'20 ते 56 %', सरकारी कामासाठी किती टक्केवारी द्यावी लागते? कंत्राटदारांनी बीबीसी मराठीला काय सांगितलं?

"शासकीय काम घ्यायचे असेल तर पहिले 10 % आमदाराला द्यायचे, काम मिळाल्यावर 18 % जीएसटी भरायचा, पुन्हा साहेबलोकांच्या खर्चासाठी 10 % आणि बिल पदरात पाडण्यासाठी 5 % मोजायचे. एकूण 56 % रक्कम जर केवळ टक्केवारी वाटण्यातच जात असेल, तर उर्वरित 34 टक्क्यांमध्ये कामाची गुणवत्ता कशी राखणार?"

कोल्हापूर येथे कंत्राटदार संघटनेच्या महाअधिवेशनात बोलताना एका कंत्राटदाराचा व्हीडिओ व्हायरल झाला. या व्हीडिओनंतर राज्यभरात टक्केवारीवर चर्चा सुरू झाली.

टक्केवारीविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं राज्यभरातील काही कंत्राटदारांशी संपर्क साधला.

"टक्केवारीच्या कल्चरविषयी माहिती सांगतो, पण माझे नाव छापू नका," असं म्हणत एका कंत्राटदारानं बीबीसी मराठीशी बोलायला सुरुवात केली.

शासकीय कामासाठी द्यावी लागणारी टक्केवारी किती, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "आधीच्या सरकारच्या तुलनेत आता देणघेण (टक्केवारी) दुप्पट प्रमाणात वाढलीय. शासकीय काम घ्यायचं असेल तर आधी 10 % संबंधित मंत्र्यांना द्यावे लागतात. टेंडर पास करायला स्थानिक लोकप्रतिनिधीला म्हणजेच आमदाराला 1 ते 2 % रक्कम द्यावी लागते. कामाचे बिल पास होताना प्रशासकीय यंत्रणेला 7 ते 8 % रक्कम द्यावी लागते. अशारितीने 20 % रक्कम टक्केवारीत जाते म्हणजे जातेच."

टक्केवारी म्हणजे एखादं काम मिळवण्यासाठी संबंधितांना (लोकप्रतिनिधी, शासकीय कर्मचारी इ.) यांना कामाच्या एकूण रकमेच्या तुलनेत द्यावी लागणारी रक्कम.

दुसऱ्या एका कंत्राटदारानं सांगितलं, "शासकीय काम घ्यायचं असेल, तर आमदाराला 10 % कमिशन द्यावे लागतात. हा रेट ठरलेला आहे. जीएसटीपोटी 18 % द्यावे लागतात. काम मिळण्यापासून ते बिल मंजूर करुन घेण्यास्तोवर 56 % रक्कम टक्केवारीपोटी जाते. याचा थेट परिणाम कामाच्या गुणवत्तेवर होतो."

तर, आणखी एका कंत्राटदारानं टक्केवारीविषयी बोलताना म्हटलं, "ज्या व्यक्तीचे लोकप्रतिनिधींशी हितसंबंध असतात, त्यालाचा प्राधान्यानं कामं मिळतात. अशावेळी नियमित कंत्राटदारांवर प्रेशर आणून माघार घ्यायला लावली जाते. टक्केवारी घेतली जात नाही, असं कुणीही म्हणणार नाही. यासाठी प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धती वापरल्या जातात. ज्या पद्धतीची कामं असतील तसंतशी टक्केवारीची रक्कम ठरवली जाते. परवडणारी कामे असतील तर टक्केवारी जास्त असते, त्याचा हिशेब मोठा असतो."

टक्केवारी घेतली जाते किंवा दिली जाते, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण, 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' अशाप्रकारे हा व्यवसाय चालतो, असं कंत्राटदार म्हणाले. आम्हाला पुढेही ठेकेदारी करायची आहे, त्यामुळे नाव छापू नका, असंही ते म्हणाले.

भाजप सरकारमध्ये 40 % कमिशन द्यावं लागतं - पृथ्वीराज चव्हाण

टक्केवारीचा विषय राजकीय वर्तुळातही चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वीच लोकार्पण झालेल्या मिसिंग लिंकवर मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळण्याची घटना 6 जुलै रोजी घडली.

स्लॅब कोसळून माती आणि पाण्याचा लोंढा थेट मिसिंग लिंकच्या रस्त्यावर आल्यामुळे इथली वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली.

मिसिंग लिंगच्या दर्जाबाबत बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सध्याच्या सरकारच्या काळातील टक्केवारीवर भाष्य केलं.

ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात भाजप सरकारमध्ये 40 % कमिशन द्यायची प्रथा पडलेली आहे. आमदार, खासदार खरेदी करण्यासाठीचे पैसे रोड कॉन्ट्रॅक्टमधून येतात. कंत्राट देताना, कंत्राटाची किंमत ठरवताना, त्यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्याचं काय, राजकीय नेत्याचं काय, अगदी चपराश्यापर्यंत काय काय होतं, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे."

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सरकारवरील टक्केवारीच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलंय.

बीबीसी मराठीशी बोलताना शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, "मिसिंग लिंकच्या कामाला काहीही झालेलं नाहीये. दरड ही डोंगरातून कोसळलेली आहे. दरड काही बाहेरुन कुठून आलेली नाही. दरड कशाला म्हणतात? डोंगरांमधले जे दगड, मलबा, माती खाली येते, ती दरड कोसळलीय. बाकी मिसिंग लिंक सुस्थितीत आहे. अतिशय सुंदर काम झालेलं आहे. ज्यांना काम करता आलेलं नाही, ते टीका करत बसलेत, बाकी काही नाही."

बीबीसी मराठीशी बोलताना एका कंत्राटदारानं प्रशासकीय यंत्रणेतील अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कमिशन द्यावं लागत असल्याचं कबूल केलं.

"आमची बिलं कमीतकमी 17 टेबलवरुन फिरतात, म्हणजे आम्हाला किती हात ओले करावे लागत असतील विचार करा," असं एका कंत्राटदारानं सांगितलं.

टक्केवारीबाबत कंत्राटदार, राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात भ्रष्टाचाराची एक साखळी असल्याचं प्रशासनातील एका माजी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

विभागीय आयुक्त म्हणून काम केलेल्या या माजी सनदी अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "यंत्रणा अशी आहे की, कंत्राटदार लोक हप्ते देऊन कामं आणतात. टक्केवारी देतात आणि बोगस कामं करतात. बोगस कामं का केली, असं विचारलं तर अधिकारी पैसे खातात, राजकारण्यांना हप्ते द्यायचे असतात, अशी उत्तरं देतात. यातल्या एखाद्याचं दुखलं की मग तो ओरडायला लागतो. हे सगळं यांचं नेक्सस आहे. यात सगळ्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात."

टक्केवारीचा परिणाम कामाच्या दर्जावर?

शासकीय कामं मिळवताना टक्केवारी द्यावी लागते, हे काही लपून राहिलेलं नाही. या टक्केवारीचा परिणाम कामाच्या दर्जावर होतो, असं माजी सनदी अधिकारी सांगतात.

माजी सनदी अधिकारी, पुणे आणि नाशिक शहराचे माजी आयुक्त महेश झगडे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले,

"एखाद्या कामाचं इस्टिमेट काढताना District Schedule Rate नुसार ते काढलं जातं. म्हणजे एखादा रस्ता बनवायचा असेल, तर त्यासाठी प्रती किलोमीटर किती खडी, माती किंवा इत्यादी गोष्टी लागणार, त्याचं इस्टिमेट तयार केलं जातं. त्यावर 10 ते 15 % कंत्राटदाराचा नफा, असं टेंडर निघतं. 100 रुपयांच्या टेंडरवर 20 % टक्केवारीत जात असतील तर 80 रुपयांचंच काम होणार आहे. त्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. याला संबंधित खात्याचे सचिव, महापालिका आयुक्त जबाबदार असतात."

"खरं तर एखाद्या कामाचं टेंडर 100 रुपयांचं आहे, तर तेवढ्याचं काम झालंच पाहिजे. पण तसं होत नाही. त्याच्यापेक्षा कमी काम झालं, तरी बिल काढलं जातं. आणि ते काम पूर्ण झालं असं खोटं लिहिलं जातं. याचं कारण आपली प्रशासकीय यंत्रणा सडलेली आहे," महेश झगडे पुढे म्हणतात.

विधिमंडळातही टक्केवारीचा विषय गाजला

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही टक्केवारीचा विषय चर्चेत राहिला.

जालन्याचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी 8 जुलै रोजी विधिमंडळात बोलताना म्हटलं, "पंचायत समितीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजना, रमाई घरकुल योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, शबरी योजना तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत विहिरी, पानंद रस्ते, गोठे आणि इतर विकासकामांची बिले मंजूर करण्यासाठी पंचायत समितीचे अधिकारी लाभार्थ्यांकडून 10 टक्क्यांपर्यंत रकमेची मागणी करतात. पैसे न दिल्यास बिलं अडवली जातात."

यावर उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, "जर चौकशीमध्ये अधिकारी दोषी आढळला तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल. प्रधानमंत्री आवास योजना असेल किंवा कुठलीही योजना असेल, अशाप्रकारचा भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही."

आमदार कैलास पाटील यांनीही 30 जून रोजी पावसाळी अधिवेशनात टक्केवारीचा मुद्दा उपस्थित केला.

विधानसभेत बोलताना कैलास पाटील म्हणाले, "एका बाजूला कंत्राटदार आत्महत्या करताहेत, कंत्राटदारांची बिलं द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीये. तर दुसरीकडे, MSIDC - महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळात जास्त टक्केवारी देणाऱ्यास प्राधान्य दिलं जातं. कोणत्या माणसाचे कागदपत्रे बरोबर आहेत, कोणत्या माणसाचे नाही, काही बघितलं जात नाही."

हे आरोप फेटाळून लावताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, "MSIDC मार्फत होणाऱ्या टेंडर प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनं व शासनाने विहित केलेल्या निर्णयाप्रमाणे करण्यात येतात."

'बिलाच्या पेमेंटसाठी 2 वर्षं वाट पाहावी लागते'

दरम्यान, शासकीय कामाची देयकं वेळेवर न मिळणं ही सर्वांत मोठी समस्या असल्याचं कंत्राटदार संघटनांचं म्हणणं आहे.

नागपूरच्या शासकीय कंत्राटदार संघटनेचे सचिव रवींद्र ठाकरे सांगतात, "आमच्यासाठी कामाच्या बिलाचं पेमेंट वेळेवर मिळत नाही हाच मोठा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारकडून 2-2 वर्षं पैसे मिळत नाहीये. केंद्राकडून शेवटचे पैसे जुलै 2024 ला आलेले आहे. आमच्या बिलाच्या थप्प्या लागून पडलेल्या आहेत. प्रशासन एकच उत्तर देतं की, केंद्र सरकारकडून पैसे आले की तुम्हाला देऊ. पण, हे असे दोन-दोन वर्षं पैसे नाही मिळाले तर आम्ही जगायचं कसं?"

"राज्य सरकारचे पैसे दोन वर्षांत 3-4 वेळेस मिळाले. पण ते पैसे एकरकमी मिळत नाही. बिलाच्या रकमेच्या 10-12 % देतात. म्हणजे 1 कोटींचं बिल असेल तर 10 लाख रुपये दिले जातात. यात आम्ही बँकेचं व्याज भरायचं, मजुराचे पैसे द्यायचे की पुढचे काम चालू ठेवायचे?", ठाकरे पुढे म्हणाले.

महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब जाधव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "निधी वेळेवर मिळत नाही ही कंत्राटदारांसमोरची सर्वांत मोठी अडचण आहे. यामुळे कंत्राटदार आर्थिक तणावात आहेत. अनेकांचे बँक अकाऊंट एनपीए झाले आहे. कंत्राटदार बँक करप्ट झालेत. उसनवारीचे लाख, दोन लाख रुपये देऊ शकत नाही, अशी कंत्राटदारांची आजची अवस्था आहे.

"दुसरीकडे ठराविक कालावधीत काम पूर्ण झालं नाही तर सरकार दंड लावत आहे. समजा, एका वर्षात एखादं काम पूर्ण करायचं आहे आणि 2 महिन्यांच्या कामानंतर कंत्राटदारानं बिल सबमिट केलं, तर ते बिल पुढचे 11 महिने दिलं जात नाही. पैशांअभावी कामास विलंब झाला तर दंड आकारला जातोय. संबंधित कामासाठी विनादंड मुदतवाढ द्यायला हवी."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)