरवर्षी जवळपास 3000 पायलटची आवश्यकता आहे. मात्र गेल्या वर्षी फक्त 1652 परवानेच जारी करण्यात आले.

संसदेच्या अहवालानुसार, पायलटच्या प्रशिक्षणासाठी 35 लाख ते 50 लाख रुपये खर्च येत असल्यामुळे बहुतांश भारतीयांसाठी या क्षेत्रात येणं सोपं नाही.

एटीसीच्या बाबतीत आकडेवारी सांगते की मंजूर झालेली पदं आणि काम करत असलेले कर्मचाऱ्यांमध्ये 23 टक्क्यांची तफावत म्हणजे तुटवडा आहे. सुरक्षा तज्ज्ञांच्या बाबतीत हा तुटवडा जवळपास 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. डीजीसीए ही नियामक संस्थादेखील 48 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्याला तोंड देते आहे.

नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयासोबत काम केलेले अनुभवी पायलट कॅप्टन मोहन रंगनाथन म्हणाले, "तुम्ही खूप जोखीम घेऊन उड्डाण करत आहात, असा याचा अर्थ होतो."

ते पुढे म्हणाले, "एअरलाईन्स, त्यांचे वेगवेगळे विभाग आणि विमानतळांचं ऑडिट करणं हे डीजीसीएचं काम आहे. मात्र डीजीसीए आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयानं संसदेला सांगितलं की या तुटवड्याचा कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाहिये. ही दुर्दैवाची बाब आहे की ते संसदेत अशी वक्तव्यं करतात आणि कोणाचीही जबाबदारी निश्चित होत नाही."

बीबीसीनं डीजीसीएशी अनेकवेळा संपर्क केला. मात्र त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर मिळालं नाही.

'झोपेच्या अभावाची मोठी समस्या'

डीजीसीएनं 2024 मध्ये पायलटना विश्रांती मिळावी यासाठी आणि उड्डाणातील सुरक्षा वाढवण्यासाठी मोठे बदल करण्याचे आदेश दिले होते. एअरलाईन्सना जून 2024 पर्यंत या नियमांना लागू करण्यासाठीचा वेळ देण्यात आला होता.

मात्र डिसेंबर 2025 मध्ये उड्डाणांमध्ये येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारनं हे नियम लागू करण्याचे आदेश तात्पुरत्या स्वरुपात रोखले होते. त्यामुळे हे नियम लागू होण्यास आणखी विलंब झाला.

पायलटच्या संघटनांनुसार आजपर्यंत हे नियम पूर्णपणे लागू झालेले नाहीत. डीजीसीएला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचंदेखील कोणतंही उत्तर मिळालेलं नाही.

एका एअरलाईन्स पायलटनं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, "प्रत्येकाला नफा कमवायचा आहे. यात काहीही चुकीचं नाही. मात्र आधी आम्ही सुरक्षेच्या मर्यादांचं भान ठेवायचो. आज त्या मर्यादा कमी होत चालल्या आहेत."

कॅप्टन सिंह यांची संस्था पायलटचा सर्व्हे करत असते.

ते म्हणाले, "2022 च्या सर्व्हेमध्ये 66 टक्के पायलटनी सांगितलं की उड्डाणाच्या वेळेस ते दुसऱ्या पायलटला न सांगताच झोपले होते. जवळपास 70 टक्के पायलट म्हणाले की थकव्यामुळे त्यांनी त्यावेळेस उड्डाण करायला नको होतं. 2024 च्या सर्व्हेमध्ये पायलट्सनी सांगितलं की थकव्याचं मुख्य कारण वारंवार बदलणारं वेळापत्रक आहे."

काही काळापूर्वी 50 वर्षांपेक्षा कमी वयात निधन झालेल्या एका पायलटच्या कुटुबीयानंदेखील नाव न सांगण्याच्या अटीवर आमच्याशी संभाषण केलं.

ते म्हणाले, "असं अनेकवेळा व्हायचं की ते (पायलट) फक्त तीन तासच झोपायचे आणि मग विमान उड्डाणासाठी जायचे. मी अनेकदा त्यांना सांगितलं की त्यांच्या शरीराला विश्रांतीची आवश्यकता आहे. मग अचानक त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांना आधीपासून कोणताही आजार नव्हता."

"यातून स्पष्ट आहे की त्यामागचं कारण तणाव आणि थकवा होतं. नंतर अनेक पायलट्सनी मला सांगितलं की तेदेखील खूप जास्त काम करत आहेत आणि त्यांना पुरेशी झोप मिळत नाही."

कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्यामुळे कामाचा तणाव

बीबीसीनं देशाच्या वेगवेगळ्या भागात काम करणाऱ्या एटीसी कर्मचाऱ्यांशीही संवाद साधला.

जवळपास सर्वच म्हणाले की कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्यामुळे कामाचा तणाव वाढला आहे.

एटीसी गिल्ड ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष राहिलेले चेन्नईचे डीएस राघवन म्हणाले, "एटीसी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सुट्टीच्या वेळेसदेखील अतिरिक्त ड्यूटीसाठी बोलावलं जातं. जर कोणी दोन तास काम केलं, तर त्याला अर्धा तास विश्रांती मिळाली पाहिजे. मात्र 15 मिनिटानंतरच त्याला पुन्हा कामाला लावलं जातं. असं व्हायला नको...जर त्याच्याकडून चूक झाली तर?"

राघवन, एअरपोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआय)मध्ये जॉईंट जनरल मॅनेजरपदावरून निवृत्त झाले आहेत. ही यंत्रणा एटीसी सेवांचं संचलन करते.

बीबीसीनं एएआय आणि डीजीसीएला अनेक प्रश्न पाठवले आणि वारंवार आठवणदेखील करून दिली. मात्र कोणीही उत्तर दिलं नाही.

बीबीसीनं एअर इंडिया आणि इंडिगो यांच्याशीदेखील या मुद्द्यावर बोलण्याचा प्रयत्न केला. इंडिगोनं त्याला नकार दिला आणि एअर इंडियाकडून कोणतंही उत्तर आलं नाही.

विमानतळांची स्थिती

आकडेवारीनुसार, 2019 ते 2025 दरम्यान सरकार आणि खासगी कंपन्यांनी मिळून देशातील विमानतळांच्या 'पायाभूत सुविधा सुधारण्या'साठी 96,000 कोटी रुपयांहून अधिकचा खर्च केला.

त्यामुळे देशातील अनेक भागात नवीन आणि आधुनिक विमानतळ तयार झाले किंवा जुन्या विमानतळांना नवीन स्वरुप देण्यात आलं.

मात्र याचबरोबर आवश्यक विभागांच्या बजेटमध्ये कपातदेखील होते आहे.

संसदीय समितीच्या अहवालानुसार, "डीजीसीएचा भांडवली अर्थसंकल्प किंवा तरतूद 30 कोटी रुपयांवरून कमी करून 17 कोटी रुपये केली गेली आहे. ही बाब मंत्रालयाच्या या दाव्याशी मेळ खात नाही की ते नियामक क्षमता वाढवत आहेत. डीजीसीएला त्यांचं तंत्रज्ञान आणि देखरेखीच्या उपकरणांना अद्ययावत करण्यासाठी सातत्यानं गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे."

सरकारच्या विमान अपघात तपास ब्युरो (एएआयबी)साठी असणाऱ्या तरतुदीमध्ये देखील कपात करण्यात आली आहे.

संसदेच्या अहवालानं याला 'धोरणातील विरोधाभास' म्हटलं आहे. त्यात म्हटलं आहे, "मंत्रालया (सचिवालय आणि एएआयबी)चा एकूण भांडवली अर्थसंकल्प 25 कोटी रुपयांवरून कमी करून 5 कोटी रुपये करण्यात आला आहे."

आम्ही संवाद साधलेल्या असंख्य एटीसी कर्मचाऱ्यांनी दावा केला की मोठ्या विमानतळांवरदेखील आधुनिक आणि नवीन रडार सिस्टम सहजपणे मिळत नाही.

राघवन म्हणतात, "सरकार आवश्यक ठिकाणी, उदाहरणार्थ ऑपरेशन आणि एअर ट्रॅफिक मॅनेजमेंटमध्ये थोडासा खर्च करण्यासदेखील तयार नाही. जर तुम्ही एअर ट्रॅफिक कंट्रोल युनिट्सचं निरीक्षण केलं, तर तिथल्या उपकरणांची परिस्थिती वाईट असल्याचं दिसेल. ती खूपच जुनी आहेत."

एएआय आणि डीजीसीएनं या मुद्द्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांना कोणतंही उत्तर दिलं नाही.

मात्र एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं, "जेव्हा आम्ही महागडे आणि भव्य टर्मिनल बनवतो, तेव्हा त्याचा खर्च प्रवाशांकडून वसूल केला जातो. मला वाटतं की त्याऐवजी चांगले रनवे, एटीसीसाठी चांगली उपकरणं आणि रिअल-टाइम देखरेखीवर अधिक पैसे खर्च केले पाहिजे."

भारतातील विमानतळांच्या जवळपासच्या आकाशात पक्ष्यांची टक्कर (बर्ड हिट) होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या घटनांची संख्या 2021 मध्ये 775 होती ती वाढून 2025 मध्ये 1782 झाली आहे, असं सरकारी आकडेवारीतून दिसतं.

तज्ज्ञ म्हणतात की प्रत्येक वेळेस बर्ड हिटमुळे अपघात होत नाही. मात्र यामुळे एखादी घटना घडू शकते.

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की विमानतळाच्या 10 किमीच्या कक्षेत कचरा फेकण्यास आणि जनावरं कापण्यावर बंदीसारखे नियम भारतात तयार करण्यात आले आहेत, जेणेकरून तिथे पक्षी गोळा होऊ नयेत.

प्राणी कल्याण कार्यकर्त्या गौरी मौलेखी यांनी या प्रकरणात त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बीबीसीनं गौरी मौलेखी यांच्यासोबत दिल्लीतील काही भागांचा दौरा केला.

तिथे 10 किमीच्या कक्षेच्या आत कचरा फेकणं, जनावरं कापणं आणि पक्ष्यांच्या हालचाली दिसून आल्या.

गौरी म्हणाल्या, "अशा गोष्टी इथे होता कामा नयेत. मला सरकारला सांगायचं आहे की विमानप्रवास फक्त सर्वसामान्य लोकच करत नाहीत तर माजी मुख्यमंत्र्यांसारखे मोठे लोकदेखील प्रवास करतात. तेदेखील अपघातात बळी पडले आहेत. देव न करो आणखी लोकांचा जीव यात जाईल."

काय सुधारणा झाली पाहिजे?

बीबीसीनं 10 जूनच्या सकाळी दिल्ली विमानतळावर भारताचे नागरी हवाई वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू किंगजारापू यांच्याशी या मुद्द्यांवर बोलण्याचा प्रयत्न केला.

मंत्र्यांनी त्यावेळेस उत्तर दिलं नाही. मात्र म्हणाले की ते 'या आठवड्यात' मुलाखत देतील.

अर्थात, वारंवार संपर्क करूनही त्यांनी आमची भेट घेतली नाही.

अमेरिकेतील व्हर्जिनियातून बीबीसीशी बोलताना फ्लाईट सेफ्टी फाऊंडेशनचे सीईओ डॉ. हसन शाहिदी म्हणाले, "भारताच्या तीन मुख्य गरजा आहेत. पहिली, नियामक क्षमता वाढवण्यासाठी तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. उदाहरणार्थ, निरीक्षक, विश्लेषक, इंजिनीअर आणि ऑपरेशनशी संबंधित तज्ज्ञ."

"दुसरी, पायलट, मेंटेनन्स आणि तंत्रज्ञांचं प्रशिक्षण याची मागणी वेगानं वाढते आहे. त्याचबरोबर ग्राऊंड स्टाफदेखील आवश्यक आहे. तिसरी गरज म्हणजे मेंटेनन्स आणि क्वालिटी सिस्टम मजबूत करण्याची."

नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाअंतर्गत काम करणाऱ्या डीजीसीएला, अनेक लोक मागणी करत आहेत त्याप्रमाणे स्वतंत्रपणे काम करू दिलं पाहिजे का?

यावर डॉ. शाहिदी म्हणाले, "डीजीसीएनं तिचं स्वातंत्र्य राखणं आवश्यक आहे आणि त्यांचं काम, उदाहरणार्थ नियम बनवणं आणि देखरेख करणं, कोणत्याही दबावाशिवाय करणं आवश्यक आहे. यात सरकारच्या पाठिंब्याचीही आवश्यकता आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)