ग्राऊंड रिपोर्ट : लातूर पॅटर्नची सुरुवात कशी झाली? विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचा पॅटर्न ते हजारो कोटींच्या 'बाजारा'पर्यंतचा प्रवास

गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्यातलं लातूर चर्चेत आहे. आतापर्यंत लातूरमधल्या दोन प्राध्यापकांना सीबीआयनं नीट पेपरफुटीप्रकरणी अटक केलीय. त्यानंतर लातूर पॅटर्नची देशभरात चर्चा सुरू झाली.

पण, मुळात लातूर पॅटर्न नेमका काय आहे? त्याची सुरुवात कशी झाली? आणि नीट पेपर लीक प्रकरणाशी इथले धागेदोरे कसे जुळले? तिथपर्यंत त्यांची मजल कशी गेली, पाहूयात या ग्राऊंड रिपोर्टमध्ये.

लातूरमधील ट्यूशन एरिया. इथं फिरताना पावलोपावली खासगी कोसिंग क्लासेस स्थापन झालेले दिसून येतात. इथं छोटे-मोठे मिळून 60-70 कोचिंग क्लासेस असल्याचं समजलं.

फिरताना इथं जागोजागी क्लासेसच्या जाहिरातींचे बॅनर्स, त्यावर मेरिटमधील विद्यार्थ्यांचे फोटो झळकलेले दिसतात.

या ट्यूशन एरियामध्ये मुलामुलींचे 100 ते 150 होस्टेल्स असून जवळपास 150 रीडिंग रूम्स असल्याचं काही क्लासचालकांनी सांगितलं.

हजारो कोटींचं अर्थकारण

नीट पेपरफुटी प्रकरणी सीबीआयनं अटक केलेल्या प्राध्यापक शिवराज मोटेगावकर यांचा कोचिंग क्लास इथंच आहे. त्यांच्या RCC म्हणजे रेणुकाई करिअर सेंटरचं भलंमोठं चार मजल्यांचं ऑफिस इथंच आहे.

या ऑफिसमोर पोलिसांची एक व्हॅन तैनात करण्यात आली आहे. काही पोलीस कर्मचारी बंदोबस्तासाठी तैनात आहेत. येणारे-जाणारे लोक काही वेळासाठी इथं थांबतांता आणि आणि त्यांच्यात शिवराज मोटेगावकर यांच्या अटकेची चर्चा ऐकायला मिळते.

या भागातील अनेक लोकांनी त्यांच्या घरांना हॉस्टेलमध्ये रुपांतरित केलंय. घरांच्या भींतीवर 'मुलांसाठी कॉट बेसिसवर रुम भाड्याने देणे आहे,' असे पोस्टर्स चिकटवलेले दिसतात.

ट्यूशन एरियाविषयी बोलताना लातूरस्थित ज्येष्ठ पत्रकार अरुण समुद्रे म्हणाले की, "क्लासेस वाढले, अगदी देशपातळीवरील संस्थेपासून ते गावातल्या शिक्षकापर्यंत मोठे शिकवणी वर्ग सुरू झाले. ट्यूशन एरिया तयार झाला.

राजस्थानातल्या कोट्यासारखं महाराष्ट्रात कुठलं ठिकाण असेल तर ते लातूर आहे."

इथल्या खासगी कोचिंग क्लासेसचं अर्थकारण हे हजारो कोटी रुपयांमध्ये असून लातूरची मोठी इकॉनॉमी ही कोचिंग क्लासेस, कॉलेजेस आणि विद्यार्थी यांच्यावर अवलंबून असल्याचं जाणकार सांगतात.

इथं काही विद्यार्थी हातात नोट्स घेऊन जाताना आम्हाला दिसले. त्यांच्याकडे विचारपूस केली तर त्यांनी त्यांच्या हातातील सराव पेपर दाखवला. वेगवेगळ्या क्लासेसनं काढलेला हा पेपर होता. ते रीपिटची परीक्षा देणार होते.

2500 रुपये होस्टेलची फी, 2500 रुपये मेस आणि क्लासची फी 60000 रुपये. नाश्ता, पुस्तकं-वह्या, झेरॉक्स असा सर्व खर्च पकडल्यास वर्षाला कमीतकमी 2 लाख रुपये लागत असल्याचं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं.

सुधाकर जोशी गेल्या 29 वर्षांपासून लातूरमध्ये गणिताचे क्लासेस घेतात. ट्यूशन एरियामध्येच त्यांचा कोचिंग क्लास आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "एका विद्यार्थ्याला वर्षभरात कमीतकमी 2 लाख खर्च येतो. याच्यात कोचिंग, होस्टेल, मेस आणि त्याचे इतर खर्च आले.

मुलगा 2 वर्षं इथं राहतो. काही मुलं 3-4 वर्षं राहतात रीपिट करणारे. जवळपास 35 ते 40 हजार विद्यार्थी या भागामध्ये आहेत, असं चे म्हणाले.

ज्येष्ठ पत्रकार अरुण समुद्रे इथल्या अर्थकारणाविषयी बोलताना म्हणाले की, "दीड-दोन हजार कोटींचा टर्नओव्हर होऊ शकतो. 50 हजार, 60 हजार ते लाखापर्यंत फीस आहे. त्यात स्पेशल बॅच, या नावाची बॅच, त्या नावाची बॅच असं बरंच काही आहे."

मेहनतीचा लातूर पॅटर्न ते शिक्षणाचं बाजारीकरण

एवढं मोठं अर्थकारण आज लातूरमध्ये उभं राहिलं, कारण लातूरचे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी मेहनतीनं उभा केलेला लातूर पॅटर्न. 80 च्या दशकात लातूरमधील देशीकेंद्र, केशवराज या विद्यालयांमधील विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत झळकू लागले.

या शाळांनी वापरलेली परीक्षाभिमुख पद्धत पुढे इथल्या शाहू कॉलेज, दयानंद कॉलेज या महाविद्यालयांनीही अंमलात आणली. त्यामुळं या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनीही गुणवत्ता यादीत स्थान पटकवायला सुरुवात केली.

लातूरमधील श्री देशीकेंद्र विद्यालयाच्या प्रांगणात आमची भेट शिक्षक सदाशिव अभंगे यांच्याशी झाली.

लातूर पॅटर्नविषयी विचारल्यावर ते म्हणाले, "रात्री बारा-बारा वाजेपर्यंत या ठिकाणचे शिक्षक पूर्वी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षेची तयारी करुन घ्यायचे. त्यामध्ये लवकरात लवकर अभ्यास संपवणं म्हणजे दिवाळीपर्यंत अभ्यासक्रम दहावीचा संपवायचा, त्यानंतर रिव्हिजन व्हायची.

नंतर परिक्षेचा पॅटर्न सुरुवात करायचा. त्यामध्ये डाऊट सेशन व्हायचं, त्यामुळे हळूहळू मुलांचे वीक पॉईंट स्ट्राँग होऊ लागले आणि ते गुणवत्ता यादीमध्ये येऊ लागले.

गुणवत्ता यादीत लातूरची मुलं चमकू लागल्यानं प्रत्येक पालकाला वाटायला लागलं की, आपले मुलं इथल्या शाळा-कॉलेजात टाकायला पाहिजे. आपसूकच महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यांत जिथं शिक्षणाच्या सुविधा कमी आहेत, तिथल्या पालकांचा ओढा लातूरकडे वाढला.

पण, कॉलेजेसमध्ये विद्यार्थी संख्येची मर्यादा असल्यामुळे उरलेले विद्यार्थी खासगी क्लासेसकडे वळाले. गावाकडे अॅडमिशन आणि लातूरमध्ये शिकवणी, असा पायंडा सुरू झाला.

सीईटी, जेईई, नीट या स्पर्धात्मक परीक्षाचं महत्त्व जसजसं वाढलं, तसतसं खासगी कोचिंगच्या क्षेत्रात व्यावसायिकता आली. 2014 नंतर इथं एकत्रित क्लास पद्धती सुरू झाली.

एकाच ठिकाणी सगळ्या विषयाचे क्लासेस भरू लागले आणि खऱ्या अर्थानं शिक्षणाच्या बाजारीकरणास सुरुवात झाली.

"एकत्रित क्लास सुरू झाल्यानंतर त्याला कॉर्पोरेट स्वरुप आलं. त्याच्यात अनेक बाहेरच्या अकॅडमीज आल्या. इथल्या अकॅडमीजमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. मग निकालास बऱ्याच वेळेला संशय निर्माण व्हायला लागला. एकच रिझल्ट अनेक ठिकाणच्या बॅनरवर यायला लागले.

"विद्यार्थी मिळवण्यासाठी अनेक प्रकारचे फंडे वापरणे चालले. अशाच छोट्या छोट्या गोष्टींपासून सुरुवात होऊन काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या गोष्टी या ठ़िकाणी घडल्या," असं क्लासचालक सुधाकर जोशी सांगतात.

गळेकापू स्पर्धा

अशीच एक घटना 2018 मध्ये लातूरमध्ये घडली. इथल्या एका कोचिंग क्लासचे संचालक अविनाश चव्हाण यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली.

अरुम समुद्रे या घटनेचं वर्णन क्लासेसमधील गळेकापू स्पर्धा असं करतात.

ते म्हणतात, "माझ्याकडे दोन हजार विद्यार्थी आहेत, त्याच्यातून येणारा जो पैसा आहे. अन् तुमच्याकडे अडीच हजार विद्यार्थ्यांचा पैसा आहे, तर पाचशेनं तुमचा पैसा जास्तच झाला ना. एक लक्षात घ्या, या सगळ्याचं सूत्र पैशांवर अडकतं.

"खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये गळेकापू स्पर्धा आहे. अविनाश हे त्याचं फिजिकल उदाहरण आहे. बाकी हे सगळे मॉनिटरी आहेत. म्हणजे पैशांत होणारे आहेत."

अधिकाधिक विद्यार्थी मिळवण्यासाठी क्लासेसमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. क्लासेसनं विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप द्यायला सुरुवात केली. 'डॉक्टर, इंजीनियर घडवण्यासाठी आमचाच क्लास नंबर वन,' हे सांगण्याऱ्या जाहिराती आक्रमक पद्धतीनं केल्या जाऊ लागल्या. स्थानिक शिक्षक मिळत नाही म्हटल्यावर बाहेरुन शिक्षक आणले गेले.

सदाशिव अभंगे सांगतात, "स्थानिक कॉलेजेसमधील शिक्षक मिळत नाही म्हटल्यावर कोचिंग क्लासेस वाल्यांनी परराज्यातले उत्तर भारतातले, दक्षिण भारतातले प्राध्यापक या ठिकाणी आणले. त्यांचे पॅकेज सुरुवातीला 40, 50 लाख होते. आज आकडे पाहिले तर जवळपास सव्वा कोटीपेक्षा जास्त पॅकेजेस घेतात, एका वर्षाचं!"

अशारितीनं काही कोचिंग क्लासेसनं इथं शिक्षणाचं बाजारीकरण केलं. नियोजन, मेहनत आणि सातत्याच्या मूळ लातूर पॅटर्नला त्यांनी हरताळ फासत शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा पॅटर्न अंमलात आणला आणि त्याचा परिणाम नीटसारखा पेपर फुटण्यात झाला, असं इथले जाणकार नमूद करतात.

'लातूर पॅटर्न बदनाम होतोय'

सरकारनं पेपरफुटीच्या प्रकरणांना गांभीर्यानं घेतलं पाहिजे. आता नीटसारख्या प्रवेश परीक्षांबाबत पुनर्विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपलीय, असं तज्ज्ञ सांगतात.

डॉ. दिलीप चव्हाण हे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.

ते सांगतात, "नांदेडसारख्या शहरात किमान 1 लाख विद्यार्थी महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरुन शिकताहेत. ते त्यांच्या महाविद्यालयांमध्ये जात नाहीत, तिथे प्रयोगशाळा कुलूपबंद आहेत.

शिक्षक हवालदिल आहेत. असे विद्यार्थी केवळ घोकंपट्टी वरती ज्याला MCQ म्हणतात, बहुपर्यायी अशा प्रश्नपत्रिकेवरती विसंबून असतात."

"राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये असं लिहिलेलं आहे की, विद्यार्थ्यांना खासगी कोचिंग क्लासेसकडे जावं लागणार नाही, अशी आम्ही शिक्षण प्रणाली आणू. पण गेल्या 6 वर्षांमध्ये अशी शिक्षण प्रणाली आलेली नाही," असंही चव्हाण पुढे सांगतात.

कोचिंग क्लासेसला सुट्ट्या असल्यामुळे आणि नीट पेपरफुटीचं कनेक्शन समोर आल्यामुळे सध्या लातूरच्या ट्यूशन एरियात विद्यार्थ्यांची फार वर्दळ नाही.

घडलेली घटना चुकीची आहे, पण त्यामुळे लातूर आणि लातूर पॅटर्नचं नाव बदनाम होतंय, अशी खंत इथले बहुतेक नागरिक व्यक्त करत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)