मुस्लीम महिलांना मशिदीत जाण्याबाबत इस्लाम काय सांगतो? सुप्रीम कोर्टात कुणाला आव्हान दिलं गेलंय?

    • Author, सैयद मोजिज इमाम
    • Role, बीबीसी हिंदीसाठी
  • Published
  • वाचन वेळ: 8 मिनिटे

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कलम-25 आणि कलम-26 च्या संदर्भातील 7 प्रश्नांवर महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. कलम-25 हे धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे, तर कलम-26 अंतर्गत धार्मिक व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे.

या 7 प्रश्नांच्या माध्यमातून, धार्मिक बाबींमध्ये न्यायालय किती हस्तक्षेप करू शकतं हे जाणून घेण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न आहे.

केरळच्या सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या मुद्द्यावरून जी सुनावणी सुरू आहे, त्यात हा मुद्दा पुढे आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील 9 सदस्यांच्या घटनात्मक खंडपीठासमोर ही सुनावणी होते आहे. या खंडपीठाचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश सूर्यकांत आहेत.

यास्मीन जुबैर पीरजादा यांनी मशिदीतील महिलांच्या प्रवेशाशी संबंधित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेत, मशिदीत महिलांना पहिल्या रांगेत नमाज पठण करू देण्याव्यतिरिक्त इतर अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

यात मुसल्ला म्हणजे नमाजाचं पठण करवून घेणाऱ्या इमामाला पाहण्याची आणि एकाच दरवाजातून मशिदीमध्ये प्रवेश करण्याच्या मागणीचादेखील समावेश आहे.

यास्मीन जुबैर पीरजादा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मिक्स्ड जेंडर नमाज पठण म्हणजे महिला आणि पुरुषांनी एकत्र नमाज पठण करण्याची परवानगी देण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे.

ज्याप्रकारे पुरुष मशिदीत नमाज पठण करतात. त्याचप्रकारे नमाज पठण करण्याचं स्वातंत्र्य महिलांनादेखील असलं पाहिजे, अशी मागणी याचिका करणाऱ्यांनी केली आहे.

सध्या ही याचिकादेखील सबरीमाला मंदिराच्या सुनावणीशी जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे याच सुनावणीच्या वेळेस मुस्लीम महिलांच्या या याचिकेवरदेखील सुनावणी होते आहे.

यास्मीन जुबैर पीरजादा यांनी केलेली याचिका 2019 सालची आहे. यात ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला (एआयएमपीएलबी) प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचं मत

यास्मीन जुबैर पीरजादा यांच्या याचिकेला उत्तर देताना ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानं (एआयएमपीएलबी) न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानं न्यायालयात सांगितलं आहे की, 'महिलांना मशिदीत जाण्याचं स्वातंत्र्य आहे. मात्र, काही नियमांच्या मर्यादेतच त्या मशिदीत नमाज पठण करू शकतात.'

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील फुजैल अहमद अय्यूबी यांनी न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राबद्दल बीबीसीला सांगितलं, "मशिदीत कोणतंही गर्भगृह किंवा गाभारा नसतो. मशिदीचा परिसरदेखील मशीदच असते. जो आधी येतो, त्याला आधीची जागा मिळते. इथे कोणत्याही प्रकारचं आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही."

अर्थात अय्यूबी यांचं म्हणणं आहे की, "न्यायालयात सध्या कलम-25 आणि कलम-26 शी निगडीत सुनावणी सुरू आहे. त्यावर निकाल आल्यानंतर ही सर्व प्रकरणं पुन्हा मूळ बेंचसमोर सुनावणीसाठी पाठवली जातील."

इस्लाममध्ये महिलांनी मशिदीत नमाज पठण करण्याचा इतिहास

इस्लामी कायद्याला शरियत असंदेखील म्हटलं जातं. त्यामध्ये महिलांच्या मशिदीतील प्रवेशबाबत अनेक हदीस (पैगंबर मोहम्मद यांची शिकवण) आहेत.

इस्लामी धर्मगुरू इमाम अहमद बिन हंबल यांचं 'मुसनद' हे पुस्तक आहे. त्यात जिल्द नंबर-9 मध्ये पैगंबरांचा संदर्भ देत म्हटलं आहे, "महिलांना जेव्हा मशिदीत जायचं असेल, तेव्हा त्यांना अडवू नका. कारण तो त्यांचा अधिकार आहे."

याच प्रकारे 'कुर्बुल असनद' या शिया समुदायाच्या हदीसमध्ये अब्दुल्ला बिन जाफर यांनी म्हटलं आहे, "हजरत अलींनी सांगितलं आहे की महिला पैगंबरांसोबत नमाज पठण करायच्या."

इस्लामचे विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान यांनी 'वीमेन इन इस्लाम' हे पुस्तक लिहिलं आहे. या पुस्तकाच्या पान क्रमांक 59-60 मध्ये पैगंबर मोहम्मद यांच्या काळातील महिलांच्या परिस्थितीवर सविस्तर लिहिलेलं आहे.

त्यांनी लिहिलं आहे, "इस्लामी काळात मुस्लीम महिलांना मशिदीत जाण्याची आणि जमात किंवा एकट्यानं नमाज पठण करण्याची परवानगी होती."

संशोधक शब्बीर हसन यांचा 'द मॉडेल अँड एन्व्हायर्नमेंट ऑफ द प्रॉफेट्स मॉस्क्यू' हे संशोधन प्रकाशित झालेलं आहे. त्यात पैगंबरांच्या काळातील मुस्लीम महिलांच्या भूमिकेवर चर्चा करण्यात आली आहे.

या संशोधनात म्हटलं आहे, "पंधराव्या शतकातील इस्लामी विद्वान इब्न हजर अल-असकलानी यांची पत्नी, ज्या उन्स बिन्त अल-कादी किंवा उन्स खातून या नावानं ओळखल्या जात, नियमितपणे मशिदीत सार्वजनिक व्याख्यानं द्यायच्या."

त्यांचा दावा आहे की, "इजिप्तच्या 'अम्र इब्न अल-यास मस्जिद'मध्ये उन्स खातून यांना सार्वजनिकरित्या व्याख्यान देण्याच्या इतक्या संधी मिळाल्या होत्या की विख्यात विद्वान हदीस साहित्यातील त्यांच्या प्रचंड ज्ञान आणि आकलनाचा फायदा घेण्यासाठी त्यांच्या सभांमध्ये उपस्थित राहायचे."

याव्यतिरिक्त, शेख अकरम नदवी यांना महिला हदीस विदुषींवरील त्यांच्या कामामध्ये 'हिजाज (पश्चिम सौदी अरेबियाचा किनारी प्रदेश), सीरिया, इराक आणि मुस्लीम जगताच्या इतर भागांमधील सर्व प्रमुख मशिदींमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या किंवा शिकवणाऱ्या शेकडो महिलांची उदाहरणं' आढळली आहेत.

शब्बीर हसन यांनी त्यांच्या संशोधनात लिहिलं आहे, "ही त्या काळी एक सामान्य गोष्ट होती. किंबहुना ज्ञान प्राप्तीमध्ये महिलांनी उत्तम कामगिरी करणं ही सामान्य बाब होती. त्यांच्यापैकी बहुतेकांसाठी मशीद हेच ज्ञान प्राप्तीचं प्रमुख केंद्र असायचं."

ऑल इंडिया वीमेन मुस्लीम पर्सनल लॉ च्या नेत्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्या शाइस्ता अंबर म्हणतात, "इस्लाममध्ये महिलांना समान अधिकार आहेत. इस्लाममध्ये महिलांना व्यापार-व्यवसाय करण्याची परवानगी आहे. तसंच अनेक मुद्द्यांवर त्यांची मतं महत्त्वाची मानली गेली आहेत."

"पैगंबर मोहम्मद यांच्या पत्नी खदीजा या अरबस्तानातील एक प्रसिद्ध व्यावसायिक होत्या. मुस्लिमांमध्ये उपासनेच्या बाबतीत पुरुष आणि महिलांमध्ये कोणताही मूलभूत स्वरुपाचा भेदभाव करण्यात आलेला नाही."

लखनौमधील प्रमुख धर्मगुरू मौलाना खालिद रशीद फिरंगीमहली बीबीसीला म्हणाले, "पैगंबर मोहम्मद साहेबांच्या काळापासूनच ही परंपरा आहे. सौदी अरेबिया, मक्केतील मस्जिद-ए-हरम म्हणजे काबा आणि मदिनेतील मस्जिद-ए-नबवी, इस्रायलमधील मस्जिद-अल-अक्सा ज्याला बैतुल मुकद्दस असंही म्हणतात, या सर्व ठिकाणी हज आणि उमराच्या वेळेस महिला पुरुषांसोबत नमाज पठण करतात."

अर्थात, मौलाना खालिद रशीद फिरंगीमहली यांचा युक्तिवाद आहे की, "महिलांनी मशिदीमध्ये येण्यावर भर देण्यात आलेला नाही. कारण काही नमाजांच्या वेळेस अंधार असतो. उदाहरणार्थ पहाटे आणि संध्याकाळच्या नमाजांच्या वेळेस अंधार असतो. त्यामुळे त्याचा संबंध सुरक्षेशी आहे."

या मुद्द्यावर मौलाना खालिद रशीद फिरंगीमहली म्हणाले, "मोठ्या मशिदींमध्ये महिलांसाठी वेगळी व्यवस्था आहे. मात्र भारतातील मशीदी छोट्या असतात. त्यामुळे वेगळी व्यवस्था करणं कठीण आहे. लखनौच्या ऐशबागमध्ये महिला समुदायासोबतच नमाज पठण करतात. कारण तिथे जागा आहे."

अर्थात, महिलांना नमाज पठण करता येईल, अशी परिस्थिती प्रत्येक मशिदीमध्ये नसते. यावर मौलाना खालिद रशीद फिरंगीमहली म्हणाले, "जागेच्या अभावामुळे प्रत्येक मशिदीत व्यवस्था करणं कठीण आहे. मात्र जिथे महिला नमाज पठण करत आहेत, तिथे त्या बुरखा घालून किंवा पडद्या आडूनच नमाज पठण करू शकतात."

या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयातील मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील फुजैल अहमद अय्यूबी म्हणाले, "याबाबतीत मुस्लिमांची भूमिका राज्यघटनेनुसार आहे."

त्यांनी दावा केला की, "राज्यघटनेचं कलम-25 भेदभावाला प्रतिबंध करतं. त्यानुसार महिलांच्या मशिदीतील प्रवेशावर कोणतंही बंधन नाही. मात्र राज्यघटनेच्या कलम-26 आणि 26 ब अंतर्गत त्यांना मशिदीच्या आत व्यवस्थापन करण्याचं स्वातंत्र्यदेखील आहे."

शिया-सुन्नी विद्वानांचं मत

मुस्लीम महिलांना मशिदीत प्रवेश करण्याबाबत आणि नमाज पठण करण्याबाबत शिया आणि सुन्नी या दोन्ही प्रमुख मुस्लीम समुदायांचं मत जवळपास सारखंच आहे. म्हणजेच मशिदीमध्ये बुरखा घालून किंवा पडद्याआड राहून वेगळं नमाज पठण केलं जाऊ शकतं.

मुंबईतील शिया धर्मगुरू मौलाना अशरफ जैदी हे सुन्नी मौलवींच्या विचारांशी सहमत आहेत. ते म्हणाले, "इस्लाममध्ये मशिदीत येण्यावर कोणतंही बंधन नाही. मात्र महिलांसाठी घरालाच मशीद ठरवण्यात आलं आहे."

ते म्हणाले, "10 हिजरीमध्ये पैगंबर मोहम्मद यांनी हज केलं होतं. त्यावेळेस त्यांच्याबरोबर महिलासुद्धा होत्या."

त्यांच्या मते, "महिलांवर घरातील कामाचा ताण असतो, त्यामुळे मशिदीत जाऊन नमाज पठण करणं त्यांच्यासाठी अनिवार्य करण्यात आलेलं नाही."

"दुसऱ्या बाजूला पुरुषांसाठी मशिदीत नमाज पठण करण्याचं अधिक महत्त्वाचं आहे. अनेक ठिकाणी मशिदींमध्ये महिलांच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र दरवाजे तयार करण्यात आले आहेत."

या मुद्द्याबाबत मौलाना खालिद रशीद फिरंगीमहली यांना वाटतं की, "इस्लाममध्ये पुरुषांवर नजरेचं बंधन आहे आणि महिलांनी शरीर झाकणं बंधनकारक आहे. त्यामुळेच, कोणाचीही गैरसोय होऊ नये, म्हणून वेगवेगळी प्रवेशद्वारं तयार करण्यात आली आहेत."

त्यांच्या मते, "हा शरीयतचा अनिवार्य नियम नाही. तर एक व्यवहारी स्वरुपाची व्यवस्था आहे. जेणेकरून प्रत्येकजण नमाजाच्या योग्य वेळी मशिदीत जाऊ शकेल."

जगात वेगवेगळ्या ठिकाणी काय पद्धत आहे?

एका अंदाजानुसार, जगभरात जवळपास 2 अब्ज मुस्लीम लोक आहेत. त्यामध्ये भारतात मुस्लिमांची संख्या जवळपास 20 कोटी आहे.

भारतातील मुस्लीम, हे जगातील तिसरी मोठी लोकसंख्या आहे. जगभरातील मुस्लिमांमध्ये वेगवेगळे पंथ आहेत. भारत, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांमध्ये सुन्नी मुस्लिमांची संख्या अधिक आहे. तर इराणमध्ये शिया मुस्लिमांची संख्या अधिक आहे.

मोहम्मद जावेद खान लखनौचे रहिवासी आहेत. ते जवळपास 30 वर्षांपासून जपानमध्ये राहत आहेत. ते तिथल्या संसदेच्या एका समितीमध्ये सल्लागारदेखील आहेत.

"जपानची राजधानी असलेल्या टोकियोमध्ये जवळपास 200 मशीद असतील. मात्र फक्त काही मशिदींमध्येच महिलांनी नमाज पठण करण्याची सुविधा आहे," असं ते म्हणाले.

"मी जगातील अनेक देशांमध्ये गेलो आहे. मात्र कुठेही मशिदीत महिलांच्या प्रवेशावर पूर्णपणे बंदी नाही. अर्थात, प्रत्येक मशिदीत नमाज पठण करता येत नाही कारण ज्या मशिदीत बुरखा किंवा पडद्याआतून नमाज पठण करण्याची सुविधा आहे, तिथेच महिला नमाज पठण करू शकतात," असं जावेद खान पुढे म्हणाले.

मुंबईतील इस्लामी विद्वान आणि शिया धर्मगुरू मौलाना अशरफ जैदी म्हणाले, "इस्लाममध्ये पडदा अनिवार्य आहे. त्यामुळे महिला मशिदीत वेगळ्या भागातच नमाज पठण करू शकतात."

लखनौच्या ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. त्या महिलांच्या अधिकारांसाठी काम करतात. त्या बीबीसीला म्हणाल्या, "इस्लाममध्ये महिलांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळेच महिलांच्या मशिदीत जाण्याबद्दल कोणतेही निर्बंध नसावेत. उलट मुस्लीम समाजात आदर्श घालून देणाऱ्या महिला झाल्या आहेत."

ताहिरा हसन म्हणाल्या, "पैगंबर मोहम्मद साहेबांच्या पत्नी खदीजा या एक यशस्वी व्यावसायिक होत्या. त्यांची मुलगी फातिमा आणि नात जैनब या महिलांसाठी एक आदर्श आहेत. कर्बलाच्या लढाईनंतर जर जैनब यांनी यजीदच्या विरोधात आवाज उठवला नसता, तर आज इस्लामचं स्वरुप वेगळंच राहिलं असतं."

मौलाना वहीदुद्दीन खान यांनी 'वीमेन इन इस्लाम' हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यांनीदेखील या पुस्तकात लिहिलं आहे की, "युद्धाच्या वेळेस किंवा संकटाच्या वेळेस पैगंबर यांची मुलगी फातिमा लोकांची सेवा करायची."

दुसऱ्या बाजूला, काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचा दावा आहे की महिलांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मशिदीमध्ये जाण्या-येण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य नाही.

ऑल इंडिया वीमेन मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या अध्यक्ष शाइस्ता अंबर म्हणतात, "मी माझ्या मुलाला 1995 मध्ये लखनौमधील एका मशिदीत ईदची नमाज पठण करण्यासाठी घेऊन गेली होती. मात्र मशीद व्यवस्थापनानं मला चांगली वर्तणूक दिली नव्हती."

त्यांनी दावा केला की, "त्यानंतर मी लखनौमध्ये स्वत:च्या पैशांनी जमीन विकत घेऊन मशीद आणि धर्मशाळा बांधली. तिथे मुस्लिमांच्या सर्व पंथांना आणि महिलांना नमाज पठण करण्याचं स्वातंत्र्य आहे."

महिलांना मशिदीत जाण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, हा ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानं केलेला दावा, शाइस्ता अंबर यांना योग्य वाटत नाही.

"मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानं हे सांगितलं पाहिजे की किती मशिदींमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र जागा, वजू करण्याची जागा आणि शौचालयांची व्यवस्था आहे," असं शाइस्ता अंबर म्हणाल्या.

मुस्लिमांचं सर्वात पवित्र ठिकाण असलेल्या मक्केमध्ये महिलांना पुरुषांसोबत नमाज पठण करण्याचं स्वातंत्र्य आहे, असं त्या म्हणाल्या.

मुंबईतील मौलाना अशरफ जैदी म्हणाले, "महिला काबामध्ये त्यांची स्वतंत्र रांग बनवून नमाज पठण करतात."

सर्वोच्च न्यायालयाचे 7 प्रश्न काय आहेत?

सबरीमाला प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळेस सर्वोच्च न्यायालयानं 7 प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याच प्रश्नांच्या चौकटीत या सर्व याचिकांवर सुनावणी होते आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील फुजैल अहमद अय्यूबी म्हणतात की न्यायालयानं सुनावणीसाठी पुढील 7 प्रश्न निश्चित केले आहेत. याच प्रश्नांच्या चौकटीत सुनावणी सुरू आहे.

  • भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम-25 अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची व्याप्ती आणि मर्यादा काय आहे?
  • भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम-25 अंतर्गत व्यक्तींचे अधिकार आणि कलम-26 अंतर्गत धार्मिक पंथांचे अधिकार यामध्ये काय संबंध आहे?
  • कलम-26 अंतर्गत एखाद्या धार्मिक पंथाचे अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य याव्यतिरिक्त, राज्यघटनेच्या भाग-3 च्या इतर तरतुदींच्या अधीन आहेत का?
  • कलम-25 आणि कलम-26 अंतर्गत 'नैतिकता' या संज्ञेची व्याप्ती आणि मर्यादा काय आहेत आणि यामध्ये घटनात्मक नैतिकतेचा समावेश आहे?
  • कलम-25 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कोणत्याही धार्मिक प्रथेबाबत न्यायालयीन पुनरावलोकनाची व्याप्ती आणि मर्यादा काय आहेत?
  • कलम-25 (2) (ख) मध्ये देण्यात आलेल्या 'हिंदूंचा वर्ग' या अभिव्यक्तीचा अर्थ काय आहे?
  • एखादी व्यक्ती, जी कोणत्याही धार्मिक पंथ किंवा धार्मिक समुदायाशी संबंधित नाही, ती जनहित याचिका दाखल करून दुसऱ्याच्या धार्मिक प्रथेला आव्हान देऊ शकते का?

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)