'10 वर्षांमध्ये 33 अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार', पती-पत्नीला फाशी; हे 'दुर्मिळातील दुर्मीळ' प्रकरण काय?

    • Author, गौरव गुलमोहर
    • Role, बीबीसी हिंदीसाठी
  • वाचन वेळ: 11 मिनिटे

इशाराः या बातमीतील काही तपशील तुम्हाला विचलित करू शकतील

20 फेब्रुवारी 2026 रोजी उत्तर प्रदेशमधील बांदा जिल्ह्यातील एका विशेष पोक्सो न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. सुमारे 10 वर्षे 33 अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी राम भवन आणि त्याची पत्नी दुर्गावतीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.

न्यायालयाने हा गुन्हा 'दुर्मिळातील दुर्मीळ' (रेअरेस्ट ऑफ द रेअर) प्रकारातील असल्याचे मानले.

त्याचबरोबर न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला सर्व्हायवरच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10-10 लाख रुपये भरपाई देण्याचेही आदेश दिले.

या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला होता. सीबीआयने 2020 मध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.

सीबीआयला पहिल्यांदा कशी माहिती मिळाली?

31 ऑक्टोबर 2020 रोजी सीबीआयला एक गुप्त माहिती मिळाली. चित्रकूट आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये काही अल्पवयीन मुलांचे संघटित पद्धतीने लैंगिक शोषण केलं जात आहे, असं त्यात सांगण्यात आलं होतं.

ही माहिती देणाऱ्या व्यक्तीने एक पेनड्राइव्हही दिला होता. त्यात 34 व्हीडिओ आणि 679 फोटो होते.

तपास यंत्रणेला या व्हीडिओ आणि फोटोंमध्ये राम भवन आणि इतर काही अज्ञात व्यक्ती अल्पवयीनांवर लैंगिक अत्याचार करताना दिसले.

सीबीआयने 31 ऑक्टोबर 2020 रोजी दिल्लीमध्ये राम भवन विरोधात आयपीसी कलम 377, 14 पोस्को कायदा आणि 67 बी आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर 2 नोव्हेंबर 2020 रोजी चित्रकूट जिल्ह्यात येऊन राम भवनची चौकशी सुरू केली.

सीबीआयच्या तपासात समोर आलं की, सिंचन निर्माण विभाग, कर्वी (चित्रकूट) येथे कनिष्ठ अभियंता असलेल्या राम भवनचे कार्यक्षेत्र चित्रकूट, बांदा, हमीरपूर आणि महोबा या जिल्ह्यांपर्यंत पसरलेलं होतं.

राम भवन अल्पवयीन मुलांना अभ्यास, कॉम्प्युटर शिकवण्याचे, मोबाइल देण्याचे किंवा इतर प्रलोभनं दाखवून आपल्या घरी बोलावत असत, असं तपास यंत्रणेनं सांगितलं.

तेथे त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले जात असत, त्यांचे व्हीडिओ बनवले जात. हा सर्व कंटेंट डार्क वेब, स्काइप आणि ई-मेलच्या माध्यमातून भारताबरोबरच परदेशातही शेअर केला जात असे.

सीबीआयचे माजी पोलीस अधीक्षक अमित कुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आम्हाला 31 ऑक्टोबर 2020 रोजी पहिल्यांदा सूत्रांकडून गुप्त माहिती मिळाली. मग 2 नोव्हेंबर 2020 रोजी आम्ही राम भवनच्या घरी छापा टाकला, आधी तपासणी केली नंतर त्याला अटक केली. या प्रकरणी अटक करण्यात आम्ही उशीर केला नाही."

व्हीडिओ का बनवत होता?

राम भवन अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार करत आणि त्यांचे फोटो-व्हीडिओ काढून ई-मेल किंवा इतर वेबसाइट्सच्या माध्यमातून देश-विदेशात पाठवत असत, असा दावा सीबीआयने केला आहे.

सीबीआयचे माजी अधिकारी आणि या प्रकरणाचे प्रभारी राहिलेले अमित कुमार यांनी अल्पवयीन मुलांचे अश्लील फोटो आणि व्हीडिओ विकले जात असल्याचा दावा फेटाळला आहे.

अमित कुमार यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "माध्यमांमध्ये असा दावा केला जात आहे की, राम भवन डार्क वेबवरून अल्पवयीन मुलांचे व्हीडिओ विकत होता. परंतु, प्रत्यक्षात तो व्हीडिओ विकत नव्हता. खटल्यातही असं काही सिद्ध झालेलं नाही. तो हे व्हीडिओ केवळ छंद म्हणून बनवत आणि शेअर करत असत."

"अल्पवयीन मुलांचे अश्लील व्हीडिओ फक्त राम भवनच पाठवत नव्हता, तर बाहेरूनही त्याच्याकडे व्हीडिओ येत असत. हा दोन्ही बाजूने चालणारा व्यवहार होता. तो हे व्हीडिओ युरोपमधील अनेक देशांमध्ये, बांगलादेश, श्रीलंका आणि भारतातील इतर राज्यांमध्येही शेअर करत होता," असंही अमित कुमार यांनी नमूद केलं.

छाप्यादरम्यान सीबीआयला त्याच्या घरातून सेक्स टॉइज आणि अश्लील (पोर्नोग्राफिक) साहित्यही सापडले.

दोषी दाम्पत्य कोण आहे?

लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरलेला 45 वर्षांचा राम भवनचा जन्म एका गरीब कुटुंबात झाला होता.

नोकरी मिळण्यापूर्वी राम भवन लहान मुलांची शिकवणी घेऊन आपला खर्च भागवत असत. 2009 मध्ये त्याला सिंचन विभागात नोकरी मिळाली. तो मे 2009 ते नोव्हेंबर 2020 मध्ये अटक होईपर्यंत ही नोकरी करत होता.

राम भवनची पत्नी दुर्गावती गृहिणी होती. शेजाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोघेही परिसरातील लोकांशी फार कमी बोलत असत.

राम भवनच्या शेजारी राहणारे शिवम त्रिपाठी यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितलं, "राम भवन अनेक वर्षांपासून या भागात राहत होता. त्याची वर्तणूक चांगली होती. तो ऑफिसला कारने येत आणि सरळ घरात जात आणि नंतर तिथून थेट ऑफिसला जात असत."

"तो कारमधून उतरला की लगेच निघून जात असे, कुठेही थांबत नसत. मला इतकंच माहिती होतं की, तो सरकारी जेई (कनिष्ठ अभियंता) आहे. तो पत्नी आणि एका मुलासोबत राहायचा. मी एक-दोन वेळा त्याच्या कारमध्ये मुलांना ये-जा करताना पाहिलं आहे, पण ती मुलं बाहेरची होती."

मुलांवर लैंगिक अत्याचार

सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे परिसरात राम भवनची प्रतिमा एक सभ्य गृहस्थ अशी होती. त्यामुळे काही मुलांचे पालक आपल्या मुलांना त्याच्याकडे अभ्यासासाठी आणि कॉम्प्युटर शिकण्यासाठी पाठवत असत.

2009 ते 2012 या काळात राम भवन ज्या घरात राहत होता, त्या घराचे मालक राम आशरे गौतम होते. त्यावेळी राम आशरे हे छत्तीसगडमध्ये राहत होते.

राम आशरे यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मी त्याला सिंचन विभागातील एका कर्मचाऱ्याच्या ओळखीने घर दिलं होतं. तो येथे राहत असताना आम्ही छत्तीसगडमध्ये राहत होतो. आमचा त्याच्याशी फारसा संपर्क नव्हता. आम्ही इथे यायचो तेव्हा बहुतांश वेळा त्याची खोली बंदच असायची."

नंतर राम भवन सुदामा प्रसाद वर्मा यांच्याकडे भाड्याने राहू लागला. सुदामा प्रसाद वर्मा हे व्यवसायाने डॉक्टर आहेत, तर त्यांची पत्नी गीता वर्मा प्राथमिक शाळेत शिक्षिका आहे.

दुसऱ्या घरातही घरमालक दिवसभर घरी नसत. सकाळी सुदामा प्रसाद रुग्णालयात जात आणि त्यांची पत्नी शाळेत जात असत.

गीता वर्मा यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आम्ही जास्त वेळ घरी नसत. तो गल्लीतून ये-जा करत असे. त्याच्या पत्नीशी आमचे सामान्य संबंध होते. त्याच्या घरी परिसरातील मुलं येत-जात असत. आमच्यात कधीच वाद झाला नाही. आता या विषयावर आम्हाला जास्त बोलायचं नाही."

राम भवनने आपल्या नातेवाईक आणि प्रामुख्याने गरीब तसेच दलित कुटुंबातील मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता.

सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील धारासिंह मीना यांनी बीबीसीला सांगितलं, "राम भवनने ज्या अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार किंवा गैरकृत्य केलं, त्यातील बहुतांश मुलं दलित कुटुंबातील आहेत."

ते पुढे म्हणाले, "जिथे मजूर कुटुंबं जास्त राहत होती, त्याच भागात राम भवन घर भाड्याने घेऊन राहत असत. तो मुलांना आपल्या मोटारसायकल किंवा कारने घरी आणत असत."

राम भवनबद्दल लोकांनी काय सांगितलं?

राम भवनच्या गावातील घरात सध्या शांतता आहे. तिथे ये-जा करणाऱ्या लोकांकडे शेजारी संशयाने पाहतात.

आम्ही कुटुंबातील लोकांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, परंतु घरातील महिलांनी बोलण्यास नकार दिला.

शेजाऱ्यांनी बीबीसीला नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं, "राम भवन इथे राहत नाही. तो कधी-कधी येथे येत असत. तो अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार करत होता, याची आम्हाला आधी काहीच माहिती नव्हती."

गावात आम्ही जनरल स्टोअर चालवणाऱ्या कमल यांना भेटलो. त्यांनी सांगितलं, "माझं वय 55 वर्षांपेक्षा जास्त आहे. आजपर्यंत राम भवन किंवा त्याचे कुटुंबीय इथे कधीच आले नाहीत. आम्ही त्याला कधी पाहिलेलंही नाही. वर्तमानपत्रात फाशीची शिक्षा झालेली व्यक्ती आपल्या गावचा आहे, हे वाचलं, तेव्हा आम्हाला धक्काच बसला."

बीबीसीने राम भवनचा गुन्हेगारी इतिहास तपासण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोतवालीत (पोलीस ठाणे) त्याच्या नावावर कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद सापडली नाही.

राम भवनचा मोठा भाऊ राजा भैया यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "राम भवन आम्हा भावंडात सर्वात लहान आहे. त्याने बांदा येथून पॉलिटेक्निकचं शिक्षण घेतलं. लग्नापूर्वीच त्याला नोकरी लागली होती. त्याआधी तो मुलांची शिकवणी घेत असत. त्याचे आजूबाजूच्या लोकांशी कधीही वाईट संबंध नव्हते."

ते पुढे म्हणाले, "राम भवन खूप कमी बोलत असत. त्याचा कोणाशीही वाद नव्हता. त्याचे मित्रही फार कमी होते. त्याच्या मित्रांबद्दल मला कोणतीही माहिती नाही. त्याचा कोणताही मित्र इथे कधी आला नाही."

राम भवनबरोबर 10 वर्षे काम केलेल्या दीपक मौर्य यांनी बीबीसीला सांगितलं, "त्याचा (राम भवन) स्वभाव अगदी सामान्य वाटायचा. तो आपल्या कामातच राहायचा. लोकांमध्ये मिसळत नसत. पुढं पुढं येऊन काम करणारा किंवा खूप सक्रियही नव्हता."

"तो फारसा मैत्रीपूर्णही नव्हता. आम्ही त्याला कधी हसताना किंवा रागावतानाही पाहिलं नाही. त्याच्या वर्तणुकीवरून वाटलं नाही की तो असं घृणास्पद कृत्य करेल. त्याचा हा एक वेगळाच चेहरा होता."

सिंचन निर्माण विभागात काम करणाऱ्या एका व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, "तो फारसा हसत नसत. कुणाची थट्टा-मस्करी करत नसत आणि कोणाशी वादही घालत नसत."

"तो यायचा, आपलं काम करायचा आणि निघून जायचा. खूप कमी बोलायचा. थोडा उदासीन स्वभावाचा होता. कोणाच्या कार्यक्रमाला जात नसत आणि आपल्या घरीही कोणाला बोलवत नसत."

राम भवनच्या पत्नीला फाशीची शिक्षा का झाली?

राम भवनची पत्नी दुर्गावती गृहिणी होती. पण सर्व्हायवरने न्यायालयात दिलेल्या जबाबांनुसार, राम भवन जेव्हा व्हीडिओ बनवत आणि लैंगिक अत्याचार करत तेव्हा दुर्गावतीही तिथे उपस्थित असायची.

सीबीआय आणि न्यायालयासमोर काही सर्व्हायवर आपल्या जबाबात सांगितलं की, दुर्गावतीही त्यांच्याशी लैंगिक संबंध ठेवत असत.

एका सर्व्हायवरने आपल्या जबाबात सांगितलं, "मी राम भवनच्या घरी दूध देण्यासाठी जात असत, माझे वडील मला तिथे लॅपटॉप शिकण्यासाठी पाठवत होते. तिथे राम भवन मुलांसोबत चुकीचं कृत्य करत करायचा. माझ्या आणखी 4 भावांबरोबरही तो असंच चुकीचं कृत्य करायचा आणि त्यांचे फोटो व व्हीडिओ बनवायचा."

सर्व्हायवरने पुढे सांगितले, "राम भवन माझ्याबरोबर चुकीचे कृत्य करत असताना दुर्गावती तिथेच असायची. तिला त्याच्या सगळ्या चुकीच्या गोष्टींची माहिती होती. या चुकीच्या गोष्टी केल्याच्या बदल्यात राम भवन पैसे देत असत, तर दुर्गावती चांगलं खायला द्यायची."

"त्यांच्या घरी व्हीडिओ गेम प्लेयर आणि सीडीवाले काही गेम्स होते, ते आम्हाला खेळायला द्यायचे. लाज आणि भीतीमुळे मी ही गोष्ट घरी सांगितली नव्हती."

सर्व्हायवरने सीबीआयला काय सांगितलं?

हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील दुष्काळग्रस्त बुंदेलखंड भागातील बांदा, चित्रकूट आणि हमीरपूर जिल्ह्यांतील आहे.

सर्व्हायवरच्या जबाबांवरून स्पष्ट होतं की, राम भवन मुलांना आमिष दाखवून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करत असत.

एका सर्व्हायवरने न्यायालयात आपल्या जबाबात सांगितलं, "मी राम भवन अंकलला ओळखत होतो. पहिल्यांदा त्यांनी एका कार्यक्रमात रात्रीच्या वेळी माझ्याबरोबर संबंध ठेवले होते. दुर्गावती आंटीनेही राम भवनच्या सांगण्यावरून माझ्यावर लैंगिक अत्याचार केला. त्यावेळी तिथे अंकल, आंटी आणि मी होतो."

दुसऱ्या सर्व्हायवरने न्यायालयात सांगितलं, "माझे वडील कोणतंही काम करत नाहीत, आई शेती करते. राम भवन अंकलशी ओळख झाली होती. ते आमच्या गावापासून सुमारे 7 किलोमीटर दूर राहत होते. त्यांनी पहिल्यांदा चुकीचं कृत्य केलं, तेव्हा मला खूप दुखापत झाली होती."

'द लॅन्सेट' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका जागतिक अभ्यासानुसार, भारतातील सुमारे एक तृतीयांश महिलांवर आणि 10 पैकी किमान एका पुरुषावर वयाच्या 18 वर्षांपूर्वीच लैंगिक अत्याचार झाला आहे.

एका सर्व्हायवरच्या आईने काय सांगितलं?

आम्ही एका अल्पवयीन सर्व्हायवरच्या आईला भेटलो.

त्या आई राम भवनच्या घरी साफसफाई आणि स्वयंपाकाचं काम करायच्या. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या स्वयंपाक करत असताना राम भवन त्यांच्या मुलाबरोबर चुकीचं कृत्य करत असत.

सर्व्हायवरच्या आईने बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "मी त्याच्या (राम भवनच्या) घरी स्वयंपाक करायचे, त्यासाठी मला दरमहा 2 हजार रुपये मिळायचे. त्यांनी 3 खोल्यांचे भाड्याचे घर घेतले होते. समोर घरमालक राहत होते, तर मागे दीदी (दुर्गावती), राम भवन आणि एक मुलगा राहत होता."

"तो मुलगा गरीब कुटुंबातील होता आणि राम भवन त्याला शिकवण्यासाठी सोबत ठेवत होता. त्या घरी सतत नवीन मुले येत असत. तो स्वतःच मुलांना आणायचा. एके दिवशी 4-4 मुलेही तिथे असायची. त्यांना महागडे मोबाइल द्यायचा."

अनेक प्रयत्न करूनही इतर काही सर्व्हायवरच्या कुटुंबीयांशी संपर्क होऊ शकला नाही.

राम भवनने आपल्या बचावात काय म्हटलं?

दोषी राम भवनने आपल्या बचावासाठी त्याचा मेव्हणा (भाऊजी) राम निरंजन आणि बहिणीमधील वादाचा आधार घेतला आहे.

त्याच्या म्हणण्यानुसार, तो राम निरंजन आणि बहिणीतील वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करत होता, तेव्हा मेव्हणा त्याच्यावर रागावला. त्याने सीबीआयवरही राम निरंजन याच्याशी संगनमत केल्याचा आरोप केला आहे.

राम भवनने न्यायालयात दिलेल्या जबाबात सांगितलं, "मी कधीही कोणत्याही मुलासोबत चुकीचं कृत्य केलेलं नाही, तसेच त्यांचे कोणतेही अश्लील फोटो किंवा व्हीडिओ बनवलेले नाहीत आणि ते इंटरनेटवरही टाकलेले नाहीत."

"माझा नातेवाईक राम निरंजन याने काही लोकांसोबत मिळून मला खोट्या प्रकरणात अडकवलं आहे. मुलांना घाबरवून माझ्याविरोधात जबरदस्तीने जबाब देण्यास भाग पाडलं आहे."

दुसरीकडे दुर्गावतीनेही न्यायालयात दिलेल्या जबाबात नणंद आणि पती यांच्यातील वादाबद्दल सांगितलं आहे.

तिने सांगितलं, "माझी सख्खी नणंद रामकुमारी हिचे लग्न राम निरंजनशी झाले आहे. दोघेही शिक्षक आहेत आणि त्यांच्यात नेहमी वाद होत असत. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. त्यांचा वाद मिटवण्यासाठी मी आणि राम भवन त्यांच्या घरी जात होतो, पण वाद मिटला नाही आणि ते आमच्यावर राग धरू लागले."

"त्यामुळे राम निरंजनने धमकी दिली होती की, 'माझ्याकडे शिकलेले 2 विद्यार्थी दिल्लीत सीबीआयमध्ये काम करतात, त्यांच्यामार्फत मी तुम्हा दोघांना तुरुंगात टाकीन.'"

पोक्सो न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे

भारतामध्ये मुलांशी कोणत्याही प्रकारचे लैंगिक कृत्यं करणे हे 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस (पोक्सो) कायदा, 2012' अंतर्गत दंडनीय गुन्हा मानला जातो.

या कायद्यानुसार कठोर कारावासापासून ते फाशीच्या शिक्षेपर्यंतची (विशेष प्रकरणांमध्ये) तरतूद आहे.

पोक्सो कायद्याचे विशेष न्यायाधीश प्रदीपकुमार मिश्रा यांच्या न्यायालयाने या प्रकरणात पती-पत्नी दोघांनाही समान दोषी ठरवले आहे.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं, "राम भवन आणि दुर्गावती यांनी भाड्याच्या घरांमध्ये राहून सुमारे 10 वर्षे हा गंभीर गुन्हा केला. यावरून स्पष्ट होतं की, दोघांनी लैंगिक गुन्हा करताना समाजातील लोकांना याची काहीच माहिती होऊ नये अशी व्यवस्था केली होती."

"राम भवन आणि दुर्गावती यांचा हा गुन्हा अत्यंत दुर्मिळातील दुर्मीळ (रेअर ऑफ द रेअरेस्ट) प्रकारात येतो. अशा गुन्ह्यासाठी मृत्युदंडाची (फाशीची) शिक्षाच न्याय व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवू शकते," असंही न्यायालयाने नमूद केलं.

बचाव पक्षाच्या वकिलांचा युक्तिवाद काय?

आरोपीच्यावतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले वकील भुराप्रसाद निषाद यांनी हे संपूर्ण प्रकरण खोटे असून सीबीआयच्या संगनमताने घडवण्यात आल्याचा दावा केला.

सीबीआयने दिलेले व्हीडिओ आणि फोटो हे डीपफेक आहेत, तसेच मुलांचे जबाब धमकावून जबरदस्तीने घेतले गेले आहेत, असं त्यांनी न्यायालयात सांगितलं.

वकील भुराप्रसाद यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सीबीआयने दिल्लीमध्ये थेट एफआयआर दाखल केला. त्यांना असं करण्याचा अधिकार नाही. आधी केंद्र सरकारकडे अर्ज केला जातो आणि राज्य सरकारची मंजुरी घेतली जाते."

"सीबीआयने 31 ऑक्टोबर 2020 रोजी गुन्हा दाखल केला आणि 2 नोव्हेंबर 2020 रोजी राम भवनला पकडले. त्यांनी लगेच जप्तीही केली. इतकी घाई का करण्यात आली?"

उच्च न्यायालयात न्याय मिळेल, असा दावाही त्यांनी केला.

वकील भुराप्रसाद यांनी सीबीआयने पुरावा म्हणून दिलेले व्हीडिओ डीपफेक असल्याचा दावा केला. ते म्हणाले, "रामानंद सागर यांनी 90च्या दशकात रामायण मालिका बनवली होती. त्यात हनुमान पर्वत उचलून उडताना दाखवलं होतं."

"पण ते प्रत्यक्षात शक्य आहे का? नाही. म्हणजेच एडिटिंगच्या मदतीने काहीही दाखवता येतं. म्हणून आम्हाला विश्वास आहे की, उच्च न्यायालयाकडून आम्हाला न्याय मिळेल."

सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील धारासिंह मीना यांनी बचाव पक्षाचे युक्तिवाद नाकारत बीबीसीला सांगितलं, "आम्हाला मिळालेले व्हीडिओ आम्ही फॉरेन्सिक तपासणीसाठी दिले आणि ते सर्व व्हीडिओ खरे असल्याचे सिद्ध झाले आहे."

"त्यात कोणतीही छेडछाड झालेली नाही. तसेच राम निरंजन यांनी शिकवलेले विद्यार्थी सीबीआयमध्ये असल्याबाबत आम्हाला काहीही माहिती नाही. आरोपींनी एक कथा तयार केली आहे."

प्रशासनाने आपल्या भूमिकेबाबत काय सांगितलं?

इतक्या दीर्घ काळापर्यंत अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार का सुरू राहिला, असं विचारले असता चित्रकूटचे पोलीस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं, "हे प्रकरण 2020 पूर्वीचे आहे. आरोपी येथे सरकारी कर्मचारी म्हणून कार्यरत होता. आमच्या माहितीनुसार तो व्हीडिओ डार्क वेबवर टाकत असत."

"इंटरपोलला या प्रकरणाची माहिती मिळाली. त्यांनी ती सीबीआयला शेअर केली. सीबीआयने तपास करून याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आणि पुढील चौकशीही केली. त्यानंतर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले."

"अनेक साक्षीदार आणि पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने हा खटला 'अत्यंत दुर्मिळातील दुर्मीळ' मानून फाशीची शिक्षा सुनावली. सुमारे 5 ते 6 वर्षांपूर्वी जिल्हास्तरावर सायबर पोलीस ठाणे नव्हते, पण आता सायबर गुन्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण, देखरेख आणि कारवाई केली जात आहे."

"या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला आहे. तपासात अनेक सर्व्हायवर मुलं समोर आली आहेत. पोलिसांच्या कारवाईबाबत सांगायचं तर, तक्रार आली असती तर आम्ही चौकशी केली असती. तक्रारीशिवाय आम्ही कोणतीही कारवाई करत नाही," असं बांदा पोलीस अधीक्षक पलाश बन्सल यांनी बीबीसीला सांगितलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)