बालेन शाह के भारत दौरे को कैसे देख रहे हैं एक्सपर्ट्स

बालेन शाह
इमेज कैप्शन, दिल्ली पहुंचने पर भारत के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ बालेन शाह की पहली सीधी बातचीत पर काफ़ी उत्सुकता से नज़र रखी जा रही है
    • Author, फणींद्र दाहाल
    • पदनाम, बीबीसी न्यूज़ नेपाली
  • प्रकाशित
  • पढ़ने का समय: 9 मिनट

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 22 और 23 नवंबर को भारत का दौरा करेंगे.

भारत ने कहा है कि यह दौरा उसकी 'नेवरहुड फर्स्ट पॉलिसी' के तहत नेपाल को दी जा रही प्राथमिकता को दिखाता है.

डिप्लोमेसी विशेषज्ञों का कहना है कि बालेन शाह के आधिकारिक दौरे को लेकर भारत में काफ़ी उत्सुकता है और उनके दौरे पर बारीक़ी से नज़र रखी जा रही है.

प्रधानमंत्री बालेन शाह एक रैपर से राजधानी काठमांडू के मेयर बने और युवाओं के आंदोलन के बाद चुनावों के माध्यम से सत्ता में आए.

नेपाल और नेपाल से बाहर के विशेषज्ञ उन्हें एक ग़ैर पारंपरिक राजनीतिज्ञ मानते हैं.

'भारत-नेपाल संबंधों में अहम मोड़'

बालेन शाह
इमेज कैप्शन, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में एक राजनीतिक हस्ती के तौर पर बालेन शाह के बारे में सीमित समझ है

यही कारण है कि अगले सप्ताह दिल्ली पहुंचने पर भारत के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ उनकी पहली सीधी बातचीत पर काफ़ी उत्सुकता से नज़र रखी जा रही है.

नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों का महत्व काफ़ी अधिक होने की वजह से इस यात्रा को लेकर उत्सुकता बनी हुई है.

हाल के वर्षों में नेपाल और भारत के संबंधों में काफ़ी उतार-चढ़ाव आए हैं.

छोड़कर बीबीसी हिंदी मोबाइल ऐप आगे बढ़ें
नितिन श्रीवास्तव
आपके लिए चुनी गईं खास कहानियाँ, नितिन श्रीवास्तव द्वारा

आपके लिए नितिन श्रीवास्तव द्वारा चुनी गईं खास कहानियाँ

और जानें

समाप्त

नेपाल में पिछले आम चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सत्ता की राजनीति में निर्णायक स्थिति में आने के साथ, पार्टी के कुछ नेताओं का मानना ​​है कि नेपाल में 'भारत विरोधी राष्ट्रवाद का युग' समाप्त हो गया है.

मार्च 2026 में सत्ता संभालने वाले बालेन शाह भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल के नज़रिये को वैश्विक मंच पर रखने के लिए न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लिया था.

कहा जाता है कि सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही उन्होंने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था और अब उन्होंने अपनी द्विपक्षीय विदेश यात्रा के पहले पड़ाव के रूप में भारत को चुना है.

नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक 'ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन' के उपाध्यक्ष हर्ष वी. पंत इस यात्रा को नेपाल-भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं.

वो कहते हैं, "बालेन शाह नेपाल में नेताओं की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें मजबूत जनादेश के साथ चुना गया है. उन्होंने राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक विकास के मामलों में ठोस नतीजे हासिल करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है. इसीलिए यह नेपाल-भारत संबंधों के लिए एक नए अवसर का द्वार हो सकता है."

पंत कहते हैं, "यह एक चुनौती भी है. क्योंकि भारत को एक नए तरह के नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा. मुझे लगता है कि नेपाल और भारत दोनों ही इस यात्रा को सतर्कता से देखेंगे."

हालांकि भारत में एक राजनीतिक हस्ती के तौर पर बालेन शाह के बारे में सीमित समझ है. लेकिन भारतीय नीति निर्माता भी उन्हें एक पीएम और उनके व्यक्तित्व को जानने-समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो पारंपरिक राजनयिक शैली से अलग रास्ता अपनाते दिखते हैं.

अशोक मेहता

पंत कहते हैं, "बालेन शाह को एक ऐसे नेपाली राष्ट्रवादी के तौर पर देखा जाता है, जो लेन-देन और रणनीतिक स्वायत्तता दिखाने के इच्छुक हैं. यही वजह है कि दोनों पक्ष आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सहयोग के रास्ते तलाश सकते हैं."

''लेकिन चुनौती यह है कि क्या उनकी सरकार राष्ट्रवादी राजनीति के जनादेश को भारत के साथ एक नतीजे देने वाले संबंध में तब्दील कर पाएगी और साथ ही नेपाल की संप्रभुता से समझौता भी नहीं करेगी.''

''ये मुद्दे लंबे समय तक बने रहने वाले हैं. मुझे लगता है कि यहां एक अवसर मौजूद है. लेकिन यह धारणा भी है कि शायद भारत ने अभी तक शाह को ठीक से समझा नहीं है, क्योंकि नेपाली राजनीति में वे एक नए खिलाड़ी हैं.''

'बालेन शाह की विदेश नीति का पहला बड़ा इम्तिहान'

नेपाल-भारत संबंधों के विशेषज्ञ और भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता का कहना है कि भारत में बालेन शाह के बारे में बहुत कम जानकारी है.

शाह के अतीत के कुछ सार्वजनिक बयानों के कारण उनके प्रति संदेह का माहौल होने की बात कहते हुए उन्होंने कहा, "भारत में वे कोई बहुत चर्चित शख़्सियत नहीं हैं. भारत का यह दौरा उनके लिए राजनीतिक और विदेश नीति के मोर्चे पर पहली बड़ी परीक्षा होगा. उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए और नेपाली संसद में सीमा विवाद पर चर्चा के दौरान दिए गए उनके बयानों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने ब्रिटेन से बातचीत करने की बात भी कही थी. मेयर रहते हुए उन्होंने 'ग्रेटर नेपाल' की बात की थी. दूसरे विदेशी नेताओं की तरह उन्होंने भी भारत की कड़ी आलोचना की थी."

उन्होंने कहा, "यही वजह है कि भारत में उन्हें लेकर एक तरह का अविश्वास है. उनके व्यक्तित्व को लेकर एक रहस्य का भाव भी है. साथ ही, उन्हें जानने-समझने की उत्सुकता भी है."

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले फरवरी में हुए आम चुनाव में करीब दो-तिहाई सीटें जीतने पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने और नेता बालेन शाह को फ़ोन कर बधाई दी थी.

ऐसी ख़बरें भी आई थीं कि सत्ता संभालने के तुरंत बाद बालेन शाह ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए भारतीय विदेश सचिव को मिलने का समय नहीं दिया था, जिसके कारण विदेश सचिव की काठमांडू यात्रा भी रद्द करनी पड़ी थी.

हालांकि, आरएसपी अध्यक्ष लामिछाने, विदेश मंत्री शिशिर खनाल और वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले के दिल्ली दौरे के बाद प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपनी कुछ नीतियों की समीक्षा की है.

हर्ष वी पंत

दो हफ़्ते पहले काठमांडू पहुंचे भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ उन्होंने दिल्ली दौरे समेत कई मुद्दों पर चर्चा की थी.

पिछले अगस्त में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत की ओर से मिली मदद की नेपाली अधिकारी सराहना कर रहे हैं.

उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस दौरे से पुनर्निर्माण के लिए भारत की मदद मिल सकेगी.

क्या नई केमिस्ट्री बनेगी?

विक्रम मिसरी
इमेज कैप्शन, काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी. वो 4 नवंबर 2026 को नेपाल के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पहुंचे थे

नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत मंजीव सिंह पुरी का मानना है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच पहली सीधी मुलाक़ात बेहद अहम होगी.

उन्होंने फ़ोन पर बीबीसी से कहा, "राष्ट्रीय हित सबसे अहम होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध और आपसी तालमेल भी उतने ही अहम हैं. भारत हमेशा नेपाल का मज़बूत समर्थक रहा है और ज़रूरत के समय और भी मज़बूत सहयोगी के तौर पर उसके साथ खड़ा रहा है."

पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को अहम बताते हुए उन्होंने कहा, "नेतृत्व के स्तर पर एक-दूसरे के प्रति सम्मान और आपसी समझ बेहद ज़रूरी है. जब संबंध अच्छे होते हैं, तो किसी भी मुद्दे की जटिलता के बावजूद उसका समाधान निकाला जा सकता है. नेपाल में बदलाव हुआ है और वहां नया नेतृत्व आया है. इस नेतृत्व ने भारत को अहमियत देते हुए पहल की है और भारत ने भी उसे उतना ही महत्व दिया है. इससे आपसी तालमेल का एक नया रिश्ता बन रहा है और हम इसी दिशा में कोशिश कर रहे हैं."

नेपाल के प्रति भारत का नज़रिया सकारात्मक बताते हुए पूर्व राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने कहा कि वहां एक बहुत युवा प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए भारत को बालेन शाह के बारे में और जानने की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वे (बालेन शाह) हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं. उन्होंने भारत में पढ़ाई की है. वे भारत में रहे भी हैं और हमें अच्छी तरह समझते हैं. उनकी बहन की शादी भी यहीं हुई है. मुझे लगता है कि उन्हें यहां राजनीतिक समझ का परिचय देना होगा."

नेपाल मामलों के विशेषज्ञ और भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता का भी कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर आपसी भरोसा बनाए रखना बेहद ज़रूरी है.

उन्होंने कहा, "दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उम्र में काफ़ी अंतर है. राजनीतिक तालमेल के लिहाज़ से इस अंतर को पाटना मुश्किल हो सकता है. दोनों ही यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वे एक-दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं."

नई सरकार की विदेश नीति

रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता ने कहा कि नेपाल की घोषित संतुलित विदेश नीति और चीन और अमेरिका के साथ नेपाल के संबंधों को लेकर भारत की चिंताएं हैं.

उन्होंने कहा, "नेपाल की भारत पर निर्भरता, चीन पर उसकी निर्भरता से 10 गुना से भी ज़्यादा है. इसलिए संतुलित संबंधों के साथ-साथ भौगोलिक स्थिति और निर्भरता के मुद्दे की भी समीक्षा की जानी चाहिए."

उन्होंने कहा, "भारत सरकार यह बात सीधे तौर पर नहीं कहेगी, लेकिन वह चाहेगी कि नेपाल से भी उसे वैसी ही प्रतिबद्धता मिले, जैसी उसे श्रीलंका की सरकार से मिली है. ऐसा लगता है कि भारत चाहता है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह दिल्ली दौरे के दौरान कोई ऐसा बयान दें, जिससे भारतीय सरकार आश्वस्त हो सके."

लेकिन ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के उपाध्यक्ष पंत का मानना है कि अगर नेपाल और चीन के संबंध पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो भारत को इस पर ज़्यादा आपत्ति नहीं होगी.

उन्होंने कहा, "अगर हम चीन की ओर से मिलने वाले अवसरों और भारत की चिंताओं के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो भारत को इस पर ज़्यादा आपत्ति नहीं होगी."

अशोक मेहता ने कहा कि अब अमेरिका भी नेपाल और भारत के संबंधों में एक अतिरिक्त चुनौती बन गया है.

उन्होंने कहा, "फ़िलहाल भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर हैं. पहले अमेरिका के लिए नेपाल के साथ संबंध, भारत के साथ उसके संबंधों के व्यापक दायरे का ही एक हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. यह एक और मुश्किल पहलू है."

पंत का कहना है कि भारत नहीं चाहता कि नेपाल किसी एक देश पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाए.

उन्होंने कहा, "अमेरिका के कुछ प्रशासन इस क्षेत्र में काम करते समय भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जबकि कुछ ऐसा नहीं चाहते. भारत और अमेरिका के बीच तनाव है. लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही चाहते हैं कि नेपाल स्थिर रहे, आर्थिक रूप से समृद्ध हो और अलग-अलग देशों के साथ उसके विविधतापूर्ण संबंध हों. अमेरिका कभी समान सोच वाला साझेदार होता है और कभी नहीं. लेकिन भारत इसे स्वीकार कर आगे बढ़ सकता है."

इससे पहले केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान नेपाल और भारत के संबंधों में ठंडापन देखा गया था.

उस समय कई भारतीय विश्लेषकों ने ओली सरकार पर चीन की ओर झुकाव रखने का आरोप लगाया था, हालांकि ओली और उनकी पार्टी ने इससे इनकार किया था.

पंत जैसे कुछ विशेषज्ञों को उम्मीद है कि नेपाल में एक नई राजनीतिक ताक़त के सत्ता में आने से भारत को अतीत की तरह बार-बार विवादों में उलझने की स्थिति से छुटकारा मिल सकता है.

उन्होंने कहा, "दोनों देशों में सरकारों का नेतृत्व ताक़तवर नेता कर रहे हैं. अगर दोनों नेता अपने विचारों पर सहमति बना पाते हैं, तो दोनों देशों में दिख रही राजनीतिक स्थिरता के कारण आने वाले कुछ वर्षों में कई मुद्दों पर प्रगति हो सकती है."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

BBC World Service के नए ऐप को डाउनलोड करें

BBC News हिन्दी को चुनें और पाइए न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट... सब एक जगह

कृपया नोट करें: नया ऐप ब्रिटेन और अमेरिका में उपलब्ध नहीं है.