सरकारले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा स्वीकार नभए के हुन्छ

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएका अध्यादेशलाई विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत गर्ने सूचना सङ्घीय संसद्‌मा दर्ता गराएसँगै ती अध्यादेशको भविष्यबारे चासो बढेका छन्।

संसद् सचिवालयले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाले विभिन्न अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएको जानकारी दिएको छ।

राष्ट्रियसभामा आफ्नो शून्य उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोजे पनि उनीहरू सम्पर्कमा आएनन्।

एक जना पूर्व सांसद तथा कानुनविद्ले चित्त नबुझेका अध्यादेश अस्वीकार गरेर बाँकीको हकमा छलफल गरेर अगाडि बढाउनु उचित हुने धारणा राखेका छन्।

सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेकोसहित आठवटा अध्यादेश ल्याएको थियो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यी अध्यादेशहरू जारी गरिसकेका छन्।

प्रक्रिया के हुन्छ?

संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि चल्ने सभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ र स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा पहिलो बैठकमा पेस भइसकेका छन्।

"यसरी पेस भएका अध्यादेश सभाले स्वीकार गरोस् भनेर प्रस्ताव राख्नुपर्छ। त्यति बेला निर्णयार्थ पेस हुन्छ। स्वीकार गरेको खण्डमा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ। अन्यथा ६० दिनपछि उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुग्छ," संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने।

"अब कुनै पनि दिन सरकारले अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्न सक्छ। सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ।"

विपक्षीको आपत्ति अध्यादेश कि प्रक्रियामा?

संसद् सचिवालयका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गर्नेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्। त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसले चार वटा अध्यादेश, नेकपा एमालेले सबै ८ वटा अध्यादेश, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चार वटा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभामा सचेतक रहेका पदमबहादुर परियारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा कार्यपालिकाको छाया न्यायपालिकामा पर्ने गरी व्यवस्था ल्याइएको कारण आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए।

उनले आफ्नो पार्टीले असहमति जनाएका चार वटा अध्यादेशबाहेक सैद्धान्तिक रूपमा आफूहरूलाई सरकारले ल्याएका अध्यादेशका केही विषयहरू राम्रा लागेको बताए।

"हामी अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गरेर ती अध्यादेशमा सहमति जनाउने वा अलिकति मिलेर जाने छलफल गर्दै छौँ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश ठिक छ भने समर्थन गर्छौँ तर छैन भने सम्झौता कांग्रेसले गर्दैन," उनले भने।

उनले सत्तामा रहेको दलले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूसँग अध्यादेशमा ल्याइएका विषयमा छलफल नगर्नु "प्रमुख समस्याको चुरो भएको" बताए।

"अभिभावकीय सरकारले अभिभावकीय जिम्मेवारी बहन गर्न जान्नुपर्छ। सबै दलसँग संवाद समन्वय गरेर समस्याको समाधान निकाल्नेतर्फ जानुपर्छ। तर त्यो दलले त्यस्तो प्रयास गरेको छैन," उनले भने।

त्यस्तै एमालेले अध्यादेशसँगै अध्यादेश ल्याएको प्रक्रियामा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।

"संसद्‌‌ बस्दा एउटा पनि विधेयक प्रस्तुत हुँदैन अनि एउटा पनि कानुन संसद्ले नबनाईकन सिधै अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याउने जुन प्रक्रिया सरकारले अवलम्बन गर्‍यो त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो," उनले भने।

एमालेका सचेतक प्रेमप्रसाद दंगालले अध्यादेशहरू राष्ट्रियसभामा निर्णयार्थ पेस हुँदा आफ्नो दलले विपक्षमा मत दिने बताएका छन्।

"प्रक्रियागत हिसाबले सबै अध्यादेशमा हाम्रो आपत्ति हो किनभने सरकारले विधेयकमार्फत् कानुन ल्याउनुपर्ने थियो," उनले भने।

अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेस हुँदा एमालेले राष्ट्रियसभामा ८ वटैलाई अस्वीकृत गर्ने हो?

"हो। अन्य दलसँग पनि हामी छलफलमा छौँ। हामी सबै अस्वीकृत गर्ने पक्षमै जान्छौँ। अन्य दललाई हाम्रो प्रस्ताव पनि त्यही हुन्छ।"

माथिल्लो सदनले खारेज गर्न सक्छ?

राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले विगतमा पनि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता हुने गरेको बताए।

तर अहिलेजस्तो प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ दलको सरकार हुँदा उक्त दलको शून्य उपस्थिति राष्ट्रिय सभामा भने यस अघि कहिल्यै नरहेको उनले बताए।

यदि अध्यादेशहरू मतदानका लागि निर्णयार्थ पेस हुँदा बहुमतले अस्वीकार गरे भने अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा रहेका सांसदहरूले सबै अध्यादेश अस्वीकृत गर्न भन्दा पनि विषय हेरेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने बताए।

"संवैधानिक परिषद्मा सबैको एक मत भएका कारण त्यसलाई राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले अस्वीकार गरे पनि बाँकीको हकमा भने सदस्यहरूले हेरेर स्वीकार पनि गर्न सक्छन्," उनले भने।

"अब राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले जुन अध्यादेशहरू आपत्तिजनक छ त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र अरूमा पास गरेर विधेयक आउँछ अनि त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।"

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अध्यादेश ल्याउँदा नै विपक्षी दलहरूसँग पनि संवाद र छलफल गरेको भए अहिलेको जस्तो अवस्था उत्पन्न नहुने र अब पनि छलफल गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको बताए।

यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल, कानुनमन्त्री सोभिता गौतम, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सह प्रवक्ता रमेश प्रसाईँसँग प्रतिक्रिया लिन पटक पटक गरिएको प्रयास सम्भव हुन सकेन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।