होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा 'बंद' करण्याचा इराणचा निर्णय; सर्व जहाजांना दिला इशारा

इराणने इस्रायलच्या लेबनॉनमधील हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केलं आहे. तर अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हेन्स यांनी मात्र ही सामुद्रधुनी खुली आहे असं सांगितलं.

इराणी लष्कराने सांगितले आहे की, लेबनॉनमध्ये इस्रायलचे हल्ले सुरूच असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, या हल्ल्यांमुळे शस्त्रसंधी कराराचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप अमेरिकेवर आणि इस्रायलवर करण्यात आला आहे.

इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नौदलानेही होर्मुझ सामुद्रधुनी सर्व जहाजांसाठी बंद असल्याचं घोषित केलं आहे. अमेरिकेने आणि इस्रायलने शस्त्रसंधी करार मोडल्याचा दावा करत ही घोषणा करण्यात आली आहे.

"होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या दिशेने येऊ नका; अन्यथा तुमच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल." असं नौदलाने सर्व जहाजांना कडक इशारा देत म्हटलं,

अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हेन्स यांनी फॉक्स न्यूजशी बोलताना सांगितलं की, इराणने दावा केल्यानंतरही होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली आहे.

"इराण होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करत आहे, आम्हाला असे कोणतेही पुरावे अजूनही दिसत नाहीत " असे व्हेन्स यांनी म्हटलं.

"कालच आम्ही होर्मुझ सामुद्रधुनीतून 1.6 कोटी बॅरल्स तेल बाहेर काढले," असे त्यांनी सांगितलं. "म्हणजेच जहाजांची वाहतूक सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे."

55 जहाजांनी माल आणि तेलवाहतूक केल्याचा दावा

आज होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांची वाहतूक वाढली असून एकूण 55 व्यापारी जहाजांनी या मार्गाने प्रवास केला, असं अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (Centcom)ने सांगितले आहे.

इराणी लष्कराने सामुद्रधुनी बंद केल्याचा दावा केल्यानंतर X वर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात सेंटकॉमने म्हटले आहे, "20 जून रोजी होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांची वाहतूक वाढली, कारण नौकावहन स्वातंत्र्य राखण्यासाठी अमेरिकन सैन्य या परिसरात कार्यरत होते."

"आंतरराष्ट्रीय जलमार्गा अंतर्गत सेफ पॅसेज म्हणजेच सुरक्षित मार्ग कायम राहिला असून आज 55 व्यापारी जहाजांनी या मार्गाने प्रवास केला. या जहाजांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर माल आणि 1.7 कोटी बॅरल पेक्षा अधिक तेल जागतिक बाजारात पोहोचवण्यात आले," असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.

याशिवाय, "इराणसोबतच्या करारातील सर्व बाबींचे पालन होईल याची खात्री करण्यासाठी अमेरिकी सैन्य सतत उपस्थित आणि सतर्क आहे," असे सेंटकॉमने म्हटले आहे.

आता लक्ष ट्रम्प यांच्याकडे

इराण आणि अमेरिकेमधील करार सुरुवातीपासूनच नाजूक होता आणि तो साध्य करण्याची प्रक्रिया देखील अत्यंत गुंतागुंतीची होती. आता करार ढासळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत, असं बीबीसीचे जेरुसलेम येथील रिपोर्टर जॉन डॉनिन्सन यांचं म्हणणं आहे.

ते सांगतात, "जगातील सुमारे 20 टक्के तेल वाहतूक ज्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते, तो मार्ग अंशतः पुन्हा सुरू होणं हे या सामंजस्य कराराचं प्रमुख यश मानलं जात होतं. जागतिक आर्थिक संकट टाळण्यासाठी हा मुद्दा अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता.

मात्र काही दिवसांतच इराणी लष्कराने पुन्हा एकदा ही सामुद्रधुनी बंद केली असल्याचा दावा केला आहे. लेबनॉनमध्ये इस्रायलने सातत्याने युद्धविरामाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत इराणने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं आहे. इस्रायल अद्याप लेबनॉनच्या दक्षिण भागातील मोठ्या भागात तैनात असल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.

आता सर्वांचे लक्ष अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे लागलं आहे. लेबनॉनमधील लष्करी कारवाया थांबवण्यासाठी इस्रायलवर ते किती दबाव आणतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, दक्षिण लेबनॉनमधील कारवायांवरून गेल्या आठवड्यात व्हाइट हाऊसकडून इस्रायलवर अभूतपूर्व टीका करण्यात आली होती. इस्रायली लष्कराने अत्याधिक शक्तीचा वापर केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे."

होर्मुझबद्दल इराण-अमेरिका करारात काय म्हटलं होत?

परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होताच इराण पूर्ण प्रयत्न करेल की होर्मुझ सामुद्रधुनीतून व्यापारी जहाजे सुरक्षितपणे जाऊ शकतील. यासाठी कोणताही कर आकारला जाणार नाही, असं या करारात म्हटलंय.

युद्ध सुरू झाल्यानंतर आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यापासून हे अमेरिका एक मोठे उद्दिष्ट मानत होती. यामुळे जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली होती.

तांत्रिक आणि लष्करी अडथळे दूर करण्यासाठी आणि सुरुंग निकामी करण्याच्या प्रक्रियेचा विचार करून जहाजांची हालचाल "तात्काळ" सुरू होईल, असं या दस्तऐवजात म्हटलं आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून कोणताही शुल्क आकारला जाणार नाही असं अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच्या ब्रीफिंगमध्ये अनेकदा स्पष्ट केलं होतं.

दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून, इराण ओमान आणि इतर खाडी देशांसह मिळून होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनासाठी "व्यापक" करार तयार करेल.

अमेरिकेचे मत आहे की इराण आपले हक्क "आक्रमक पद्धतीने" लागू करेल. मात्र, आखाती देश कोणत्याही परिस्थितीत टोल प्रणाली स्वीकारणार नाहीत असं अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच्या ब्रीफिंगमध्ये अनेकदा स्पष्ट केलं होतं.

परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होताच अमेरिका आपली नौदल नाकेबंदी हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. तसेच, इराणी बंदरांवर लादलेल्या "कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्यांना" हटवले जाईल.

करार आणि इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, 30 दिवसांच्या आत ही नाकेबंदी पूर्णपणे हटवली जाईल.

या कालावधीत, अमेरिका इराणी बंदरांतून जाणाऱ्या जहाजांची संख्या त्या प्रमाणात वाढवेल, ज्या प्रमाणात इराण होर्मुझ सामुद्रधुनीत वाहतूक पुन्हा सुरू करेल.

अंतिम करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत, अमेरिका इराणच्या "सभोवतालच्या प्रदेशांतून" आपली सेना माघारी घेण्याचे वचन देते.

व्यवहारात याचा अर्थ संघर्ष सुरू झाला नव्हता त्याच अवस्थेत अमेरिकन सैन्य 28 फेब्रुवारीपूर्वीची स्थिती आणि संसाधने जातील.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.