तेल महागलं की काय काय महाग होतं? इराण संघर्षाचा तुमच्या खिशावर परिणाम

तेलाच्या किमती 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर गेल्या आहेत. अशातच अमेरिकेचं लष्कर इराणविरुद्ध कारवाईच्या नव्या पर्यायांबाबत ट्रम्प यांना माहिती देणार असल्याच्या बातम्यांमुळे जागतिक पातळीवरील चिंता वाढली आहे.

ॲक्सिओस या संकेतस्थळावरील वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने इराणमधील ठप्प झालेली चर्चा पुढे नेण्यासाठी 'कमी वेळेत पण शक्तिशाली' अशा हल्ल्यांची योजना तयार केली आहे. बीबीसीने याबाबत पेंटागॉन आणि व्हाईट हाऊसकडे प्रतिक्रियेसाठी संपर्क साधला आहे.

पण याचा संभाव्य परिणाम केवळ इंधनाच्या किमतींपुरता मर्यादित राहत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा तेलाचे दर वाढतात तेव्हा त्याचा परिणाम साखळीप्रमाणे संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतो.

तेलाच्या किमती वाढल्या की त्याचा परिणाम केवळ तेलावरच नाही, तर तेलावर आधारित वस्तूंवर, महागाईवर आणि आपल्या दैनंदिन जीवनातील जवळपास प्रत्येक घटकावर होतो, असं डेटा आणि ॲनालिटिक्स प्लॅटफॉर्म केप्लरचे वरिष्ठ तेल विश्लेषक नवीन दास सांगतात.

"परिस्थिती शांत करण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरू झाल्याच्या बातम्या आपण लवकरच मोठ्या प्रमाणात पाहू शकतो," असं ते पुढे म्हणाले.

1. तेलाच्या किमती वाढत आहेत

ही सुरुवात आहे. पुरवठ्याबाबतची चिंता, भू-राजकीय तणाव किंवा बाजारातील अफवा यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात.

ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत काही काळासाठी सुमारे 7 टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल 126 डॉलरपेक्षा जास्त झाली, पण नंतर युरोपियन बाजारात ती सुमारे 116 डॉलरपर्यंत (सुमारे 11 हजार रुपये) कमी झाली.

शांततेचे प्रयत्न थांबल्याने आणि होर्मुजची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद असल्यासारखी परिस्थिती असल्यामुळे या आठवड्यात तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांसाठी इंधन खर्चही वाढला आहे.

अमेरिका-इस्रायलने इराणवर हल्ला सुरू करण्यापूर्वी ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत सुमारे 70 डॉलर प्रति बॅरल (सुमारे 6 हजार 640 रुपये) होती, जी गुरुवारी (30 एप्रिल) झालेल्या उच्चांकी दरापेक्षा सुमारे 80 टक्क्यांनी कमी होती.

कच्चे तेल हे पेट्रोल आणि डिझेल बनवण्यासाठी प्रमुख घटक आहे. त्यामुळे त्याचे दर वाढले की पेट्रोल पंपावरील दरही लगेच वाढतात.

जून महिन्यातील ब्रेंट क्रूड तेलाचा सध्याचा करार गुरुवारी रात्री 11 वाजता संपणार आहे. तर जुलै महिन्यातील जास्त व्यवहार होणारा करार सुमारे 110 डॉलर प्रति (सुमारे 10 हजार 400 रुपये) बॅरलच्या जवळपास होता.

फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे भविष्यात ठराविक तारखेला ठरलेल्या किमतीत एखादी वस्तू खरेदी किंवा विक्री करण्याचा करार असतो.

2. तेलावर आधारित वस्तूंच्या किमती वाढतात

तेल केवळ इंधनासाठीच वापरलं जात नाही, तर अनेक वस्तू बनवण्यासाठीही ते महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की, विमान इंधन, प्लास्टिक, पॅकेजिंग, रसायनं आणि खतं यांसारख्या उद्योगांमधील उत्पादन खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढतो.

सरकारांनी इशारा दिला आहे की, या संघर्षामुळे घरगुती विजेचे बिल, अन्नधान्याच्या किमती आणि विमान प्रवासाच्या दरवाढीचा सामना करावा लागू शकतो.

काही विमान कंपन्यांनी आधीच तिकीटाचे दर वाढवले आहेत किंवा काही मार्ग बंद केले आहेत. खतांच्या किमतीही वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे पुढे जाऊन अन्नधान्याचे दरही वाढू शकतात.

हा वाढलेला खर्च पुढील वर्षापर्यंतही राहू शकतो, असं गुंतवणूक सल्लागार कंपनी वेल्थ क्लबच्या मुख्य गुंतवणूक रणनीती तज्ज्ञ सुसाना स्ट्रीटर सांगतात.

त्या म्हणतात, "युरिया खताच्या शिपमेंट्स सध्या अडवल्या (ब्लॉक) गेल्या आहेत. ज्यांनी आधी साठा करून ठेवला नव्हता अशा जगभरातील शेतकऱ्यांचे खर्च खूप वाढले आहेत."

"हे वाढलेले खर्च पुरवठा साखळीमधून पुढे जातील आणि या वर्षाच्या शेवटी तसेच पुढील वर्षापर्यंत दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढलेल्या राहतील, ही चिंतेची बाब आहे."

3. वाहतूक खर्च वाढेल

जवळपास सर्वच गोष्टी वाहतुकीवर अवलंबून असतात - अन्नधान्य, दैनंदिन वस्तू आणि कच्चा माल. त्यामुळे इंधनाचे दर वाढले की, थेट मालवाहतुकीचा खर्चही वाढतो.

जगभरात माल पाठवणं महाग झालं की, कंपन्या तो वाढलेला खर्च ग्राहकांवर टाकतात. त्यामुळे दुकानातील किरकोळ वस्तूंच्या किमतीवर आणखी दबाव येतो.

4. महागाई वाढते

हे वाढलेले खर्च हळूहळू संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतात. ऊर्जा महाग झाली की, कारखाने चालवणे, माल वाहतूक करणे यांसारख्या गोष्टींचा खर्चही वाढतो.

इंधन आणि तेलावर आधारित खतांवर शेती, पॅकेजिंग आणि वितरण अवलंबून असल्यामुळे अन्नधान्याच्या किमतीही वाढतात. कपडे आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या दैनंदिन वस्तू बनवणं आणि वितरण करणंही अधिक महाग होतं.

जेव्हा अनेक क्षेत्रांमध्ये एकाच वेळी खर्च वाढतो, तेव्हा वस्तूंच्या किमतीवरचा दबाव व्यापक आणि सतत जाणवू लागतो. जर ही वाढ काही काळ टिकली आणि ती फक्त तात्पुरती नसली, तर अर्थतज्ज्ञ याला महागाई म्हणतात- म्हणजे जीवनावश्यक खर्च (राहणीमानाचा खर्च) सतत वाढत जातो.

"संपूर्ण जगाला या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, काही देशांना जास्त तर काहींना कमी," असं ब्राझीलचे अर्थतज्ज्ञ आणि एपीसीई या सल्लागार कंपनीचे प्रमुख आंद्रे परफेईटो म्हणतात.

ते पुढे सांगतात, "उदाहरण सांगायचं झालं तर ब्राझीलला खूप त्रास होत आहे." कारण तिथे गेल्या काही महिन्यांपासून महागाई मध्यवर्ती बँकेच्या अपेक्षित मर्यादेपेक्षा सातत्याने जास्तच राहिली आहे.

2025 च्या मध्यात ब्राझीलमधील वार्षिक महागाई म्हणजेच चलनवाढ 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. त्यानंतर ती हळूहळू कमी झाली, पण तरीही 2026 च्या सुरुवातीला सुमारे 4.3 टक्के ते 4.4 टक्के इतकी जास्तच राहिली. हे प्रमाण 3 टक्के या अपेक्षित मर्यादेपेक्षा अजूनही जास्त आहे.

मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे ब्राझीलच्या मध्यवर्ती बँकेच्या ताज्या अंदाजानुसार, वर्षाच्या शेवटी महागाई सुमारे 4.86 टक्के राहील अशी अपेक्षा आहे.

अशाच प्रकारचा कल (ट्रेंड) इतर अनेक देशांमध्येही दिसून आला आहे.

5. दैनंदिन जीवनावर होणारा परिणाम

कुटुंबासाठी याचा परिणाम थेट दैनंदिन जीवनात दिसून येतो. किराणा माल महाग होतो, प्रवासाचा खर्च वाढतो आणि वीज-पाणी यांसारख्या बिलांमध्येही वाढ होते.

जेव्हा जगण्याचा म्हणजेच राहणीमानाचा खर्च वाढतो, तेव्हा कामगार वाढलेल्या खर्चाशी जुळवून घेता यावं म्हणून वेतन वाढवण्याची मागणी करतात. यामुळे महागाईचा दबाव आणखी वाढू शकतो. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँका व्याजदर वाढवू शकतात.

महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँका व्याजदर वाढवतात. त्यामुळे तारण आणि इतर कर्जे महाग होतात आणि लोकांचा खर्च व कर्ज घेणे कमी होते.

पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या काही देशांमध्ये सरकारने इंधन वाचवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

"हे सर्व मिळून अर्थव्यवस्था मंदावण्याची आणि जागतिक मंदी येण्याची शक्यता वाढवत आहे," अशी शक्यता परफेईटो व्यक्त करतात.

"यावर लगेच तोडगा निघण्याची शक्यता फारशी दिसत नाही. सध्याच्या घडीला ट्रम्प हे यामध्ये काही सवलत देतील, असंही मला वाटत नाही," असं ते पुढे म्हणतात.

आयएमएफच्या ताज्या अहवालानुसार, इराणमधील संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेची दिशा बिघडण्याचा धोका आहे. हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला, तर जागतिक मंदी येण्याची शक्यता वाढू शकते, असा इशाराही त्यात देण्यात आला आहे.

ते मध्यवर्ती बँकांना आवाहन करतात की, महागाई वाढली म्हणून लगेच व्याजदर वाढवू नयेत, विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा.

"इराणचा अण्वस्त्रांचा धोका कमी करण्यासाठी 'काही आठवडे थोडा आर्थिक त्रास सहन करावा' लागला तरी तो योग्य आहे," असं यूएस ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांनी बीबीसी न्यूजला सांगितलं.

"मला अल्पकालीन अंदाजांपेक्षा दीर्घकालीन सुरक्षेबाबत जास्त चिंता आहे," असं ते म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)